३ माघ २०८२
पूर्णबहादुर खड्का। तस्बिर : विक्रम राई/नेपालन्युज
अ+
अ-

ललितपुर। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले यही २ माघमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।

“निर्वाचन आयोगले २०८२ साल माघ २ गते एकलौटी रूपमा गरेको निर्णय दुराशयपूर्ण छ‚ आयोगले हामीलाई बोलाएर सुन्ने काम पनि गरेन‚ आयोगको स्थापित नजिर र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था पालना नभएकाले आइतबार हामी सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचारका लागि जान्छौँ‚” प्रवक्ता महतले भने।

यस्तै बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जिम्मा भने कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको छ।

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापालाई आधिकारिकता दिएर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई शुक्रबार अवैध ठहर गरेको थियो।

मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ “निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला एवं अन्य कानुनी काम-कारबाही गर्नका लागि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिन्छ।”

देउवा पक्षले आयोगले गरेको निर्णयलाई नेपालको संविधान‚ प्रचलित कानुन र पार्टी विधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। बैठकले आयोगको निर्णयलाई ‘दुराशयपूर्ण’ र ‘दूषित मनसाय’ बाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ “तथाकथित विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिएको भेलाको औचित्य‚ वैधानिकता‚ उपस्थित संख्यासमेत नहेरी एकलौटी रुपले गरिएको निर्णय दुषित मनसायले प्रेरित रहेको यो बैठक ठहर गर्दछ।”

यस्तै देउवा पक्षले देशको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टीको विधिवत निर्वाचित समितिलाई अवैधानिक ढंगले परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्रको एक अंश भएको आरोप लगाएको छ। बैठकले कानुनी उपचार खोज्नुका साथै आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।