राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको ठेक्का तोडिएपछि फिल्डमा अहिलेसम्म भएका कामको पुनर्मूल्यांकन भइरहेको छ। उक्त आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृहसहित सिभिल संरचना, हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको कामको ठेक्का तोडिएको हो। सम्झौताबजोजिम काम नभएको भन्दै आयोजनाले निर्माण कम्पनी पटेल-रमण जेभीसँग ८ मंसिरमा ठेक्का तोडेको थियो।

माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनीले असार २०८४ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र भएको, आयोजनाको प्रगति बढाउन तदारुकता नदेखाएको, सम्झौताको प्रावधानअनुसार काममा सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा पनि चासो नदिएको कारण उल्लेख गरेर ठेक्का तोडिएको थियो। तराई मधेसका जिल्लामा सिँचाइ सुविधाका लागि सुनकोसी नदीको पानी १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गबाट सिन्धुली जिल्लाको मरिण खोलामा लैजान यो आयोजना निर्माण भइरहेको हो।

सम्झौता रद्द भएपछि पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड र अग्रीम भुक्तानीको एक अर्ब २० करोड गरी तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने क्रममा छ। कम्पनीले आयोजनाको ठेक्का १४ अर्ब आठ करोड रूपैयाँ (करसहित)मा पाएको थियो। ठेक्का तोड्ने बेलासम्म सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई दुई अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी गरिसकेको थियो।

१ मंसिरमा सडक विभागले एकै दिन २५ वटा सडकका ठेक्का तोडिएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। वर्षौंदेखि अलपत्र पारेर रुग्ण भएको भन्दै सिँचाइतर्फका १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरका २२ वटा ठेक्का तोडिएको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाका ६, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामका १५ र सुनकोसी-मरिणको एक गरी २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो। भेरी बबईको एक करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पनि तोडिएको छ।

जनकपुरधाम कार्यालयअन्तर्गतका १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत २१५ वटा ठेक्का सञ्चालनमा रहेकोमा तीमध्ये ३३ ठेक्का समस्याग्रस्त भएको विभागका महानिर्देशक मित्र बराल बताउँछन्। समस्याग्रस्तमध्ये २२ वटा ठेक्का तोडिएको हो।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका कुलमान घिसिङले काम नभएर अलपत्र छाडिएका सबै ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएअनुसार ठेक्का लगाएका सम्बन्धित निकायले सूचना प्रकाशन गर्दै ठेक्का तोडिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरू ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै स्पष्टीकरण माग्ने र त्यसपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सूचना धमाधम प्रकाशन गरिरहेका छन्।

आयोजनाको अनुगमनमा निस्किएका ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङ

यसरी भटाभट ठेक्का तोडिँदा अर्थतन्त्रको प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरूकै आकलन छ। ठेक्का तोडिएका कारण सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च कम हुने र निर्माण सामग्रीको बिक्रीबाट चलायनमान हुने अर्थतन्त्रको गतिमा पनि असर पर्नसक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा स्विकार्छन्। “ठेक्का तोडिएका कारण सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुन सक्छ, अर्थतन्त्रको इकोसिस्टममा पनि समस्या आउनसक्छ,” उनी भन्छन्, “निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेर आगामी दिनमा निर्माणका काम अगाडि बढाउन सक्षम निर्माण कम्पनी नै नहुने अवस्था बन्नसक्छ।”

ठेक्का तोडिएपछि आयोजना बनाउन लाग्ने बाँकी रकम सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीबाट असुल्ने कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) मा भनिएको छ, ‘सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ। सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ।’

कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारको रकम असुल गर्न ठेक्का रद्द भएका परियोजनाहरूमा अहिले कामको पुनर्मूल्यांकन भइरहेको छ। ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमको आकार निकै ठूलो हुन्छ। त्यसबाट बच्न निर्माण व्यवसायीहरू रिट लिएर अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्। अदालतबाट फैसला आउन समय लाग्ने भएकाले सम्बन्धित परियोजना निर्माणको काम झन् अन्योलमा पर्छ।

ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने, बैंक खाता रोक्का हुने र तिनले सञ्चालन गरिरहेका अन्य आयोजनाको ठेक्का पनि प्रभावित हुने अवस्था बन्छ। खरिद ऐनअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भनेर निर्माण कम्पनीहरू एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा पर्न सक्छन्। कानुनले एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बाँकी कामका लागि लाग्ने रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै असुल गरिने र बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत हुँदा ठेक्का तोडिएका कम्पनीहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। त्यसबाट उनीहरूले लिएका अन्य ठेक्का पनि प्रभावित हुन्छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम नहुँदा सरकारको विकास बजेट खर्च नहुने समस्या आउँछ। अर्कोतर्फ, बजारमा निर्माण सामग्रीहरू रड, सिमेन्ट, गिटी-बालुवालगायतको बिक्रीमा पनि असर पर्छ।

अहिले ठेक्का तोडिएका परियोजनामा नयाँ ठेक्का लगाउँदा बजेट बढी चाहिने, विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटले नयाँ सम्झौता ढिलो हुनेजस्ता कारणले निर्माणका काम झनै प्रभावित हुन सक्ने पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन्। “धमाधम ठेक्का तोड्नुभन्दा सहजीकरण गरेर अघि बढाउन सकेको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो, देश विकासको काम पनि अघि बढ्थ्यो,” उनी भन्छन्।

किन रूग्ण बन्छन् ठेक्का?

तीनवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले एकपछि अर्को ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिरहे पनि देशभर कतिवटा ठेक्का तोडियो भन्ने एकीकृत तथ्यांक सरकारले बनाइसकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै दुई सयभन्दा बढी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। जसमध्ये धेरैजसो ठेक्का तोड्ने निर्णय भइसकेको छ। मन्त्रालयका सचिव शर्मा भन्छन्, “भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका करिब २८०० ठेक्का छन्, तीमध्ये करिब ३०० वटा ठेक्का रुग्ण भएका छन्। निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै पक्षको कमजोरीका कारण ठेक्का रुग्ण भएका छन्।”

पूर्वसचिव थापाका अनुसार, धेरैजसो ठेक्का निर्माणको पूर्वतयारी नै नभई राजनीतिक प्रभावमा सम्झौता हुने भएकाले रुग्ण हुन्छन्। “२०६० सालयताका धेरै ठेक्का रुग्ण भएका छन्। आवश्यक तयारी नगरी ठेक्का लगाउने र त्यसबाट राजनीति स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने परिपाटीका कारण समस्या हुने देखिएको छ,” उनी भन्छन्।

आयोजनाका लागि बजेटको निरन्तरता नहुने, छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने र नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारको कामलाई प्राथमिकता नदिने, खल्तीका आयोजनाको साइट क्लियरेन्स गर्न नसक्ने जस्ता कारणले ठेक्का रुग्ण हुने गरेको थापा बताउँछन्। उनको भनाइमा कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले कमजोर क्षमताको ‘जोइन्ट भेन्चर’लाई काम दिनाले पनि निर्माणको काम प्रभावकारी बन्न सक्दैन। “निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो संगठनभित्रको राजनीतिक फाइदाका लागि र केही न केही नाफा आइहाल्छ भनेर कमजोर क्षमताको निर्माण कम्पनीलाई जोइन्ट भेन्चर बनाएर काम दिए। जसका कारण निर्माणको काम सुस्त र अलपत्र हुने गरेको छ,” उनी भन्छन्।

ठेक्का रुग्ण हुनुमा सरकारी निकायको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको थापाको भनाइ छ। “ठेकेदार नियुक्त गर्ने निकायले समयमा काम नगरेर ठेक्का अलपत्र परेका छन्। कर्मचारीले बदनियत राखेर दुःख दिएका पनि छन्। फिल्डमा काम सकिएको हुन्छ, तर कुनै कर्मचारीको स्वार्थ पूरा नभएर कागजमा चाहिँ निर्माण बाँकी नै देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने तोडिएका सबै ठेक्काका निर्माण व्यवसायीहरू अदालत जाने र उनीहरूकै पक्षमा फैसला लिएर आउने बताउँछन्। “अहिलेसम्म ९० प्रतिशत ठेक्काका सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीकै पक्षमा फैसला आएको छ। ठेक्का रुग्ण हुनुमा सबैभन्दा बढी भूमिका सरकारकै छ,” उनी भन्छन्।

मन्त्री कुलमान घिसिङले सबै निर्माण व्यवसायी नालायक हुन् भन्ने स्थापित गरेर राजनीतिक फाइदा लिन खोजेको र उनको लहडमा ठेक्का तोडिँदा समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने स्थिति बनेको सिंहको भनाइ छ। सरकारकै कारण समस्यामा परेको, सरकारी निकायले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेर फरफारक गर्ने सहमतिमा पुगेका ठेक्कासमेत रद्द गरेर मन्त्रीले दुःख दिने नियत राखेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “ठेक्का सम्झौता गरेर सरकारले निर्माणस्थल टुंगो लगाउन नसक्दा क्षमायाचनासहित फरफारक गर्नुपर्ने हो। अहिले त्यस्ता ठेक्का पनि किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालिएको छ।”