नियमित र विशेष महाधिवेशनको विवाद चर्किँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसभित्रको संकट उत्कर्षमा पुगेको छ। महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा दृढ छन्। उनीहरूले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग अघि सारेका छन्।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित बहुमत सदस्य नियमित महाधिवेशनको पक्षमा छन्। सोहीअनुरूप पुसको २६ देखि २८ गतेसम्म निर्धारित नियमित महाधिवेशन नहुने परिस्थिति बनेपछि १८ पुसमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार २७-३१ वैशाख २०८३ मा नियमित महाधिवेशन गर्ने तोकिएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेकाले पार्टी त्यसैतर्फ अगाडि बढेको बताउँछन्। भन्छन्, “केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हो, उहाँहरू नियमित महाधिवेशनबाट टाढा जानुहुन्न भन्ने विश्वास छ।”

तर, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले नयाँ कार्यतालिका पनि अस्वीकार गरिदिए। यसअघि तोकिएको महाधिवेशन नहुने अवस्था बनेसँगै विशेष महाधिवेशन अब झनै अनिवार्य भएको भन्दै पार्टीमा दबाब बढाएका उनीहरूले कार्यसम्पादन समितिको निर्णयपछि पनि २७ पुसमा विशेष महाधिवेशन बोलाएरै छाड्ने दोहोर्‍याएका छन्। विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र भइरहेको उनीहरूनिकट नेता बताउँछन्। केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीका अनुसार, विशेष महाधिवेशनको तयारी धमाधम भइरहेको छ। “महामन्त्रीले प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ आउन आह्वान गरिसक्नुभएको छ। त्यसअनुसार आवश्यक सबै तयारी गरिरहेका छौँ, विशेष महाधिवेशन भएरै छाड्छ,” उनी भन्छन्।

१८ पुसमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बहुमतबाट नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे निर्णय गर्दा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित पाँचजना केन्द्रीय सदस्यले असहमति प्रकट गरेका थिए। महाधिवेशनको कार्यतालिका आएपछि महामन्त्रीद्वय नेतृत्वसँग थप चिढिएका छन्। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको अडान नफेरेपछि देउवाले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको बुझिएको छ। आइतबार (२० पुस) उनले महाराजगन्जस्थित निवासमा आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरेको तर विशेष महाधिवेशनबारे महामन्त्रीद्वयको तयारीबारे कुरै नभएको नेताहरू बताउँछन्। नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेपालन्युजलाई भन्छन्, “केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले महाधिवेशनको कुरा टुंग्याइसकेपछि त्यसबारे के छलफल गर्ने? आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मनोनयन तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीबारे छलफल भयो।”

यसैबीच, सोमबार दिउँसो १ बजे कांग्रेसले कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएको छ। त्यहाँ विशेष महाधिवेशनको मागबारे छलफल हुने सम्भावना कम छ। “कार्यसम्पादन समिति बैठक राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीबारे बोलाइएको हो,” कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्।

महामन्त्री थापाले केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत हुने हुनाले त्यही आधारमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनिरहेका छन्।

कांग्रेस विधानअनुसार कार्यसमितिको एउटा बैठक र अर्को बैठकको बीचमा कार्यसमितिले गर्नुपर्ने काम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गर्छ। कार्यसम्पादन समितिले आफ्नो निर्णय कार्यसमितिको बैठकमा पेश गरी अनुमोदन गर्ने प्रावधान छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री पदेन हुन्छन्। यसमा ३१ जना सदस्य हुन्छन्। ती सदस्यले कार्यसमिति बैठकमा प्रस्ताव लैजान्छन्। उक्त प्रस्तावलाई कार्यसमितिको बहुमतले अनुमोदन गर्छ।

विधानमा के छ व्यवस्था?

कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा प्रत्येक चार वर्षमा हुने उल्लेख छ। तथापि, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर पार्टी नेतृत्व विधानको उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिदिएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधर ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित महामन्त्रीद्वयले माग अघि सारिरहँदा संस्थापन पक्ष उनीहरूलाई पेलेरै अघि बढ्न खोजिरहेको छ।

संस्थापनले जसरी पनि विशेष महाधिवेशन रोक्ने नीति अपनाउँदा थापा र शर्मा जुनसुकै हालतमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अडानमा छन्। तर कांग्रेसको विधानमा नियमित वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने उल्लेख छ। महामन्त्री वा पदाधिकारीले महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था विधानले गरेको छैन। महाधिवेशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने जिम्मेवारी मात्रै महामन्त्रीलाई दिइएको छ। “महामन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको हो उहाँकै कुरा हो, विधानमा चाहिँ केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउने व्यवस्था छ,” मुख्यसचिव पौडेल भन्छन्, “केन्द्रीय कार्यसमिति नबसेको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णयले विधानत: मान्यता पाउँछ। पार्टी नियमित महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढिसक्यो।”

१८ पुसमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक। तस्बिर : रासस

विधानमा महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। जसमा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने, महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछन् भनिएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य केन्द्रीय समितिहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुने विधानमा उल्लेख छ।

महामन्त्री थापाले केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत हुने हुनाले त्यही आधारमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनिरहेका छन्। विशेष महाधिवेशन माग्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाएका महामन्त्रीद्वयले उक्त माग कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन मिले पनि महाधिवेशन बोलाउनु विधान विपरीत हुने केन्द्रीय सदस्य डिगबहादुर लिम्बू बताउँछन्। “विधानभन्दा बाहिर गएर महामन्त्री अगाडि बढेमा र विशेष महाधिवेशन बोलाइएमा पार्टीमा समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा नेताहरू लागिराख्नुभएको छ,” उनी भन्छन्, “महामन्त्रीद्वय विशेष महाधिवेशन बोलाएरै छाड्नेमा दृढ देखिँदा संकट गहिरिँदै गएको देखिन्छ।”

पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिए पनि महामन्त्रीद्वयले पार्टी विभाजन नहुने बताइरहेका छन्। यसकारण उनीहरूले विशेष महाधिवेशनमा सकेसम्म बढी प्रतिनिधि जुटाएर नेतृत्वमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्।

यस्तो अवस्थामा महामन्त्रीद्वयले विद्रोह गर्ने, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार नियमित महाधिवेशनमै फर्किने वा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नेतृत्वलाई सहमत गराउनेलगायतका विकल्प खोज्न सक्छन्। तर, सभापति देउवाले चुनावअघि महाधिवेशन गर्दा पार्टीको हारजितले चुनावमा असर गर्ने तर्क गर्दै विशेष महाधिवेशन हुँदै नहुने बताइसकेका छन्।

विशेष महाधिवेशन बोलाए के हुन्छ?

कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत महामन्त्रीद्वय अगाडि बढे कारबाही गर्ने संस्थापन पक्षको योजना छ। त्यसरी कारबाही भए तत्कालै नयाँ दल गठन गर्न सके पनि थापा र शर्मा त्यस दलमार्फत निर्वाचनमा भाग लिन भने पाउने छैनन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार, नयाँ दल दर्ता गर्न अहिले कानुनी रूपमा रोक नभए पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि अब नयाँ दललाई सूचीमा समावेश गरिनेछैन। निर्वाचन प्रयोजनका लागि ११४ वटा दल आयोगमा दर्ता भएका छन्।

यो स्थितिमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वयसँग व्यक्तिगत रूपमा पार्टी छोडेर अन्य राजनीतिक दलमा गएर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने वा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने विकल्प रहन्छ। उनीहरूले अहिलेको नेतृत्व कायम रहे चुनाव नलड्ने घोषणा गरेकाले उनीहरूले चुनावभन्दा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिए पनि महामन्त्रीद्वयले पार्टी विभाजन नहुने बताइरहेका छन्। यसकारण उनीहरूले विशेष महाधिवेशनमा सकेसम्म बढी प्रतिनिधि जुटाएर नेतृत्वमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विधानभित्र रहेर पार्टीको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा कारबाही भए कानुनी उपचार खोज्न सकिने बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, “विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिको विशेषाधिकार हो, यसमा यदि र तर भन्ने ठाउँ रहँदैन। कुनै बहुमतको बहानामा रितपूर्वक परेको निवेदनलाई अस्वीकार गर्न पाइन्न। त्यसो गरिए वा त्यसमा संलग्न भएका कारण कारबाही गरिए कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ।”

नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ। दलहरूको नेतृत्व चयनको विषयमा संविधान उदार छ। दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। संविधानमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन हुन नसके ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ।