२१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा गतिविधिका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई गरी १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ दिने निश्चित गरेको छ। अर्थले गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ गरेर कुल १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दिने सहमति दिएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार सकेसम्म मितव्ययिता अपनाएर निर्वाचन गतिविधि गर्ने उद्देश्यअनुरूप प्राप्त रकमबाट निर्वाचनमा सुरक्षा दिने गतिविधि गर्ने बताउँछन्। “मितव्ययी बनेर खर्च गर्ने र आवश्यकताका आधारमा थप बजेट चाहिए सुनिश्चित गर्ने अर्थले बताएको छ,” उनी भन्छन्।

निर्वाचन हुन ४८ दिन बाँकी रहँदा सरकारले सुरक्षा व्यवस्थाका लागि तीन वटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाएको छ। जसअनुसार पहिलो तहको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीले हेर्नेछ। दोस्रो तहमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो तहमा नेपाली सेनाले सुरक्षा गर्नेछ।

निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्नेमध्ये ३७७ वटा सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। भारतले निर्वाचनका लागि करिब ५०० गाडी अनुदानमा दिने भएको छ। तीमध्ये १०६ वटा गाडी अर्को साताभित्र नेपाल आइपुग्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। “अहिलेसम्म १०६ वटा गाडी भारतबाट आउने निश्चित भएको छ, अरू कति गाडी आउने हुन् अहिल्यै किटान गर्न सकिँदैन,” काफ्ले भन्छन्।

नेपाल प्रहरीका अनुसार निर्वाचनका लागि १७४ वटा ट्रक, दुई हजार पिकअप र तीन हजार थान मोटरसाइकल चाहिने आकलन गरिएको छ। यीमध्ये २०० वटा ठूला-साना गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपाल प्रहरीका सूचना अधिकृत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) गोपालचन्द्र भट्टराई भन्छन्, “हामीसँग स्टकमा रहेका केही सवारीसाधन छन्, खरिद पनि भइरहेको छ, अनुदानबाट थपिने गाडीले आवश्यकता पूर्ति हुन्छ भन्ने लागेको छ।” अपुग भएको खण्डमा भाडामा सवारीसाधन लिने कुरा भएको उनको भनाइ छ।

खटियो सुरक्षा निकाय

निर्वाचनलाई लक्षित गरी तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालित भएका छन्। निर्वाचन निष्पक्ष, सुरक्षित र भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक सबै सुरक्षा तयारी पूरा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै कामलाई तीव्रता दिइएको छ।

गृह प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार ९ मंसिरबाट सुरु गरिएको निर्वाचनलक्षित सुरक्षा गोष्ठी सातै प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ। डेढ महिना लामो प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी ३० पुसमा मधेस प्रदेशमा सम्पन्न भयो। “सबै प्रदेशमा केन्द्रबाट गृहमन्त्री, प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिलामन्त्री, जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाका प्रतिनिधि सहभागी भएर सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने सबै पक्षको विश्लेषण गरिएको छ।”

निर्वाचनका लागि सरकारले एकीकृत सुरक्षा योजना लागु गरेको छ। जसअनुसार निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने दल तथा समूहको पहिचान गरिएको छ। जेन-जी समूह, नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलबीच हुन सक्ने टकरावलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। “यसबाहेक चुनाव बहिष्कार गर्ने समूहलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ,” काफ्ले भन्छन्, “एकीकृत सुरक्षा योजनामा त्यस्ता सबै समूह र राजनीतिक दलका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिनेछ।”

निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रहरी भर्ना, सवारीसाधनको व्यवस्था, विगतमा लुटिएका हतियारको बरामद तथा फरार कैदीबन्दीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यमा सुरक्षा निकाय सक्रिय रूपमा जुटेका छन्। जेन-जी आन्दोलनमा लुटिएकामध्ये ७४५ थान हतियार बरामद भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। फरार १४ हजार ५५९ कैदीबन्दीमध्ये शुक्रबारसम्म १० हजार ७७ कैदी कारागार फर्किसकेको कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांक छ। यस्तै, भागेकामध्ये ७० प्रतिशत कैदी पक्राउ परिसकेको नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ।

डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी भर्नाको तयारी

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तीन वटा सुरक्षा निकायबाहेक ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्ना धमाधम गरिँदै छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने कार्यादेश पाएको छ। यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० संख्यामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने स्वीकृति पाएको छ।

सर्लाहीको मलंगवा–२, जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि खेलकुद मैदानमा निर्वाचन प्रहरीमा भर्नाका लागि फर्म भर्नेहरूको भीड। तस्बिर : विश्वनाथ ठाकुर/रासस

२५ पुसबाट भर्ना प्रक्रिया थालिएकामा एक लाख ७२ हजार आवेदन परेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। ४१ जिल्लामा माग गरेअनुसार निर्वाचन प्रहरीको दरखास्त आइसकेको छ। “३६ जिल्लामा दरखास्त आह्वान गरेअनुसार निर्वाचन प्रहरीको आवेदन टुंगिइसकेको छैन,” एसएसपी भट्टराई भन्छन्, “ती जिल्लामा दरखास्त पूरा गर्न दुई दिन समय थप गरिएको छ।”

भर्ना भएका निर्वाचन प्रहरीलाई १० दिन तालिम दिने योजना छ। त्यसपछि उनीहरू प्रहरीसँगै नियमित गस्ती र सूचना संकलनमा परिचालन हुने एसएसपी भट्टराई बताउँछन्।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मनिष थापाका अनुसार, निर्वाचन प्रहरीका लागि ७७ वटै जिल्लामा गरी हालसम्म १७ हजार ३५ जनाले आवेदन दिइसकेका छन्।