काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बैंकिङ प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आगामी २१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले आज (मंगलबार) आयोजित निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँगको अन्तर्क्रियामा उनले निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग नगद कारोबार नगर्न आग्रह गरेका हुन्।

दल र उम्मेदवारले बैंकिङ प्रणालीविपरीत कारोबार गरे उम्मेदवारी रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताए। उनले मुलुक बंगलादेशको जस्तो स्थितिमा गुज्रिनु नपरोस् भनी अनुशासनमा राख्न र लयमा फर्काउन सबै पक्षले निर्वाचनलाई सहयोग गरेको पनि बताए।

गत २३ र २४ भदौको अवस्थाबाट देशलाई लयमा फर्काउन निर्वाचन नै उपयुक्त माध्यम हो भनी आयोग सुरुदेखि नै लागिपरेको बताउँदै उनले यसमा व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमले पनि सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिए। सुशासन र स्थायी शान्ति भएन भने मुलुक अझै पर धकेलिने भएकाले पनि अहिले निर्वाचन नै पहिलो आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो ।

निर्वाचन बिथोल्ने शक्ति अहिले क्षीण भएर गएकाले २१ फागुनमा निर्वाचन हुने विषयलाई अब कसैले नकार्न नसक्ने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ।

राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग रोक्न आयोगले सरकारलाई लेखी पठाएपछि गृह मन्त्रालयले सरोकार भएका निकायलाई ध्यानाकर्षण गराई यसको कार्यविधिअनुसार गर्न आह्वान गरेको उनले स्मरण गराए।

कार्यक्रममा उनले निर्वाचन आचारसंहिताको सबैले पूर्ण पालना नगरेमा कानुनअनुसारका कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले पर्यवेक्षणका नाममा विदेशीहरू पनि विभिन्न रुपमा आउने गरेकाले यसपटक पर्यवेक्षकको पनि पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। भण्डारीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि यसमा सहयोग गर्न आह्वान गरे।

कार्यक्रममा आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले निजी क्षेत्रले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै सबैको सहकार्यमा आवधिक निर्वाचन गराएर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बताए। निर्वाचनका क्रममा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी गराउँदै उनले त्यसबाट उद्योग, व्यवसायलगायत अर्थतन्त्र चलायमान हुने उल्लेख गरे।