यतिखेर चारैतिर भय छ।

दक्षिणबाट प्रदूषित हावासँगै हिन्दु अतिवाद आउने भय छ। भारतका ‘हिन्दु-शक्ति’बाट प्रशिक्षित केही पुरोहित र नेताहरू परिचालित छन्, जो निरन्तर धर्मनिरपेक्षतामा प्रहार गरिरहेका छन्। पहाडिया राष्ट्रवादका कारण संघीयता संकटमा पर्ने भय पनि छ।

मिलेका नयाँ दलहरू मुद्दा र विचारका आधारमा एक ठाउँमा आएका हुन् कि पुराना दलहरूलाई ‘देखाइदिने’ प्रतिशोध अहम् हो?

यी दुवै कुरामा नयाँ दलहरूका नेतृत्व मौनप्राय: छन्। रहस्यमयी लाग्छन्। तर, २१ फागुनको निर्वाचनअघि यी दलले नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ, नेपालीले पटक पटक लडेर ल्याएका यी उपलब्धि गुम्दैनन् भन्ने आश्वस्त पार्नुपर्छ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता देशका चार संरचनागत खम्बा हुन्। न्याय र अवसरलाई पिँधका नागरिकसम्म पुर्‍याउने हो भने हाम्रोजस्तो बहुल समाजमा यी अपरिहार्य संरचना हुन्। त्यसैले यी संरचनामा संशय होइन, कार्यान्वयन र अभ्यासलाई कसरी उन्नत बनाउन सकिन्छ भनेर नेतृत्वले सोच्नुपर्छ।

भय त पुराना दलहरूसँग पनि छ। नयाँ दलसँगको भयले पुरानाहरू कतै नयाँ राप्रपा त बन्दैनन् या राप्रपासँग साँठगाँठ त गर्दैनन्।

भय झुटको खेतीसँग पनि छ। नेपाली राजनीतिको झुट संस्कार नै बनेको छ। यसपटक पनि धेरैले त्यही खेतीबाट मतप्राप्त गर्ने प्रपन्च रच्नेमा कुनै शंका छैन। तर, अब नागरिक सचेत हुनुपर्छ। ‘झुटा’ सपना र अपत्यारिला योजनामाथि प्रश्न गर्नुपर्छ। हावादारी घोषणापत्र तिनकै अगाडि च्यातेर फाल्नुपर्छ।

संसद्‌मा जाने तयारी गरिरहेका दल र जनप्रतिनिधिहरूका कार्यसूची के के छन्? महत्त्वका राष्ट्रिय मुद्दा के के छन्? मिलेका नयाँ दलहरू मुद्दा र विचारका आधारमा एक ठाउँमा आएका हुन् कि पुराना दलहरूलाई ‘देखाइदिने’ प्रतिशोध अहम् हो?

यीसँगै निर्वाचनमा मत माग्न आउने जोकोहीलाई हामी नागरिकले कम्तीमा यी १३ प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ-

१. मिटरब्याजपीडितहरूको समस्या कसरी समाधान हुन्छ? लटरपटर होइन, प्रस्ट खाका के हो?

२. सहकारी ठगहरू दण्डित हुन्छन्? दलभित्रै संरक्षित यस्ता ठगहरूलाई कसरी दण्डित गर्नुहुन्छ? पीडितले कसरी राहत पाउँछन्?

निजामती सेवा कसरी चुस्त हुन्छ? सरकारी कर्मचारीले घुस नखाई, सेवाग्राहीलाई नहेपी, समयमै काम कहिलेदेखि गर्लान्?

३. कृषिमा नयाँ योजना योजना के छ? विषादीयुक्त खाना, बिग्रिएको माटो र निराश किसानलाई नयाँ संसद्ले कसरी ठीक पार्छ? कृषक कहिले सम्मानित हुन्छन्?

४. विद्यालयतहको शिक्षा सुधार्ने तपाईं र तपाईंको पार्टीसँग के कस्तो योजना छ? विश्वविद्यालय सपार्ने दृष्टिकोण के छ?

५. सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको भीड र दुःख हेरौँ। डाक्टर समयमा उपस्थित हुँदैनन्। शल्यक्रियाको पालो महिनौँपछि आउँछ। औषधि महँगो छ। यता दुरदराजका बिरामी उपचारका लागि काठमाडौँ आउँछन्। काठमाडौँका सक्नेहरू देशको उपचारमा विश्वास नगरेर भारत वा अन्य देश जान्छन्। बिरामी सरकारी अस्पताल कहिले सन्चो हुन्छ? कसरी आम नागरिकले सहज र सुलभ उपचार पाउँछन्?

६. बालविवाह, लैंगिक विभेद र हिंसाविरुद्ध ठ्याक्कै योजना के हो? के दलभित्रै लैंगिक विभेदबारे छलफल र प्रशिक्षण कार्यक्रम भएका छन्?

७. जातीय हिंसामा परेका नागरिकबारे नयाँ संसद्ले के गर्छ? दलहरूभित्रै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीयलगायतका विभेद छन् भने तिनले कसरी त्यसविरुद्ध काम गर्छन्?

८. सार्वजनिक यातायातको कन्तबिजोग छ। भीड छ। बसेर यात्रा गर्ने कुरा छोडौँ, उभिने ठाउँसमेत हुन्न। यात्रा असुरक्षित छ। महिलाद्वेषी छ। वृद्धवृद्धा र बालबालिकाका लागि असहज छ। त्यसमाथि प्रदूषण। प्रायः सबै नेता निजी सवारी साधनमा गुड्छन्। यसको अन्त्यका लागि तपाईंसँग प्रस्ट धारणा र कार्यनीति के छ?

९. निजामती सेवा कसरी चुस्त हुन्छ? सरकारी कर्मचारीले घुस नखाई, सेवाग्राहीलाई नहेपी, समयमै काम कहिलेदेखि गर्लान्?

१०. सरकार सहरकेन्द्रित छ। सहरका पनि एउटा निश्चित वर्गका लागि मात्र छ। पिँधका नागरिकले सरकारी सेवाको महसुस कसरी गर्छन्? सञ्चारमन्त्रीले उद्घोष गरेको ‘सबै सहरमा फ्रि वाइफाई’ आमनेताको सोचको विम्ब हो। राज्यले कहिले गाउँलाई अपहेलना गर्न छाडेर इज्जत दिन्छ?

यसमा सचेत नहुने हो भने राजनीति फेरि पनि भ्रष्टहरूको ‘पब’ नबनोस्। ठगी राजनीतिको अन्त्यका लागि नागरिकले खबरदारी र प्रश्न गर्ने समय यही हो।

११. अदालत र न्याय प्रणाली ‘गरिबद्वेषी’ छ। सम्पत्ति र शक्तिले न्यायलाई प्रभावित पारिरहेको छ। राज्यले कसरी न्यायलाई पीडित वा निर्दोषका पक्षमा सुरक्षित गर्न सक्छ? दलभित्र संरक्षित भ्रष्टाचारी र अपराधीहरू कसरी दण्डित हुन्छन्?

१२. नेपालको परराष्ट्र नीति लथालिंग छ। विवेकसहितको कूटनीतिक पहल नगर्ने, राष्ट्रवादी देखिन आफ्नो कोठामा चुच्चे नक्सा टाँस्ने। फेसबुकसँग संवाद र विकल्प खोज्न नसक्ने, अनि उसलाई ‘शक्ति’ देखाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने। यो दरिद्र कूटनीतिक सोचको उपज हो। सीमा विवादको कुरा छ। नदीनाला, जंगल र जंगली जनावरको आवतजावतको कुरा छ। आयातनिर्यातको कुरा छ। लाखौँ नेपाली दोस्रो वा तेस्रो मुलुकमा छन्। तत् तत् देशले हाम्रा नागरिकलाई तलमाथि गरे भने कसरी समाधानको बाटो खोज्ने? नेपालमा बसेका शरणार्थीहरू व्यवस्थापनको विकल्प कसरी खोज्ने? विभिन्न देशका शक्ति-सम्बन्धबीच सन्तुलन कसरी राख्ने? यो दक्षता नेताहरूले कसरी देखाउँछन्? यसबारे उनीहरूको चेतना र ज्ञानको स्रोत के हो?

१३. तपाईंको दलको उद्योग नीति के हो? देशलाई आवश्यक के के कतिवटा उद्योग खोलिन्छन्? कतिलाई रोजगारी सिर्जना गरिन्छ? यसबारे दलभित्र कति छलफल भएको छ?

आगामी निर्वाचनबाट बन्ने संघीय सरकारले जेन-जी आन्दोलनलाई आत्मसात नगरे ठूलो गडबडी हुन्छ। जेन-जी आन्दोलनको कार्यादेशअनुसार चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले आन्दोलनको अभिप्रायलाई आदर्श मान्नुपर्छ। यसो नगरिए ठूलो अन्यथा हुनेछ। नेकपा एमालेले जेन-जी आन्दोलनलाई प्रतिक्रान्ति भनेको छ। अरू दलहरूले पनि आफूलाई स्पष्ट पारून्। कुन कित्तामा उभिने हो, उभिऊन्। त्यसो भइदिए नागरिकलाई चुनावमा दल र आफ्ना प्रतिनिधि छान्न सजिलो हुन्छ।
हाम्रो भविष्यको निर्णय कुनै निरंकुश र चेतनाहीन ‘दलदास’ले नगरोस्। यसमा सचेत नहुने हो भने राजनीति फेरि पनि भ्रष्टहरूको ‘पब’ नबनोस्। ठगी राजनीतिको अन्त्यका लागि नागरिकले खबरदारी र प्रश्न गर्ने समय यही हो।