२०६५ सालमा नेकपा (एमाले)ले आठौँ महाधिवेशन बुटवलको बुटवल मण्डपमा पाल टाँगेर गर्‍यो। तर, बन्दसत्रका लागि बनाइएको मञ्च एकाएक चलेको हावाहुरीले उडायो र मतपत्र हराए।

बुटवलमा ठूला कार्यक्रम, भेला आयोजना गर्न सभाहल नभएको भन्दै एमालेले महाधिवेशन सकिएलगत्तै भव्य सम्मेलन केन्द्र बनाउने घोषणा गर्‍यो।

सभा-सम्मेलन खासै नहुने भएकाले पाँच हजार जना अट्ने वातानुकूलित सभाहल प्रायः बन्द रहन्छ। लुम्बिनीमा हुने धेरैजसो ठूला कार्यक्रम लुम्बिनीका खुला मैदान र गुम्बाहरूमा हुन्छन्।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सम्मेलन केन्द्रको विस्तृत अध्ययन गर्न एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो। बुटवल उपमहानगरपालिका-१० रामनगरमा रहेको नौ बिघा ६ कट्ठा जग्गा उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएपछि १५ माघ २०७१ मा बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको शिलान्यास भयो। आठ वर्ष लगाएर बनेको सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन ११ भदौ २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए।

एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँको लगानीमा बनेको उक्त सम्मेलन केन्द्र उपयोगविहीन अवस्थामा छ। यसभित्र एक हजार जना क्षमताको मुख्य सभाहल र १२ वटा साना हल छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले मुख्य सभाहलको एक दिनको भाडा एक लाख ७६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। तर, कार्यक्रमहरू नहुँदा अपेक्षित आम्दानी गर्न सकेको छैन। पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदै सम्मेलन केन्द्र मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ।

बुटवलमा आक्कलझुक्कल राजनीतिक दलका अधिवेशन, क्लबका सानातिना कार्यक्रम र सांस्कृतिक कार्यक्रमबाहेक ठूला सभा-सम्मेलन नै हुँदैनन्। सम्मेलन केन्द्र आयोजना कार्यालयका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थी भन्छन्, “महिनामा छिटपुट दुईचार वटा कार्यक्रम हुने हो, अरू खासै हुँदैन।”

बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण हुँदै थियो, ८ जेठ २०७३ मा लुम्बिनीमा २५६०औँ बुद्धजयन्ती मनाउँदै गर्दा अनुसन्धान केन्द्रनजिकै खुला ठाउँमा अस्थायी रूपमा बनाइएको पाल वर्षासहितको हावाहुरीले भत्कायो। कार्यक्रम अस्तव्यस्त भएपछि कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनीमा ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्न स्थायी सभाहलको खाँचो रहेकाले पाँच हजार क्षमताको सभाहल बनाउने घोषणा गरे।

ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र तथा सभाहल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्‍यो। लुम्बिनी विकास परियोजनाअन्तर्गत ३३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरी निर्माण थालिए पनि सम्पन्न हुँदासम्म करिब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भयो। चार वर्ष लगाएर बनाइएको सभाहलको जेठ २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरे।

आठ हजार ३०० वर्गमिटर क्षेत्रमा फैलिएको आधुनिक र सुविधासम्पन्न यो सभाहलको दैनिक भाडा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। हरेक वर्ष बुद्धजयन्ती मनाउने र केही कार्यक्रम आयोजना गर्नेबाहेक यसको पर्याप्त उपयोग भएकै छैन। यसको सञ्चालन कार्यविधि पनि छैन। सभा-सम्मेलन खासै नहुने भएकाले पाँच हजार जना अट्ने वातानुकूलित सभाहल प्रायः बन्द रहन्छ। लुम्बिनीमा हुने धेरैजसो ठूला कार्यक्रम लुम्बिनीका खुला मैदान र गुम्बाहरूमा हुन्छन्।

लुम्बिनीस्थित सभाहल

७० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्मित यो सभाहल साउन्डप्रुफ बनाइएको भनिए पनि कार्यक्रममा आवाज गुन्जिँदा मञ्चबाट बोलेको प्रस्ट बुझिँदैन। गत १४ वैशाखमा सोही हलमा चौथो एसियाली बौद्ध सांस्कृतिक महोत्सवको उद्घाटनमा बोल्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्राविधिक पाटोबारे टिप्पणी नै गरे, ‘मैले बोलेको बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ, इको भएर आवाज आइरहेको छ, सुन्न असुविधा भएको छ, तीनचार करोड लाग्छ भने पनि केही छैन, तपाईंहरूले चिप्स राखेर साउन्ड सिस्टमलाई इको हुन नदिने प्रबन्ध भरसक छिटो गर्नुहोस्।’

एक अर्बको रंगशाला उपयोगविहीन

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका-१३ मा रहेको नेपालगन्ज रंगशाला करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको हो। रंगशाला सात बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।

२०४० सालमा निर्मित नेपालगन्ज रंगशाला आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि २०७५ सालमा विभिन्न संरचना निर्माण गरेर तयार पारिएको थियो। त्यसबेला करिब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर खेल संरचनाहरू बनाइएका थिए। फुटबल मैदान, पारापिट, स्विमिङ पुल, भारोत्तोलन एकेडेमी, सुटिङ रेन्ज, ह्यान्डबल कोर्ट, पार्केटिङसहितको भलिबल तथा ब्याडमिन्टन कोर्ट र बास्केटबल कोर्ट निर्माण गरिएका थिए। हाल ती संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।

दाङको देउखुरीमा रहेको क्रिकेट रंगशाला खेल सञ्चालन नहुँदा अलपत्र छ। राष्ट्रियस्तरका ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने रंगशाला भए पनि एक वर्षयता प्रतियोगिता भएको छैन।

रंगशालाको पारापिटमा चार हजार दर्शक अट्छन्। राष्ट्रियस्तरका खेलकुद आयोजना गर्ने क्षमताको यो रंगशालाले ठूला खेलकुद प्रतियोगिता पर्खिरहेको सात वर्ष भइसक्यो। तर, यहाँ सानातिना प्रतियोगिता मात्रै आयोजना हुन्छन्। रंगशालाका कार्यालय प्रमुख महेश चन्द हरेक वर्ष जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता आयोजना भए पनि अरू ठूला प्रतियोगिता आयोजना नभएको बताउँछन्।

यस स्थितिमा रंगशालाको आन्तरिक खर्च कसरी चलिरहेको छ त? चन्दका अनुसार खेलाडीहरूको प्रशिक्षण, स्थानीय विद्यालयका कार्यक्रमहरूबाट वार्षिक रूपमा जम्मा हुने करिब १८ लाख रुपैयाँबाट आन्तरिक खर्च व्यवस्थापन हुने गरेको छ। यसबाहेक रंगशालाको आम्दानी नहुँदा खर्च चलाउन गाह्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “त्यो रकम आन्तरिक स्रोतका पाँचजना कर्मचारीको तलबभत्ता, सानातिना मर्मतको काममा खर्च हुन्छ। व्यवस्थापन खर्च धान्नै गाह्रो छ। बिजुलीको बिल नै ३०/४० हजारदेखि एक लाखसम्म आउँछ।” हरेक दुई दुई वर्षमा पारापिट मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि रकम अभावकै कारण केही गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

नेपालगन्ज रंगशाला

राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिताहरू आयोजना नहुँदा रंगशाला उपयोगविहीन बनेको चन्दको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिताहरू नगर्ने तथा सरकारले यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चासो नदिने हो भने रंगशाला ५/७ वर्षमा कबाड हुने डर छ।” उनका अनुसार पानीको व्यवस्थापन नहुँदा फुटबल मैदान सुक्खा भएर घाँस मरिसकेको छ भने ट्र्याक मर्मत नहुँदा जीर्ण भएको छ।

घाँस उम्रिएको क्रिकेट रंगशाला

दाङको देउखुरीमा रहेको क्रिकेट रंगशाला खेल सञ्चालन नहुँदा अलपत्र छ। राष्ट्रियस्तरका ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने रंगशाला भए पनि एक वर्षयता प्रतियोगिता भएको छैन। फागुन २०८१ मा प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना भएयता अरू प्रतियोगिता आयोजनाको सुरसार छैन। खेल मैदानमा घाँस उम्रिएको छ भने फोहोर जम्मा भएको छ।

लमही नगर विकास समितिले आठ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको रंगशालामा दुई हजार दर्शक अट्छन् भने ३९० सिट क्षमताको भीआईपी पारापिट छ।

चार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको रंगशाला परिसरमा १५ वटा व्यापारिक सटर छन्। ती सटरबाट मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। त्यसैबाट रंगशाला संरक्षणको काम हुँदै आएको छ। २०६५ सालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्दा २४ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो। डीपीआरअनुसार सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण हुन बाँकी नै छ।

यस रंगशालामा आठौँ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता, प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना भए पनि अरू खेल आयोजना भएका छैनन्। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई मैदान हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि औपचारिक प्रक्रिया अगाडि नबढेको लमही नगर विकास समितिका सबइन्जिनियर तुलसीराम अर्याल बताउँछन्। “नगर विकास समितिले लमहीमा राष्ट्रियस्तरका क्रिकेट प्रतियोगिताहरू आयोजना होलान् र यहाँको विकास होला भन्ने सपना देखेर यो संरचना तयार पार्‍यो, तर त्यसअनुसार खेल प्रतियोगिता भएनन्,” उनी भन्छन्, “कुनै प्रतियोगिता आयोजना नभएको दुई वर्ष हुन लाग्यो, र हुने गरी कुनै तालिका वा प्रस्ताव आएका पनि छैनन्।” प्रतियोगिता आयोजना नहुँदा मैदान बालबालिका खेल्ने चौरमा परिणत भएको छ।

औद्योगीकरणका लागि खोलिएको सेज उद्योग र सामानहरूले खचाखच भरिनुपर्नेमा त्यस्तो नहुँदा सरकारी प्रयास र राज्यको ढुकुटीको अर्बौं लगानी अनुत्पादक बनिरहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएका ठूला भौतिक संरचना उपयोगविहीन भएका यी तीन दृष्टान्तले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र त्यसको उपयोगिताबीचको खाडल देखाउँछन्। यी मात्र होइन, यस प्रदेशका अरू ठूला भौतिक संरचना पनि सञ्चालनको अत्तोपत्तो छैन। राजनीतिक नेतृत्वले हचुवामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो बजेट खन्याउने तर बनेपछि त्यसको उपयोगमा ध्यान नदिने बेथितिका कारण यो स्थिति आएको हो। प्रदेशका यी ठूला भौतिक संरचना उपयोगविहीन बन्नुले राज्यकोषको सदुपयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

दाङ क्रिकेट रंगशाला

अर्थ-राजनीति विषयका अध्येता तथा विश्लेषक मनिकर कार्की ठूला पूर्वाधार योजनाहरू स्थानीय माग वा दीर्घकालीन आवश्यकताभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको उपलब्धि देखाउने होडबाजी, चुनावमा जनमत प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिबाट अघि बढाइएको बताउँछन्। आयोजना बनाउनुअघि गरिने अध्ययन देखाउनका लागि मात्र कर्मकाण्डी हिसाबले हुने गरेकाले पनि निर्माणपछि ती संरचना उपयोगमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ।

कार्कीका अनुसार योजनाको उद्देश्य, सम्भावित उपयोगकर्ता, आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन सञ्चालनको मोडलबारे गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण नै गरिँदैन। उनी भन्छन्, “निर्माण भएपछि कसरी चलाउने, त्यसका लागि कति मान्छे चाहिन्छन्, लाग्ने खर्च कसरी उठाउन सकिन्छ, सञ्चालन खर्च कहाँबाट आउँछ, त्यस्ता संरचना सञ्चालनमा स्थानीयलाई कसरी सहभागी गराउने र दीर्घकालीन दायित्वको भार कसले लिने भन्नेबारे छलफल नै गरिँदैन।”

अरू पनि छन् व्यर्थका संरचना

ठूला पूर्वाधारमा राज्यकोषको लगानी प्रभावकारी हुन नसकेको अर्को उदाहरण हो, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)।

स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने र देशको अर्थतन्त्र उकास्ने उद्देश्यअनुसार नेपाल सरकारले माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको स्थापना गर्‍यो। त्यसअन्तर्गत उद्यमी-व्यवसायीलाई कर र भन्सारमा विशेष छुट, लचिलो श्रम नीति र सुविधायुक्त पूर्वाधार दिने गरी देशका विभिन्न क्षेत्रमा उद्योगहरू खोल्न सेज स्थापना गर्ने घोषणा गरियो। पाँचखाल, सिमरा र भैरहवामा सेज स्थापना गर्ने भनिएकामा पाँचखालबाहेक दुई ठाउँमा सेज स्थापना भएर सञ्चालन भइरहेका छन्।

तर, औद्योगीकरणका लागि खोलिएको सेज उद्योग र सामानहरूले खचाखच भरिनुपर्नेमा त्यस्तो नहुँदा सरकारी प्रयास र राज्यको ढुकुटीको अर्बौं लगानी अनुत्पादक बनिरहेको छ। ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा ५२ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको भैरहवा सेजमा ६९ वटा प्लट छन्। उद्योगहरू भने १३ वटा मात्र छन्। यीमध्ये पनि ११ मात्रै सञ्चालनमा छन्। दुई उद्योग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रंक लाइनसम्बन्धी महसुल विवादका कारण बिजुली काटिएपछि बन्द छन्।

भैरहवा सेजमा उद्योगी आकर्षित गर्न सरकारले हरेकजसो वार्षिक बजेटमा विशेष व्यवस्थाको घोषणा गर्छ। तर, उद्योगी आकर्षित भइरहेका छैनन्। उद्घाटन भएपछिका दुई वर्ष त यहाँको सेज सञ्चालनमै आउन सकेन। त्यसपछिका वर्षमा केही संख्यामा उद्योग आएका हुन्। अहिले पनि सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। सेजका सूचना अधिकारी मेघराज शंकर नयाँ उद्योग नथपिएको बताउँछन्।

ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएका संरचनाहरू निर्माणपछि कसरी चलाउने भन्ने मोडलको अभाव देखिन्छ।

संघीय सरकारले बनाएका पूर्वाधार मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले बनाएका ठूला पूर्वाधार पनि अलपत्र छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लामो दूरीका चालक र यात्रुलाई आराम गर्ने, शौचालय र अन्य खाजा-खानासहितका सुविधा दिने उद्देश्यले पूर्व-पश्चिम राजमार्गका पाँच स्थानमा करिब ११ करोड रुपैयाँ लगानीमा आधुनिक सुविधासहितको रिफ्रेस सेन्टर निर्माण थालेको थियो। नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट, रुपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, दाङको लमही र बर्दियामा २०७७ सालमा यस्तो संरचना बनाउन थालिएको थियो।

भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको एक भवन

तर, सुरुआती बजेट कार्यान्वयन भए पनि क्रमागत बजेटमा नसमेटिएपछि यी पूर्वाधार निर्माण अलपत्र छन्। सैनामैनामा भवन बनिसके पनि कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलका कारण अलपत्र छ। चन्द्रौटामा ७५ प्रतिशत र बर्दघाटमा ५० प्रतिशत मात्र निर्माण सकिएको छ।

बुटवलमा २२ करोड १३ लाख रुपैयाँमा बनेको पशु वधशाला सञ्चालनको ठेक्का लगाएपछि उत्पन्न विवादका कारण अलपत्र छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सात करोड रुपैयाँ र बुटवल उपमहानगरपालिकाको तीन करोड रुपैयाँ, हेफर इन्टरनेसनलको प्राविधिक लगानी भएको वधशाला सञ्चालनको जिम्मा पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले सञ्चालन नगरेपछि अलपत्र परेको हो। स्थानीय व्यवसायी र सञ्चालक कम्पनीबीच केही समस्या देखिएकाले समाधान गरी सञ्चालन गर्न पहल भइरहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव राना बताउँछन्।

रुपन्देहीकै तिलोत्तमामा करिब १४ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको बहुउद्देश्यीय भ्युटावर पनि अलपत्र छ। १५ चैत २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेको भ्युटावर सञ्चालनका लागि पटक पटक बोलपत्र आह्वान भए पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्रको ३० प्रतिशत र तिलोत्तमा नगरपालिकाको ७० प्रतिशत लगानी भएको दशतले भ्युटावरमा होटल, पसल र पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। भ्युटावर सञ्चालनका लागि हालै पुनः बोलपत्र आह्वान भएको तिलोत्तमा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी गंगाराम आचार्य बताउँछन्।

पूर्वाधारबारे न अध्ययन, न त सञ्चालन मोडल

ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएका संरचनाहरू निर्माणपछि कसरी चलाउने भन्ने मोडलको अभाव देखिन्छ। रंगशालादेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसम्मका संरचना सञ्चालनको मोडल निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि बनेका छैनन्। संरचना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकाय तोकिएको छैन भने सञ्चालन नियमावली पनि बनेकै छैन।

विकासका प्रतीक ठानिएका यस्ता संरचनाहरू निर्माणपछि सञ्चालनका क्रममा देखिएको साझा कमजोरी हो– पूर्वाधार निर्माणलाई विकास ठान्ने तर सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई विकासको अभिन्न हिस्सा नमान्ने सोच।

निजी क्षेत्रको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी संरचना नबनाइएकाले सञ्चालनको आधार तयार हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा बताउँछन्। “निजी क्षेत्रलाई के चाहिएको छ, कस्ता संरचना आवश्यक हुन् भनेर कहिल्यै छलफल गरिएन, छलफलविनै संरचनाहरू बने,” उनी भन्छन्, “ती संरचना सञ्चालन होलान् र बजार चलायमान होला भन्ने आशाले निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्‍यो, तर सञ्चालनमा आएनन्। यसको जल्दोबल्दो उदाहरण भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो।”

हुन पनि रुपन्देहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई हेरेर सन् २०१५ यता भैरहवा-लुम्बिनी सडकमा लुम्बिनी हेरिटेज, भैरहवाको अञ्चलपुरमा सिद्धार्थ भिलासा, बुटवलमा ह्यात प्यालेस र भैरहवा-बुटवल सडकखण्डमा टाइगर प्यालेस होटल सञ्चालनमा छ। यी सबै पाँचतारे होटल हुन्। यस्तै, भैरहवाको बुद्धचोकमा घिमिरे समूहको लगानीमा पाँचतारे होटल निर्माण भइरहेको छ।

तर, अपेक्षाअनुसार विमानस्थल सञ्चालन र लुम्बिनीमा आउने पर्यटक वृद्धि नभएपछि व्यवसायी निराश छन्। पर्यटन व्यवसायी सीपी श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालन हुने र लुम्बिनीमा पर्यटक आउने आशामा भैरहवा क्षेत्रमा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भए पनि त्यसअनुसारको लाभ नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार यो लगानी विमानस्थल निर्माण सुरु भएयताको हो। उनी भन्छन्, “विमानस्थल निर्माण हुन थालेपछि होटलमा धमाधम लगानी भित्रियो, त्यसअघिको लगानी र पछिल्लो लगानी हिसाब गर्ने हो भने करिब ३० अर्ब रुपैयाँजति भैरहवा क्षेत्रमै भइसकेको छ, तर अपेक्षा गरेजस्तो भएन।”

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निर्माण भएका संरचनाहरू ढिलोचाँडो सञ्चालन हुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “हामीले संरचना चाहियो भनेर बनाएका हौँ, संरचना बन्दै नबनेका भए सञ्चालन भएनन् भन्ने अवस्थामा हामी हुँदैनथ्यौँ, संरचना बनिसकेका छन्, यी संरचना ढिलोचाँडो सञ्चालन हुन्छन्।”

विकासका प्रतीक ठानिएका यस्ता संरचनाहरू निर्माणपछि सञ्चालनका क्रममा देखिएको साझा कमजोरी हो– पूर्वाधार निर्माणलाई विकास ठान्ने तर सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई विकासको अभिन्न हिस्सा नमान्ने सोच। विज्ञहरू यसै भन्छन्। पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य दीर्घकालीन सोच र योजनाविना संरचना बनाइएका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन्। भन्छन्, “हामी ठूला संरचनाहरू मात्रै हेरिरहेका छौँ। साना भ्युटावरदेखि, सहरहरूमा बनाइएका सभाहल, पार्कहरूमा बाघ र हात्तीका मूर्तिहरूदेखि भैरहवा र पोखराका विमानस्थल सरकारले निर्णय गरेर बनाइसकेपछि किन उपयोगमा आएनन्? यसको अर्थ के हो भने, यी बनाउँदा सोचविचार नगरी बनाइए।”

उनी भौतिक पूर्वाधारको सबैभन्दा आधारभूत पक्ष निर्माण गर्नुअघि नै त्यसको भविष्यबारे सोचविचार नगरे त्यसले सफलता नपाउने बताउँछन्। “पूर्वाधारको त कुरै छाड्नुस्, सोचविचार नगरी एकदुई करोडमा घर बनाउनुभयो भने चारपाँच वर्षपछि तपाईं आफैँलाई र घरपरिवारलाई मन पर्दैन, त्यसपछि भत्काउनुपर्छ। त्यसैले किन बनाउने, कसका लागि बनाउने, बनाएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने र बजार छ कि छैन भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

राज्य संयन्त्र र राजनीतिक तहमा मात्रै नभई प्राविधिक तहमा पनि आधारभूत कुराको विश्लेषण नै नगरी एकैचोटि ठेक्कापट्टामा जाने कमजोरी रहेको उनको विश्लेषण छ। कुन कर्मचारीले कति प्रतिशत खर्च गर्न सके भनेर आम रूपमा छलफल गर्ने गरिए पनि कस्तो संरचना बनिरहेको छ भनेर कुरै नगरिने उनी बताउँछन्।

पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन सोच नहुँदा अहिले उपयोगविहीन र अलपत्र हुने अवस्था निम्तियो, तर बनिसकेका यी संरचना अब कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त?

अलपत्र संरचना सञ्चालनबारे योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने पूर्वाधारविद् आचार्य बताउँछन्। विज्ञ, प्राविधिक र स्थानीयको समेत सहभागितामा उपयुक्त मोडल बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। भन्छन्, “आवश्यकता र सम्भाव्यताको नयाँ अध्ययन गरेर यस्ता संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चलाउने हो या निजी क्षेत्र वा समुदायले अगुवाइ गरेर चलाउन सकिन्छ भन्ने टुंगो लगाउन सक्नुपर्छ, अलमलमा राख्नुहुन्न।”

अलपत्र पारिएका भौतिक पूर्वाधार कर्मचारीले कुर्ने मात्रै भएमा हरेक वर्ष बन्द संरचनाको सूचीमा संख्या थपिँदै जाने र राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ नष्ट हुने उनको भनाइ छ।