२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरकारले जम्मा ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसयता हालसम्म प्रतिनिधिसभा र संविधानसभासमेत गरी सात वटा संसदीय निर्वाचन भइसकेका छन्। अब आठौँ निर्वाचन हाम्रो सँघारमा छ। २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले कुल १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

२०४८ सालमा भएको र अब हुन लागेको निर्वाचनमा हुने खर्चको तुलना गर्दा ३४ वर्षमा १७३ गुणा वृद्धि भएको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन थालेको तीन दशकमै सरकारले गर्ने निर्वाचन खर्चको यो वृद्धि अत्यधिक हो।

२०४८ देखि २०५६ सम्मका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरकारको निर्वाचन खर्च सामान्य रूपमा बढेको थियो। त्यतिबेलासम्म निर्वाचन खर्च करोडमा थियो। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि भएका निर्वाचन भने खर्चिलो बन्दै गएका छन्। पहिला करोडमा खर्च हुने निर्वाचन अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ।

२१ फागुन २०८२ मा हुने निर्वाचनका लागि सरकारले १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसमध्ये गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको पुस्तक इलेक्सन कस्ट इन नेपाल अनुसार २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसपछि २०५१ सालको चुनावमा २४ करोड र २०५६ सालको निर्वाचनमा ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले २०० वर्षभन्दा पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गरी देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न गरिने निर्वाचन झन् झन् खर्चिलो बन्दै गएका छन्। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई अर्ब ९६ करोड ५९ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पाँच अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८० रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७४ सालमा निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयहरूको चालु खर्चसमेत आठ अर्ब ९८ करोड ६६ लाख ६० हजार रुपैयाँ भएको थियो। त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सात अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार १२१ रुपैयाँ खर्च भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोग। तस्बिर : बिक्रम राई

२०७९ सालमा निर्वाचनका लागि जम्मा १८ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा निर्वाचनमा जम्मा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मा आयोगका लागि आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।

त्यसमध्ये निर्वाचन आयोगबाट एक अर्ब ७६ करोड २४ लाख ५५ हजार, निर्वाचन कार्यालयहरूबाट ५७ करोड २१ लाख ६ हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूबाट चार अर्ब १० करोड ३३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसैगरी, निर्वाचनका लागि सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट एक करोड ९० लाख र गृह मन्त्रालयबाट १० करोड गरी जम्मा ६ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख २८ हजार रुपैयाँ निकासा भएको थियो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन २०७९ का लागि आयोगले ५९ लाख ६३ हजार, निर्वाचन कार्यालयबाट पाँच लाख ८८ हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट ६ लाख तीन हजार गरी जम्मा ६६ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

यसैगरी, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपनिर्वाचन २०७९ का लागि आयोगबाट ६६ लाख २५ हजार, निर्वाचन कार्यालयबाट चार लाख ९९ हजार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट १० लाख ७८ हजार गरी जम्मा ८२ लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

त्यसबेला गृह मन्त्रालयले आठ अर्ब ३५ करोड र रक्षाले ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पाएका थिए। यो सबै गरी जम्मा १५ अर्ब ९८ करोड २० लाख ३८ हजार र अन्य विविध खर्चसमेत जोड्दा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

२१ फागुन २०८२ मा हुने निर्वाचनका लागि सरकारले १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसमध्ये गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो। यो रकम सरकारले ५ असोजमा विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौती गरेर चुनावमा लगाएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट टुक्रे आयोजनाका लागि छुट्याइएका रकम कटौती गरेर सरकारले एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का गरेको थियो। त्यही रकमबाटै चुनावमा पनि खर्च गर्न लागिएको हो।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन र यसका उपनिर्वाचनमा दुई वर्षको अन्तरालमा आयोगले गरेको खर्चलाई आधार मान्दा प्रतिमतदाता २७९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यस्तै, २०७० सालमा प्रतिमतदाता ९८६ रुपैयाँ थियो, तर २०७४ सालमा तीन तहका निर्वाचनको कुल गरी यो खर्च बढेर प्रतिमतदाता चार हजार रुपैयाँसम्म पुग्यो।

यो त सरकारले गर्ने खर्च मात्र भयो। यसबाहेक चुनावका बेला उम्मेदवार र दलहरूले गर्ने खर्चको लेखाजोखा छैन। प्रतिनिधिसभा सदस्यका एउटै उम्मेदवारले पाँच करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको विभिन्न समयमा चर्चा हुने गरेको छ।

उम्मेदवारको अनियन्त्रित खर्च

निर्वाचन आयोगले चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोक्ने गरेको छ। २१ फागुनका लागि तय भएको चुनावका लागि सुगम र दुर्गम जिल्लाका सन्दर्भमा फरक फरक खर्च सीमा निर्धारित छ। जसअनुसार काठमाडौँका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। यसैगरी, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३१ लाख रुपैयाँ, २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ।

६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले बढीमा २९ लाख रुपैयाँ, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले बढीमा २७ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ। हरेक निर्वाचनमा आयोगले यसरी नै खर्चको सीमा तोक्ने गरे पनि उम्मेदवारहरूले योभन्दा धेरै खर्च गर्ने गरेका छन्। विगतमा निर्वाचनमा भाग लिएका नेताहरूले विभिन्न समयमा निर्वाचन खर्च अत्यधिक बढेकाले सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नागरिकले चुनावमा उठ्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

द एसिया फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनअनुसार २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलले मात्र ५० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। त्यस्तै, सोही वर्षको प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा उम्मेदवार, दल र तिनका समर्थकले ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। तीनवटै तहका निर्वाचनमा दल, उम्मेदवार, तिनका समर्थक र सरकारको खर्चसमेत जोड्दा २०७४ सालमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो त निर्वाचन अवधिमा भएको खर्च मात्र हो।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको जर्नल नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु (भोलम १, २०२१) मा प्रकाशित ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन : निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षकको लेखमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले लेखेका छन्, ‘सरकार, दल वा उम्मेदवार सबैका लागि निर्वाचन महँगो हुँदै गएको छ। सबैतिरको खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्नु चिन्ताको विषय हो।’ असीमित खर्चले अनेकौँ विकृति निम्त्याउने उनको तर्क छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको विश्लेषणमा प्रतिनिधिसभाका हरेक निर्वाचनमा प्रतिमतदाता राज्यबाट हुने खर्च पनि बढिरहेको छ। २०४८ सालमा प्रतिमतदाता नौ रुपैयाँ ८३ पैसा खर्च भएकामा २०५१ सालमा बढेर १९ रुपैयाँ ८३ पैसा र २०५६ सालमा अझ बढेर २६ रुपैयाँ ६८ पैसा पुगेको थियो।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन र यसका उपनिर्वाचनमा दुई वर्षको अन्तरालमा आयोगले गरेको खर्चलाई आधार मान्दा प्रतिमतदाता २७९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यस्तै, २०७० सालमा प्रतिमतदाता ९८६ रुपैयाँ थियो, तर २०७४ सालमा तीन तहका निर्वाचनको कुल गरी यो खर्च बढेर प्रतिमतदाता चार हजार रुपैयाँसम्म पुग्यो।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव पनि निर्वाचनका लागि हुने गरेका अनावश्यक खर्च घटाउन सकिने थुप्रै ठाउँ रहेको बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

हरेक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्चिलो बन्दै जानु चिन्ताको विषय भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव बताउँछन्। भन्छन्, “हरेक निर्वाचनमा व्यक्तिदेखि सरकारले गर्ने खर्च बढिरहेको छ। बढ्दो निर्वाचन खर्चलाई सुधार गर्न सरकारी स्तरबाट हुने खर्च नै सुधार गर्नु आवश्यक छ।”

कसरी घटाउने राज्यको खर्च?

सरकारले गर्ने निर्वाचन खर्च अस्वाभाविक बढ्दा राज्यको ढुकुटीमा मात्र दबाब पर्दैन, विकासलक्षित पुँजीगत बजेटमा पनि चाप पर्छ। आउँदो २१ फागुनको निर्वाचनका लागि बजेटमा व्यवस्था भएका योजनाबाटै रकम काटिएको छ। त्यस्तै, उम्मेदवार र दलले अनियन्त्रित रूपमा खर्च गर्दा त्यसले समाजमा विकृति निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ। उनीहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्छन्। त्यसैले पनि निर्वाचनमा हुने खर्च घटाउनुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवको तर्क छ। राज्यले दललाई र उम्मेदवारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुभन्दा पहिला आफैँबाट खर्च घटाउन सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भन्छन्, “राज्य आफैँ खर्च कम गर्न लाग्ने हो भने दल र उम्मेदवार पनि कम गर्न बाध्य हुन्छन्।”

संसारभरका निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता मापन गर्दै आएको ‘इलेक्टोरल इन्टिग्रिटी प्रोजेक्ट’ ले निर्वाचन खर्चलाई पनि निर्वाचन स्वच्छताको एउटा आधार मान्ने गरेको छ। नेपालमा निर्वाचन व्यवस्थापन खर्चभन्दा निर्वाचन सुरक्षा खर्चमा हुने वृद्धिको रफ्तार बढिरहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको भनाइ छ। निर्वाचनमा हुने खर्च घटाउन निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उम्मेदवारकेन्द्रित बहुमतीय प्रणालीले खर्च बढाएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले लेखेका छन्, ‘हालको निर्वाचन प्रणाली पनि खर्च बढाउन जिम्मेवार छ।’

निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको काम गरिँदै। तस्बिर : बिक्रम राई

खर्च नियन्त्रण गर्न प्रदेश र संघीय संसद् दलकेन्द्रित बनाउनुपर्ने र यसअन्तर्गत पूर्ण समानुपातिक वा बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली विकल्प हुन सक्ने पोखरेलको सुझाव छ। तत्कालै प्रणाली परिवर्तन गर्न सम्भव नभए प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीलाई समानुपातिक बनाउने, दुवै प्रणालीका लागि एउटै मतपत्र कायम गर्नेजस्ता सुधार गर्न सके खर्च कम हुन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, खर्च नियन्त्रणका लागि आकस्मिक रूपमा निर्वाचन गर्नुभन्दा निर्वाचन हुने मिति कानुनमै तोक्न सकिने, निर्वाचन सुरक्षामा हुने खर्च घटाउन दलहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने, अस्थायी प्रहरी, म्यादी प्रहरी राख्ने परम्परा अन्त्य गरिनुपर्नेलगायत सुझाव पोखरेलले दिएका छन्।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव पनि निर्वाचनका लागि हुने गरेका अनावश्यक खर्च घटाउन सकिने थुप्रै ठाउँ रहेको बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर बन्दा लोकतन्त्रका मूल स्तम्भका रूपमा रहेका राजनीतिक दल र समग्र निर्वाचन प्रणालीप्रति नै आम नागरिकमा वितृष्णा बढ्ने पोखरेलको भनाइ छ। राज्यको यस्तै कमजोरीका कारण राजनीतिक व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीकै भविष्यबारे प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले लेखेका छन्, ‘अन्य देशको अभ्यासबाट पनि निर्वाचनको अत्यधिक खर्च सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आयोगले गर्न सक्ने सुधारको काम आफैँबाट थाल्नुपर्छ।’