काठमाडौं । कुलमान घिसिङले ११५ दिन तीन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दा १०७ वटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरेका छन् ।

भदौ ३० गते नियुक्त भएका घिसिङले बुधबार राति राजीनामा दिँदै आफ्नो कामको सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । कुलमानले ११५ दिनमा तीनवटै मन्त्रालयमार्फत सम्पादन गरेका प्रमुख १०७ कामको सूचीःऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
१) विगत लामो समयदेखि उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा असुल उपर गर्न थालिएको । बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरी बन्द गरेका र एउटा पनि किस्ता नतिरेका उद्योगबाटसमेत महसुल तिर्न थालिएको ।

२) यस वर्षको मनसुजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम तथा बाढी सम्बन्धी विशेष वुलेटिन प्रकाशन र मौसम पूर्वानुमानको सूचना समयमै सम्प्रेषण गरिएको र काठमाडौं उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी त्यस क्षेत्रमा सचेतना गरिएको । जसले गर्दा मनसुनजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउनुकासाथै विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी र सहज भएको ।
३) करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ।
४) दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनलाई गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन), विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको ।
५) २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग टर्मसिटमा हस्ताक्षर गरिएको ।
६) नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा निर्माण सुरु गरिएको १०२ मेगावाट जडित क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिई व्यवसायीक रुपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको ।
७) भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भएको ।
८) महशुलमा आधारित प्रतिश्पर्धा Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) बाट विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्न कार्यढाँचा तयार भई कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई पठाइएको ।
९) विद्युत विकास नीति तयार गर्न ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य भइरहेको ।
१०) विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण तथा संचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको ।
११) १४ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण BOOT मोडेलमा विकासमा गर्न आशयपत्र आह्वान गरिएको ।
१२) नवीनतम यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमीगत जलस्रोत उपभोग मार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० वटा डिप ट्युवेलको निर्माण गरी सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२,५०० हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने कार्यको लागि सिंचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको।
१३) नेपाल सरकारबाट र निजी प्रवर्द्धकबाट कार्यान्वयन हुने ऊर्जा विकास र जलविद्युत विकास सम्बन्धी उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरू र जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फका विभिन्न आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको ।
१४) रानीजमरा कुलरियालगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजना बाट उत्पादन हुने जलविद्युतमा लाभान्वित कृषक, कृषकका उपभोक्ता समितिसहितको लगानी सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको र राय सुझावको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको।

१५) कृषियोग्य भूमिमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सिंचाइ प्रणालीको नहरमा सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको । सरकारी जग्गा व्यवसायीक सौर्य उर्जा उत्पादनमा उपयोग गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०८२ तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।
१६) नेपाल-भारतबीच इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा( बरेली ४०० के।भी क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौतापत्र Joint Venture Agreement and Shareholders Agreement मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको ।यस सम्झौताबाट यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू सन् २०३० सम्म सम्पन्न हुने सुनिश्चितता भई थप करिब ५००० मे।वा। विद्युत नेपाल(भारत बीच आयातरनिर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनेको ।
१७) नेपाल-भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोली JTT (Joint Technical Team) को १७ औं बैठक २०८२ कार्तिक १७-१८ गते पोखरा, नेपालमा सम्पन्न भएको । उक्त बैठकमा ढल्केवर-मुजफ्फरपुर र ढल्केवर-सितामढी लाइनमार्फत विद्युत आदान-प्रदान क्षमताको पुर्नमूल्याङ्कन सम्पन्न भएको जसअनुसार नेपालबाट १,५०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात र भारतबाट १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भए‌को ।
१८) नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी परिचालन गर्न २० अर्ब नेपाली रुपैंया बराबरको ऊर्जा वण्ड जारी गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ स्वीकृति प्रदान गरिएको ।
१९) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निश्कासन गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ।
२०) नेपाल-बंगलादेश बीचको द्विपक्षीय सचिवस्तरीय तथा सहसचिवस्तरिय संयन्त्रहरुको बैठक सम्पन्न भएको । नेपालबाट बंगलादेशले आयात गर्दै आएको ४० म