काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सम्बन्धित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधनको लागि गरेको निर्णयमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बारका महासचिव केदार कोइरालाद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा ‘अपराधको राजनीतिकरण’ भएको टिप्पणी गरेको छ। बारले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानुनी शासनको उल्लंघन गरी कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने काम भएको दाबी गरेको छ। ‘अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकोले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि विरोध गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत यस एसोसिएसन माग गर्छ,’ बारले भनेको छ।

बारले ३० पुसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको रविको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको विरोध गरेको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘… संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृक्ति दिने’ निर्णय गरेको थियो।

‘मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छ,’ बारले भनेको छ, ‘यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारसमेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा नै असर पुऱ्याउँछ।’