काठमाडौँ। नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघेको छ। चालु आव ०८२/८३ को सुरु हुँदा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड थप बढेर २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। सरकारले तिर्न बाँकी कुल सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.९५ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत वर्ष कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत अर्थात १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१.६० र बाह्य ऋणको अनुपात २४.३५ प्रतिशत छ।

सरकारले चालु आवका लागि पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँबराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड प्राप्ति भइसकेको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हुन आउँछ।

पछिल्लो ६ महिनामा सरकारले उठाएको ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८२.८१ र बाह्य ऋणको हिस्सा १७.१९ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले चालु आवका लागि तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँबराबर उठाइसकेको छ। त्यस्तै बाह्य ऋणतर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएको छ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा पनि पछिल्लो ६ महिनामा ठुलो रकम खर्च भएको छ। सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न सरकारले चालु आवका लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीका लागि एक खर्ब ५५ अर्ब १३ लाख ५४ हजार र बाह्य ऋण तिर्न ३१ अर्ब ९९ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यस्तै आन्तरिक र बाह्य दुवै शीर्षकका ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि पछिल्लो ६ महिनामा एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा पुस मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३.०६ प्रतिशत हुन आउँछ।