नेपालमा एचआईभीको संक्रमणदरमा उल्लेख सुधार आएको छ। राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले गत महिना ३८औँ विश्व एड्स दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय एचआईभी तथ्यपत्र २०२५’ अनुसार पछिल्लो २४ वर्षमा नयाँ संक्रमण दर नौ गुणाले घटेको हो।

सन् २००० मा देशभरी नयाँ संक्रमितको संख्या पाँच हजार ५४५ जना थियो। सन् २०२४ मा यो दर ६१४ जनामा झरेको छ।

सरकारले एचआईभीविरुद्ध निरन्तर सचेतना, रोकथाम र औषधोपचारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण सुधार गर्न सफल भएको केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी लोकराज पाण्डेयले बताए। “देशैभर परीक्षण, काउन्सिलिङ, थेरापीका कार्यक्रमहरू भए, जनमानसमा सचेतना पुग्यो, यसले सुधारको लक्ष्य हासिल भयो,” उनले भने।

देशभर ९६ स्थानबाट एआरटी (एन्टिरिट्रोलभाइरल थेरापी) केन्द्र र २० स्थानबाट डिस्पेन्सीङ सेन्टर सञ्चालनमा छन्। नेपालमा पहिलो पटक सन् २००४ मा काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालले एआरटी केन्द्र सुरु गरेको थियो। सरकारले एचआइभी संक्रमण पोजिटिभ देखिएकालाई एआरटी केन्द्रहरूमार्फत निःशुल्क एन्टिटरोभाइल औषधि वितरण गर्दै आएको छ। एचआईभी संक्रमण पोजिटिभ देखिएकाले दैनिक रुपमा एन्टिटरोभाइल औषधि सेवन गर्नुपर्छ। यो औषधि जीवनभर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा ३७ वर्षअघि सन् १९८८ मा पहिलोपटक एचआईभी संक्रमित पत्ता लागेको थियो। हाल देशभर १४ वर्षमुनिका बालबालिका एक हजार ५८ जनासहित एचआईभी संक्रमितको अनुमानित संख्या ३४ हजार ३३७ जना रहेको केन्द्रको तथ्यपत्रमा उल्लेख छ। तीमध्ये २७ हजार ५४ जनाले नियमित एआरटी सेवा/एन्टिटरोभाइल औषधि लिइरहेका छन्।

यूएसएडलगायत दातृ निकायको सहयोग बन्द भएपछि भने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमा एचआईभी संक्रमणको जोखिम बढेको यस समुदायको अधिकार क्षेत्रमा पैरवी गर्ने नुमा लिम्बूले बताइन्। “दातृ निकायबाट ‘फन्डिङ ग्याप’ भएपछि समुदायको साथीहरूले परिवार नियोजनका साधन र एचआईभी नियमित उपचार सेवा पाउन छोडेका छन्,” उनले भनिन्, “सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क सेवा दिने भएपनि गोपनीयता भंग हुने, लाञ्छना लगाउने हुँदा जान उनीहरू चाहँदैनन्।”

पछिल्लो समयमा लागुऔषध ओसारपसार तथा प्रयोगमा यस समुदायका व्यक्तिहरूको संलग्नता बढेको भन्दै लिम्बू लागुऔषधका पदार्थ साटासाट गरेर प्रयोग गर्ने गर्दा एचआईभीजस्ता संक्रमणजन्य रोगहरूको जोखिम रहेको बताउँछिन्। लिम्बू २१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मोरङ क्षेत्र ४ बाट उम्मेदवार बनेकी छन्।

एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी लोकराज पाण्डेयले पनि पछिल्लो समय एचआईभी संक्रमण दरमा सुधार आएपछि सरकारले समेत बजेट कतौती गर्न थालेपछि सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिने हुँदा पुनः संक्रमण दर बढ्ने जोखिम रहेको बताए। सरकारले केन्द्रलाई चालु आर्थिक वर्षमा २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो गत वर्षको भन्दा पाँच करोडले कम हो।

संक्रमितका लागि सरकारले निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आएको एआरटी सेवालाई भने निरन्तरता दिइएकाले औषधोपचारमा समस्या नरहेको पाण्डेयले बताए।