काठमाडौँ । सरकारले माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको अधिकतम सीमा पाँच लाख रुपैयाँ तोकेको छ। सो सीमाभन्दा बढी रकमको भुक्तानी नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिने चेकसमेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
तर प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजना, जलविद्युत्, सडक, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकलाई तलब–ज्याला भुक्तानी गर्दा समस्या नआउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
यसैगरी विभिन्न आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व, बिगो धरौटी तथा जमानत रकम जम्मा, पेन्सन क्याम्पमार्फत पेन्सन वितरणमा पनि यो व्यवस्थाले कुनै अवरोध नगर्ने जनाइएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने राहत, अनुदान तथा सहायता वितरण, विप्रेषण कम्पनी वा एजेन्टमार्फत प्राप्त हुने रकम भुक्तानीमा समेत नगद कारोबार सम्भव रहनेछ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यसँग गर्ने दैनिक कारोबार भने नगदमै गर्न पाउने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
सरकारले यसअघि नै मङ्सिर १५ गते नगद कारोबारको सीमा पाँच लाख रुपैयाँमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोसम्बन्धी सूचना अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।
