‘स्टेट अफ ग्लोबल एअर, २०२५’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४१ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य जोखिमको पहिलो कारण नै वायु प्रदूषण बनेको छ। नेपाली मृत्युको पहिलो कारण मात्र होइन, अपांगता बढाउन पनि वायु प्रदूषण नै जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सरकार वायु प्रदूषण र यसबाट उत्पन्न क्षतिको प्रश्न गर्नेबित्तिकै आफूसँग बजेट अभाव रहेको उत्तर दिन्छ। यो जवाफदेहिताबाट पन्छिने सजिलो बाटो पनि हो। तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हकमा भने यो जवाफमा आंशिक सत्यता देखिन्छ। किनभने, यतिबेला वन मन्त्रालयमा हुनुपर्ने २७ अर्ब रुपैयाँमा अर्थ मन्त्रालयकै हैकम चलिरहेको छ।

प्रदूषण नियन्त्रणकै लागि १८ वर्षदेखि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्तासँग उठाउने गरेको ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क’ वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाउन अहिले पनि अर्थले आनाकानी गरिरहेकै छ।

तस्बिर : वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइट

गएको १८ पुसमा नेपालन्युजमा प्रकाशित ‘वायु प्रदूषणबाट आफ्नै नागरिक मारिरहेको सरकार’ शीर्षको समाचारमा मन्त्रालयसँगै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबाट असुल गरिएको रकम नभएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले यसबारे कर्मचारीहरूसँग जानकारी मागेका थिए। “एकातिर प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठिरहेको, अर्कोतिर वातावरण विभाग जहिल्यै अपुग बजेटमा चलिरहेको यथार्थ रहेछ, कुरा बुझ्दा वन र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयको कमी देखियो,” मन्त्री चौलागाईंले भने, “यसै सन्दर्भमा भोलि मंगलबार कार्ययोजना समन्वय समितिको बैठक डाकिएको छ।”

सम्बन्धित समाचार :

वायु प्रदूषणबाट आफ्नै नागरिक मारिरहेको सरकार

२०७६ सालमा बनेको काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार, वन तथा वातावरणमन्त्री अध्यक्ष हुने समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदूषण नियन्त्रणमा अन्तरसम्बन्धित मन्त्रालयहरू हुने व्यवस्था छ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी सिद्धान्ततः र अन्य मुलुकको अभ्यास पनि जुन शीर्षकमा शुल्क उठाइयो, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्ने भन्ने रहेको तर विभागले भने त्यही शीर्षकको बजेट पनि नपाएको बताउँछन्। “अर्थ मन्त्रालयसँगको बैठकमा वातावरण विभागको बजेट खुम्चिँदै गयो, कम्तीमा पाँच प्रतिशत भए पनि प्रदूषण शुल्कको रकम विभागलाई दिए हुन्थ्यो भनेर मैले पटक पटक कुरा उठाएको छु,” सुवेदी भन्छन्, “तर, उहाँहरू संविधानतः सञ्चित कोषबाट नियमित बजेटमा पठाएकै छौँ भन्नुहुन्छ।”

आर्थिक ऐन २०५३ मा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले नेपाल आयल निगमको बिक्री मूल्यमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असूलउपर गरिने र सोको छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरी वातावरण संरक्षणका निमित्त प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, यो कार्यान्वयनमा नआएपछि आर्थिक ऐन २०६४ मा सोही प्रावधान समेटियो।

२०५३ सालको आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था

सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै लागु गरिएको यो प्रावधान आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि देशैभर लागु गरिएको थियो। आव २०७६/७७ देखि शुल्क दर बढाएर प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइएको थियो। नेपाल आयल निगमका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कात्तिक मसान्तसम्म प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत २६ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख असुल गरिएको छ।

प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क कार्यान्वयन गर्ने श्रेय तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि जान्छ। भट्टराई काठमाडौँमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने पुराना सवारी साधनले धुलोधुँवाको समस्या निम्त्याएको निष्कर्षसहित सरकारले शुल्क असुल्न थालेको बताउँछन्। “हामीले कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधन प्रयोगमा निरुत्साहित गर्ने चेतना जगाउन र वातावरण संरक्षणमा नागरिकलाई अपनत्व गराउन शुल्क उठाउन थालेका थियौँ,” उनी सम्झन्छन्।

वातावरणसम्बन्धी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बजेट अपुग भएको भन्दै नागरिकबाट पैसा थालिएको बताउँछन्। “तर भनियो एउटा, गरिँदै छ अर्को,” उनी भन्छन्।

संविधानको धारा ११६ बमोजिम गुठी रकमबाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा दिएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिने जसलाई सञ्चित कोष भनी तोकिएको छ।

संविधानमा सञ्चित कोषबारेको व्यवस्था

अर्थ मन्त्रालयले यही सञ्चित कोषको प्रावधान देखाउँदै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कमा आफूखुसी खर्च गर्दै आएको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क राजस्वकै रूपमा सञ्चित कोषमा जम्मा भई सरकार सञ्चालनमा खर्च हुँदै आएको बताउँछन्। “सीधै त्यही शीर्षकमा नजाने भएपछि सञ्चित कोषबाट अप्रत्यक्षरूपमा आवश्यकता भएका जुनसुकै क्षेत्रमा बजेट जाने भयो, यसो भन्दैमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बजेट गएकै छैन भन्न मिल्दैन,” पाण्डेय भन्छन्, “वन तथा वातावरणमा बरु २६ अर्बभन्दा बढी नै बजेट जान्छ।”

अर्थ मन्त्रालय। तस्बिर : बिक्रम राई

पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छुट्टै कोषमार्फत रकम खर्च गर्ने विस्तृत कार्ययोजना बुझाउन नसकेकाले शुल्कबापतको रकम सीधै दिन नसकिएको बताउँछन्। भन्छन्, “अर्थ मन्त्रालयका अरू पनि प्राथमिकता हुन्छन्, विस्तृत कार्ययोजना लिएर आउनुस् अन्तको कटौती गरेर भए पनि दिन्छौँ भनेका थियौँ। तर उहाँहरू कार्ययोजना लिएर आउन सक्नुभएन।”

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भने अर्थ मन्त्रालयले कोष, कार्ययोजनाजस्ता विभिन्न बहानामा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कमा दुरुपयोग गरिरहेको बताउँछन्। “वातावरण मन्त्रालयले सहजरूपले खर्च गर्न पाउनुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रणमा राख्नु दुरुपयोग हो,” उनी भन्छन्, “फेरि यो विशेष शुल्क हो, कर होइन। भोलि नै प्रदूषण नियन्त्रण भयो भने यो शुल्क पनि भोलिबाटै उठाउन छोड्नुपर्ने हुन्छ।”

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि उपभोक्ताबाट उठाइएको शुल्कको सदुपयोग नभएको औँल्याएको छ। ‘उक्त शुल्क निर्धारित प्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्दछ,’ कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८२)मा भनिएको छ।

वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकास अभियन्ता सौरभ ढकाल प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बिजुली बस किन्ने, साइकल लेन बनाउने, डढेलो नियन्त्रण, रुख रोप्नेजस्ता प्रदूषण नियन्त्रणका थुप्रै काममा खर्च गर्नुपर्ने रकम हुलमुलमा राजस्वमा जम्मा गर्नु गलत भएको बताउँछन्। “यो त प्रदूषण रोक्न नागरिकबाट उठाएको रकमले घुमिफिरी इन्धन खरिद नै गरेजस्तो भयो,” उनी भन्छन्।

पूर्णपाठको पखाइ

प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कलाई प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्यमै खर्च गरियोस् भन्दै कानुनका विद्यार्थीद्वय श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले ८ साउन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाएको रकम सरकारले संघीय सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्ने कार्य बदर गर्न र सो रकमको दुरुपयोग रोक्न छुट्टै कोष बनाएर राख्नसमेत आवश्यक आदेशको माग गरिएको थियो। सो शुल्कलाई प्रयोजनअनुरूप परिचालन नगर्दा सर्वसाधारण नागरिक दूषित वातावरणमा बाँच्न बाध्य भइरहेको भन्दै तत्काल कार्यविधि वा निर्देशिका वा उपयुक्त कानुन निर्माण गरेर रकमको उपयोग गर्न/गराउन माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चले गएको १६ असारमा यो रिटमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

श्रीना र अभ्युदयले कानुनी छिद्रहरूको दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्ने क्रममा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको विषय फेला पारेका थिए। उनीहरूले सुरुमा शुल्कको प्रयोजनबारे नेपाल आयल निगम, वन र अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर निवेदन दिएका थिए। आयल निगमले त्यतिबेलासम्म उठेको रकम उल्लेख गरेर जवाफ दियो।

“वन र अर्थले कति उठेको छ अनि कहाँ खर्च भइरहेको छ भनेर स्पष्ट जवाफ दिएनन्,” नेपाल भन्छिन्, “यसमा महालेखाले धेरैपटक शुल्क जेका लागि उठाइएको त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर भनेको पनि रहेछ, हामीले त्यसपछि रिट लिएर सर्वोच्चमा गयौँ। पूर्णपाठ आउन बाँकी छ।”

यसैगरी २०५३ को आर्थिक ऐनमा गरिएको प्रावधान बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क संकलन तथा छुट्टै कोष खडा गरी वातावरण संरक्षण गर्ने प्रयोजन कार्य नभएको भन्दै अधिवक्ता भोजराज ऐरले पनि यसअघि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयविरुद्ध रिट हालेका थिए। सो रिटका सन्दर्भमा ३ वैशाख २०६१ मा न्यायाधीशद्वय रामनगिना सिंह र अनुपराज शर्माको संयुक्त इजलासले ऐनको सो व्यवस्था लागु हुने मिति राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।