काठमाडौँ। अन्तरिम सरकारमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा सरकारी कार्यालयहरूले धमाधम ठेक्का तोडिरहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीका नाममा धमाधम सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि प्रभावकारीरूपमा ठेक्का व्यवस्थापन नगरेर रुग्ण बनाएको भन्दै सरकारी निकायले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिरहेको छ।

तर यसरी धमाधम तोडिएका ठेक्काका कारण अर्थतन्त्रको प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरूकै आकलन छ। ठेक्का तोडिँदा सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च कम हुने र निर्माण सामग्री बिक्रीबाट चलायनमान हुने अर्थतन्त्रको गतिमा पनि प्रभाव पर्नसक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९को उपदफा ८मा कुनै पनि परियोजनाको ठेक्का तोडिएर निर्माणको काम अलपत्र परेमा बाँकी काम गर्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै असुल गर्ने व्यवस्था छ। धेरैजसो कम्पनीले त्यस्तो रकम नतिर्दा कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्। कानुनले एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। “ठेक्का तोडिएका कारण निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेर आगामी दिनमा निर्माणका काम अघि बढाउन सक्षम निर्माण कम्पनी नहुने अवस्था बन्न पनि सक्छ,” सचिव शर्माले भने।

अहिले ठेक्का तोडिएका परियोजनामा नयाँ ठेक्का लगाउँदा बजेट बढी चाहिने, विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटले नयाँ सम्झौता ढिलो हुनेजस्ता कारणले निर्माणका काम झनै प्रभावित हुनसक्ने पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए। “धमाधम ठेक्का तोड्नुभन्दा सहजीकरण गरेर अघि बढाउन सकेको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो, देश विकासको काम पनि अघि बढ्थ्यो,” थापाले भने।

किन रुग्ण बन्छन् ठेक्का?

सरकारले देशभर कतिवटा ठेक्का तोडियो भन्ने एकीकृत तथ्यांक बनाइसकेको छैन। तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै दुई सयभन्दा बढी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। जसमध्ये धेरैजसो ठेक्का तोड्ने निर्णय भइसकेको छ। “भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका करिब २८ सय ठेक्का छन्। त्यसमध्ये करीब तीनसय ठेक्का रुग्ण भएका छन्। निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै पक्षको कमजोरीका कारण ठेक्का रुग्ण भएका छन्,” शर्माले भने।

धेरैजसो ठेक्काहरू निर्माणको पूर्वतयारी नै नभई राजनीतिक प्रभावमा सम्झौता हुने कारणले रुग्ण हुने गरेको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन्। “२०६० सालयताका ठेक्का धेरै रुग्ण भएका छन्। आवश्यक तयारी नगरी ठेक्का लगाउने र त्यसबाट राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने परिपाटीका कारण समस्या हुने देखिएको छ,” थापाले भने।

निर्माण आयोजनाका लागि बजेटको निरन्तरता नहुने, छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने र पछिल्लो सरकारले अघिल्लो सरकारको कामलाई प्राथमिकता नदिने, खल्तीका आयोजना भएको हुँदा साइट क्लियरेन्स गर्न नसक्नेजस्ता कारणले ठेक्का रुग्ण हुने गरेको थापाले बताए।

कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले कमजोर क्षमताको जोइन्ट भेन्चरलाई काम दिएको कारण पनि निर्माणको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए। “निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो संगठनभित्रको राजनीतिक फाइदाका लागि र केही न केही नाफा आइहाल्छ भनेर कमजोर क्षमताको निर्माण कम्पनीलाई जोइन्ट भेन्चर बनाएर काम दिए। क्षमता नभएको निर्माण कम्पनीको जिम्मामा परियोजन पुगेर पनि निर्माणको काम रुग्ण हुने गरेको छ,” थापाले भने।

ठेक्का रुग्ण हुनुमा सरकारी निकायको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उनले बताए। “ठेक्का अलपत्र पर्नुमा सरकारी निकायको पनि भूमिका छ। नियोक्ता (ठेकेदार नियुक्त गर्ने निकाय)ले समयमा काम नगरेर ठेक्का अलपत्र परेका छन्। कर्मचारीले बदनियत राखेर दुःख दिएका पनि छन्। फिल्डमा काम सम्पन्न भएको हुन्छ तर, कुनै कर्मचारीको स्वार्थ पूरा नभएको कारण कागजमा भने निर्माण बाँकी देखिन्छ। यो अवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक छ,” थापाले भने।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने तोडिएका सबै ठेक्काका निर्माण व्यवसायीहरू अदालत जाने र उनीहरूकै पक्षमा फैसला लिएर आउने दाबी गरे। “अहिलेसम्म ९० प्रतिशत ठेक्काका सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीकै पक्षमा फैसला आएको छ। ठेक्का रुग्ण हुनुमा सबैभन्दा बढी भूमिका सरकारकै छ,” सिंहले भने।

मन्त्री घिसिङले राजनीतिक फाइदा लिन खोजेर लहडको भरमा ठेक्का तोडिएकोसमेत सिंहले आरोप लगाएका छन्। “सबै निर्माण व्यवसायी नालायक हुन् भन्ने स्थापित गरेर उहाँले राजनीतिक फाइदा लिन खोज्नुभएको छ। एउटा व्यक्तिको लडहको भरमा समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने स्थिति बनेको छ,” सिंहले भने।

सरकारको कारण समस्यामा परेको, सरकारी निकायले पनि निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेर फरफारक गर्ने सहमतिमा पुगेका ठेक्का समेत रद्द गरेर मन्त्रीले दुःख दिने नियत राखेको सिंहले बताए। “ठेक्का सम्झौता गरेर सरकारले साइट जुटाउन नसक्दा क्षमायाचनासहित फरफारक गर्नुपर्ने हो। अहिले त्यस्ता ठेक्का पनि किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालिएको छ,” सिंहले भने।