चितवन। झन्डै एक दशकअघिको कुरा हो। भरतपुर महानगरपालिका-५ गुलाफबागमा रहेको भद्रकुमारी राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयलाई नजिकैको अर्को विद्यालयसँग ‘गाभ्नू’ भनेर एकाएक पत्र आयो। विद्यार्थी संख्या न्यून र शैक्षिक गुणस्तर पनि अत्यन्तै नाजुक भएकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ‘मर्जर’ का लागि पत्र पठाएको थियो।

हुन पनि त्यतिबेला नर्सरी कक्षामा १६ र कक्षा १ देखि ५ सम्म ३५ जना गरेर विद्यालयमा केवल ५१ जना मात्रै पढिरहेका थिए। ती पनि स्थानीय थिएनन्, रोजगारीका लागि आएका, भाडामा बसेका अभिभावकका बच्चा मात्र थिए। पढाइलेखाइमा कमजोर बालबालिकालाई ‘भद्रकुमारीमा हाल्दिन्छु’ भनेर तर्साउने गरिन्थ्यो।

यही अन्योलको स्थितिमा भरतपुर–७ का राजेन्द्रप्रसाद चालिसेले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाए। सुरुमा त शैक्षिक हबको रूपमा चिनिएको ठाउँको विद्यालय राम्रो होला भन्ने उनलाई लागेको थियो। तर, जब विद्यालय मर्ज हुने स्थितिमा रहेको थाहा पाए, उनी बिलखबन्दमा परे। सुधार गर्नु त के गर्नु? सुरु गर्नु त कहाँबाट गर्नु? “म यो विद्यालयमा आएको भनेर सबैलाई प्रस्ट भन्न पनि सक्दैनथेँ,” उनी सम्झन्छन्।

तर, गृहनगरको विद्यालय जसरी पनि सुधार्ने उनले अठोट लिए। साना साना प्रयत्नहरू गर्न थाले। तिहारमा देउसीभैलो खेलेर पैसा जुटाए। त्यसबाट संकलन भएको तीन लाख २५ हजार रुपैयाँले नर्सरी कक्षा व्यवस्थापन गरेर अंग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने एक जना शिक्षक भर्ना गरे।

अंग्रेजीमा पठनपाठन सुरु भएपछि अभिभावकलाई सम्झाउन पनि सहज भयो। झन् स्थानीय अभिभावकसँगको निरन्तरको परामर्शले त पहिलो वर्ष नै उनले १६ जना बालबालिकालाई नर्सरीमा भर्ना गराए। “दुई वर्षमा नै विद्यार्थी संख्या ९७ पुग्यो,” उनी मुस्कुराउँदै सुनाउँछन्।

भद्रकुमारी विद्यालयको प्रांगणमा प्रार्थनासभामा विद्यार्थीहरू

सुधारको काम यतिले हुनेवाला थिएन। विद्यार्थी त आए, तर शैक्षिक सामग्री जुटाउन अर्को समस्या थियो। त्यसका लागि जग्गा खरिद तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्क्योल गरेर आर्थिक सहयोग संकलन अभियान चलाए। अभियानमार्फत संकलन भएको एक करोड ५२ लाख रुपैयाँले दुई कट्ठा ६ धुर जग्गा खरिद गरे। पहिलेको समेत गरेर कुल तीन कट्ठा १० धुर जग्गामा भवन बनाउन उनले स्थानीय सरकार गुहारे।

चालिसेको सत्प्रयासमा भरतपुर महानगरसँगै बागमती प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि साथ दिए। तीनै तहको अनुदान सहयोगमा विद्यालयको भवन निर्माण भयो। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारसँगै शैक्षिक सुधार हुँदै एक दशकमा विद्यालयको रूपरंग बदलियो।

भद्रकुमारी आधारभूत विद्यालय अहिले निम्न माध्यमिक तहको भएको छ। कक्षा ८ सम्म गरेर कुल ४९७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कुनै समय स्थानीयले हेलाहोचो गरेको विद्यालयमा अहिले १९ जना विद्यार्थी त त्यहीँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका बालबालिका छन्। विद्यालयमा ३० जना शिक्षक र कर्मचारी छन् भने सरकारी स्रोतबाटै तलब खाने १३ जना छन्। बाँकी शिक्षक तथा कर्मचारीको खर्च विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट गर्दै आएको छ।

प्रविधिको संयोजन गरेर पढाउने मामिलामा पनि विद्यालय पछि परेको छैन। साना कक्षामा स्मार्ट टेलिभिजन र ठूला कक्षामा स्मार्ट बोर्ड प्रयोग गरेर पढाइ हुने गरेको छ। भद्रकुमारी विद्यालयजस्तै पछिल्लो केही वर्षयता भरतपुरका प्रायः सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भई शैक्षिक स्तर पनि उकासिएको छ।

भौतिक पूर्वाधारमा पूर्ण, व्यावहारिक शुक्रबारको सुरुआत

भरतपुर महानगरमा तीन विशेष विद्यालयसहित ११२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। जसमध्ये आधारभूत तहका ३४, निम्न माध्यमिक तहका २३, माध्यमिक तहका १५ र उच्च माध्यमिक तहका ३७ विद्यालय छन्। यस्तै, ९१ संस्थागत र ५३ वटा मन्टेसरी छन्। यी सबैमा करिब एक लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको महानगरको तथ्यांक छ।

भद्रकुमारी विद्यालयमा स्मार्ट बोर्डबाट पढाइरहेका शिक्षक

यी सबै विद्यालय अहिले पक्की संरचनामा सञ्चालनरत छन् भने धेरैजसोमा नयाँ भवन बनेका छन्। “पुराना भवन भएका विद्यालयमा मर्मतका काम भएका छन्,” भरतपुर महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुवासचन्द्र आचार्य भन्छन्, “कक्षाकोठामा रङ लगाउने, टिनका छाना भए फेर्ने, फल्स सिलिङ हाल्ने कार्य नियमित भइरहेका छन्। समस्याग्रस्त कक्षाकोठा भरतपुरमा छैनन्।”

सबै सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी बोर्डमार्फत पानीको सहज आपूर्ति गरी विद्यार्थी संख्याअनुसार र दूरीसमेत पायक पर्ने गरी शौचालय निर्माण गरिएको छ।

यस्तै, हरेकजसो सामुदायिक विद्यालय अहिले पुस्तकालय र कम्प्युटर कोठायुक्त छन्। तिनका प्रायः कक्षाकोठामा मल्टिमिडियाको प्रयोगबाट पठनपाठन गर्न थालिएको छ। प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षाका साथै नर्सरी तथा केजी कक्षामा समेत स्मार्ट टेलिभिजनको व्यवस्था गरिएको छ।

भरतपुरमा स्थानीय सरकारले ‘एक शिक्षक, एक ल्यापटप’ र ‘एक वडा, एक नमुना विद्यालय’ जस्ता विशेष महत्त्वका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारका साथै विभिन्न संघसंस्थामार्फत सञ्चालित परियोजनाको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै आएको छ।

भरतपुरका माध्यमिक तहका अधिकांश र आधारभूत तहका केही सार्वजनिक विद्यालयमा महानगर, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न राजदूतावासको सहयोगमा स्कुल बससमेत सञ्चालनरत छन्।

भद्रकुमारी विद्यालयमा पठनपाठन गरिरहेका विद्यार्थी

विद्यालयमा पत्रु खाना निषेध गर्दै प्राथमिक तहका सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमै दिवा खाजासमेत खुवाइन्छ। संघीय सरकारले दिएको प्रतिविद्यार्थी २० रुपैयाँ अपुग भएपछि भरतपुर महानगरले पाँच रुपैयाँ थपेर दिवा खाजा खुवाउँदै आएको छ।

भरतपुरका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विगत दुई वर्षदेखि ‘व्यावहारिक शुक्रबार’ कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। शुक्रबारका दिन नियमित पठनपाठन नगरी फरक क्रियाकलापमार्फत विद्यार्थीलाई अतिरिक्त ज्ञान सिकाउने गरिएको छ। यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन महानगरले निर्देशिका तयार पारिरहेको छ। निर्देशिकामा अतिरिक्त क्रियाकलापदेखि व्यावहारिक सीपसम्मलाई जोड्न लागिएको महाशाखा प्रमुख आचार्य बताउँछन्।

मर्जरदेखि टेन्डरसम्म, महानगरको सुधारका योजना

भरतपुर महानगरले मर्जर तथा बन्द गर्ने सम्भावना भएका १५ विद्यालयमा थप लगानी गरेको छैन। “महानगरभित्र १५ वटा स्कुल हाम्रो नोटिसमा छन्। माध्यमिक विद्यालयलाई निमाविमा झार्ने, निमाविलाई प्राविमा झार्ने, प्रावि बन्द गर्ने योजना छ,” आचार्य भन्छन्, “नजिक नजिक विद्यालय भएका र विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने कोसिसमा छौँ।”

मर्जरपछि शिक्षक दरबन्दी मिलानका साथै खर्च घट्ने र बचेको खर्च अरू विद्यालयका लागि सदुपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

शिक्षक दरबन्दी अभाव सम्बोधन गर्नकै लागि भनेर महानगरले १७६ जना युवा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गरेको छ। अहिले सबैजसो विद्यालयमा दरबन्दी मिलान भइसकेको महानगरको तथ्यांक छ।

यस्तै, विद्यालयले सीधै प्राप्त गर्ने बजेटले भौतिक पूर्वाधार अधकल्चो रहने गुनासो बारम्बार आइरहेपछि अहिले भरतपुर महानगरले भौतिक पूर्वाधार महाशाखामार्फत टेन्डर गरेर आफैँ पूर्वाधार तयार गरेर विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी पनि बसालेको छ।

महानगरले प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकले शिक्षकसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण अहिले सामुदायिक विद्यालयको नतिजा गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले सुधार भएको आचार्यको दाबी छ।

भद्रकुमारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरू

यसैगरी, शैक्षिक स्तर सुधार गर्न कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षालाई एसईई मोडलमै सञ्चालन गर्न थालिएको छ। ग्रेस नम्बर नदिई नतिजा प्रकाशन गर्ने परिपाटी प्राथमिकतामा राखिएको छ। यही व्यवस्थाका कारण मर्जर हुने अवस्थाबाट सुधार गरेर भद्रकुमारी विद्यालयले गत वर्ष कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षामा उत्साहजनक नतिजा निकालेको प्रधानाध्यापक चालिसे सुनाउँछन्। “परीक्षाको नतिजामा सामुदायिक विद्यालयमा ग्रेस नम्बर थप नगर्दा पहिलो र नम्बर थप गर्दा दोस्रो स्थानमा आयो,” चालिसे भन्छन्, “शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति सबैको सहकार्यमा, चाह्यौँ भने विद्यालय सुधार गर्न सकिँदो रहेछ।”

शिक्षामा पर्याप्त बजेट

भरतपुर महानगरले यस आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। वडाले लैजाने बजेटमा पनि १० प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार महानगरका २९ वडाले यस वर्ष करिब साढे आठ करोड रुपैयाँ बजेट शिक्षामा छुट्याएका छन्। सामुदायिक वनले पनि विद्यालयलाई सहयोग गर्ने गर्दा शिक्षामा पर्याप्त बजेट जाने ‍गरेको छ।

जिल्लाको समग्र शिक्षा व्यवस्थालाई हेर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, चितवनका योजना तथा कार्यक्रम अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल पनि चितवनका अरू पालिकाको तुलनामा भरतपुरमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको बताउँछन्। २०७१ सालपछि प्रतिस्पर्धामार्फत आएका दक्ष शिक्षक-शिक्षिका र डिजिटल कक्षाकोठाले शैक्षिक गुणस्तर उकासिँदै गएको पौडेलको बुझाइ छ।