२०७४ र २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रुपन्देही १ बाट नेकपा (एमाले)बाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित छविलाल विश्वकर्मा आसन्न निर्वाचनमा भने उम्मेदवारीबाट अलग भए। एमालेका सचिव उनी पार्टीका वरिष्ठतम दलित नेता मात्र होइनन्, पूर्वमन्त्रीसमेत हुन्।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उठाएका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको सूची हेर्ने हो भने दलितको संख्या नगण्य छ। देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले आसन्न चुनावका लागि देशभरिका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ। दलितलाई भने १६५ चुनाव क्षेत्रमध्ये एक ठाउँमा मात्र टिकट दिएको छ। कांग्रेसले बझाङ २ मा प्रकाश स्नेही रसाइलीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्री चुनिएका हुन्। २०७९ सालको चुनावमा भने कांग्रेसले देशभरिका एक जना दलितलाई पनि प्रत्यक्षमा टिकट दिएको थिएन।

त्यसपछि २०५१ र २०५६ सालका संसदीय चुनावमा कुनै पनि दलितले प्रमुख दलबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएनन्। यो एक दशकको अवधि प्रतिनिधिसभा दलित सांसदविहीन बन्यो।

एमालेले डडेल्धुरामा चक्रप्रसाद रसाइली स्नेही, बाँके ३ मा दलबहादुर सुनार र बर्दिया २ मा विमला विकसहित जम्मा तीन जनालाई प्रत्यक्षमा उठाएको छ। विमला पूर्वमाओवादी हुन्। एमालेले बझाङमा सुरुमा ओफिलाल ओखेडालाई उम्मेदवार प्रस्ताव गरे पनि पछि उनको नाम काटेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट ऐनसिंह महरलाई टिकट दिएको छ। देशभरिका भुरे टाकुरे वामपन्थी दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सिरहा २ बाट मनोज पासवान, स्याङ्जा २ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर ३ बाट मानबहादुर सुनारसहित जम्मा तीन जनालाई प्रत्यक्षमा उठाएको छ।

संसदीय राजनीतिमा पुराना मात्र होइन, नयाँ र वैकल्पिक शक्ति मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि प्रत्यक्षमा दलितलाई उपेक्षा गरेको छ। १६५ क्षेत्रमै उम्मेदवारी दिएको रास्वपाले बाँके ३ बाट खगेन्द्र सुनार र इलाम १ बाट विमल गदाललाई मात्र दलित उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ। संयोग कस्तो परेको छ भने, बाँकेमा रास्वपाले अघि सारेका खगेन्द्र र एमालेले अघि सारेका दलित उम्मेदवार दलबहादुर सुनारबीच नै आपसी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र हाम्रो पार्टी नेपालका संस्थापक खगेन्द्र सुनार दुई पार्टीबीच पाँचबुँदे समझदारी भएपछि। सुनार अहिले रास्वपाबाट बाँके ३ मा उम्मेदवार छन्। तस्बिर : सुनारको फेसबुक

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत (३८ लाख ९८ हजार ९९०) छ। जनसंख्याको यो अनुपातअनुसार प्रमुख दलले प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उठाएका दलित उम्मेदवारको संख्या अत्यन्तै न्यून हो। लेखक तथा अनुसन्धाता जेबी विश्वकर्मा यसपटक प्रमुख दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाएका दलितको संख्या चरम निराशाजनक रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “पुराना दलहरूले त पहिला पनि यस्तै गर्थे। तर, सुशासन र परिवर्तनका लागि भएको जेन-जी आन्दोलनपछि पनि दलित उम्मेदवारको संख्या नगण्य हुनु सार्वजनिक लज्जा हो।”

हुन पनि संसद्‌मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व इतिहासदेखि नै निम्छरो छ। देशका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा संसदीय सहभागिता बढ्न सकेको छैन। पञ्चायती व्यवस्थामा एकाध दलित नेतालाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनीत गर्ने चलन थियो। २०४८ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट बाँके ३ मा कृष्णसिंह परियार निर्वाचित भएका थिए। उनी नै दलित समुदायबाट पहिलो निर्वाचित सांसद हुन्।

त्यसपछि २०५१ र २०५६ सालका संसदीय चुनावमा कुनै पनि दलितले प्रमुख दलबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएनन्। यो एक दशकको अवधि प्रतिनिधिसभा दलित सांसदविहीन बन्यो।

संविधानले नै समानुपातिक प्रणालीको माध्यमबाट संसद्‌मा दलितको सहभागिता बाध्यात्मक बनाएकाले राजनीतिक दलहरूले जनसंख्याको अनुपातमा दलितलाई समानुपातिक सांसद बनाउने गरेका छन्।

१ फागुन २०५२ देखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धमा उल्लेख्य संख्यामा दलितहरू सहभागी भए। त्यसैको प्रभावस्वरूप २०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम संसद्‌मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व एकाएक बढ्यो। त्यस्तै, २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट मात्रै सात जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जिते। त्यसरी विजयी हुनेमा कालीकोटबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा, बाँकेबाट तिलक परियार, सिरहाबाट महेन्द्र पासवान, काभ्रेबाट तेज मिझार, मोरङबाट गोपी अछामी (सार्की), नवलपरासीबाट सीता बौडेल र कास्कीबाट दुर्गा विश्वकर्मा थिए। त्यसबेला माओवादीबाहेक अरू दलबाट कुनै दलितले प्रत्यक्ष सभासद् हुने मौका पाएनन्। पहिलो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकसमेत गरी दलित समुदायबाट ५० सभासद् भएका थिए। यो ६०१ सभासद् रहेको पहिलो संविधानसभाको ८.३२ प्रतिशत हो।

तर, नयाँ संविधान बन्न नपाउँदै पहिलो संविधानसभा बीचमै विघटन भयो। त्यसयता दलित प्रतिनिधिको संख्या निरन्तर ओरालो लागेको छ। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा महोत्तरीबाट एमालेका रामदयाल मण्डल र बाँकेबाट दलबहादुर सुनार गरी जम्मा दुई जना प्रत्यक्ष चुनिए। त्यतिबेला प्रत्यक्ष र समानुपातिकसमेत गरेर दलित समुदायबाट ४० जना सभासद् (६.६६ प्रतिशत) बनेका थिए।

नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि संसद्‌मा दलित प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेन। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कास्कीबाट एमालेका जगतबहादुर सुनार, रुपन्देहीबाट छविलाल विश्वकर्मा र बाँकेबाट माओवादी केन्द्रका महेश्वरजंग गहतराज गरी तीन जना विजयी भए। त्यसबेला समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी १९ जना दलित संसद् पुगेका थिए। २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभाको यो जम्मा ६.९१ प्रतिशत हो।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभामा त प्रत्यक्षतर्फ रुपन्देहीबाट एमालेका छविलाल विश्वकर्मा मात्र संसद् पुगे। त्यस निर्वाचनमा समानुपातिकबाट चुनिएका १५ सहित जम्मा १६ जना अर्थात् कुल सांसदमध्ये ५.८२ प्रतिशत दलित प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका थिए। यसपटक प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार नै कम बनाउँदा प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्व अरू घट्ने भएको छ।

अध्येता शिवहरि ज्ञवाली नयाँ संविधान जारी भएपछि पहाड र मधेसका दलित झनै छरिँदा दलित आन्दोलन कमजोर भएको र त्यसले दलितलाई नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउन झन् कठिन भएको बताउँछन्। भन्छन्, “अहिले हरेक राजनीतिक दलमा सीमान्तीकृतविरुद्ध दक्षिणपन्थी हाबी छन्।”

संविधानले नै समानुपातिक प्रणालीको माध्यमबाट संसद्‌मा दलितको सहभागिता बाध्यात्मक बनाएकाले राजनीतिक दलहरूले जनसंख्याको अनुपातमा दलितलाई समानुपातिक सांसद बनाउने गरेका छन्। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभामा जम्मा १६ जना दलित पुगेकामा समानुपातिकबाट मात्र १५ जना सांसद भएका थिए। यो कुल ११० समानुपातिक सांसदको १३.६४ प्रतिशत हो।

संवैधानिक व्यवस्थाका कारण समानुपातिकमा जनसंख्याको अनुपातमै दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितको जनसंख्याको अनुपातमा उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यतामा दलहरू छैनन्। कानुनी बाध्यता नरहेका कारण दलहरूले दलितलाई प्राथमिकता नै दिँदैनन्। दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक हिरा विश्वकर्मा राजनीतिक दलहरूमा अहिले पनि दलितप्रति जातीय विभेद गर्ने मानसिकता उस्तै रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “राजनीतिक दलहरूबाटै दलितलाई गर्ने व्यवहार बदलिएको छैन, उनीहरूले अहिले पनि दलितलाई विभेद जारी राखेका छन्। समय बदलियो, दलहरू बदलिएका छैनन्। दलहरूको चरम उपेक्षाले यसपालि दलित उम्मेदवारको संख्या नगण्य छ, यो चुनावपछि प्रतिनिधिसभा दलितविहीन होला जस्तो लागेको छ।”

कतिसम्म भने राजनीतिक दलहरूका सांगठनिक संरचना नै समावेशी छैनन्।

दलित अध्येता तथा अधिकारकर्मीहरूको अनुभवमा समाज परिवर्तन जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दलहरूले नै दलितलाई निरन्तर विभेद गरेका छन्। त्यो विभेद संसद् मात्र होइन, सरकारमा समेत देखिन्छ। यसअघिका कैयौँ मन्त्रिपरिषद्समेत दलित मन्त्रीविहीन थिए। दलित अधिकारकर्मीहरू दलमा आबद्ध गैरदलितले नै ‘दलितले चुनाव जिते कसरी नमस्कार गर्नु’ भनेर खुलेआम भन्ने गरेको तीतो अनुभव सुनाउँछन्। हिरा भन्छन्, “दलका नेता कार्यकर्ताले दलितलाई जातीय हिंसा गर्छन्। अनि मतदाताले दलित उम्मेदवारलाई कसरी स्वीकार गरून्?”

राजनीतिक दलभित्र दलित उम्मेदवार उठाउँदा गैरदलितले भोट दिँदैनन् भन्ने तथ्य पूर्ण सत्य नभएको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माको तर्क छ। उनी भन्छन्, “यो भाष्य गलत हो भन्ने त म नै दुईपटक प्रत्यक्षमा चुनाव जितेबाट पुष्टि हुन्छ। दलितलाई गैरदलितले भोट हाल्छन्, तर दलले चुनावमा उम्मेदवार बनाउनुपर्‍यो, अवसर दिनुपर्‍यो।” बरु संसद्को चुनावमा अचाक्ली खर्च हुने भएकाले गरिब दलित समुदायले त्यो खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको विश्वकर्माको अनुभव छ। उनी थप्छन्, “दलितले चुनाव खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आयो। चुनाव ज्यादै महँगो भयो, त्यो आम दलितले झेल्न सक्दैनन्।”

दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्मा पनि चुनावमा पैसा, शक्ति र कार्यकर्ता परिचालन गर्न दलित समुदायलाई कठिन हुने गरेकाले राजनीतिक दलबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने अवसर नपाएको बताउँछन्। भन्छन्, “यी पनि सहायक कारण हुन्, तर मूल कारण चाहिँ राजनीतिक दलभित्रको जातीय मानसिकता नै हो।”

कतिसम्म भने राजनीतिक दलहरूका सांगठनिक संरचना नै समावेशी छैनन्। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसमा एक जना दलितलाई अनिवार्य सहमहामन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेकपामा समाहित माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि एक जना दलितलाई सचिव बनाउने व्यवस्था गरेको थियो।

संविधान जारी भएपछि दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। तर, त्यसले प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्वको दर बढाउन सकेन, बरु घट्दै गएको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले अध्यक्ष मण्डलमा दुर्गा सोबलाई राखेको छ। एमालेमा एक जना सचिव, कांग्रेसमा एक सहमहामन्त्रीबाहेक अरू दलका पदाधिकारीमा दलितको उपस्थिति शून्य छ। नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूले भने दलितलाई पदाधिकारीमा समेटेका छैनन्। दलका संरचना वडा तहदेखि नै समावेशी बनाउने हो भने पनि दलितको नेतृत्व विकास भएर संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या बढ्न सक्ने अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माको भनाइ छ।

पुराना या नयाँ कुनै पनि दलमा समावेशीकरण, जातजाति र समुदायले उठाएका अजेन्डाका बारेमा खासै बहस हुने गरेको छैन। पार्टीभित्र र संसद्‌मा दलितको प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदा यस्तो बहस हुनै पाएको छैन। अध्येता जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, “दलहरूले नेतृत्व विकासमा ध्यानै दिएनन्। अब दलितको नेतृत्व विकासमा दलहरूले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ।”

झनै उपेक्षामा दलित महिला

प्रतिनिधिसभामा पुगेका दलितमध्ये पनि मधेसी दलित र महिलाको संख्या अझ नाजुक छ। यसपटक प्रमुख चार दलले उम्मेदवार बनाएका दलितहरूको सूचीमा महिला एक जना र मधेसी दलित एक जना मात्र छन्। अध्येता जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, “दलहरूले सकेसम्म दलितलाई टिकट नै नदिने र दिए पनि नजित्ने ठाउँमा मात्र दिने गरेका छन्। टिकट दिएकाहरूलाई पनि राजनीतिक दलले जिताउनका लागि भूमिका खेल्दैनन्।”

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहका वडामा एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको थियो। त्यसपछि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।

वडाबाटै दलित समुदायलाई नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउन गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाले उनीहरूको नेतृत्व विकास हुने र माथिल्ला तहमा पुग्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा थियो। तर, संविधान जारी भएपछि दुईपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। तर, त्यसले प्रतिनिधिसभामा दलितको प्रतिनिधित्वको दर बढाउन सकेन, बरु घट्दै गएको छ।