नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार देशभर थारू समुदायको जनसंख्या १८ लाख सात हजार १२४ अर्थात् कुल जनसंख्याको ६.२ प्रतिशत छ। राजनीतिक दलहरूले जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिकतर्फ ११० जनाको बन्दसूची बुझाउँदा सात जना थारू उम्मेदवार समावेश गरेका छन्। संवैधानिक बाध्यताका कारण यो संख्या घटाउने छुट दलहरूलाई छैन। तर, १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने मुख्य दलहरूले थारू जनसंख्याको अनुपातमा उम्मेदवार उठाएका छैनन्।

आगामी २१ फागुनको निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उठाएको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची हेर्दा कुनै पनि दलले थारू जनसंख्याअनुसार ६.२ प्रतिशत उम्मेदवार अघि सारेका छैनन्। जनसंख्याको अनुपातमा प्रत्येक दलले कम्तीमा प्रत्यक्षतर्फ १० जना उम्मेदवार उठाउनुपर्छ। संविधानमा प्रत्यक्षतर्फ जातिगत जनसंख्याका आधारमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छैन। त्यसैले दलहरूले उम्मेदवारी छनोटमा थारूलाई उपेक्षा गरेका छन्।

थारूभित्र पनि महिलाको अवस्था झनै नाजुक रहेको अध्यता थारू जनाउँछन्। थारू समुदायको नेतृत्व विकास अपेक्षित नभएकाले उनीहरूमा प्रमुख दलसँग सौदाबाजी गर्ने शक्ति कमजोर रही संसद्‌मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार संख्या कम भएको उनको तर्क छ।

प्रमुख राजनीतिक दलले प्रत्यक्षमा दर्ता गरेको मनोनयनअनुसार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सबैभन्दा बढी आठ जना थारू उम्मेदवार उठाएको छ। उसले सुनसरी २ मा रामकुमारी चौधरी, सुनसरी ३ मा दुर्गेश चौधरी, उदयपुर १ मा बलदेव चौधरी, सप्तरी १ मा रवीन्द्र चौधरी, पर्सा ४ मा जयप्रकाश थारू, दाङ १ मा मेटमणि चौधरी, बर्दिया १ मा विष्णुप्रसाद थारू, कैलाली ४ मा हरिराम चौधरीलाई अघि सारेको छ।

संख्यात्मक रूपमा नेकपापछि थारूलाई प्रत्यक्षमा बढी उम्मेदवार बनाउने दल नेपाली कांग्रेस र रास्वपा हुन्। कांग्रेसले सुनसरी ३ मा विजयकुमार गच्छदार, सप्तरी ४ मा तेजुलाल चौधरी, सिरहा १ मा श्यामसुन्दर चौधरी, बारा २ मा भैयाराम चौधरी, पर्सा ३ मा सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, दाङ १ बाट योगेन्द्र चौधरी गरी ६ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सुनसरी ३ मा अशोक चौधरी, सप्तरी १ मा पुष्पा चौधरी, सप्तरी ३ मा उमाकान्त चौधरी, रौतहट १ मा राजेश चौधरी, बाँके १ मा सुरेश चौधरी, बर्दिया १ मा ठाकुर सिंह थारू गरी ६ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ।

थारू सांस्कृतिक वेशभूषामा महिलाहरू। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

एमालेले चाहिँ देशभरिमा जम्मा पाँच जना थारू उम्मेदवार उठाएको छ। एमालेले अघि सारेका थारूहरूमा सुनसरी ३ मा भगवती चौधरी, सप्तरी ३ मा ताराकान्त चौधरी, सप्तरी ४ मा बालकृष्ण चौधरी, बारा २ मा बलवीरप्रसाद चौधरी, कपिलवस्तु १ मा विश्राम चौधरी छन्। त्यस्तै, राप्रपाले कपिलवस्तु १ बाट शत्रुघ्नप्रसाद चौधरी, बाँके ३ बाट तारकसिंह थारू, बर्दिया २ बाट सुशील थारू गरी तीन जना थारू उम्मेदवारलाई अघि सारेको छ।

देशका २२ जिल्लामा थारू समुदायको बाक्लो बसोबास छ। उनीहरूले ठाउँअनुसार थारू, गच्छदार, दहित, चौधरी, खाँ, खवास, सिंहलगायत थर लेख्ने गरेका छन्। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनका बेला थारू बाहुल्य जिल्लाहरू घुमेर स्वपहिचानका विषयमा प्रशिक्षण दिएका अध्येता अशोक थारूका अनुसार स्थानीय तहको चुनावमा थारू समुदायको सहभागिता उत्साहजनक थियो। तर, संसदीय चुनावमा त्यो उत्साह कायम रहेन। त्यसैले संसद्‌मा थारूको पहुँच कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। “चुनावमा निर्णायक मतदाता थारू नै हुन्। तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गर्छन्। उनीहरूलाई दलले युज एन्ड थ्रो गरिरहेका छन्,” उनी भन्छन्।

थारूभित्र पनि महिलाको अवस्था झनै नाजुक रहेको अध्यता थारू जनाउँछन्। थारू समुदायको नेतृत्व विकास अपेक्षित नभएकाले उनीहरूमा प्रमुख दलसँग सौदाबाजी गर्ने शक्ति कमजोर रही संसद्‌मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार संख्या कम भएको उनको तर्क छ।

“विगतदेखि नै संसद्‌मा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व ज्यादै कमजोर छ। नयाँ संविधान बनेपछि त्यो अवस्थामा सुधार हुनुको साटो झन् खस्किएको छ। राजनीतिक दलहरूले अहिले पनि समावेशिता सिद्धान्तको धज्जी उडाइरहेका छन्।”

सरकारले थारू समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक-हितको संरक्षण र संवर्द्धन तथा समुदायको सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले थारू आयोगको स्थापना गरेको छ। संविधानको धारा २६३ मा थारू आयोगको व्यवस्था छ। तर, आयोगको काम पनि प्रभावकारी देखिँदैन। थारू आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध सिंह थारू भने आयोगले थारू समुदायको सशक्तीकरणका लागि काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। आयोगले राजनीतिक दलको नेतृत्व, संसद् र सरकारमा थारू प्रतिनिधित्व बढाउन धेरैपटक छलफल गराएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “संसद्‌मा हामीले थारू जनसंख्याको अनुपातमा प्रत्यक्षमा पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौँ। तर, त्यो आवाजको सुनुवाइ भएको छैन।”

निम्छरो मुस्लिम प्रतिनिधित्व

पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकअनुसार मुस्लिम समुदायको जनसंख्या १४ लाख १८ हजार ६७७ छ। यो संख्या कुल जनसंख्याको ४.८६ प्रतिशत हो। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउँदा कम्तीमा पाँच जना मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिको नाम समावेश गरेका छन्। प्रत्यक्षमा पनि सोही अनुपातमा उम्मेदवार उठाउने हो भने हरेक दलले १६५ जना प्रत्यक्ष उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा आठ जना मुस्लिम प्रतिनिधि अघि सार्नुपर्छ। तर, जनसंख्याको अनुपातमा प्रमुख दलहरूले यो अनुपातमा मुस्लिम उम्मेदवार उठाएको देखिँदैन।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि विभिन्न दलबाट उम्मेदवार बनेका अत्तहर कलाम मुसलमान, फैज अहमद खाँ, रहबर अन्सारी, तैफिक खान, फर्मुल्लाह अन्सारी, जालिम मियाँ, मोहम्मद इस्तियाक राइ र फिर्दोष आलम

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सुनसरी ४ मा महमद मोहफुज अन्सारी, रुपन्देही ३ मा फैज अहमद खान, रुपन्देही ५ मा वकिल मुसलमान र कपिलवस्तु ३ मा एहसन अहमद खाँ गरी चार जनालाई उम्मेदवार बनाएको निर्वाचन आयोगको विवरणमा देखिन्छ।

एमालेले पर्सा ४ मा जालिम मियाँ अन्सारी, महोत्तरी २ मा कासिम नदाफ र बाँके २ मा मोहम्मद इस्तियाक राई गरी तीन जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बारा ४ मा रहबर अन्सारी, रौतहट २ मा शेख सगिर र रुपन्देही ५ मा ताफिक अहमद खानलाई अघि सारेको छ।

कांग्रेसले चाहिँ बारा ३ मा सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर र कपिलवस्तु १ मा अहतर कलाम मुसलमानलाई उम्मेदवार बनाएको छ। यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले रुपन्देही ५ मा अहमद्दीन खानलाई उम्मेदवार बनाएको छ। मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अली राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकमा जस्तै प्रत्यक्षमा पनि जनसंख्याको अनुपातमा मुस्लिम उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बताउँछन्। समानुपातिकमा जस्तै मुस्लिम जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्षमा पनि उम्मेदवार बनाएर संविधानको समावेशितासम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ। भन्छन्, “विगतदेखि नै संसद्‌मा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व ज्यादै कमजोर छ। नयाँ संविधान बनेपछि त्यो अवस्थामा सुधार हुनुको साटो झन् खस्किएको छ। राजनीतिक दलहरूले अहिले पनि समावेशिता सिद्धान्तको धज्जी उडाइरहेका छन्।”