भोजपुर नगरपालिका–४ दावास्थित सिद्धेश्वर माविका विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधि पढाउन १० थान कम्प्युटरको जोहो गरिएको छ। तर, कम्प्युटर सिकाउने शिक्षक नपाएर ती कम्प्युटर विद्यालयको एउटा कोठामा थन्किएका छन्। प्रधानाध्यापक सुवास दाहालका अनुसार सरकारी अनुदानबाट ११ वर्षअघि दुई र सात वर्षअघि आठ वटा डेस्कटप खरिद गरिएको थियो। शिक्षक अभावले विद्यार्थीको कम्प्युटर सिक्ने चाहना पूरा गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “सरकार आफैँले बुझेर कम्प्युटर शिक्षक पठाउनुपर्ने हो, तर शिक्षक नभएपछि विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधिको अभ्यास गराउनै पाइएको छैन।”

विद्यालयले कम्प्युटर शिक्षक उपलब्ध गराइदिन जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई अनुरोध नगरेको होइन, तर त्यसले परिणाम दिएन।

आईटीमा अत्यधिक जनशक्तिको माग भए पनि आईटीको जनशक्ति उत्पादनको जग मानिएका सरकारी विद्यालयमा भने यो विषय ज्यादै उपेक्षित छ।

कार्यालय प्रयोजनमा यदाकदा प्रयोग हुनेबाहेक ती कम्प्युटर कोठामै ताला लगाएर राखिएको छ। तीन वर्षअघिसम्म कक्षा ६-८ का विद्यार्थीलाई कम्प्युटर विषयको परीक्षा तयारीका लागि पनि सैद्धान्तिक कक्षा चल्ने गरेको थियो। त्यतिबेला कम्प्युटर ल्याबमा प्रयोगात्मक कक्षा आक्कलझुक्कल सञ्चालन हुने गरेको थियो। तर, भोजपुर नगरपालिकाले २०७९ सालदेखि ‘हाम्रो नगरपालिका’ विषयको स्थानीय पाठ्यक्रम अनिवार्य गरेपछि कम्प्युटर विषयको पठनपाठन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

६ असोजमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका महावीर पुनले मन्त्री भएको भोलिपल्टै हरेक सरकारी विद्यालयमा एक जना कम्प्युटर शिक्षकको अनिवार्य दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यो खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका प्रअ दाहाल भन्छन्, “शिक्षामन्त्रीको निर्देशनबमोजिम सरकारले दरबन्दीकै शिक्षक उपलब्ध गराइदिए स्रोतसाधनको प्रयोग हुन्थ्यो, हाम्रा विद्यार्थीले पनि सूचना, प्रविधि र कम्प्युटर सिक्न पाउँथे।”

मोरङ पथरी शनिश्चरेस्थित जालपा सिंह देवी आधारभूत विद्यालयको आईटी ल्याबमा विषयगत शिक्षक अभावले प्रयोगविहीन कम्प्युटर। तस्बिर : गोपाल दाहाल

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि (आईसीटी)मा आधारित शिक्षाको परिकल्पना गरिएपछि सरकारी विद्यालयलाई कम्प्युटर खरिद गर्न सरकारले अनुदान दिन थालेको थियो। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा आईसीटीको प्रयोग गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न भन्दै सरकारले २९ कात्तिक २०७६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट ‘सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना कार्यविधि’ नै स्वीकृत गर्‍यो। त्यतिबेलै सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना गर्ने, विद्युतीय सामग्रीको विकास गर्ने र शिक्षकको सिकाइ स्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, विद्यालयमा कम्प्युटर सिकाउने शिक्षकको अभाव हुँदा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा आईसीटी ल्याब औचित्यहीन बनेका छन्।

शिक्षाविद् विनयकुमार कुसियैत शिक्षक अभावमा कैयौँ ल्याबको अवस्था भोजपुरको सिद्धेश्वर माविको भन्दा फरक नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रायजसो आईसीटी ल्याबहरू कम्प्युटर सामग्री थन्क्याउने गोदाम भएका छन्, दक्ष शिक्षकको अभावका कारण धेरै विद्यालयका कम्प्युटर ल्याब प्रयोगहीन छन्।”

सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्व श्रम बजारमा आईटी दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दै गएको छ। काठमाडौँस्थित इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको ‘विदेशमा निर्यात भइरहेको आईटी सेवा’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालबाट वार्षिक सरदर २३ हजार आईटी जनशक्तिको माग छ।

आईटीमा अत्यधिक जनशक्तिको माग भए पनि आईटीको जनशक्ति उत्पादनको जग मानिएका सरकारी विद्यालयमा भने यो विषय ज्यादै उपेक्षित छ। न गतिलो पूर्वाधार छ, न आईटी पढाउन जान्ने शिक्षक नै छन्। आईटी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कम्प्युटरको ज्ञान र सीप अपरिहार्य हुन्छ। तर, कैयौँ सरकारी विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापना गरिए पनि त्यहाँ आवश्यक पर्ने शिक्षकको सधैँ अभाव छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ५ मा अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थी न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नमै संघर्षरत छन्।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार देशभर सञ्चालित २७ हजार २९८ सरकारी विद्यालयमध्ये ८५.४३ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको उल्लेख छ। तर, तीमध्ये २९.४३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै आईसीटी ल्याब विस्तार भएको छ्। जसोतसो निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्था गरेर आईसीटी कक्षा सञ्चालन गर्नसमेत चुनौती भइरहेको काठमाडौँको रानीपोखरीस्थित दरबार हाइस्कुलका सामाजिक विषयका शिक्षक दीपेन्द्र चौलागाईं बताउँछन्। “सरकारले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ, कम्प्युटर शिक्षकको तलब सुविधा व्यवस्थापन गर्न शुल्क संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” उनी भन्छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार फागुन २०८१ सम्म ६ हजार ५६६ वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ।

कमजोर धरातल

कम्प्युटरसँगै विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयको ज्ञान, सीप र क्षमता विकास नगरी आईटीमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिँदैन। तर, सरकारी विद्यालयमा यिनै विषयमा सिकाइ स्तर कमजोर छ। कतिसम्म भने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा ग्रेड नपाएका (ननग्रेडेड) विद्यार्थीमा सबैभन्दा बढी गणित विषयका हुन्छन्। गत वर्षको एसईईमा ननग्रेडेड एक लाख ६७ हजार ५९७ विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी एक लाख २८ हजार २१५ जना गणितका थिए। यसैगरी, विज्ञान र प्रविधिमा ननग्रेडेड हुने ७९ हजार २७१ जना थिए। अंग्रेजी विषयमा ननग्रेडेड ८० हजार ६७२ जना थिए।

आईटीमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न यी विषयमा अब्बल नतिजा जरुरी हुन्छ। यिनै विषयमा विद्यालय तहको नतिजा कमजोर छ। एसईईको मात्र होइन, तल्लो तहका कक्षाहरूको सिकाइ उपलब्धि पनि सन्तोषजनक छैन। महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ ले कक्षा ८ मा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयको लक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल नभएको औँल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कक्षा ८ को गणित, अंग्रेजी र विज्ञानको सिकाइ उपलब्धि ६३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकामा क्रमशः २६, २५ र २८ मा सीमित छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ५ मा अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थी न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नमै संघर्षरत छन्। सन् २०२२ मा कक्षा ५ को गणित विषयको सिकाइ उपलब्धि सन् २०१८ को तुलनामा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, कक्षा ३ का विद्यार्थीको पढाइ तथा गणितीय सीप सिकाइ कमजोर रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका निर्देशक देवीराम आचार्यको गत २२ असारमा नेपाल जर्नल्स अनलाइन (नेपजोल)मा प्रकाशित ‘विद्यार्थी मूल्याकंन प्रक्रिया र विद्यालय कार्यसम्पादन परीक्षणको नतिजा’ अनुसन्धानपत्रमा उल्लेख छ।

विद्यालय तहमा आईसीटीको जग कमजोर भएकै कारण यस विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नेको संख्यासमेत कम छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार देशभर कक्षा ११ देखि स्नातकोत्तर वा सोसरह उत्तीर्ण गरेकाको संख्या ३९ लाख ७२ हजार ६६४ छ। त्यसमध्ये विज्ञान–प्रविधि पढेका ७.१ प्रतिशत (दुई लाख ८१ हजार ८८७ जना) र कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि पढेका १.२ प्रतिशत (४५ हजार ८८० जना) मात्रै छन्।

सरकारीको तुलनामा निजी विद्यालयमा आईसीटी पठनपाठन तुलनात्मक राम्रो देखिन्छ। निजीले आफूसँग भएका पूर्वाधारहरूको सदुपयोग गरी विद्यार्थीलाई पढाउने गरेका छन्। “कम्प्युटर ल्याब व्यवस्थित हुनुपर्छ, सञ्चालन गर्न दक्ष शिक्षक राख्नुपर्छ, विद्यार्थीलाई उपयोगी हुनुपर्छ भन्नेमा निजी विद्यालयका प्रशासनिक कर्मचारीदेखि शिक्षकहरू स्वतस्फूर्त जागरुक छन्,” ९ मंसिरमा सुर्खेत जर्नलमा प्रकाशित सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि कार्यक्रमका विभागीय प्रमुख गोविन्दप्रसाद आचार्यको ‘सरकारी तथा निजी विद्यालयमा आईसीटी प्रयोगसम्बन्धी चुनौती’ शीर्षकको अनुसन्धानपत्रमा उल्लेख छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘सामुदायिक विद्यालयहरूमा मुख्य त कम्प्युटर शिक्षक छैनन्, आईसीटी पठनपाठनमा प्रशासनिक व्यवस्थापनदेखि शिक्षकको चासो नै कम छ।’

विषयगत शिक्षकको अभावले विद्यार्थीको आईसीटी विषयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको गत वर्षको ‘फ्लास रिपोर्ट’ अनुसार देशभर माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) सम्म पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालय सात हजार १३१ वटा छन्। विषयगत शिक्षक सबै विद्यालयमा छैनन्। आधाजति सामुदायिक विद्यालयमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान प्रविधि पढाउने शिक्षक नरहेको केन्द्रको तथ्यांक छ। केन्द्रले उपलब्ध गराएको ३० पुसको अभिलेखअनुसार देशभरका सरकारी विद्यालयमा कक्षा ९ र १० मा गणित विषय पढाउने शिक्षक दुई हजार ६७० जना, अंग्रेजीका तीन हजार ३७१ जना, विज्ञान तथा प्रविधिका तीन हजार २०३ जना मात्रै शिक्षक छन्। शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, “यो तथ्यांकमा विषयगत शिक्षकको विवरण उल्लेख नभएका विद्यालय छुटेका हुन सक्छन्, तर गणित, अंग्रेजी, विज्ञानजस्ता मुख्य विषयका शिक्षकको अभाव देशभरिकै सरकारी विद्यालयको साझा समस्या हो। त्यसबाट आईसीटीको पठनपाठनमा असर परेको छ।”

सन् २०१७ मा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, सेल्स तथा मार्केटिङ, सिर्जनात्मक तथा मल्टिमिडिया, डिजिटल प्लेटफर्मका लागि लेखन तथा अनुवादजस्ता काम गर्ने आईटी जनशक्ति २७ हजार ५६० थियो। सन् २०२२ मा यो संख्या बढेर ६६ हजार ५०० पुगेको थियो।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७७ मा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र उपत्यका तथा तराईमा ५० हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, गणित, अंग्रेजी, विज्ञानजस्ता आईटीसँग सम्बन्धित विषयमा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात मिलेको छैन। यी विषयमा प्रतिशिक्षक विद्यार्थी भार तीनदेखि चार गुणा बढी छ।

सैद्धान्तिक पढाइको भर

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रोजगार विषयमा विद्यावारिधि गरेकी आईटी अर्थशास्त्री अमृता शर्माका अनुसार आईटी पेसामा प्रवेश गर्न र टिकिरहन यो प्रविधिबारे पर्याप्त सिप र ज्ञान जरुरी हुन्छ। तर, आईटी जनशक्तिलाई थप अवसर दिएर पेसामा टिकाइराख्न सरकारले ध्यान दिएको छैन। “जनशक्ति नै डिजिटल क्षेत्रको मेरुदण्ड हो र दक्ष जनशक्ति तयार हुनुपर्ने शैक्षिक प्रणालीबाट हो,” उनी भन्छिन्, “देशको शिक्षा प्रणालीमा आईटी कोर्स राखिए पनि त्यो सैद्धान्तिक मात्रै छ, प्रयोगात्मक कक्षा कमै हुन्छन्। त्यसैले आईटीमा मागअनुसार दक्ष जनशक्ति तयार हुन सकेको छैन।”

स्कुल/कलेजमा भइरहेको आईसीटीको पठनपाठन र बजारमा भइरहेको जनशक्तिको खाँचोबीच तालमेल नमिल्दा आईटीका नवप्रवेशीलाई समस्या हुने गरेको शर्माको भनाइ छ। “अहिले जतिले आईटीमा काम गरिरहेका छन्, ती सबै सेल्फमोटिभेटेड हुन्,” उनी भन्छिन् “आईटी कम्पनीहरू दक्ष, बजारअनुकूल अनुभव भएको जनशक्ति खोज्छन्, त्यस्तो जनशक्ति तयार गर्न हामीले ध्यान दिएका छैनौँ।”

काठमाडौँस्थित भैरव टेक कम्पनी। तस्बिर : कम्पनीको वेबसाइट

हुन पनि आईआईडीएसको सर्वेक्षणमा ७४.१ प्रतिशत आईटी कम्पनी सञ्चालकले नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आईटी जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको बताएका थिए। सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ७० प्रतिशत उत्तरदाताले नेपालको आईटी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारसँग उचित नीतिगत खाका नभएको उल्लेख गरेका थिए।

आईसीटी पूर्वाधारको अभाव

शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता सापकोटा आईटी क्षेत्रमा मागअनुसारको जनशक्ति तयार गर्न चाहिने शैक्षिक पूर्वाधार र शिक्षक अभाव रहेको स्विकार्छन्। “अहिले उपलब्ध शैक्षिक प्रणाली ‘जेनरल एजुकेसन’ दिनका लागि मात्रै हो,” उनी भन्छन्, “देशको कुल बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट नै पहिलेभन्दा घट्दै गएको कारण स्रोतसाधनको अभावले पनि आईसीटीका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने पूर्वाधार र जनशक्तिमा ध्यान दिन नसकिएको हो।”

विद्यालय शिक्षामा आईसीटीको जग कमजोर भए पनि नेपाली युवाले विश्वबजारमा आईटी क्षेत्रबाट मनग्य अर्थोपार्जन गरेका छन्। जर्मनीस्थित विश्वव्यापी सर्भेक्षण पोर्टल स्टाटिस्टाको ‘आईटी बजार विश्लेषण’ अनुसार सफ्टवेयर डेभ्लपमेन्ट, वेब डिजाइनिङ, डेटा साइन्स, डिजिटल मार्केटिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अटोमेसन टेस्टिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दो छ। त्यसैले नेपाली युवाले अमेरिका, युरोप र खाडी मुलुकका आईटी कम्पनीका लागि आईटीको सीप र सेवा निर्यात गरेर वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको आईआईडीएसको सन् २०२२ को तथ्यांक छ।

सन् २०१७ मा सफ्टवेयर डेभ्लपमेन्ट, सेल्स तथा मार्केटिङ, सिर्जनात्मक तथा मल्टिमिडिया, डिजिटल प्लेटफर्मका लागि लेखन तथा अनुवादजस्ता काम गर्ने आईटी जनशक्ति २७ हजार ५६० थियो। सन् २०२२ मा यो संख्या बढेर ६६ हजार ५०० पुगेको थियो। पछिल्ला वर्षमा आईटी कम्पनीहरू खुल्ने क्रम बढेको छ। अर्थशास्त्री शर्माका अनुसार नेपालमा आईटी कम्पनीहरूको संख्या सन् २०२२ मा १०६ बाट बढेर केही महिनाअघि मात्रै ३२६ पुगेको छ।

आईआईडीएसले गरेको ‘विदेशमा निर्यात भइरहेको आईटी सेवा’ सम्बन्धी अनुसन्धानको समेत नेतृत्व गरेकी आईटी अर्थशास्त्री शर्मा नेपालीले कोडिङ, प्रोग्रामिङ, डिजाइन, सफ्टवेयर डेभ्लपमेन्ट, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन, भिडिओ सम्पादन, एनिमेसन, कन्टेन्ट उत्पादन तथा सुधार, गेमिङ, हार्डवेयर उत्पादनजस्ता सेवा विदेश निर्यात गरिरहेको बताउँछिन्।

विद्यालय तहमै आईटीको जग कमजोर भएकाले जनशक्ति उत्पादन चुनौतीपूर्ण बनेको हो।

सीमित शैक्षिक पूर्वाधार र आफ्नै प्रयासमा युवा पुस्ताले आईटी सेवा र सीप निर्यात गरेर आम्दानी गर्नु सुखद प्रसंग हो। नेपालमा अहिले आईटीमा करियर खोज्ने युवा पुस्ताको संख्या बढ्दो छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कम्प्युटर विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ विभागका सहायक निर्देशक सुदन झा केही वर्षयता आईटी क्षेत्रमा नेपाली युवाको उपस्थिति बढ्नुका दुई कारण देख्छन्। पहिलो, इन्टरनेट प्रविधिमा चासो राख्ने युवा पुस्ताको रोजाइमा आईटी क्षेत्र पर्नु। दोस्रो, कम तलबमा पनि मिहिनेत गर्न युवा पुस्ता तयार हुनु। झा थप्छन्, “क्षेत्र जुनसुकै होस्, नेपालीहरू कम तलबमा राम्रो काम गर्न तयार हुन्छौँ। अहिले आईटीसम्बन्धी ‘प्रोजेक्ट’ दिनुपर्‍यो वा आईटीका लागि कर्मचारी चाहियो भने विदेशीले सबैभन्दा पहिले नेपाली युवा नै रोज्छन्।”

साइबर सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने थिङ्स साइबर नामक आईटी कम्पनी। तस्बिर : विक्रम राई

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कम्प्युटर विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ विभागका सहायक निर्देशक झा प्रविधिको तीव्र विकास र बढ्दो पहुँचले साइबर सुरक्षा र एआई ‘अडिटर’ हरूको माग बढ्ने बताउँछन्। “कलेजका विद्यार्थीले ससाना प्रोजेक्टहरू गरेकै आधारमा अवसर पाइरहेका हुन्,” उनी भन्छन्, “यसलाई सरकारी तहबाटै व्यवस्थित बनाउने, स्कुल तहबाटै प्रभावकारी ढंगले पढाउने, विश्वविद्यालयहरूले सहुलियतमा पढाउने वातावरण सरकारले बनाउने हो भने देशभित्रै आईटीको सम्भावना बढाउन सकिन्छ।”

सरकारले भने इन्टरनेट पूर्वाधार र विस्तारमा लगानी गरे पनि आईटीमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न खासै ध्यान दिएको छैन। त्यसैले विश्वबजारको मागअनुसार देशले आईटीको जनशक्ति आपूर्ति गर्न सकेको छैन। विद्यालय तहमै आईटीको जग कमजोर भएकाले जनशक्ति उत्पादन चुनौतीपूर्ण बनेको हो। एआईविद् दोभान राई भन्छिन्, “आईसीटी परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसअनुरूप श्रम बजारमा बिक्ने र टिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले विद्यालय तहमै आईसीटीको जग बलियो बनाउन जरुरी छ।”