२३ र २४ भदौको जेन-जी विद्रोहले पुराना तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शीर्ष नेताहरूलाई एउटै प्रश्नको घेरामा ल्याइदियो– नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण कहिले? पार्टीमा लामो समयदेखि एकल हैकम जमाएर नेतृत्वको जाम पारेको, सत्ताशक्तिको केन्द्रीकरण गरेको र त्यसकै आडमा फस्टाएको भ्रष्टाचारको साझा आरोप उनीहरूलाई लाग्यो। उनीहरू कुशासन, अकर्मण्यता र राजनीतिक अस्थिरताको पर्याय बनेको भन्दै राजनीतिबाट बिदा हुनुपर्ने दबाब पार्टीभित्रै र बाहिरबाट बढ्यो।

यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर कांग्रेसमा देखियो। त्यसको केन्द्रमा थिए, तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा। जेन-जी आन्दोलनमा हिंसात्मक आक्रोशसमेत खेपेका देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गएर फर्कंदा पार्टीभित्रको अवस्था बदलिइसकेको थियो। कार्यकारी भूमिका छोड्नुपर्छ भन्ने दबाब सडकबाट नभएर आफ्नै पार्टी संरचनाबाट आउन थाल्यो। छोडेजस्तो गरी पुन: कार्यकारी भूमिकामा फर्कंदा देउवालाई विशेष महाधिवेशन बोलाएर कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वबाट पाखा लगाए। यो परिवर्तन देउवाको स्वेच्छाभन्दा बढी आन्दोलनको दबाब र पार्टीभित्र लामो समयदेखि जमेको असन्तोषको परिणाम थियो।

देउवाको राजनीतिक पतन यतिमै सीमित रहेन। विशेष महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिले २०४८ सालदेखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका देउवाको उम्मेदवारीसमेत खोस्यो। पार्टीभित्र सर्वोच्च हैसियतमा रहेका देउवा पहिलोपटक चुनावी राजनीतिबाटै बाहिर धकेलिएका छन्।

यी घटनाक्रमले देउवाको सक्रिय राजनीतिमा लगभग पूर्णविराम लागेको संकेत गर्छ।

सत्ता-सारथि देउवाको राजनीतिक पतन नियालिरहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने फरक रणनीति अपनाए। उनले समयमै महाधिवेशन आह्वान गर्दै आफ्नै नेतृत्वलाई औपचारिक परीक्षणमा राखे। त्यो परीक्षण विचार र वैकल्पिक नेतृत्वको बहसमा केन्द्रित भने थिएन। भजन मण्डली कार्यकर्ताको झुन्डले सुनपानी छर्केजस्तै उनलाई फेरि निर्विवाद नेतृत्वको आसनमा पुनःस्थापित गरिदियो।

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ। पार्टी नेतृत्वको आसन आफैँ ‘होल्ड’ गर्न सफल भएका ओलीलाई चुनावी मैदान भने सहज छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि ओलीको चुनावी गणित जटिल बनेको छ। बालेनले सडकमा देखिएको असन्तोषलाई मतमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना अधिक रहेकाले ओली अचानोमा उभिएका छन्। तत्कालका लागि ओलीले पार्टीमा नेतृत्व जोगाए पनि भावी सत्ताशक्ति अनुकूल देखिँदैन।

जेन-जी आन्दोलनका बेला प्रत्यक्ष सत्तामा नरहे पनि ३५ वर्षदेखि पार्टीमा एकल हैकम र सत्तामा फरक पार्टीसँग जोडिँदै हालीमुहाली चलाएका ओलीका समकालीन राजनीतिज्ञ हुन्, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)। दाहाल अहिले तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छन्। नेतृत्व परिवर्तनको आवाजलाई उनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग पार्टी एकता गरेर तत्कालै थाम्न सके। पार्टी एकतापछि कानुनी रूपमा एक वर्षसम्म अधिवेशन नबोलाए पनि हुने व्यवस्था उनले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरे। “उहाँले पार्टी पुनर्गठन नगरी आलटाल गरेर अघि बढ्नुभयो। त्यसले छिटै प्रतिक्रिया जनाउँछ,” माओवादीकै पूर्वनेता राम कार्की भन्छन्।

६ माघमा रुकुम पूर्वमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै पुष्पकमल दाहाल। तस्बिर स्रोत : दाहालको सचिवालय

पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा त्यागेर दाहाल राजनीतिक रूपमा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै रुकुम पूर्व पुगेका छन्। त्यहाँ उनलाई न रास्वपाले बलियो प्रतिस्पर्धी पठाएको छ, न एमाले वा कांग्रेसले नै। परिणामतः दाहालका लागि यो चुनाव प्रतिस्पर्धा होइन, औपचारिकता मात्र हुने देखिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार दाहाल पार्टीको शक्ति छोड्न सक्दैनन्, परिवर्तन गरेको अभिनय गरी उनी गठन-पुनर्गठनको ढर्रा गर्दै पुन: शक्तिमा आउँछन्। “यस्तो नेतृत्व भ्रष्ट भइसकेको हुन्छ, शक्तिबाट ओर्लनेबित्तिकै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने डर हुन्छ, त्यसकारण आजीवन शक्तिमा रहन चाहन्छन्,” खनाल भन्छन्।

यसरी हेर्दा जेन-जी आन्दोलनले पुराना नेताहरूलाई विस्थापनको बिन्दुमा उभ्याए पनि दाहाल चुनावी मोर्चामा सहज देखिन्छन्। उनी पार्टी एकताको चालबाजीमार्फत दबाबबाट उम्किएका छन्। तर, दाहालको बाटो सजिलो नरहेको माओवादीकै कार्की दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “उहाँलाई देख्दा सहज देखिएको होला। सिद्धान्तप्रति र सहिदको सपनामा विश्वासघात गर्नुभएको छ। यसको मार खपेको रुकुम-रोल्पा हो, रुकुमले यसपालि प्रतिक्रिया देखाउँछ।”

कार्कीका अनुसार दशक लामो सशस्त्र युद्धको अगुवाइ गर्ने जिल्ला रुकुम-रोल्पा थिए। त्यहीँ रोपिएको बीउले सशस्त्र युद्ध देशभर फैलाएको थियो। “नाम चलेका उम्मेदवार छैनन्, तर सशस्त्र युद्धको सहिद युगल जोडीका सन्तान त्यहाँ उठेका छन्। सहिदको सपना र प्रचण्डबीच लडाइँ चलेको छ,” कार्की भन्छन्। रुकुममा अहिले दाहालबाट छुट्टिएर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका जनार्दन शर्माले सन्दीप पुनलाई उम्मेदवार बनाएको छ। पुन माओवादी युद्धमा मारिएका सूर्यप्रकाश पुन र परम्परा गौतमका छोरा हुन्। नेता कार्कीको संकेत त्यसैमा हो।

सत्ता-केन्द्रमा माओवादी, दाहालमा सधैँ छटपटी

दाहालको संसदीय यात्रा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट प्रारम्भ भएको हो। पहिलो संविधानसभामा दाहाल काठमाडौँ १० र रोल्पा २ बाट उम्मेदवार बने। दुवै क्षेत्रमा उनले ठूलो मतान्तरसहित जित हात पारे।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने माओवादीले ‘मधेस-पहाड जोड्ने पार्टी’ रणनीतिअनुसार अध्यक्ष दाहाल र शीर्ष नेता बाबुराम भट्टराईलाई फरक फरक भूगोलमा प्रतिस्पर्धा गरायो। दाहाल काठमाडौँ १० र सिरहा ५ बाट उठे भने भट्टराई गोर्खा २ र रुपन्देही ४ बाट उम्मेदवार बने। परिणाम भने अपेक्षाविपरीत आयो। काठमाडौँ १० मा दाहाल तेस्रो भए भने सिरहा ५ बाट झिनो मतान्तरले मात्र जित्न सके। भट्टराई रुपन्देहीमा पराजित भए।

रुकुम पूर्वमा सशस्त्र विद्रोहका सहिदका परिवारसँग पुष्पकमल दाहाल। तस्बिर स्रोत : दाहालको सचिवालय

संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा माओवादी र एमालेबीच वाम गठबन्धन बनेको थियो। स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा दिँदै गठबन्धन मात्र होइन, पार्टी एकतासमेत गर्ने घोषणाले उनीहरूको पक्षमा व्यापक माहोल निर्माण गर्‍यो। यही पृष्ठभूमिमा दाहालले गृहजिल्ला चितवन ३ बाट उम्मेदवारी दिए। करिब १० हजार मतान्तरसहित उनले जित निकाले। दाहालले ४८ हजार २७६ मत पाए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राप्रपाका विक्रम पाण्डेले ३८ हजार ९३५ मत पाए।

२०७४ सालमा चितवन ३ पुगेका दाहाल २०७९ सालमा पनि त्यहीँबाट उम्मेदवार हुने अपेक्षा व्यापक थियो। २०७४ सालयता दाहालकी छोरी रेणु दाहाल चितवन ३ मा पर्ने भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर थिइन्। निर्वाचनअघि दाहालले भरतपुरको शिवनगरमा नयाँ घरसमेत निर्माण गरिसकेका थिए। तर, मनोनयन गर्दा दाहालले चितवन छोडे र गोर्खा २ पुगे।

यो निर्णय माओवादीबाट २०७२ सालमा अलग भएका बाबुराम भट्टराईसँग बनेको चुनावी गठबन्धनसँग जोडिएको थियो। तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकल चुनावचिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भयो। कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धनले गोर्खा २ दाहालका लागि सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र बनाइदियो। यसको आधार २०७४ सालकै नतिजा थियो, जब एमाले-माओवादी गठबन्धन हुँदाहुँदै भट्टराईले यही क्षेत्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए।

त्यही राजनीतिक गणितअनुसार २०७९ सालमा गोर्खा २ दाहालले सुरक्षित राखे भने भट्टराईकी छोरी मानुषीलाई काठमाडौँ ७ बाट माओवादीको चुनावचिह्न दिए। यसरी दाहालले गठबन्धन, भूगोल र टिकट व्यवस्थापनलाई आफ्नै राजनीतिक सुरक्षाको उपकरणका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ।

रुकुम माओवादीको परम्परागत पकड क्षेत्र मानिन्छ। यद्यपि, माओवादी अहिले वाम घटकहरूबीचको एकतापछि ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ को पहिचानमा पुगेको छ। यस क्षेत्रको राजनीतिक मनोविज्ञान अझै तत्कालीन माओवादीकै पक्षमा देखिन्छ।

रुकुम पूर्वमा पत्रकार सम्मेलनमा पुष्पकमल दाहाल। तस्बिर स्रोत : दाहालको सचिवालय

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रुकुम पूर्वबाट माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्तीमगर निर्वाचित भएका थिए। उनले एमालेका उम्मेदवारलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका थिए। घर्तीमगरले १२ हजार २६२ मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेदवार पाँच हजार २११ मतमै सीमित भएका थिए। त्यस निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल थियो, जुन यसपटक छैन।

यसपटक रुकुम पूर्वमा कांग्रेसले कुसुमदेवी थापा र नेकपा (एमाले)ले लीलामणि गौतमलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। रास्वपाले लखनकुमार थापालाई मैदानमा उतारेको छ। कांग्रेस-माओवादीबीच तालमेल नरहे पनि माओवादीको संगठनात्मक पकड र दाहालको राष्ट्रिय राजनीतिक प्रभावको संयोजनले रुकुम पूर्वमा उनलाई चुनाव सजिलो छ।

विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार दाहाल उपयोगितावादी छन्। उनले हरेक निर्वाचन क्षेत्र उपयोग गर्दै छोडेका छन्। त्यसैक्रममा सानो मतदाता भएको ठाउँमा सुरक्षित देखेर उनी रुकुम गएका हुन्। दाहाल जेन-जी आन्दोलनको बेला सत्ताबाहिर थिए। पार्टीलाई आफैँ सकिसकेका कारण पनि उनी नेतृत्व परिवर्तनको आवाजबाट सजिलै फुत्किन सके। त्यसैले आम मान्छेबीच दाहाल एमाले-कांग्रेसको तुलनामा तारो बनेका छैनन्। “उनी ३५/४० वर्षदेखि शक्तिमा छन्, यत्तिको व्यक्तिले शक्ति सञ्चय गरेको हुन्छ, मतदाताको सानो संख्यालाई किन्नेसमेत सामर्थ्य राख्छ, त्यसैले दाहाल त्यहाँ गएका हुन्,” खनाल भन्छन्।

शान्ति प्रक्रियापछि देशमा १५ वटा सरकार बनिसकेका छन्। यस अवधिमा दुई वटा संविधानसभा र दुई वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। यी १५ वटा सरकारमध्ये माओवादीले चार वटा सरकारको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेको छ भने १० वटा सरकारमा निर्णायक भूमिकासहित सहभागी भएको छ। तीन पटक दाहाल प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। शान्ति प्रक्रियायता जेन-जी आन्दोलनअघिसम्म माओवादी चार वटा सरकारमा मात्र प्रतिपक्षमा बसेको छ।

शान्ति प्रक्रियापछि क्रमशः गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकार (२०६३), पुष्पकमल दाहाल (२०६५), माधव नेपाल (२०६६), झलनाथ खनाल (२०६७), बाबुराम भट्टराई (२०६८), खिलराज रेग्मी (२०६९), सुशील कोइराला (२०७०), केपी शर्मा ओली (२०७२), पुष्पकमल (२०७३), शेरबहादुर देउवा (२०७४), केपी ओली (२०७४), देउवा (२०७८) र दाहाल (२०७९) नेतृत्वमा सरकार गठन भएका छन्। यीमध्ये माधवकुमार नेपाल (२०६६), खिलराज रेग्मी (२०६९), सुशील कोइराला (२०७०) र केपी ओली (२०८०), सुशीला कार्की (२०८२) सरकारमा माओवादी सहभागी भएको छैन।

यस तथ्यांकले माओवादीको संसदीय हैसियतभन्दा फरक वास्तविकता उजागर गर्छ। जनमत निरन्तर खस्किँदै गए पनि सत्ता-संरचनामा माओवादीको पहुँच कमजोर भएको छैन। बरु गठबन्धन, सत्ता-सम्झौता र सत्ता हस्तान्तरणको केन्द्रमा माओवादी निरन्तर उपस्थित रहँदै आएको छ। सत्ता-केन्द्रका सबैभन्दा स्थायी अनुहार दाहाल नै हुन्।