९ चैत २०२१, बिहानको ३ बजे। नेपाल-भारत सीमानजिकै महेन्द्रनगरको एउटा घर। जहाँ सशस्त्र हतियारधारी समूह डकैतीको शैलीमा एक व्यक्तिलाई लछारपछार गर्दै थियो। यति नै बेला नेपाल प्रहरीको एक दस्ताले घर घेरेर अपरिचित सशस्त्र हतियारधारी समूहलाई नियन्त्रणमा लियो।

यसपछि मात्र पोल खुल्यो– डकैतीको शैलीमा त्यो घर प्रवेश गर्ने सशस्त्र हतियारधारी अरू कोही नभएर छिमेकी भारतको पन्जाब राज्यबाट आएका सुरक्षाकर्मीहरू थिए। पन्जाबका पूर्वमुख्यमन्त्री प्रताप सिंह कैरों हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार सुचा सिंहको खोजी गर्दै उनीहरू मध्यरात नेपाली सीमाभित्र प्रवेश गरेका थिए।

नेपाल प्रवेश गर्नुअघि उनीहरूले न नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकताबोध गरे, न आफ्नै केन्द्रीय सरकारलाई जानकारी दिए। एक्कासि गरिएको त्यो अपरेसनका योजनाकार थिए, पन्जाब पुलिसका डीआईजी अश्विनी कुमार। उनको नेतृत्वमा १८ जना सशस्त्र हतियारधारीको समूह जिप चढेर अनधिकृत रूपमा नेपाल-भारत सीमाभन्दा पाँच माइलभित्र प्रवेश गर्‍यो। १२ सुरक्षाकर्मी र ६ सर्वसाधारण समावेश उक्त समूह महेन्द्रनगरको एउटा पसलेको घरको तलामाथि चढेपछि हंगामा सुरु भयो।

यस घटनाले स्थानीयहरूमा डरको माहोल बढिरहेकै बेला नेपाल प्रहरीले अचानक अपरेसन थाल्यो र सुचा सिंहसहित सबैलाई नियन्त्रणमा लियो। पन्जाब पुलिसको त्यो मिसन असफल भएपछि यो खबर भारतीय राजधानी नयाँ दिल्ली हुँदै काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमा आइपुग्यो।

त्यतिबेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए, श्रीमन् नारायण। उनकै कूटनीतिक प्रयासस्वरूप नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको पन्जाब प्रहरीको त्यो दस्ता तीन दिनपछि छुट्यो। तर, नेपालले सुचा सिंहलाई भारत सरकारको जिम्मा लगाउन अस्वीकार गर्‍यो।

त्यतिबेला भारतीय सरकार यसै पनि राजा महेन्द्रको चीनतर्फ ढल्किने नीतिप्रति खुसी थिएन। यसमा पनि पन्जाबका पूर्वमुख्यमन्त्रीको हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्तलाई तत्कालै सुपुर्दगी नगर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले भारतको छटपटी झन् बढायो।

यसपछि सतहमा जुन दृश्य देखियो, त्यो नेपाल सरकारले कहिल्यै अनुभव गरेको थिएन। सुचा सिंहको सुपुर्दगीको मुद्दा भारतीय सरकारको पक्षबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लडेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी भन्छन्, “निकै पेचिलो भएको थियो त्यो मुद्दा। नेपाल सरकारको इच्छा सुपुर्दगी गर्ने थिएन। तर, एक वर्ष लामो बहसपछि गर्नुपर्‍यो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी। तस्बिर : बिक्रम राई

घटनाको वास्तविकता बुझ्न २४ माघ २०२१ मा फर्किनुपर्ने हुन्छ। त्यो दिन पन्जाबका तेस्रो तथा निकै प्रभावशाली मुख्यमन्त्री प्रताप सिंह कैरोंको हत्या भएको थियो। उनी भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीलाई दिल्लीमा भेटेर घर फर्किंदै थिए। त्यति नै बेला सोनीपत जिल्लाको रासोई गाउँमा गाडी रोकेर उनीलाई दनादन गोली प्रहार भयो। यस घटनामा उनीसँगै गाडीका चालक, उनका पीए र आईएस अधिकारी बलराज कपुर पनि मारिए।

हत्यामा सुचा सिंहसँगै नाहर सिंह फौजी, दया सिंह र बलदेव संगा संलग्न थिए। प्रहरीलाई हत्याको रहस्य सुल्झाउन करिब डेढ महिना लाग्यो। यस अवधिमा प्रहरीले शंकाकै आधारमा चार हजार मान्छेलाई पक्राउ गर्‍यो। भारतीय राजनीतिमा महात्मा गान्धीको हत्यापछि यस घटनालाई ठूलो हत्याकाण्ड मानिन्छ।

घटनामा सुचा सिंहको संलग्नता त्यतिबेला पुष्टि भएको थियो, जब प्रहरीले उनका साथी सुखलाललाई पक्राउ गर्‍यो। त्यसअघि पन्जाबमा रञ्जित सिंह नामक युवाको हत्या भएको थियो। मुख्यमन्त्री कैरोंसँग नजिक मानिएका रञ्जितलाई उनकै ससुरा अजित सिंह र साला वीर सिंहले मारेका थिए। त्यस घटनामा सुचा सिंह पनि संलग्न थिए। तर, उनले भागेर ज्यान जोगाए। मुख्यमन्त्री कैरोंकै सक्रियतामा पछि रञ्जितका ससुरा र सालालाई फाँसीको सजाय भयो।

शंकाका आधारमा पन्जाब प्रहरीले हजारौँ व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्‍यो। तर, कुनै जानकारी प्राप्त भएन। यसपछि प्रहरीले कैरोंसँग जोडिएका पुराना सबै मुद्दाको छानबिन अगाडि बढायो। यतिबेला सुचा सिंहको एंगल जोडिएर आयो।

यस घटनामा सबैभन्दा पहिले बलदेव सिंह पक्राउ परे, उनीपछि नाहर सिंह फौजी भारत-पाकिस्तान सीमानजिकै। दया सिंह केही वर्ष पाकिस्तानतर्फ फरार रहे। पछि उनलाई पनि पक्राउ गरियो। चौथो तथा प्रमुख अभियुक्त सुचा सिंह भने भागेर नेपाल प्रवेश गरे।

मुख्यमन्त्री कैरोंको हत्यापछि उनी केही महिना नैनीताल जिल्लाको भागवरा गाउँमा मिलमा काम गरेर बसेका थिए। तर, साथीहरू भकाभक पक्राउ पर्न थालेपछि एक दिन उर्दू पत्रिका प्रतापमा उनको फोटोसहित समाचार प्रकाशित भयो।

यसबाट उनी निकै अप्ठेरोमा परे। उनीबारे सम्पूर्ण जानकारीसहित एउटा बेनामे पत्र दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पुग्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यो पत्र पन्जाब सरकारलाई ‘फरवार्ड’ गर्‍यो। पन्जाब सरकारले डीआईजी अश्विनी कुमारको नेतृत्वमा तुरुन्तै विशेष टाक्सफोर्स गठन गरेर नैनीताल पठायो।

तर, उनी त्यहाँ फेला परेनन्। सम्भावित खतरा महसुस गर्दै २ चैतमै नेपाल प्रवेश गरे। उनी नेपालमा रहेको सूचना पन्जाब प्रहरीलाई मिल मालिक निसान सिंहले उपलब्ध गराएका थिए।

नेपाल-भारत सीमानजिकै महेन्द्रनगरमा उनी लुकेर बसेको सूचना पाएका डीआईजी अश्विनी कुमार यति उत्साही भए कि उनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको कुनै वास्ता गरेनन्। विनास्वीकृति राति नै नेपाल प्रवेश गरे।

पन्जाबका पूर्वडीआईजी अश्विनी कुमार

त्यो दिन उनले सुचा सिंहलाई अँठ्याइसकेका थिए। नभागोस् भनेर पेन्चिसले उनको खुट्टामा प्रहार गरिएको थियो। तर, नेपाल प्रहरीका कारण पन्जाब प्रहरीको मिसन पूरा भएन। यस घटनाबाट रिसाएका डीआईजी अश्विनी कुमारले राजा महेन्द्रको विषयमा जथाभाबी बयान दिए।

१४ चैतमा भारततर्फ फर्किंदै गर्दा उनले आफ्नो टोलीको कारबाहीलाई उचित ठहर्‍याउने प्रयास गरे। अन्य देशमा अपरेसन गर्न जाँदा त्यहाँको सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने सामान्य शिष्टाचार पनि बुझेनन्। उनले रक्सौलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उल्टै भन्न भ्याए, ‘सुचा सिंह धनगढीबाट काठमाडौँ हुँदै ढाका उडेर युरोप भाग्ने तयारीमा थियो। ऊ बिहान ३ बजे महेन्द्रनगरबाट धनगढी जाँदै थियो। त्यसैले नेपाली अधिकारीसमक्ष सम्पर्क बनाउने समय भएन। हामी जंगलको बाटो महेन्द्रनगर प्रवेश गर्‍यौँ, जहाँ प्रशस्तै जंगली जनावरहरू थिए, र नेपाली राजाले भर्खरै १६ वटा बाघ मारेका थिए।’

रक्सौलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनले उनको चित्त बुझेन। राजधानी दिल्ली पुगेर फेरि अर्को पत्रकार सम्मेलन गरे। र, भन्न भ्याए, ‘हामीहरू झन्डै मारिएका थियौँ। नेपाली सुरक्षाकर्मीले हामीलाई राम्रो व्यवहार गरेनन्। उनीहरूको सुरक्षामा बस्दा खान पनि दिएनन्।’

यतिबेला उनले सुचा सिंह राजा महेन्द्रको साथी भएको र बेलाबेला नेपाल आइरहने बताए। तथ्यहीन उनको भनाइलाई भारतका शीर्ष मिडियाहरूले पनि खुब उचाले। अझ, टाइम्स अफ इन्डिया जस्तो अग्रणी पत्रिकाले सुचा सिंहको सुपुर्दगीको बदलामा नेपाल सरकारले भारतमा बसिरहेका नेपाली कांग्रेसका दुई राणाजी (सुवर्णशमशेर राणा र भरतशमशेर राणा)हरूको सुपुर्दगीको माग राखेको लेख्न भुलेन।

पन्जाबका पूर्वमुख्यमन्त्री प्रताप सिंह कैरोंको हत्या भएको स्थान

भारतीय अखबारहरूमा प्रकाशित यी समाचारप्रति रुष्ट दरबारले तत्कालै कडा आपत्ति जनायो। १८ चैतमा दरबारको प्रेस सचिवालयबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनियो, ‘भारतमा भएको ज्यानमारा कार्यमा संलग्न भनी भारतीय अधिकारीहरूबाट शंका गरिएका एक व्यक्ति सुचा सिंहसँग श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको सम्बन्ध देखाई केही भारतीय अखबारहरूमा छापिएको समाचारतर्फ यस सचिवालयको ध्यान आकर्षित भएको छ। उक्त समाचार बिल्कुल झुटो र निराधार हुनुका साथै अत्यन्त उपद्रवीसमेत छ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। केही भारतीय अखबारहरूले जुन बेजिम्मेवारी तरिकाले छिमेकी मित्रराष्ट्र नेपालका राष्ट्रनायकको बदनाम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, सो निन्दनीय छ।’

भारतीय पत्रिकाले पुष्टि नहुने यी सबै कुरा लेखिरहँदा प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको ११ वैशाख २०२२ मा नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम तय भइसकेको थियो। उनी कोसी ब्यारेजको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग ‘लिज’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल आउने तयारीमा थिए।

भारतीय पत्रिकाले सुचा सिंंहलाई जोडेर राजा महेन्द्रलाई बदनाम गर्न थालेपछि भारतीय दूतावासले समेत विज्ञप्ति निकालेर माफी माग्नुपर्‍यो। शास्त्रीले पनि नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय पत्रपत्रिकामा निस्किएका अनावश्यक समाचारलाई लिएर असन्तोष व्यक्त गरे। १२ वैशाखमा राजा महेन्द्रसँगै पश्चिमी कोसी नहरको कार्यारम्भमा पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दुई देशसम्बन्धी कुरामा भारतीय समाचारपत्रहरूले संयम राख्नुपर्दछ। मित्र देशका बारेमा निराधार कुराहरू छाप्नाले कुनै फाइदा हुँदैन। अतः भारतीय समाचारपत्रहरूले दुई देशको मैत्री सम्बन्ध बढाउने कार्यमा योगदान दिनु जरुरी छ।’

यही कार्यक्रममा राजा महेन्द्रले कोसी बाँधको उद्घाटन गर्दै योजना क्षेत्रको जमिन १९९ वर्षका लागि भारतीय सरकारलाई ठेक्कामा दिए।

समाचारको विषयले नेपाल र भारतबीच तनाव बढ्दै गएपछि भारतको ‘युनाइटेड न्युज अफ इन्डिया’ का जनरल मेनेजर तथा भारतका चर्चित पत्रकार कुलदीप नैयरले माफी मागे। उनले श्री ५ महाराजाधिराजको प्रेस सचिवलाई पत्र पठाउँदै गलत समाचार प्रकाशन भएकामा क्षमायाचना गरे।

भारतका चर्चित पत्रकार कुलदीप नैयर

नेपाल सरकारले सुचा सिंहलाई पुलिसको कडा निगरानीमा १४ चैत २०२१ मा धनगढीबाट हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौँ ल्याएको थियो। उनको सुपुर्दगीका लागि भारत सरकारका दुई अधिकारीहरू कागजपत्र बोकेर बनारसको बाटो हुँदै प्लेन चढेर काठमाडौँ आएका थिए। तर, २० चैतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको अगाडि सुचा सिंहले हत्याका आरोपी अन्य सदस्यहरूलाई चिन्न अस्वीकार गरे।

यसपछि यो मुद्दा एक वर्ष लम्बियो। भारत सरकारको पक्षबाट मुद्दा लडेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी ६१ वर्षअघिको घटना यसरी सम्झन्छन्, “म त्यतिबेला डेला अन्नपूर्ण होटलको कानुनी सल्लाहकार थिएँ। पन्जाब सरकारका महान्यायाधिवक्तालगायत मुद्दा लड्न आउनुभएको रहेछ। उहाँहरू सोल्टी होटलमा बस्नुभएको थियो। होटलकै कुनै कर्मचारीले मेरो सिफारिस गर्‍यो। त्यतिबेला पढेलेखेका वकिलहरू नै औँलामा गन्न मिल्नेजति मात्र थियौँ। उहाँहरूलाई पनि भारतबाट ल्याएका कागजपत्रहरू नेपालीमा उल्था गर्नेदेखि यहाँको नियमअनुसार बहस-पैरवी गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले मलाई वकिल नियुक्त गर्नुभयो।”

७ वैशाख २०२२ सालमा भारत सरकारले पेस गरेका सबै कागजपत्र उर्दु र पन्जाबी भाषामा थिए। त्यसैले त्यस दिनको सुनुवाइ रोकिएको थियो। यसपछि कागजपत्र नेपालीकरण गर्ने सन्दर्भमा दुवै पक्षले नेपाली वकिल नियुक्त गरेका थिए।

प्रतापसिंह कैरोंका हत्याराहरू

भारत सरकारका तर्फबाट पन्जाबका महान्यायाधिवक्ता जेएनएल कौशल, उनका सहयोगी केएल बागा, पन्जाबका एआईजीपी कमर शमशेर सिंहको उपस्थिति थियो। यस्तै, सुचा सिंहका तर्फबाट मुद्दा लड्नेमा भारतको सर्वोच्च अदालतका वकिल बलराज तिर्खा, नेपालको सर्वोच्च अदालतका वकिल जनार्दन शर्मा र सर्वज्ञरत्न तुलाधर थिए।

सुचा सिंहको मुद्दा करिब एक वर्ष लम्बियो। यसपछि मात्र सुपुर्दगी सम्भव भयो। नेपालबाट गएपछि पनि भारतीय अदालतमा उनको मुद्दा ६ वर्ष लम्बियो। १४ कात्तिक २०२९ मा उनीलगायत बलदेव सिंह र नाहर सिंह फौजीलाई फाँसीमा झुन्ड्याउने भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै यस मुद्दाको किनारा लाग्यो।

यस काण्डमा सबैभन्दा भाग्यमानी रहे, दया सिंह। उनको फाँसीको सजायलाई पछि आजीवन कारावासमा बदलियो। उनी २९ वर्ष जेल बसेर सन् १९९१ मा रिहा भए।