जेन-जी आन्दोलनपछिको फरक राजनीतिक परिदृश्यमा ११ माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट पुरानै दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)सहितको गठबन्धनका कारण उनीहरूको जित निश्चितजस्तै छ।

त्यसबाट के देखिन्छ भने २१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत जुनसुकै दलले सरकार बनाए पनि आपसी सहकार्यबिना कानुन बनाउन सहज हुनेछैन।

संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षका लागि तोकिएको छ। संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ। ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना गरी ५६ सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। बाँकी तीन जनाको मनोनयन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ। कार्यकाल सकिनेहरूको स्थानमा प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन भएर एक तिहाइ नयाँ सदस्य आउने व्यवस्था छ। १९ जनाको पद रिक्त हुँदै गरेको राष्ट्रिय सभामा १८ जनाका लागि चुनाव हुँदै छ भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले एक जनालाई मनोनयन गर्नेछन्। चुनावमार्फत नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट नयाँ सदस्य राष्ट्रिय सभामा आउँछन्।

संविधान संशोधनको कार्यसूची लिएर ठूला दल कांग्रेस र एमालेले ३० असार २०८१ मा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी गठबन्धन सरकार बनाएका थिए। तत्कालै संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने देखिएपछि त्यो विषय ओझेल परेको थियो। जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ र पुराना दलबीच ध्रुवीकरण बढेको छ। राष्ट्रिय सभामा भने पुराना दलकै बहुमत छ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी भने नयाँ र पुराना दल भनेर छुट्याउन नहुने तर्क गर्छन्। “हामीमा निषेध होइन, संवाद र सहयोगको वातावरण हुनुपर्छ। जो आए पनि आपसमा संवाद गर्न सक्ने क्षमता र राजनीतिक चेत भएका हुनुपर्छ। परिपक्वता हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्। दक्षिण एसियामै दलहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध राख्ने देश नेपाल भएको बताउँदै अधिकारी स्थानीय तहको अर्को चुनाव नहुन्जेल यही व्यवस्था रहने भएकाले संसद्‌मा आफुखुसी गर्न सम्भव नहुने तर्क गर्छन्।

पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी। तस्बिर : राष्ट्रिय सभाको वेबसाइट

यदि गठबन्धनअनुसारकै मत खसेमा २० फागुनपछि राष्ट्रिय सभामा २५ सदस्यसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्नेछ। अहिले कांग्रेसका १६ जना सदस्य छन्। कोसी प्रदेशबाट उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका सुनीलबहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। नेकपाले कुनै सिट नजित्दा पनि १७ सिट यथावत् रहन्छ।

राष्ट्रिय सभाबाट बिदा हुने एमालेका आठ जना हालको गठबन्धनमार्फत फेरि थपिने देखिन्छ। एमालेको सदस्य संख्या ११ नै हुनेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेस, एमाले र जसपाको समर्थन भएकाले उनको जित पनि पक्कापक्की देखिन्छ।

कुनै पनि नयाँ कानुन निर्माणका लागि पहिले विधेयक संसद्‌मा पेस गर्नुपर्छ। विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट छुट्टाछुट्टै छलफल गरी बहुमतले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन्। आर्थिक विधेयकबाहेक दुवै सभाले विधेयक उत्पत्ति पनि गर्न सक्छन्।

गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएमा फेरि राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले चित्त नबुझाएमा अस्वीकृत गर्न भने पाउँछ।

“संविधान संशोधनका लागि विधेयकमार्फत संसद्‌मा दर्ता हुन आउने हो। दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर दुई तिहाइको बहुमतले पारित गर्न पनि सकिन्छ। तर, अभ्यासमा छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर दुई तिहाइले पारित गरिने अभ्यास छ,” गिरी भन्छन्।

राष्ट्रिय सभाको संरचना

संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मत भार फरक हुने गरी मत दिएर राष्ट्रिय सभामा सदस्य चयन गरिन्छ। संविधानको धारा ८६ (क) अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक गरी आठ जना गरी राष्ट्रिय सभामा ५६ जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मतदाताका लागि मतभार छुट्टै छ। निर्वाचनमा कुल मतभार ५७ हजार ५५९ छ। प्रदेश सदस्यको कुल मतभार २९ हजार ९७ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल मतभार २८ हजार ४६२ छ।