काठमाडौँ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट सधैँ उपेक्षित भएपछि यसपटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय आफैले पार्टी खोलेर प्रतिनिधिसभा निवार्चनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

समुदाय आफैँले पहिलोपटक खोलेको ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’बाट प्रत्यक्षतर्फ ६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता गरेको पार्टी अध्यक्ष नुमा लिम्बूले जानकारी दिइन्। “हामीलाई संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर हाम्रा सवालहरू उठान न राजनीतिक दलले गरे, न हामीलाई टिकट दिए, यसकारण आफैँले पार्टी खोलेर उम्मेदवारी दिएका छौँ,” उनले भनिन्।

आफूलाई तेस्रोलिंगी महिला भनेर चिनाउने लिम्बूले मोरङ ४ बाट उम्मेदवार दर्ता गराएकी छन्। यसैगरी समलिंगी पुरुष भनेर चिनाउने सुरेन्द्र पाण्डेले काठमाडौं क्षेत्र १, पूर्णचन्द पौडेलले काठमाडौँ क्षेत्र १० र देवेन्द्रबहादुर खत्री (मधु) ले पनि रुपन्देही क्षेत्र २, पारालैंगिक महिला विनोद लामाले काभ्रे १ र तेस् लिंगी महिला भनेर चिनाउने पिंकी राईले ओखलढुंगा १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। काठमाडौं १ बाट उम्मेदवारी दिएका पाण्डे दक्षिण एसियामै पहिलो समलिंगी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल व्यक्ति हुन्।

समुदायको हक अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील उनीहरूले अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता सहितको नीति-निर्माणमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन मनोनयन दर्ता गरेको अध्यक्ष लिम्बूले बताइन्। “अल्पसंख्यक समुदाय मनोरञ्जनमा मात्रै संलग्न छन्, यौन व्यवसाय मात्रै गर्छन् भन्ने आमधारणा चिर्नकै लागि हामीले आफ्नै पार्टी दर्ता गरेर चुनावमा होमिने आँट गरेका हौँ,” उनले भनिन्। उनीहरूले गत ९ मंसिरमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका थिए।

यसैगरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायकी गोमा तामाङ (सरिन) ले सुनसरी १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। उनी रास्वपाका लागि कोसी प्रदेशकी कार्यवाहक अध्यक्षसमेत छिन्। उनी यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभामा पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार थिइन्। त्यतिखेर एमाले-जसपा नेपाल गठबन्धनका उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टीका अशोककुमार राईसँग ४५३ मतान्तरले पराजित भएकी थिइन्।

यो पनि…

निर्वाचनको मैदानमा पत्रकार

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यो समुदायको जनसंख्या २९ सय २८ जना अर्थात कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत छ। समुदायका व्यक्तिले आफ्नो जनसंख्या कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

यस समुदायले आफ्नो हक-अधिकारका लागि आभियान गर्दै आएको दुई दशक बिते पनि हालसम्म सुनीलबाबु पन्त मात्रै संसदीय नेतृत्वको अवसर पाएका छन्। उनी २०६५ सालमा पहिलो संविधानसभा सदस्य भएका थिए।