दुई देशको सिमाना छुट्याउने करिब ३० मिटर जमिन हो, दशगजा। जुन भूमि दुवै देशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन, दुवैले कुनै पनि रूपमा उपभोग गर्न पाउँदैनन्। तर महोत्तरीको मनराशिसवा नगरपालिकास्थित बथनाहानजिकै दशगजा क्षेत्रमा नेपालका मुसहर समुदाय तीन दशकदेखि बसोबास गरिरहेका छन्। नेपाली नागरिकताबाहेक आफ्नो नाममा केही नभएका करिब ६० परिवार छाप्रोमा कठिन जीवन बाँच्दै आएका छन्।

उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले कहिले फकाउने र कहिले धम्क्याउने गर्दै आएका छन्। ‘सरकारले अन्यत्र घरजग्गाको बन्दोबस्त गरिदिन्छ’ भन्दा पनि उनीहरू त्यो ठाउँ छाड्न मान्दैनन्।

उनीहरूको अवस्था बुझ्न भन्दै समय समयमा राजनीतिकर्मी, पत्रकार र समाजका अगुवा भनिने व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्छन्। अवस्था हेर्छन्, अपसोच प्रकट गर्छन्, थोरै सुन्छन्, धेरै आफ्नै कुरा सुनाउँछन् र फर्कन्छन्।

बथनाहामा अवस्थित मुसहर बस्ती

केही महिनाअघिको एक अपराह्न मुसहर बस्तीनजिकैको बथनाहामा केही सुरक्षाकर्मी र छेउमै ठडिएको विशाल घरका एक बासिन्दा आपसमा गफ गर्दै थिए। उनीहरू भन्दै थिए, “यस्तो ठाउँमा यिनीहरूलाई के बस्न मन लागेको होला! सरकारले जग्गा दिन्छु भन्दा पनि यहीँ बस्छन्।”

एक भद्र मानिसले भने, “यिनीहरूको चेतनास्तर नै बढ्न सकेन। अहिले यिनीहरूको लागि सरकारले अनेकौँ व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा, रोजगारी सबैमा प्राथमिकता दिएको छ, तर यिनीहरूमा केही चेत आएन। कस्ता कस्ता केही नभएकाहरू आफैँ कहाँबाट कहाँ पुगे, यिनीहरूलाई जति गरे पनि उही हो ताल!”

उपस्थित धेरैले उनको कुरामा सहमति जनाए। यो सबै कुराकानी त्यही मुसहर बस्तीका केही बासिन्दाको सामुन्नेमै हुँदैथियो। नेपाली बोल्न नजाने पनि उनीहरूले राम्ररी बुझ्छन्। आफूहरूको बारेमा भइरहेको टीकाटिप्पणी सुनिरहेका उनीहरूको मुहारमा कुनै प्रतिक्रिया थिएन। यस्तो लाग्थ्यो, उनीहरूले आफ्नोबारेमा त्यस प्रकारका टिप्पणी धेरैपल्ट सुनिसकेका थिए।

मुसहर बस्तीका स्थानीय। तस्बिर : ईशा घर्ती

नेपाली समाजमा विगत केही वर्षमा कानुनी र सामाजिक व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएका छन्। दशकौँदेखि विभेद र असमानता भोग्दै आएका समुदायहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न कानुनी सुधार गरिएका छन्, कार्यक्रम लागु भएका छन्। सबै व्यक्तिको सम्मान र गरिमा समान हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित यस्ता व्यवस्था र समाजमा क्रमशः भइरहेको परिवर्तन केही हदसम्म उत्साहजनक देखिन्छ। यद्यपि अधिकांश हिजोका शासक र पीडक वर्ग अझै पनि आफ्नो सोच र जीवनशैली सर्वश्रेष्ठ छ, उत्पीडित र वञ्चितिमा परेको वर्गको चेतनास्तर उकास्ने जिम्मेवारी पनि आफ्नै थाप्लोमा छ भन्ने भ्रममा छ।

जात, धर्म, संस्कृति, लिंग, क्षेत्र आदि हरेक हिसाबले सबै मानिस समान रहेको विद्यमान कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै त्यो वर्ग प्रायः आफ्नो श्रेष्ठताबोध साबित गर्न र अर्को वर्गलाई हियाउन पछि पर्दैन। यस्तो बिझाउने अभिव्यक्ति र व्यवहार दुवै वर्गबीच हुने औपचारिक-अनौपचारिक अन्तर्क्रियामा प्रकट भइरहेको हुन्छ। प्राय: अन्तर्क्रिया ‘यिनीहरूलाई के थाहा छ र’, ‘यिनीहरूको अवस्था कहिल्यै सुध्रिँदैन’, ‘यिनीहरू गएगुज्रेका छन्’, ‘शिक्षा र चेतना फिटिक्कै छैन’ जस्ता अवहेलनापूर्ण मान्यताले भरिएको हुन्छ। यस्तो प्रतीत हुन्छ, मानौँ उत्पीडित समूहहरूमाथि निरन्तर, सुनियोजित र प्रणालीगत रूपमा हिंसा गर्दै आएको यही वर्ग उनीहरूको पीडा र त्यसबाट बाहिर निस्कने उपायबारे उत्पीडितभन्दा पनि बढी जानकार छ।

मुसहर बस्तीमा रहेको नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ

उत्पीडक वर्गमा आफू उत्पीडितभन्दा बढी जानकार भएको भन्ने अधिकारबोध संयोगवश, आकस्मिक र मनोवृत्तिगत होइन; यो त संरचनात्मक रूपमा उत्पादन गरिएको र बौद्धिक रूपमा जायज बनाइएको प्रणालीगत ‘सामान्य ज्ञान’ हो। फ्रान्सका प्रख्यात समाजशास्त्री पियर बौर्दियुले यस्तो अवस्थालाई प्रतीकात्मक हिंसाको संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार, उत्पीडकहरूले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा शक्तिशाली स्थान ओगट्न आफूअनुकूल ज्ञान प्रणाली निर्माण गर्छन्, जसले उनीहरूको अनुभवलाई विशिष्ट र अनुकरणयोग्य ठहर गराउँछ।

यस्तो ज्ञानको उत्पादन सँगसँगै विभिन्न सामाजिक संस्था र विचारधाराले उत्पादन, पुन: उत्पादन, सुदृढीकरण र वैधता प्रदान गर्छन्। जसमा धार्मिक संस्था, राज्य र यसका निकाय, शैक्षिक केन्द्र र गैरसरकारी संस्था समावेश छन्- जहाँ उत्पीडक वर्गकै हालीमुहाली हुन्छ। आज पनि मुसहरजस्ता उत्पीडित वर्गबारेको परिभाषा र बुझाइ परिवर्तन भएको छैन। जीवन, भोगाइ र भावना त उनीहरूको हो, तर त्यसलाई आफूलाई ठालु ठान्ने वर्गले परिभाषित गरिरहेछन्। वास्तवमा, मुसहर र यस्ता समुदायहरूलाई ‘तल्लो’, ‘कम बुझ्ने’ वा ‘अबुझ’ नै ठान्ने पूर्वाग्रही विचारधारा टिकेको मात्र छैन, अझ बलियो रूपमा स्थापित भएको छ। समवेदना र क्षतिपूर्तिको आवरण पछाडि राज्यले यी वर्गलाई अझै पनि तल्लो र अधीनस्थको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ, जुन ‘दलित’ र ‘पछाडि परेको वर्ग’ जस्ता शब्दको प्रयोगले प्रस्ट देखिन्छ।

मुसहर बस्ती र बालिका

यससँगै, गैरसरकारी क्षेत्रले उत्पीडित वर्गलाई ‘समस्या’का रूपमा परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई सुधार्न वा ‘सभ्य नागरिकीकरण’का कार्यक्रम आवश्यक रहेको दाबी गर्छ। शैक्षिक क्षेत्रले ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहानुभूतिको आवरणमा उत्पीडित वर्गलाई संवेदनशील र आश्रित समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्छ, र उनीहरूको अस्तित्वलाई रूपान्तरण र सामाजिक स्थिति सुधारका सन्दर्भमा सीमित गर्छ। यी सबै अभ्यास नेपाली समाजमा पहिलेदेखि स्थापित दृष्टिकोण (‘यी समुदाय तल्लो र सबै कुरामा पछाडि छन्’) को निरन्तरता हुन्। यी ज्ञान र पूर्वधारणाले समुदायलाई अमानवीय बनाउँछन् र अपमान/विभेदको चक्रलाई निरन्तरता दिन्छन्।

बथनाहाका ती मानिसहरूले मुसहर समुदायलाई अज्ञानी र मूर्ख ठहर्‍याउनु नेपाली समाजमा गहिरो रूपमा स्थापित दृष्टिकोणलाई दोहोर्‍याउनु मात्रै हो। यस्ता अवधारणाले नदेख्ने एउटा पाटो के हो भने, प्रत्येक व्यक्तिसँग आत्मनिर्णय क्षमता र आफ्नो लागि सर्वोत्तम के हो भन्ने बुझाइ हुन्छ। दीर्घकालीन सीमान्त र अनिश्चित अवस्थामा बाँचिरहेका मुसहरहरूले आफ्नो बसोबासको स्थान छोड्न अस्वीकार गर्दा उनीहरूको यथार्थपरक बुझाइ देखिन्छ: त्यहीँ बसिरहनु अन्यत्र सर्नुभन्दा व्यावहारिक छ। कठिन परिस्थिति हुँदाहुँदै त्यहीँ बसिरहनुले निश्चितता, स्थिरता र पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था दिन्छ, जुन राज्यको अस्पष्ट वाचा र आश्वासनले कहिल्यै दिन सक्दैन। राज्यले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि उनीहरूको अवस्था देख्दै आए पनि वास्तविक सुधारका लागि कुनै ठोस कदम चालेको छैन। त्यसैले मुसहर समुदायले राज्यप्रति शंका गर्नु र ठाउँ सर्न नकार्नु स्वाभाविक हो, जुन उच्च वर्गले बनाएको पूर्वाग्रह र अनुमानभन्दा बढी व्यावहारिक छ।

नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ र पृष्ठभूमिमा मुसहर बस्ती

मुसहरहरूले दशगजा छोड्न अस्वीकार गर्नु मानवीय जीवनको एक गहिरो सत्य र भावनाको प्रमाण पनि हो। त्यो भावनाले भन्छ: घर भनेको पर्खाल र छाना मात्र होइन, घर त सम्बन्ध र आत्मीयताले बुनेको जाल हो, छरछिमेक, जमीन, बोटबुट्यान र उनीहरूको सुखदु:खका साक्षी आकाश पनि हो। मुसहरहरू त्यहाँ दशकौँदेखि बाँचिरहेका छन् र त्यो परिवेशसँग गहिरो आत्मीयता र सम्बन्धमा जोडिएका छन्। गरिबी र सीमान्तमा बस्नुले उनीहरूको त्यो मर्म र भावनाको मूल्य कम हुने होइन। यस्तो परिस्थितिमा प्रश्न उठ्छ: खासमा चेतनास्तर कसको कम छ? चेतना र बुझाइको स्तर कसले बढाउनुपर्ने हो? प्रभुत्व कायम राख्ने संरचनामा आधारित बुझाइ भएको उत्पीडकलाई कि आफ्नै जीवन भोगाइमा आधारित अनुभव र ज्ञान हुर्काएका उत्पीडित वर्गलाई?