विवाहको १६ वर्षपछि २०६४ सालमा काठमाडौँकी ज्ञानुलक्ष्मी श्रेष्ठले पति लालकाजी श्रेष्ठविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंशसहितको सम्बन्धविच्छेद मुद्दा हालिन्। तीन वर्षपछि ५ पुस २०६७ मा अदालतले सम्बन्धविच्छेद हुने र अंशको चार भाग लाग्ने गरी फैसला गर्‍यो।

तर, जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेपछि लालकाजी बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगे। २०६८ सालमा उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो। लालकाजीले उच्चकै फैसला बदरका लागि २०७० मा निवेदन दर्ता गरे। उच्चले बदर नहुने गरी दोस्रोपटक फैसला गरिदियो। त्यसपछि उनी फेरि  फैसला बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे।

लालकाजीले अर्को विवाह गरेपछि दुई छोरीहरूलाई पालनपोषण र पढाउन आफैँ व्यवसाय गर्दै ज्ञानुलक्ष्मीले मुद्दा लडेकी थिइन्। दुवै जनाले कपडा पसलसहितको व्यवसायले बनाएको नागार्जुन-९ सतुंगलमा बनाएको १० कोठे घर लालकाजीले एक्लै बेच्न लागेको थाहा पाएपछि उनले सुरुमा घरजग्गा रोक्का राखेकी थिइन्। अदालतले उनको पक्षमा मुद्दा फैसला गरे पनि लालकाजीले अंश नदिने अठोटका साथ पुनरावेदन गर्दैगर्दै मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुर्‍याएका थिए।

सर्वोच्चले पनि अन्ततः जिल्लाकै निर्णय सदर गर्दै अंशबन्डा हुने ठहर गरिदियो। २५ माघ २०८० मा सर्वोच्चले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि ज्ञानुलक्ष्मीको अन्तिम जित भयो। उनी, उनका पति र दुई छोरीबीच घरको अंशबन्डा हुने अदालतको ठहर थियो।

सर्वोच्चसहित तीन तहका अदालतबाट मुद्दा जितेपछि ज्ञानुलक्ष्मी आफू र छोरीहरूले अधिकार पाउनेमा ढुक्क थिइन्। उनलाई लागेको थियो, अब अदालत धाउने दिन सकिए। त्यसपछि उनले फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिइन्।

तीनै तहका अदालतले अंशमा चार भागको एक भाग लालकाजीका लागि छुट्याउँदा फैसला कार्यान्वयन शाखाले डोर खटायो। खटाइएको डोरलाई फेरि स्थगित गर्न लालकाजी अदालतमा निवेदन लिएर आइपुगे। “फैसला कार्यान्वयन हुनै दिँदैनन्। यसरी कति अंश मुद्दाका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या झेल्दै आएका छौँ,” काठमाडौँ जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्की भन्छन्, “एउटा न एउटा बखेडा थाप्दै विपक्षी निवेदन लिएर आउँछन्। कानुनै त्यस्तो छ, सर्वोच्चबाट समेत टुंगिएको मुद्दा चाहेर पनि सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।”

ज्ञानुलक्ष्मीका लागि अदालती न्याय कागजमै सीमित छ। “जति पनि लम्ब्याउन मिल्ने बाटो रहेछ। एउटा अदालतबाट सकिन्छ। फेरि अर्को मुद्दा हाल्न मिल्ने रहेछ। म त थाकिसकेँ,” ४९ वर्षीया ज्ञानुलक्ष्मी भन्छिन्, “यस्तो अदालत धाउनुपर्ने काम सात जुनीको शत्रुलाई पनि नपरोस्।”

ज्ञानुलक्ष्मीका अनुसार उनले पुर्ख्यौली होइन, दुवै जनाले कमाएको सम्पत्तिमा मात्र अंश दाबी गरेकी हुन्। मुद्दा लड्दालड्दै आफूसँग भएको सुनजति सबै बेच्नुपरेको उनी सुनाउँछिन्। “कतिपटक त बीचैमा मुद्दा छोडिदिऊँ जस्तो पनि लाग्यो। यति दुःख दिएको छ, भनिसाध्य छैन,” उनी भन्छिन्।

फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेका बेला लालकाजीले कान्छी श्रीमतीबाट जन्मेको छोरालाई समेत अंशबन्डा माग गर्दै फेरि अदालतमा निवेदन दर्ता गरे। त्यो मुद्दा अदालतले बदर गरिदियो। फेरि जिल्लाको बदरविरुद्ध उच्च पुगे। अनि कान्छी पत्नीबाट जन्मेको सानो छोरालाई समेत काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अंशबन्डा गरिदियो। फेरि त्यो पनि मिलेन भनेर बदरको निवेदन लिएर आएको फैसला कार्यान्वयन अधिकारी कार्की बताउँछन्।

जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि गरेको काममा चित्त नबुझेको खण्डमा सम्बन्धित पक्षले १५ दिनभित्र उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ। लालकाजीले त्यो व्यवस्थाको भरपुर फाइदा लिएको देखिन्छ। त्यसो त लालकाजीले आमालाई समेत फैसला बदर, अंश मुद्दा दर्ता गर्न लगाएका थिए।

यस प्रक्रियाको अन्त्य कहिले हुने थाहा छैन। छोरी सानै हुँदा मुद्दा लडेकी ज्ञानुलक्ष्मीलाई अहिले छोरीहरूले तारेख थामेर साथ दिने गरेका छन्।

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अधिकार हनन भएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ। अदालतले मुद्दा फैसला गरेर मात्र न्याय प्राप्ति हुँदैन। न्याय प्राप्तिका लागि फैसला कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। कानुनको छिद्रमा खेल्नेहरूले अदालतले गरेको ठहर कार्यान्वयन हुन दिँदैनन्। पटक पटक फैसला बदरको निवेदन दिन पाउँछन्। यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ।

बन्डा छुट्टिएर अर्काको नाममा सम्पत्ति नजाओस् भन्नेको चक्करमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निकै झन्झट बेहोर्दै आएको छ। अदालतले अंशबन्डाको फैसला गरिदिन्छ, तर बदरका लागि निवेदन परिहाल्छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन। तस्बिर : बिक्रम राई

“अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि अंशबन्डा गरिदिँदा कतिपयको हातमा त कागजी रूपमा लालपुर्जा मात्रै पर्छ। तर, यसको उपभोग गर्न नपाउनेसमेत छन्,” फैसला कार्यान्वयन अधिकृत कार्की सुनाउँछन्, “सम्पत्ति दिन नचाहने र मुद्दा जितेका व्यक्तिलाई दुःख दिने हाम्रो कानुनी प्रक्रियाले पनि यसलाई सघाइरहेको देखिन्छ।”

लेनदेन, बिगोका मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनमा त्यति समस्या छैन। अंशको मुद्दा टुंग्याउन भने निकै गाह्रो हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट समेत टुंगिएको विषय एउटा चरणमा पुगेपछि ढोका बन्द हुनुपर्छ। “प्रत्येक आदेशविरुद्ध चित्त नबुझे निवेदन दिन पाउने व्यवस्थाले सास्ती दिइरहेको छ,” कार्की भन्छन्।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ मा अंश छुट्याउने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ। ‘फैसलाबमोजिम अंश छुट्याइदिने सिलसिलामा अदालतले पाँच महिनाभित्र अंश छुट्याई बन्डा गरिदिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। अदालतले हाजिर नहुने अंशियारको भाग छुट्याई हाजिर हुने अंशियारको बन्डा छुट्याइदिनुपर्नेछ।

अदालतले डोर खटाई अंश छुट्याउनुपर्ने भए कर्मचारी पठाई बन्डा छुट्याइदिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। ‘अंशबन्डा छुट्याउन अंश पाउने व्यक्तिबीच बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिका विषयमा सहमति कायम हुन नसकेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति नरमगरम मिलाई गोला हाली बन्डा छुट्याइदिनुपर्नेछ’ संहितामा भनिएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे फैसला कार्यान्वयनको कमजोरीले अदालतको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन्। “अदालतबाट हुने न्यायको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नुको एउटा कारण फैसला कार्यान्वयन हो। न्याय दिएर मात्रै हुँदैन। न्याय गरेको देखिनुपर्छ,” घिमिरे भन्छन्, “फैसला कार्यान्वयनमा धेरै गुनासो आउने गरेको छ।” अदालतले ठहर गरेको अंशबन्डाको पाटो व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको र त्यसमा केही प्राविधिक समस्या भए सबै मिलेर सुधार्नुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, “यदि नियमावलीमा समस्या हो भने परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी कानुन व्यवसायी एउटा पक्षका तर्फबाट मुद्दा लड्छौँ। तर, जित्ने पक्षले न्याय पाउनुपर्छ।”

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा रहेका निवेदनमध्ये सबैभन्दा धेरै बिगो भराउनेसम्बन्धी छन्। दोस्रोमा अंश मुद्दामा बन्डा  छुट्याउनुपर्ने फैसला छन्। अदालतका अनुसार गत साउनदेखि मंसिरसम्म करिब साढे आठ सय अंशबन्डाका मात्रै निवेदन दर्ता भएका थिए। फैसलापछि कार्यान्वयनका लागि दिइएका पाँच हजार ९४२ निवेदनमा काम हुनै बाँकी छ।

न्यायको पर्खाइमा ३२ हजार फैसला

‘फैसलाले मुद्दाका पक्षहरूको हक र अधिकारको उद्घोषण मात्रै गर्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयनपछि नै न्याय पाएको अनुभूति हुन्छ,’ सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रकाशित फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी जानकारी पुस्तिकामा भनिएको छ।

अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै फैसला कार्यान्वयन हो। सम्बन्धित व्यक्तिले न्यायको अनुभूति गर्ने भनेको निर्णय कार्यान्वयनपछि नै हो। फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन भनेको अदालतले ठहर गरेको कैद बस्नु, बिगो जरिवाना तिर्नु हो। दण्ड, जरिवाना, बिगो, क्षतिपूर्ति असुल गर्ने, कुनै काम गर्न लगाउने वा रोक लगाउने, व्यक्तिलाई पदमा बहाली गराउने, हटाउनेजस्ता कार्यहरू नै अदालतबाट हुने निर्णय कार्यान्वयनका व्यावहारिक रूप हुन्। न्यायको वास्तविक अनुभूति हुन अदालतको फैसला व्यवहारमा लागु भएको हुनुपर्छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भए पनि कार्यान्वयन जिल्ला अदालतले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी भए मात्र सेवाग्राहीलाई न्याय अनुभूत हुन सक्ने र न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा कायम हुने अदालत स्वयंले मनन पनि गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत अदालतबाट जारी भएका निर्णय वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। ‘रणनीतिक योजना अवलम्बन हुँदै आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यसका लागि विशेष अभियोजनलगायत रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

२०८० साउनदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकमा देशभरका अदालतमा फैसला भइसकेका मुद्दाका ३२ हजार ३६८ वटा निवेदन कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कैदतर्फ एक लाख १४ हजार ६३७ वर्ष चार महिना १० दिन असुल गर्न बाँकी छ। त्यस्तै, ३२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ। त्यसै प्रतिवेदनमा आव २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई हजार ५६६ फैसला कार्यान्वयनको सूचीमा छन्।

‘फैसला कार्यान्वयनको काम अदालतको प्रयासले मात्रै सम्भव नभएकाले राज्यको कार्यकारी निकायबाट सम्पादन हुने काम व्यवस्थापन गरिनुपर्ने देखिन्छ। अदालतका तहसिल शाखालाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनताको मातहत रहने गरी सर्वेक्षण गर्नुपर्ने’ वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको थियो।

फैसला कार्यान्वयनको लगत बाँकी रहेका व्यक्तिलाई लगत असुल नभएसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारबाट उचित पहल आवश्यक रहेको सर्वोच्चले औँल्याएको छ। अदालतबाट ठहरिएको विषय विधिपूर्वक व्यवहारमा छिटो लागु गर्न चाहिने कानुनी व्यवस्थाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सरकारबाट उचित पहल हुनुपर्नेसमेत सर्वोच्चले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंहले गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन, फैसला कार्यान्वयनमार्फत सक्षम न्यायको प्रत्याभूति गर्दै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने न्यायपालिकाको अभीष्ट रहेको पञ्चवर्षीय योजनामा बताएका छन्। ‘न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ मा देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदनको संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। योजनामा देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको निवेदन ६ महिनाभित्र फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यस लक्ष्यमा १४ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको थियो। ‘न्यायको वास्तविक अनुभूति फैसलाको कार्यान्वयनबाट मात्रै हुन सक्छ,’ पञ्चवर्षीय योजनामा भनिएको छ।