पाँच वर्षअघि भारतले सरकारी ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीलाई भाग लिन लगाएको बन्देज हटाउने भएको छ। सन् २०२० मा गलवान क्षेत्रमा भारत र चीनबीच सैन्य झडप भएपछि लगाइएका प्रतिबन्धका कारण चिनियाँ कम्पनीहरूले भारतको सरकारी निकायले प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा सहभागी हुन राजनीतिक र सुरक्षा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यसयता भारतले आह्वान गरेका करिब सात खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्कामा भाग लिन चिनियाँ कम्पनीहरू वञ्चित भएका थिए। अब भने भारतले सरकारी ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी खुला गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ।

पाँच वर्षअघि गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए। दुई देशको सीमाक्षेत्रमा तनाव घटेको र नयाँदिल्लीले बेइजिङसँग व्यावसायिक सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्न खोजिरहेको बेला भारतले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने तयारी गरेको हो। यस सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालयले अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। समाचारमा भारतीय मन्त्रिपरिषद्का पूर्वसचिव राजीव गौबाको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई लगाइएको प्रतिबन्ध सहज बनाउन सिफारिस गरेको उल्लेख छ।

नेपालमा उत्पादित विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो। चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ।

भारतले चिनियाँ कम्पनीलाई बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न बन्देज लगाएसँगै २१६ मिलियन डलरको रेल निर्माण ठेक्कामा चीनको सरकारी कम्पनी सीआरआरसीको प्रस्ताव अयोग्य घोषित गरिएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाएपछि र पाकिस्तानसँग अमेरिकी सम्बन्ध सुधारिन थालेपछि भारत चीनसँगको तिक्तता बिर्सेर नजिकिन थालेको छ। यससँगै गहिरो व्यावसायिक सहकार्य अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत वर्ष बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए, जून २०२० मा भएको गलवान झडपपछि उनको पहिलो चीन भ्रमण थियो। कोभिड–१९ महामारीका बेला भारतले रोकेको चीनसँगको सीधा हवाई सम्पर्क गत १० कात्तिकमा जोडिइसकेको छ।

नेपालका लागि सुखद

भारतले गरेको यो तयारी चिनियाँ कम्पनीका लागि जति खुशीको समाचार हो, नेपालका लागि पनि उत्तिकै सुखद हो।

भारत र चीनको तनाव बढेपछि भारतले १४ फागुन २०७७ मा जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिमा नेपालमा चिनियाँ लगानीमा बनेका विद्युत् भारतले खरिद नगर्ने प्रावधान राखेको थियो। सीमा जोडिए पनि भारतसँग विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली भारतले आयात नगर्ने भनेको थियो।

भारतले नेपाल, बाङ्लादेश र भुटानसँग मात्र विद्युत् व्यापारका लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ। कार्यविधिअनुसार, यीबाहेक भारतका छिमेकी देशका लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा पठाउन भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारी स्तरमा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यो प्रावधानले भारतले चीन र पाकिस्तानजस्ता भारतसँग सीमा जोडिएका देशलाई नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न हतोत्साहित गरेको छ। अहिलेसम्म निर्यात नै गर्ने गरी नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले विद्युत् उत्पादन भने गरिसकेका छैनन्। भारतको यो नीतिले नेपालमा जलविद्युत विकासमा चिनियाँ लगानी निरूत्साहित भएको चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ।

अहिले नेपालले वर्षायाममा उत्पादन भएको बढी विद्युत् भारतमा बिक्री गर्दै आएको छ। सुक्खायाममा भने नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गर्छ।

नेपालमा उत्पादित विद्युतको अन्तरदेशीय व्यापारको लागि अहिले भारत एकमात्र सहज बजार हो। चीनसँग न विद्युत व्यापार सम्झौता हुन सकेको छ न त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै बनेको छ। नेपालले चीनसँग विद्युत् व्यापारको समझदारीको आन्तरिक तयारी पूरा गरेको भए पनि भारत चिढिने डरले रोकिएको छ।

अहिले नेपालले भारतलाई प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँमा विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ। यस वर्षको वर्षायाममा नेपालले १७ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारतलाई बेचेको थियो।

अब नयाँ दिल्लीले बेइजिङसँग हौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउने गरी अघि बढेपछि नेपालमा भएको चिनियाँ लगानीको जलविदुत् कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत किन्न लगाएको रोक पनि भारतले हटाउन सक्ने जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, “नेपालका लागि यो सुखद समाचार हो। भारत–चीनको सम्बन्ध सुधारियो भने नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत् भारतमा बेच्ने वातावरण बन्न सक्छ।”

भारतको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि संशोधन गराउन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने कार्की बताउँछन्। भन्छन्, “भारतको कार्यविधिले गर्दा नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी निरूत्साहित हुने चिन्ता व्यक्त भएको हो। भारत र चीनको सम्बन्ध सुधारियो भने त्यसको फाइदा नेपालले पनि लिन सक्छ। अहिले रहेका अवरोध कूटनीतिक माध्यमबाट हटाउने प्रयास गर्न सकिन्छ।”

जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार रत्नसंसार श्रेष्ठ भने भारतले विद्युत् नकिन्दैमा समस्या नहुने तर्क गर्छन्। “नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् भारतमै बेच्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै ठीक होइन, नेपालमै खपत गर्ने योजनामा काम हुनुपर्छ। ठूला डेटा सेन्टर नेपालमा ल्याउन सकियो भने जतिसुकै बिजुली उत्पादन भए पनि यहीँ खपत हुन्छ,” उनी भन्छन्।

अहिले नेपालले भारतलाई प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँमा विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ। यस वर्षको वर्षायाममा नेपालले १७ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारतलाई बेचेको थियो। श्रेष्ठ भन्छन्, “डेटा प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीलाई प्रशस्त विद्युत् चाहिन्छ। त्यस्ता कम्पनी नेपालमा ल्याउने हो भने नेपालले प्रतियुनिट एक अमेरिकी डलर कमाउन सक्छ। नेपालले आफ्नै डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्‍यो भने पनि माग हुने विद्युत् पुर्‍याउन गाह्रो हुन्छ।”

हुन पनि भुटानले सन् २०२४ मा तीन करोड अमेरिकी डलर बराबरको बिटक्वाइन बेचेर कर्मचारीको तलब बढाएको थियो। नेपालले बिक्री गरेको १७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विद्युतले तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन माइनिङ गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउँछन्। “नयाँ प्रविधिमा ध्यान दिने हो भने विद्युत् खरिदमा जसले प्रतिबन्ध लगाए पनि फरक पर्दैन,” श्रेष्ठले भने।