भोजपुर। सङ्घीय सरकारले बजेट नदिएपछि भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि आफैँ बजेट विनियोजन गरी शुत्रबारबाट रकम वितरण गर्न थालेको छ।
पालिकाले विशेष अधिवेशनबाट एक करोड ५५ लाख २५ हजार रकम विनियोजन गरेको थियो । पालिकाले केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत सघन सहरी विकास कार्यक्रम मार्फत विनियोजन हुनुपर्ने बजेट हालसम्म निकासा नभएपछि पालिका आफैँले स्रोत सुनिश्चित गरेको हो। पालिकाले सुरक्षित नागरिक आवाश व्यवस्थित ऐन २०८२ निर्माण गरेर श्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो।
फुसको छानो हटाउने कार्यक्रममा पालिकाका ८७१ घरधुरी छनौट भएका थिए। जसमध्ये ७४२ घरधुरीले सम्झौता गरेकोमा ६०१ घरधुरीले जस्ता पाता फेरेपनि ३०१ घरधुरीले मात्र हालसम्म भुक्तानी लिएका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले ३०० घरधुरीले भुक्तानी लिन बाँकी रहेको र १४१ घरधुरीले बजेट अभावका कारण छाना फेर्न नसकेको बताए।
भुक्तानी लिन बाँकी रहेका ३०० घरधुरीमध्ये २०७ घर धुरीको भुक्तानीका लागि एक करोड ५५ लाख २५ हजार बजेट सुनिश्चित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए।
अध्यक्ष राईले भने, ‘सङ्घीय सरकारले आफूले गरेको निर्णय आफैँले कार्यान्वयन नगर्दा आज धेरै वटा स्थानीय सरकार आलोचित बन्नु परेको छ भने अर्कोतिर नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ।
स्थानीय सरकारले नागरिकको समस्या मध्यनजर गर्दै पालिकाले नै स्रोत सुनिश्चित गरेका छौँ। पछि सङ्घीय सकारले बजेट निकास गरेको खण्डमा स्थानीय सरकारको आम्दानी जोड्ने छौँ।’
भोजपुरलगायत अन्य धेरै स्थानीय तहमा फुसको छानो हटाउने कार्यक्रमको सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट निकास हुन नसक्दा लाभग्राही मारमा पर्दै आइरहेका छन्।
