काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अघिल्लो सरकारले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका मुद्दा लगाएको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दा फिर्ताका लागि अपिल गरेका छन्। लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि नख्खु जेलमा रहेकै बेला आफूमाथिका मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछाने कारागारमै रहँदा मुद्दा फिर्ताका लागि गत मंसिरमा निवेदन दिएको बताइन्। “राजनीतिक प्रतिशोधले ममाथि गलत अभियोजन गरिएको छ संशोधन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिनुभएको छ,” महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भनिन्, “कारागारमा हुँदै निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। अघिल्लो सरकारले लामिछानेविरुद्ध प्रतिशोध साँधेर मुद्दा चलाएको रहेछ भने हेर्न सकिने महान्यायधिवक्ता भण्डारीले बताएकी छिन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले महान्यायाधिवक्तालाई निवेदकको मुद्दा फिर्ता गर्न सम्बन्धित अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। “बढी अभियोजन भएको छ र साँच्चिकै संशोधन गर्न सकिने रहेछ भने हेर्छु,” उनले भनिन्, “पहिले फाइल आओस् जे गरे पनि गरौँला।”

फौजदारी संहिताको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृत लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ।’

लामिछानेले दिएको निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गरेर सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएपछि सोहीअनुसार मुद्दा फिर्ता हुने/नहुने टुंगो लाग्छ।

लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। त्यो मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुनै पत्रचार नगरेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताइन्। “हाम्रो जिल्लालाई सम्बोधन गरेर कुनै पनि मुद्दा फिर्ता गर्न निवदेन आएको छैन,” उनले भनिन्, “यदि आएको भए महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै आउने हो।”

लामिछानेविरुद्ध ८ पुस २०८१ मा कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो। लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएपछि प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई लिखित जानकारी गराएको थियो। सोही आधारमा सभामुख घिमिरेले लामिछानको सांसद पद निलम्बन गरेका थिए।

अघिल्लो सरकारले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सोही मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशी, गितेन्द्रबाबु राईसहित ४४ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अभियोगपत्रमा सबैबाट एक अर्ब १४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असुलउपर गरी बाँकी सूर्यदर्शन सहकारीबाट भराउने माग गरिएको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए। तर लामिछाने अदालतबाट सर्तसहित बिगोबापतको धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भइसकेका छन्।