गत २५ मंसिरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले बजार अनुगमन गर्दा नाङ्लो बेकरीले उत्पादन गरेको क्रोसन्ट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भेटियो। टोलीले नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नाङ्लोको ब्याच नम्बर १ को क्रोसन्टमा अत्यधिक ट्रान्स फ्याट भेटिएको थियो।

विभागले २०८१ सालमा बनाएको ट्रान्स फ्याटसम्बन्धी मापदण्डमा खाद्य पदार्थमा प्रति १०० ग्राम चिल्लो पदार्थमा ०.२ ग्रामभन्दा बढी ट्रान्स फ्याट हुन नहुने प्रावधान छ। तर नाङ्लोको क्रोसन्टमा ट्रान्स फ्याट त्यसभन्दा बढी पाइएको थियो।

औद्योगिकरूपमा तरल वनस्पति तेलमा हाइड्रोजन ग्यास मिसाएर कृत्रिमरूपमा बनाइने ट्रान्स फ्याट स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ। ट्रान्स फ्याट प्रायः भुटिएका र बेक गरिएका प्रशोधित खानेकुरामा पाइन्छ। यस्तो खानाको अत्यधिक सेवनले शरीरमा खराब कोलेस्ट्रोल बढाउने र राम्रो कोलेस्ट्रोल घटाउने गर्छ। जसले मुटुरोग, मधुमेह लगायतका दीर्घ रोगको जोखिम बढाउने भएकाले खाद्य पदार्थमा ट्रान्स फ्याटको प्रयोग अपराधसरह भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी प्रवक्ता बालकुमारी शर्मा बताउँछिन्। भन्छिन्, “नाङ्लो कम्पनीका उक्त ब्याचका सबै क्रोसन्ट बजारबाट फिर्ता गर्न, सार्वजनिक सूचना निकाल्न र बिक्री–वितरण रोक्न निर्देशन दिएका थियौँ।”

विभागले दैनिकरूपमा कारबाहीका विवरण सार्वजनिक गरिरहे पनि गुणस्तर सुधार्न बजारले चासो दिएको पाइँदैन। जारको दूषित र गुणस्तरहीन पानी, विषादीयुक्त तरकारी, अस्वच्छ मासु खुलेआम बिक्री भइरहनु यसैका दृष्टान्त हुन्।

ट्रान्स फ्याटसम्बन्धी मापदण्डमा खाद्य पदार्थको लेबलमा ट्रान्स फ्याटको मात्रा स्पष्टरूपमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। तर, बजारमा उपलब्ध सबै प्याकिङ खाद्य पदार्थमा त्यस्तो जानकारी नभेटिने विभागकी प्रवक्ता शर्मा बताउँछिन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले डिसेम्बर २०२३ सम्ममा विश्वबाटै औद्योगिक ट्रान्स फ्याट हटाउन सिफारिस गरेको थियो। तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन।

यसअघि २३ मंसिरमा खजुरी नेपाल प्रालिको उत्पादन खजुरी पफको गुणस्तरमा समस्या देखिएपछि बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न विभागले निर्देशन दिएको थियो। तोकिएको भन्दा बढी ट्रान्स फ्याट भेटिएपछि ब्याच नम्बर बीआई–३ए र बीआई–५ए का पफको बिक्री रोक्न भनिएको थियो।

खजुरीको पफमा तोकिएको भन्दा बढी ट्रान्स फ्याट भेटिएको थियो

त्यस्तै, चिकमस मिक्स मसला पाउडरको गुणस्तर न्यून पाइएको थियो। विभागको अनुगमन टोलीले संकलित नमुना परीक्षण गर्दा उक्त मसलामा रहेको कुल भष्म तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढी देखिएको थियो। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष जोखिम पर्ने देखिएपछि विभागले उक्त मसलाको आयातकर्ता कम्पनी एमएस रुचिका ट्रेड प्रालिलाई बजारबाट उत्पादन फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो।

विभागको अनुगमनमा दूध पनि न्यून गुणस्तरको भेटिएको छ। विभागकी प्रवक्ता शर्माका अनुसार, दूध संकलनदेखि बिक्रीसम्ममा गुणस्तरमा ध्यान नदिएको देखिएको छ। दूध आल्मुनियमको भाँडामा संकलन गरिनुपर्नेमा सामान्य प्लास्टिकको भाँडामा राखेर ढुवानी गर्ने गरिएको अनुगमनमा पाइएको थियो। त्यसरी गुणस्तरमा सम्झौता गरी संकलित दूध बिक्री गर्ने क्रममा उचित तापक्रममा पनि नराखिएको पाइयो। दूध चार डिग्री सेल्सियसमा राखेर बेच्नुपर्नेमा डेरी तथा पसलहरूमा सामान्यरूपमा टोकरीमा राखेर बिक्री गरिएकोबारे प्रवक्ता शर्मा भन्छिन्, “तापक्रम बढी हुँदा दूधको गुणस्तर बिग्रिन्छ, उपभोक्ताले त्यस्तो दूध खानुपरेको छ।”

माथिका उदाहरण त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले अनुगमन र नमुना परीक्षण गरेका केही उत्पादनमा भेटिएका कैफियत मात्र हुन्। विभागको टोली नपुगेको र आँखा नगएका धेरै उत्पादन उपभोक्ताले केकति गुणस्तरहीन र अस्वस्थकर उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने कुनै हिसाब छैन। किनकि, सरकारी निकायले सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिलाई कारण देखाउँदै नियमित र सबैतिर बजार अनुगमन गर्दैनन्। उत्पादनमा कैफियत भेटिए कडा कारबाही पनि हुँदैन। यसले गर्दा उद्योगी-व्यवसायीलाई आफ्ना उत्पादनको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ लगाउन बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गुणस्तरहीन र स्वास्थ्यमा असर पार्ने खाद्य पदार्थ बजारमा निर्बाध बिक्री भइरहँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भएको छ।

विभागले दैनिकरूपमा कारबाहीका विवरण सार्वजनिक गरिरहे पनि गुणस्तर सुधार्न बजारले चासो दिएको पाइँदैन। जारको दूषित र गुणस्तरहीन पानी, विषादीयुक्त तरकारी, अस्वच्छ मासु खुलेआम बिक्री भइरहनु यसैका दृष्टान्त हुन्। उपभोक्ताले जारको पानी ढुक्कसाथ पिउने गरे पनि त्यस्तो पानी उत्पादन र बिक्री-वितरणमा उद्योगीले लापरवाही गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालगायतका निकायले समय समयमा गरेका अध्ययन र परीक्षणले जार र बोतलको पानी असुरक्षित रहेको, जारको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु भेटिएको तथ्य बाहिर ल्याइरहेकै छन्।

अनुगमन गरिरहेका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका कर्मचारी

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बजारमा उपलब्ध खाद्य पदार्थ गुणस्तरीय नहुनुमा बजार अनुगमनको प्रभावकारिता, सरकारी प्रयोगशालाको रिपोर्टिङमा ढिलाइ र नाकामा हुने परीक्षणको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँछन्। उनी भन्छन्, “व्यवसायीहरूले बजार अनुगमनलाई गुणस्तर सुधारको प्रयास गर्ने अवसरभन्दा पनि तर्साउने माध्यमका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। त्यसैले पटक पटक यस्ता गल्ती हुने गरेका छन्।”

विभागले गुणस्तरमा समस्या देखिएका उत्पादन फिर्ता लैजान उत्पादकलाई निर्देशन दिए पनि ती उत्पादन बजारबाट पूर्णरूपमा हटे कि हटेनन् भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने बानियाँ बताउँछन्।

नयाँ खाद्य ऐनले सुधार्ला गुणस्तर?

खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न १९ साउन २०८१ देखि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा छ। पुरानो खाद्य ऐन, २०२३ लाई विस्थापित गरेको यस ऐनले खाद्य स्वच्छताका लागि प्राथमिक उत्पादकदेखि प्रशोधन, ढुवानी, भण्डारण र बिक्रीसम्म सबै चरणमा जिम्मेवारी तोकेको छ। तोकिएअनुसारको काम नगरे कानुनी कारबाहीको व्यवस्था पनि ऐनमा छ।

“ऐनले गलत काम गर्न व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने र बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ, तर यी प्रावधान पूर्णरूपमा लागू भएमा मात्र प्रभाव पर्ने हो।”

ऐनको दफा ३३ (१) मा दूषित वा न्यून गुणस्तरको खाद्यवस्तु भेटिए खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकले बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिनसक्ने अधिकार उल्लेख छ। पुरानो खाद्य ऐनमा दूषित र न्यून गुणस्तरका उत्पादन एउटै वर्गमा राखिएका थिए। जसले खाद्य पदार्थको गुणस्तरमा कैफियत भेटिए वा व्यवसायीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे सजिलै पक्राउ गर्न दिँदैनथ्यो। नयाँ ऐनले भने उत्पादनको घटनाको प्रकृतिअनुसार कडा जरिवानादेखि जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ ऐनले निरीक्षण र अगुगमनमा अवरोध पुर्‍याउने व्यवसायीलाई स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा २० हजार रुपैयाँसम्म ठाउँको ठाउँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। बाँकी कारबाहीका लागि उत्पादनको नमुना परीक्षण गरिन्छ र त्यसमा न्यून गुणस्तरको भेटिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चल्छ। यस्तै, उत्पादन दूषित भएमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ।

बजारमा गएको उत्पादन गुणस्तरहीन देखिए व्यवसायी आफैँले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बजारबाट फिर्ता लैजानुपर्ने र नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। यसले उपभोक्तालाई सही जानकारी प्रदान गर्ने र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

अनुगमनमा निस्किएको विभागको टोली। तस्बिर : विभागको वेबसाइट

उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ नयाँ ऐन बलियो देखिए पनि यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्छन्। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक दबाबबाट मुक्त अनुगमन, राम्रो परीक्षण प्रणाली र सबै व्यवसायीलाई समान व्यवहार नभएसम्म उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षित हुन नसक्ने बताउँछन्। “खाद्य सुरक्षाको विषय नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “ऐनले गलत काम गर्न व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने र बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ, तर यी प्रावधान पूर्णरूपमा लागू भएमा मात्र प्रभाव पर्ने हो।”

विभागकी प्रवक्ता शर्मा सीमित स्रोतसाधन भएकाले देशभर र नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्न कठिन रहेको स्विकार्छिन्। उनका अनुसार, फिल्डमै परीक्षण गर्न प्रयोग भइरहेको मोबाइल ल्याब भ्यानले विषादी, तेलको गुणस्तर र रङ परीक्षण तुरुन्त गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। “यसले व्यवसायीलाई सतर्क बनाउने र उपभोक्तालाई सचेत गराउने काम गरेको छ, तर भ्यानको संख्या कम भएकाले देशभर नियमित अनुगमन गर्न चुनौतीपूर्ण छ,” उनी भन्छिन्, “निजी प्रयोगशालासँग सहकार्य र स्थानीय तहका प्रयोगशाला स्तरोन्नतिको योजना भए पनि पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन।”