५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको औपचारिक आह्वान गरेसँगै नेपाली कांग्रेस पार्टीको संकट चुलिएको छ। महामन्त्रीद्वयले २७ पुसमा बोलाएको विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई सुधारको अवसर दिन्छ या विभाजनको किनारमा पुर्‍याउँछ? प्रश्न बहसको केन्द्रमा छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन पक्ष यो विशेष महाधिवेशन जसरी पनि रोक्न सक्रिय छन्। तर, पार्टी विधानअनुसार बहुमत शक्ति प्रयोगमार्फत गर्न लागिएको विशेष महाधिवेशनको तयारी सजिलै थामिने देखिन्न।

कांग्रेसमा देखिएको अहिलेको संकटलाई २०५९ सालको घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्दा सान्दर्भिक देखिन्छ। त्यतिबेला देउवाले नै नेपाली कांग्रेस विभाजन गराएका थिए। संयोग मान्नुपर्छ, त्यतिबेला विभाजनका निर्णायक देउवा नै अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा छन्।

“अहिले फरक यत्ति छ– २०५९ सालमा देउवा कांग्रेस विभाजनको चालक थिए, आज उनी विभाजन रोक्ने केन्द्रमा छन्,” नेपाली कांग्रेसको इतिहास अध्येता जगत नेपाल भन्छन्। नेपालका अनुसार चुनावको मुखमा पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने चाहना देउवामा देखिन्छ। तर, उनी विशेष महाधिवेशनमा होमिइसकेका महामन्त्रीद्वयलाई मनाउन सफल पनि देखिँदैनन्। “विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको उपस्थितिले यसको वैधता प्रमाणित गर्छ,” उनी भन्छन्, “तर, स्पष्ट छ– कांग्रेसमा संकट चुलिएको छ र विभाजनतर्फ उन्मुख देखिन्छ।”

देउवाले पार्टी फुटाएको त्यो घटनाक्रम सम्झौँ। २०५६ सालमा देश राजतन्त्रको अधीनमा थियो। कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। माओवादी सशस्त्र विद्रोह तीव्र बन्दै थियो।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्ने विषयमा राजासँग छलफल अघि बढाए। तर, सेना परिचालनको विषयलाई लिएर कोइराला र राजा ज्ञानेन्द्रबीच मतभेद देखिएपछि ४ साउन २०५८ मा कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

त्यसपछि सत्ता शेरबहादुर देउवाको हातमा पुग्यो। ७ साउनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको कार्यकाल सुरु भएको केही महिनामै मुलुकले झनै गम्भीर सुरक्षा झट्का बेहोर्‍यो। ८ मंसिरमा दाङस्थित सेनाको ब्यारेकमा माओवादीले आक्रमण गरेपछि राज्य संयन्त्र हल्लियो। त्यसै पृष्ठभूमिमा ११ मंसिरमा सरकारले संकटकाल घोषणा गर्‍यो। संकटकाल लगाउने/नलगाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र मतभेद थियो। लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुने आशंका एकातिर थियो भने राज्यको अस्तित्व जोगाउन कठोर कदम अपरिहार्य भएको तर्क अर्कातिर। विवादकै बीच सरकारले तीन महिनाका लागि संकटकाल लागु गर्‍यो।

९ फागुनमा सत्तारूढ कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थनमै संकटकालको अवधि थप तीन महिना बढाइयो। पछिल्लोपटक थपिएको संकटकाल ९ जेठ २०५९ मा सकिँदै थियो, तर प्रधानमन्त्री देउवा थप ६ महिना संकटकाल लम्ब्याउन चाहन्थे। यसपटक भने अवस्था फरक बन्यो। संकटकाल थप्ने विषयमा कांग्रेसमा समर्थन जुटेन। एमाले पनि सकारात्मक देखिएन।

तैपनि, देउवाले संसद्‌मा संकटकाल थप गर्ने प्रस्ताव ८ जेठमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराए। ९ जेठमा संसद् अधिवेशन बोलाइयो। देउवा एक कदम अघि बढिसकेको देखेपछि ८ जेठमै कांग्रेसले आकस्मिक रूपमा संसदीय दलको बैठक बोलायो। बालुवाटारमा बसेको त्यो बैठकमा देउवाले संकटकाल लम्ब्याउनुपर्ने भन्दै नेताहरूलाई सहमतिमा ल्याउन कोसिस गरे।

तर, सभापति कोइरालासहित शीर्ष नेताहरूले संकटकाल थप नगर्ने अडान लिए। उनीहरूले संसद्‌मा दर्ता गरिएको संकटकाल थप्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन देउवालाई आग्रह गरे। देउवाले प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाए।

देउवाको त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा भने देखिएन। संकटकाल थप्ने प्रस्ताव न फिर्ता भयो, न संसद्‌मा निर्णयका लागि अघि बढाइयो। बरु ८ जेठको मध्यराति प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे। संसद् विघटनसँगै उनले २७ कात्तिकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोके। “त्यसबेला प्रतिनिधिसभा विघटनको मस्यौदा दरबारले बनाएको थियो, यो कुरा देउवा र दरबारलाई मात्रै थाहा थियो,” नेपाल भन्छन्, “देउवालाई प्रजातन्त्र दरबारमा बिसाएको आरोप त्यही बेला लागेको हो।”

देउवाको उक्त अप्रत्याशित कदम नै कांग्रेस विभाजनको बीउ बन्यो। कांग्रेस अनुशासन समितिले ९ जेठमै देउवालाई पार्टीबाट निलम्बनको निर्णय गर्‍यो र तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दियो। देउवाले ११ जेठमा स्पष्टीकरण बुझाए। तर, स्पष्टीकरण मनासिब नभएको निष्कर्ष निकाल्दै १२ जेठमा अनुशासन समितिले देउवालाई तीन वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्‍यो।

त्यसबेला कांग्रेसलाई विभाजन हुनबाट जोगाउन केही नेताले मध्यमार्गी भूमिका खेलेका थिए। तीमध्ये चक्रप्रसाद बास्तोला एक थिए।

देउवानिकट विजयकुमार गच्छदार, चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का र कोइरालानिकट रामशरण महत, चक्रप्रसाद बास्तोला, आमोदप्रसाद उपाध्याय, महेश आचार्यनिकट नेताहरू वार्ता-संवादमा बस्थे। चप्पल कारखानास्थित बास्तोलाको निवासमा निरन्तर छलफल चल्यो। ती नेताले मध्यमार्गी निकास निकाल्ने भन्दै देउवालाई कारबाही मिनाहाको मस्यौदा नै तयार पारे।

“देउवा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा थिए। त्यही बेला बास्तोलाको घरबाट कारबाही मिनाहाको खबर देउवाकहाँ लगिएको थियो। देउवा बास्तोलाको घर आए। ड्राफ्टमा संसद् विघटन र संकटकाल थपेकामा गल्ती स्वीकार गर्दै देउवाले माफी माग्ने र कोइरालाले माफी दिने उल्लेख थियो। देउवा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर फर्किए, कोइराला सहमतिमा आइसकेका थिए,” नेपाल भन्छन्, “तर, सहमति भएको खबर र ड्राफ्ट लिएर जाँदा कोइराला सुतिदिनुभयो, बीचमा उहाँलाई के कुराले रोक्यो, थाहा छैन।”

कारबाही फिर्ता नभएपछि देउवाले तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (हाल जेन-जी आन्दोलनमा जलेको प्रतिनिधिसभा भवन)मा भेला बोलाए। २ असारमा भेला बोलाएपछि कांग्रेस फुटको सँघारमा पुग्यो। देउवाले काठमाडौँमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला बोलाएका थिए। ४ असारमा सभापति कोइरालाविरुद्ध आठबुँदे अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्दै भेलाले कांग्रेसको विधान संशोधनसमेत गर्‍यो। कांग्रेस सभापतिमा कोइरालालाई हटाएर देउवालाई चयन गरियो। त्यसपछि कोइराला र देउवामध्ये को आधिकारिक हो भन्ने विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो।

३१ भदौमा निर्वाचन आयोगले कोइरालालाई कांग्रेस सभापतिको आधिकारिकता दियो। देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे। २७ कात्तिकमा घोषित निर्वाचन देउवाले गराउन सकेनन्। १६ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देउवाले निर्वाचन ३ मंसिर २०६० मा सार्ने निर्णय त गराए, तर ज्ञानेन्द्रले १८ असोजमा अक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै बर्खास्त गरिदिए।

त्यसपछि क्रमश: लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए। द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको बेला देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बन्न दरबारले प्रस्ताव पठायो। ११ जेठ २०६१ मा नारायणहिटीमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै बाहिरिँदा देउवाले भने, ‘गोरखाका राजाले न्याय गरे।’ तर, देउवाले भनेको ‘गोरखाका राजाको न्याय’ लामो समय पनि टिकेन। १९ माघ २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले फेरि देउवालाई बर्खास्त गरी सम्पूर्ण शासनसत्ता आफैँ लिएको घोषणा गरे।

ज्ञानेन्द्रबाट पाएको चोट भुल्न देउवा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको पक्षमा उभिँदै अन्य दलसँग सहकार्यमा जुटे। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र राजाको निरंकुश शासन सत्ताविरुद्ध उभिए। जनआन्दोलन सफल भयो। ११ वैशाख २०६३ मा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरे। ज्ञानेन्द्रसँग साक्षात्कार गर्दा र पार्टी विभाजनको सबै चोटमा मलम लगाउँदै देउवा असोज २०६४ मा माउपार्टी नेपाली कांग्रेसमै फर्किए।

पार्टीमा फर्किएका देउवा २०७२ र २०७७ सालको महाधिवेशनबाट लगातार दुईपटक सभापति बने। दोस्रोपटक सभापति भएको पूरा कार्यकाल बिताउन नपाउँदै देशमा जेन-जी विद्रोह भयो। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन बोलाएसँगै पार्टी २०५९ सालकै जस्तो विभाजनको परिस्थितिमा पुगेको छ।

त्यतिबेला राजा, माओवादी विद्रोहको रापतापले कांग्रेसमा विभाजन ल्याएको थियो। अहिले जेन-जी आन्दोलनमा पिल्सिएको परिस्थितिमा कांग्रेस विभाजनमा स्थितिमा छ। “त्यतिबेला कांग्रेस विभाजनको कारण दरबार थियो, त्यही कारण प्रजातन्त्र हरण भयो र राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिन सजिलो भएको थियो,” नेपाल भन्छन्, “अहिले अवस्था फरक भए पनि त्यहीबेलाको अवस्थामा कांग्रेस पुगेको देखिन्छ।”