काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिमको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा प्रदेश तहबाटै सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, मूल्याङ्कन गरी शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो र मजबुत बनाउन प्रदेशका कर्मचारी नेतृत्व तथा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षता तथा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा विद्यमान सुरक्षा अवस्था, अपराध नियन्त्रण, सीमासुरक्षा तथा आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका विषयमा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिबीच मंगलबार भएको छलफलका क्रममा यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

छलफलमा अर्यालले कानुनले दिएको अधिकार, व्यवहार र हाम्रा असल अभ्यासलाई समेत मनन गरी कर्मचारी र सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रदेश प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रभावकारी भूमिकाका विषयमा जोड दिए।

सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले प्रशासकको भूमिकाभन्दा पनि सहजकर्ता, समन्वयकर्ता एवं उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनले बताए। “तपाईंहरू आफूले प्राप्त गर्नुभएको प्रशासकीय अधिकारलाई र आफ्नो निर्णयको शक्तिलाई बोध गरेर प्रदेश र सङ्घबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै निर्वाचनलाई सफल पार्न लागि पर्नुहोस्‚” गृहमन्त्रीको निर्देशन छ।

सुरक्षा संयन्त्रहरू चुस्त र मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै अर्यालले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, सहयोग र समन्वय कायम गरी समाजलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिए। त्यस्तै संविधानको मर्मअनुरूप तीनै तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तको आधारमा सङ्घीयतामा सुरक्षाको विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सङ्घ र प्रदेशको सम्बन्ध, सम्पर्क बढाई असल अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशीलता, भौगोलिक अवस्था र अन्य विषय र कारणसमेत पहिचान गरी विगतको अभ्यास र कमी-कमजोरी भए सुधारसमेत गरी प्रभावकारी रूपमा सकारात्मक परिणाम देखिने गरी निर्वाचन कमान्ड पोस्टबाट सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा कोसीका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, बागमतीका बाबुराम अधिकारी, गण्डकीका डन्डुराज घिमिरे, लुम्बिनीका कृष्णप्रसाद काप्री, कर्णालीका वीरेन्द्रकुमार यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल र मधेस प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराई, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो।