जलवायुको दृष्टिले संवेदनशील मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। अनियमित वर्षा, हिमताल विस्फोटन, हिमपहिरो, अप्रत्याशित बाढीजस्ता द्रुत र धिमा दुवै प्रकारका जलवायुजन्य विपत्तिको संख्या र गहनता पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ। यी घटनाले भौतिक सम्पत्तिमा मात्र क्षति पुर्‍याएको छैन, समुदायस्तरमा जीविकोपार्जन प्रणाली, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक अभ्यास र समग्र अर्थतन्त्रमा गहिरो आघात पुर्‍याइरहेका छन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपत्तिबाट जोगिन र जलवायु अनुकूलन गर्न सकिएन भने जनधनमा विनाश निम्तिन्छ, जसलाई ‘क्षति र नोक्सानी’ (लस एन्ड ड्यामेज) भनिन्छ। उदाहरणका लागि, बाढीले घर र खेत बगायो भने त्यो प्रत्यक्ष क्षति हो। तर, त्यसपछि वर्षौंसम्म परिवारको आम्दानी गुम्नु, बालबालिकाको पढाइ छुट्नु, ऋण लाग्नु, मानसिक तनावमा पर्नु नोक्सानीका रूप हुन्।

जलवायुजन्य विपत्तिले निम्त्याउने गैरआर्थिक क्षतिहरूलाई सरकारी नीति र योजना तथा बजेट प्रणालीले अझै पनि पर्याप्त पहिचान गर्न सकेको देखिँदैन।

यस्ता घटनाले आर्थिक र गैरआर्थिक गरी दुई प्रकारका क्षति र नोक्सानी निम्त्याउँछन्। आर्थिक क्षतिमा घर, जमिन, बाली, पशु, व्यवसाय, सडक, पुललगायतमा हुने नोक्सानी पर्छ। गैरआर्थिक क्षति मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर, मानसिक पीडा, शिक्षा अवरुद्ध हुनु, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक सम्बन्ध टुट्नु, सांस्कृतिक पहिचान हराउनुजस्ता असर हुन्। धेरैजसो अवस्थामा हामी आर्थिक क्षतिमा मात्र ध्यान दिन्छौँ। तर, गैरआर्थिक क्षतिले मानिसको जीवनलाई अझ गहिरो गरी प्रभावित पार्छ। यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तन सिर्जित क्षति र नोक्सानी तथा त्यसको क्षतिपूर्तिको अवधारणा अब विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप) र विभिन्न प्राज्ञिक गोष्ठीमा सैद्धान्तिक बहसको विषय मात्र रहेन। त्यस्ता सम्मेलन र गोष्ठीले अघि सार्ने अनुकूलन एवम् न्यूनीकरणका उपाय र प्रयासले नसमेट्ने अवस्थामा उत्पन्न हुने अनपेक्षित आर्थिक/गैरआर्थिक क्षति र तिनका असरले निम्त्याउने नोक्सानीलाई व्यावहारिक तहमा समेट्न आवश्यक छ। नेपालजस्तो पर्वतीय र कम विकसित मुलुकका लागि यो विषय रैथाने स्रोत तथा आदिवासी समुदायको अस्तित्व र आर्थिक विकासको प्रश्नसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

नेपालको पर्वतीय क्षेत्रको जीविकोपार्जन मुख्यतया कृषि, पशुपालन, वन तथा जैविक विविधतामा आधारित स्रोत, पर्यटन र अनौपचारिक श्रममा आधारित छ। यी सबै क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील छन्। बाढी र पहिरोले खेतीयोग्य जमिन, कृषि उत्पादन, वन, चरन क्षेत्र, घर र विकासका पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको प्रभाव तत्कालीन क्षतिमा मात्र सीमित रहँदैन, दीर्घकालीन आयप्रवाह अवरुद्ध हुन गई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नोक्सानीको शृंखला नै सिर्जना हुन्छ। जसबाट न्यून उत्पादन, बेरोजगारी, ऋण निर्भरता र गरिबीको दुश्चक्र थप गहिरिन्छ।

विशेष गरी महिला, आदिवासी, सीमान्तीकृत समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र न्यून आय भएका तथा कम शिक्षित घरपरिवार जलवायुजन्य क्षतिका बहुआयामिक प्रभावबाट प्रभावित हुन्छन्। स्रोत र औपचारिक वित्तीय सेवामा न्यून पहुँच तथा सामाजिक सुरक्षाको कमजोर अवस्थाका कारण विपद्पछि उनीहरूको पुन:स्थापना र उत्थान निकै कठिन हुन्छ।

गैरआर्थिक नोक्सान र क्षतिपूर्ति कोष

जलवायुजन्य विपत्तिले निम्त्याउने गैरआर्थिक क्षतिहरूलाई सरकारी नीति र योजना तथा बजेट प्रणालीले अझै पनि पर्याप्त पहिचान गर्न सकेको देखिँदैन। खासगरी जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर, मानसिक तनाव, बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध, सुत्केरी र बच्चामा पोषणको कमी, खाद्य असुरक्षा, सामाजिक सम्बन्धको विघटन, सांस्कृतिक तथा परम्परागत अभ्यासको क्षयजस्ता विषय औपचारिक छलफल र गोष्ठीमै सीमित हुने गरेका छन्। यस्ता अदृश्य र गैरआर्थिक क्षतिलाई मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्न कठिन भए पनि यसको सामाजिक लागत अत्यन्त गहिरो र पुस्तौँसम्म असर पार्ने खालको हुन्छ।

हामीकहाँ विपद् आउनुअघि पूर्वतयारी नगर्ने र विपत्ति आएपछि राहत वितरण गर्ने परम्परा छ। राहतका रूपमा उपलब्ध गराइने केही खाद्यान्न, अस्थायी वास वा सानो नगद सहायता तत्कालको समस्या समाधानमा सीमित हुन्छ।

यही सन्दर्भमा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको परिपूरण गर्न क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज- एफआरएलडी) सम्बन्धी संरचना विश्वमञ्चमा तयार भएको छ। यो संरचना नेपालजस्ता अति संकटासन्न हिमाली मुलुकका लागि जलवायु वित्त प्राप्तिको एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत उपकरणका रूपमा स्थापित हुन आवश्यक छ। तर, यसको स्थानीयकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही आधारभूत नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अनिवार्य छन्।

पहिलो, जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीलाई आपत्‌कालीन राहतको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, मानवीय विकास र जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्छ। दोस्रो, आर्थिक र गैरआर्थिक दुवै प्रकारका क्षति र नोक्सानीलाई समेट्ने स्पष्ट सूचक र मूल्यांकन ढाँचा विकास गरिनुपर्छ। तेस्रो, एफआरएलडीलाई महिला, गरिब र सीमान्तीकृत समूहका साथै संकटासन्न समुदाय लक्षित समावेशी हरित वित्तीय संयन्त्रका रूपमा राष्ट्रियस्तरमा संस्थागत गरिनुपर्छ। चौथो, स्थानीय तहको तथ्यांक, समुदायमा आधारित क्षति तथा नोक्सानी मूल्यांकन र सहभागितामूलक प्रतिकार्य योजना प्रक्रियालाई एफआरएलडीसँग जोड्नुपर्छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, बिमा संयन्त्र र विकास अनुदानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता तीनवटै तहका सरकारमा सुदृढ गर्नुपर्छ।

रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीपछिको क्षति अवलोकन गरिरहेका सुरक्षाकर्मी। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी नेपालका लागि भविष्यको सम्भावित जोखिम मात्र होइन, वर्तमानको यथार्थ हो। पर्वतीय भूगोल, संवेदनशील जीविकोपार्जन र विद्यमान सामाजिक-आर्थिक असमानताका कारण नेपालले यो संकट असमान रूपमा वहन गरिरहेको छ। यसर्थ, एफआरएलडीलाई केवल धेरैमध्ये एक कोषको रूपमा होइन, न्यायपूर्ण पुनःस्थापना, दिगो विकास र जलवायु उत्थानशील आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न सके मात्र नेपाल जलवायु परिवर्तनका अहस्तान्तरणीय प्रभावहरू सामना गर्न सक्षम हुनेछ।

नेपालको भौगोलिक बनावट, कमजोर पूर्वाधार र जीविकोपार्जनको प्रकृतिका कारण यहाँका समुदाय जलवायु परिवर्तनप्रति अत्यन्त संवेदनशील छन्। विशेष गरी पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन कृषि, पशुपालन, वन र पर्यटनमा निर्भर छ, जुन सबै जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। जब पहिरोले खेत बगाउँछ, त्यसको असर एक सिजनमा मात्र सीमित हुँदैन। उत्पादन नहुँदा परिवारको बचत सकिन्छ, दैनिक खर्च धान्न मुस्किल हुन्छ र ऋणमा जान बाध्य हुन्छ। यसरी क्षणिक विपत्तिले दीर्घकालीन गरिबी जन्माउँछ।

विपद्अघि नै सोच्ने कि राहतमा रमाउने?

नेपालमा जलवायु परिवर्तन भविष्यको सम्भावित जोखिम होइन, आजको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति भइरहेको विषय बनिसकेको छ। तर, हामीकहाँ विपद् आउनुअघि पूर्वतयारी नगर्ने र विपत्ति आएपछि राहत वितरण गर्ने परम्परा छ। राहतका रूपमा उपलब्ध गराइने केही खाद्यान्न, अस्थायी वास वा सानो नगद सहायता तत्कालको समस्या समाधानमा सीमित हुन्छ। यसले नियमित आम्दानी गुम्नु, ऋण बढ्नु वा शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको दीर्घकालीन नोक्सानीको असरलाई समाधान गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिले विश्वभर राहतभन्दा अगाडि नै सोच्ने (एन्टिसिपेटरी एक्सन)को अवधारणामा काम गर्नुपर्नेबारे चर्चा भइरहेको छ, जसबाट प्रभावकारी रूपमा क्षति र नोक्सानीको अनुमान र उचित व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानी नेपालको मात्र नभएर समग्र विश्वको साझा समस्या हो। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न सक्ने संस्थागत क्षमता पनि सुदृढ गर्नुपर्छ।

त्यसको नतिजा घर र पूर्वाधार पुनर्निर्माण मात्र होइन, गुमेको आम्दानी पुनःस्थापना, लक्षित विशेष कार्यक्रममार्फत महिला र कमजोर समुदायको उत्थानशीलता सुधार र स्वास्थ्य, शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता गैरआर्थिक नोक्सानीको सम्बोधनमा पनि देखिनुपर्छ। त्यस्ता कार्यक्रम स्थानीय तह र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा तर्जुमा र कार्यान्वयन हुने नीतिगत व्यवस्था भए नतिजा अझै समावेशी र प्रभावितअनुकूल हुन जान्छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूले भोगिरहेको क्षति र नोक्सानीलाई स्पष्ट पहिचान गर्न क्षति तथा नोक्सानीलाई मापन गर्ने सरल र व्यावहारिक प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तहको तथ्यांक र अनुभवलाई नीति निर्माणमा समेट्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र राष्ट्रिय स्रोतलाई एफआरएलडीमार्फत लक्षित र पारदर्शी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

समन्वय र सहकार्यको खाँचो

जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानी कुनै एक ठाउँ वा समुदायको मात्र समस्या होइन, यो त देश र अर्थतन्त्रकै साझा चुनौती हो। यसलाई हामीले समयमै गम्भीर रूपमा लिएनौँ भने विकासका उपलब्धि एकै झट्कामा गुम्न सक्छन्। तसर्थ, अबको आवश्यकता राहतमा सीमित सोचभन्दा माथि उठेर न्यायपूर्ण पुनःस्थापना, सुरक्षित जीविकोपार्जन र दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्नु हो। एफआरएलडी त्यही दिशातर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो, जसलाई व्यावहारिक र जनमुखी बनाउन सक्नु नै हाम्रो ठूलो चुनौती र जिम्मेवारी हो।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नीति र योजना त बनाएको छ, तर कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्। क्षति र नोक्सानीलाई स्पष्ट रूपमा मापन गर्ने प्रणाली कमजोर छ। स्थानीय तहमा तथ्यांक अभाव छ र समुदायको अनुभव नीति निर्माणमा पर्याप्त समेटिएको छैन। एफआरएलडीलाई प्रभावकारी बनाउन पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित दृष्टिकोण आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानी नेपालको मात्र नभएर समग्र विश्वको साझा समस्या हो। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न सक्ने संस्थागत क्षमता पनि सुदृढ गर्नुपर्छ।