जनकपुरधाम। निर्वाचनमा मिलेर जाने वाचा गरेको मधेसकेन्द्रित दल सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा चुनावकै मुखमा आएर भने औचित्यहीन बनेको छ।

संविधान संशोधनलगायत विभिन्न २६ बुँदे उद्देश्यसहित २१ चैत २०८१ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, वृषेशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र हृदयेश त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको जनता प्रगतिशील पार्टी मिलेर मोर्चा घोषणा गरेका थिए। ६ मंसिर २०८२ मा मोर्चाले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मिलेर जाने निर्णय पनि गरेको थियो। तर, २७ पुसमा भएको लोसपा, तमलोपा र जनता प्रगतिशील पार्टीको जसपा नेपालसँगको एकीकरणपछि मोर्चामा धाँजा फाट्न थाल्यो।

राउतलाई जसपाले ‘चेकमेट’ दिएजस्तै जनमतले पनि जसपा अध्यक्ष यादवलाई ‘चेकमेट’ दिएको छ। सप्तरी ३ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका यादवविरुद्ध जनमत पार्टीले सुरेन्द्र शर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले गजेन्द्रकुमार मण्डललाई।

४ माघसम्म पनि मोर्चामा आबद्ध दलहरू सहमतिमै मनोनयन दर्ता गराउनेमा एकमत थिए। यद्यपि, ६ माघमा आफ्नै निर्णयविपरीत मोर्चामा आबद्ध दलहरूले एकअर्काविरुद्ध अझ अध्यक्षलाई नै चुनौती दिने गरी उम्मेदवारी दिए।

मोर्चा विघटनको चुरो

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जसरी पनि सप्तरी २ बाट उम्मेदवार बन्न चाहन्थे। तर, २०७९ सालको निर्वाचनमा आफ्नो अध्यक्षले जितेको भन्दै जनमत पार्टीले सिट नछाड्ने अडान लियो। २०७९ सालको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रमा राउत ३५ हजार ४२ मत प्राप्त गरेर विजयी हुँदा यादवले १६ हजार ९७९ मत मात्र ल्याएका थिए।

र, मोर्चा विघटनको सुरुआत यहीँबाट भयो। दुवै पक्षबीच कुरा नमिलेपछि अन्ततः जसपाले जनमतका अध्यक्ष राउतविरुद्ध पूर्वमन्त्री उमेशकुमार यादवलाई उम्मेदवार बनायो। उमेश यादव तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई पराजित गर्दै २०७४ सालको आम निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवले जित हात पारेका थिए। उमेश त्यतिबेला तत्कालीन माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार थिए।

जसपा-लोसपाबीचको एकतापछि नेताहरू

यसरी सप्तरी २ मा एकअर्काविरुद्ध उम्मेदवारी दिएसँगै मोर्चाको औचित्य सकिएको नेताहरूको बुझाइ छ। यहाँ जसपा र जनमत मात्र आमनेसामने छैनन्, मोर्चाकै अर्को दल राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले पनि अनिश अन्सारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।

राउतलाई जसपाले ‘चेकमेट’ दिएजस्तै जनमतले पनि जसपा अध्यक्ष यादवलाई ‘चेकमेट’ दिएको छ। सप्तरी ३ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका यादवविरुद्ध जनमत पार्टीले सुरेन्द्र शर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले गजेन्द्रकुमार मण्डललाई।

सप्तरीको जस्तै स्थिति सर्लाही २ मा पनि बनेको छ। यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोविरुद्ध जसपाले भरत चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने जनमतले विपिन कापरलाई। यहाँ २०७९ सालको निर्वाचनमा भने महिन्द्र राय यादवसँग महतो पराजित भएका थिए।

कुशवाह यसपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समेत तालमेल नगरेकाले आफूहरूलाई पनि तालमेलको दबाब नभएको बताउँछन्।

मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच भत्किएको चुनावी गठबन्धनबारे प्रश्न गर्दा जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्, “अहिले पनि समय छ। हुन सक्छ, पार्टीका फर्स्टम्यानविरुद्ध उठाइएको उम्मेदवारी फिर्ता होला। नेताहरूबीच छलफल चल्दै होला, यस विषयमा मलाई अरू केही थाहा छैन।”

बढी उम्मेदवारी दिँदा राष्ट्रिय दल हुइन्छ भन्ने सोचका कारण पनि तालमेल हुन नसकेको शर्माको बुझाइ छ। शर्माले भनेझैँ जसपा नेपालले मधेसका ३२ वटै प्रतिनिधिसभा सिटमा उम्मेदवारी दर्ता  गराएको छ।

मुक्ति पार्टीका महासचिव अनिल महासेठ पनि निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाउन मोर्चा असफल हुनुमा जसपा नेपाललाई दोषारोपण गर्छन्। उसले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिने भएपछि अरूले पनि मनोनयन दर्ता गराएको महासेठ बताउँछन्। “मोर्चा बनाएर जाँदा निर्वाचनमा फाइदा नै हुन्थ्यो, विगतको अभ्यासले समेत देखाएको छ। तर, यसमा कुनै पनि दलले चासो र रुचि देखाएनन्।”

एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने विषयमा निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउँदै राजेन्द्र महतो, रेशम चौधरी, अशोक राईलगायत नेताहरू

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनावचिह्न जाँतो लिएर अशोक राईको नेतृत्वमा रहेको जसपासँग मिलेर मधेसका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ।

यता, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष वसन्त कुशवाह भने निर्वाचनमा सबैले आआफ्नै विचार लिएर जाने भएकाले छुट्टाछुट्टै चुनावमा जाँदा नेतृत्व विकाससँगै संगठन विस्तारसमेत हुने भएकाले तालमेल हुन नसकेको बताउँछन्।

यसपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समेत तालमेल नगरेकाले आफूहरूलाई पनि तालमेलको दबाब नभएको उनको भनाइ छ।

फाइदाको बेला मिल्ने, अरू बेला फुट्ने

मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चा बनाएर जाँदा मधेसको मत विभाजित नहुने र मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई नै फाइदा पुग्ने विगतमा देखिएको थियो। तर, फाइदाको बेला मिल्ने, अरू बेला फुट्न पनि नहिचकिचाउने परिपाटीले मधेसकेन्द्रित दलको छवि र जनाधार दुवै कमजोर भइरहेको छ।

मोर्चाको बैठकमा सहभागी नेताहरू

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले २०६४ सालमा मधेस आन्दोलन सुरु गर्दा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्‍भावना पार्टीसँग मिलेर मधेसी मोर्चा बनाएको थियो। पछि, त्यसमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि सामेल भएको थियो। त्यसपछि मोर्चाको नाम ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ राखिएको थियो। तर, सत्ता खिचातानीका कारण यो मोर्चा पनि विघटित भएको थियो।

यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा जसपा नेपालले एमालेसँग तालमेल गर्दा लोसपासहितका दलले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन रोजेका थिए।