गत ८ माघमा सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भएका कामको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम हुँदै थियो, प्रदेशका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव कर्मचारीहरूप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भए। काम नगर्ने कर्मचारीलाई अबदेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू)मा नम्बर काटिदिने भन्दै उनले झपारे। ठेकेदारलाई काम लगाउन नसक्ने तर कागजमा प्रगति विवरण पेस गरेर कासमूमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै उनले कासमू फाराममा नम्बर काटिने चेतावनी दिए।

उनले कर्मचारीसँग भने, ‘२०७७ सालदेखिको ठेक्कामा १० प्रतिशत पनि प्रगति नहुने अनि मुखामुख हेरेर खाली अरूको प्रगति समीक्षा पेस गर्ने काम नगर्नू! यदि २०७७/७८ सालको ठेक्कामा २० प्रतिशत मात्रै प्रगति पेस गर्नुभएको छ भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर काटिन्छ, लेखेर राख्नू।’

कर्मचारीको काम मूल्यांकन गर्ने कानुनी औजारको बन्दोबस्त गरिए पनि कासमूलाई रीत पूरा गर्ने ‘चलन’ मा सीमित बनाइएको छ। निजामती कर्मचारीभित्र दशौँ वर्षदेखि सामान्य अभ्यासका रूपमा चलिरहेको यस प्रवृत्तिले मूल्यांकन प्रणालीको त मजाक उडाइरहेको छ नै, कर्मचारी प्रशासनलाई अकर्मण्य पनि बनाइरहेको छ।

पाँच वर्षअघि ठेक्का लगाइएका सुर्खेतका १५ वटा सडक अलपत्र अवस्थामा छन्। तर, त्यहाँका कर्मचारीले १० देखि २० प्रतिशत प्रगति भएको विवरण पेस गरी अब्बल काम गरेको भनेर कासमूमा नम्बर थप्दै आएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिप्रति झोक्किँदै यादवले थप भने, ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, १५ दिने चिठी दिनुस्, ठेक्का तोड्नुस्, काम अगाडि बढाउनुस्। चिठी देखाएर कासमू हुँदैन।’

कर्णाली प्रदेशका सचिव यादवले पोखेको झोकले कर्णालीको समस्या देखाए पनि खासमा यो समग्रमा निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्रको साझा तस्बिर हो। कर्मचारीहरूले काम नगरी कार्यप्रगतिको विवरण देखाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत नम्बर पाउँदै आएका छन्। कसैको पनि त्यसभन्दा कम नम्बर आउने वा मूल्यांकनमा ‘फेल’ हुने कहिल्यै हुँदैन। वस्तुगत मूल्यांकन नहुँदा यसले कर्मचारीको कार्यकुशलता बढाउने, कार्यसम्पादन क्षमता सुधार्ने, तालिम वा प्रशिक्षणको आवश्यकता देखाउने कुरामा कुनै योगदान गर्दैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, इन्सेटमा कासमू फाराम।

कर्मचारीको काम मूल्यांकन गर्ने कानुनी औजारको बन्दोबस्त गरिए पनि कासमूलाई रीत पूरा गर्ने ‘चलन’ मा सीमित बनाइएको छ। निजामती कर्मचारीभित्र दशौँ वर्षदेखि सामान्य अभ्यासका रूपमा चलिरहेको यस प्रवृत्तिले मूल्यांकन प्रणालीको त मजाक उडाइरहेको छ नै, कर्मचारी प्रशासनलाई अकर्मण्य पनि बनाइरहेको छ।

बेकामे कासमू

निजामती किताबखानाको २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार निजामतीतर्फ ८५ हजार ३२८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। कर्मचारीको वर्षभरिको काम मापन वा मूल्यांकन गर्न व्यवस्था गरिएको विधि हो, कासमू। निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागु भएपछि कासमूको व्यवस्था गरिएको हो। कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको ७ साउनभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भरेर आफूमाथिका अधिकारीलाई बुझाउनुपर्छ। कासमू भर्न तहगत संरचना हुन्छ। कर्मचारीले आफूले गरेका कामका विवरण भरेर एक तहमाथिको सुपरभाइजरलाई फाराम बुझाउने र सुपरभाइजरले कर्मचारीको कामको मूल्यांकन गरेर कासमू फाराममा नम्बर दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

कासमूले हरेक कर्मचारीलाई अब्बल देखाए पनि एक जनालाई दिइने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारका लागि योग्य कर्मचारी छनोट हुन नसक्दा यो पुरस्कार २०७४ सालदेखि दिन छाडिएको छ।

सार्वजनिक कार्यालयका कर्मचारीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको छ या छैन भन्ने जाँच्न कासमूको व्यवस्था गरिएको हो। तर अचम्म के छ भने, मूल्यांकन शब्द परे पनि खासमा कासमूमा मूल्यांकन नै हुँदैन। सबै कर्मचारीलाई शतप्रतिशत नम्बर दिने गरिएको छ। जसले कासमू फाराममा भएजति सबै कर्मचारी अब्बल देखिन्छन्। अर्थात्, उत्कृष्ट र औसत कर्मचारी फित्ताको एउटै नापमा आउँछन्। त्यसले न राम्रा कर्मचारीलाई हौसला दिन्छ, न खराब कर्मचारीलाई सजग बनाउँछ या दण्डित गर्छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास-निर्माणका काम चुस्त बनाउने उद्देश्यले गरिएको कानुनी प्रबन्धलाई औपचारिकता पूरा गर्ने कर्मकाण्डी कागजमा सीमित गरिँदा कासमू औचित्यहीन बनेको छ।

कासमू फाराम ४० पूर्णांकको हुन्छ, जसमा अपवादबाहेक सबैले शतप्रतिशत नम्बर पाउँछन्। अझै रमाइलो कुरा त, कुनै पनि कर्मचारी फेल हुने अनुमानै गरिँदैन। एक जना अधिकृतस्तरका कर्मचारीले कासमू भरेर बुझाएपछि उनीमाथिका सहसचिवस्तरबाट सुपरिवेक्षकले २५ नम्बर दिन्छन्। त्यसपछि पुनरवलोकनकर्ता सचिवस्तरबाट १० नम्बर थपिन्छ। त्यसपछि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहने पुनरवलोकन समितिले पाँच नम्बर थप्छ। यस क्रममा सम्बन्धित अधिकृतले शतप्रतिशत कार्यसम्पादन गरेको ठहर गर्दै पूर्णांक दिइन्छ।

कासमूमा सबै कर्मचारीले शतप्रतिशत अंक पाइरहेको विषयलाई आधार मान्दा सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीहरू अब्बल छन् भन्ने बुझिन्छ। अर्थात्, प्रत्येक कर्मचारी कार्यकुशल र लगनशील हुनुपर्ने हो, यिनका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त भएर सेवाग्राहीलाई सहजता हुनुपर्ने हो, विकास-निर्माणका कामले रफ्तार समाउनुपर्ने हो। तर, यथार्थमा यसको विपरीत देखिन्छ। सेवा लिन जाँदा सरकारी कार्यालयमा झन्झट, ढिलासुस्ती भोग्नुपर्ने, पैसा नखुवाई काम नबन्ने गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन्। अर्कातिर, कर्मचारीले निगरानी गर्नुपर्ने विकास-निर्माणका काममा आँखा चिम्लिदिँदा परियोजनाहरू कैयौँ वर्षदेखि अलपत्र पर्ने गरेका छन्।

निजामती सेवामा उत्कृष्ट कर्मचारी छनोटको आधार कासमूलाई पनि मान्ने गरिएको छ। २०६१ सालदेखि हरेक वर्ष २२ भदौको निजामती सेवा दिवसमा एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट, १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती पुरस्कार दिन थालिएको थियो। कासमूले हरेक कर्मचारीलाई अब्बल देखाए पनि एक जनालाई दिइने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारका लागि योग्य कर्मचारी छनोट हुन नसक्दा यो पुरस्कार २०७४ सालदेखि दिन छाडिएको छ।

कासमू फाराम कार्यालयमा बुझाएपछि कसैले हेर्ने वा जाँच्ने गर्दैन। जतिबेला कुनै कर्मचारीको बढुवाको समय आउँछ, त्यस बेला मात्रै खामबन्दी फाराम खोलिन्छ। अर्थात्, बढुवा वा वृत्तिविकासका लागि आधार बन्नेबाहेक कासमूको उपादेयता नै रहँदैन।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली मूल्यांकनमा सबै कर्मचारीले शतप्रतिशत नम्बर पाउनु त्यसको मूल्य शून्य हुनुसरह भएको भन्दै कासमू अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गर्छन्। “कोहीसँग कसैको दुस्मनी भएको अवस्थामा बाहेक कासमूमा नम्बर खासै घटेको हुँदैन,” उनी भन्छन्, “औपचारिकतामा सीमित भएकाले यसमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

कासमू गरिँदा नम्बरमा नभएर ग्रेडिङमा राखिनुपर्ने र हरेक पद, सेवा समूहको मूल्यांकन ढाँचा छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने मैनालीको सुझाव छ। उनी भन्छन्, “निजामती सेवासम्बन्धी नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदा यस विषयमा सुधार गर्न सकिएन। प्रशासन सुधार आयोगले सुधारका लागि सुझाव दिए पनि परिवर्तन नगरिएकाले विद्यमान अवस्थामा कासमूको औचित्य देखिँदैन।”

पूर्वप्रशासक एवम् प्रशासन सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल कार्यसम्पादन वैज्ञानिक र वस्तुपरक नभएको बताउँछन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समग्र विकास-निर्माणको काम हेर्दा कासमूले कतै पनि परिणाम दिन नसकेको उनको ठम्याइ छ। “मेरो अनुभवमा १० प्रतिशत कर्मचारीले राम्रा काम गरेका छन्, ९० प्रतिशत चाहिँ काममा उदासीन छन्। राजनीति गर्छन्, फाइदा हेरेर काम गर्छन्,” उनी भन्छन्, “कर्मचारीमा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता यसकै परिणाम हो। यसैले राजनीति र प्रशासनलाई टुटाउन सक्नुपर्छ।”

कासमूलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने र त्यसअनुसार काम गरे/नगरेको भन्नेबारे सेवाग्राहीको मूल्यांकनसमेत समेटेर नम्बर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

बढुवा प्रयोजनमा सीमित

कर्मचारीको कासमू फारामको एक प्रति खामबन्दी गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाइएको हुन्छ भने एक प्रति सेवा क्षेत्रअनुसार निश्चित निकाय र अर्को प्रति लोक सेवा आयोगमा पठाइन्छ। निजामती सेवाका कर्मचारीको कासमू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, न्याय क्षेत्रका कर्मचारीको न्याय सेवा आयोग र शिक्षकको शिक्षक सेवा आयोगमा राखिन्छ।

कासमू फाराम कार्यालयमा बुझाएपछि कसैले हेर्ने वा जाँच्ने गर्दैन। जतिबेला कुनै कर्मचारीको बढुवाको समय आउँछ, त्यस बेला मात्रै खामबन्दी फाराम खोलिन्छ। अर्थात्, बढुवा वा वृत्तिविकासका लागि आधार बन्नेबाहेक कासमूको उपादेयता नै रहँदैन।

अधिकृतस्तरभन्दा माथिका कर्मचारीको कासमू मन्त्रालयको बढुवा शाखामा खामबन्दी गरेर राखिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल बताउँछिन्। “जसको बढुवा हुने समय आउँछ, त्यस उम्मेदवारको मात्रै कासमू फाइल खोलिन्छ। अन्य समयमा खोलिँदैन,” उनी भन्छिन्। निजामती सेवा ऐनअनुसार नै कासमू फाराम भर्ने गरिएको उनको भनाइ छ।

निजामती सेवा ऐनको दफा २१ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताबारे व्यवस्था छ। बढुवाका लागि राजपत्र अनंकित पदमा बस्नेको तीन वर्ष र राजपत्रांकित अर्थात् अधिकृतदेखि माथिल्ला पदधारीको पाँच वर्ष पुग्नुपर्ने तोकिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट कासमू वस्तुनिष्ठ बनाउन नसकिँदा सबै कर्मचारीको एउटै खालको मूल्यांकन भएको बताउँछन्। मूल्यांकन गरिने कर्मचारीको राजनीतिक पहुँचका कारण उसको वस्तुपरक मूल्यांकन हुन सक्ने अवस्थै नरहेको उनी देख्छन्।

लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी एकनारायण शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक हजार ५० पदमा बढुवा भएको छ। “निजामतीमा औसतमा वार्षिक एक हजार पदमा कासमूलगायत बढुवासम्बन्धी आधार गणना गरेर बढुवा गरिन्छ,” उनी भन्छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदी निजामती सेवामा कर्मचारीले कुन काम गर्ने भनेर कसैलाई पनि स्पष्ट रूपमा नतोकिने भएकाले मूल्यांकन गर्ने आधार नभएको र यो स्थितिमा कासमूको कामै नभएको बताउँछन्। “कि त निश्चित कार्यविवरण दिनुपर्‍यो र त्यसका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन हुनुपर्‍यो, कर्मचारीलाई कामै नतोकिएपछि केको मूल्यांकन?” उनी प्रश्न गर्छन्।

उनका अनुसार एउटा कर्मचारीको मूल्यांकन ३६० डिग्रीमा हुनुपर्छ। त्यो भनेको कामको मूल्यांकन १८० प्रतिशत, सहकर्मीबाट ९० प्रतिशत र सेवाग्राहीबाट ९० प्रतिशत मूल्यांकन हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

कासमूमा कुनै कर्मचारीले पूर्णांकभन्दा कम नम्बर दुई अवस्थामा मात्र पाउँछ। एउटा, सुपरभाइजर तहका कर्मचारीसँग नराम्रो सम्बन्ध भएमा। अर्को, विभागीय कारबाहीमा पर्दा तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको अवस्थामा। राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकले २०८१ को असार मसान्तसम्म एक हजार १९५ जना सरकारी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही भएको देखाएको छ।

तस्बिर स्रोत : राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)

कासमूमा नम्बर कम दिइएमा आधार र कारण खुलाउनुपर्छ। कासमूका आधारमा कर्मचारीलाई पुरस्कार दिइन्छ, बढुवा गरिन्छ, तर काम नगरेको भनेर दण्डसजाय दिने गरिएको छैन।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट कासमू वस्तुनिष्ठ बनाउन नसकिँदा सबै कर्मचारीको एउटै खालको मूल्यांकन भएको बताउँछन्। मूल्यांकन गरिने कर्मचारीको राजनीतिक पहुँचका कारण उसको वस्तुपरक मूल्यांकन हुन सक्ने अवस्थै नरहेको उनी देख्छन्। “माथिल्लो तहको कर्मचारीले मनमा लागेको भरमा वा जोखिम लिएर थोरै नम्बर दिने आँट गर्न सक्दैन। किनकि, त्यहाँ राजनीतीकरण छ। नम्बर दिनेभन्दा नम्बर पाउने व्यक्ति बलियो स्थानमा हुन्छ,” उनी भन्छन्।

कासमूमा कसैलाई बिगार्न हुँदैन भन्ने मान्यताअनुसार र बढुवाका लागि शतप्रतिशत नम्बर दिने चलन रहेको सहसचिव भट्टको भनाइ छ। “कर्मचारीको काम र प्रस्तुतिका आधारमा मूल्यांकन गर्ने चलन छैन। वस्तुनिष्ठ काम जाँच्न सक्ने ढाँचामा ढाल्न सकिएको छैन,” उनी भन्छन्, “यसलाई सुधार्न निष्पक्ष ढंगबाट कासमू फाराम भरिनुपर्छ।”

पूर्वसचिव बालकृष्ण प्रसाईं निजामती प्रशासनमा कामको वास्तविक मूल्यांकन गर्ने हो भने काम र क्षेत्रबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्। “प्रशासनमा कसले कुन काम गर्ने भन्ने निश्चित नै छैन, कामको बाँडफाँड सुनिश्चित गरेर वस्तुगत र कामको गुणात्मकताका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कासमूमा सबै कर्मचारीले शतप्रतिशत नम्बर ल्याउने भएकाले यसको कुनै अर्थ छैन।”

अहिले निजामती हुन् वा शिक्षक वा सुरक्षाकर्मी, सबैका लागि एकैखालको कासमू फाराम छ।

उनका अनुसार सरकारी कर्मचारीलाई काम पुगिरहेको छैन। कामै दिन नसके कसरी नम्बर दिने वा घटाउने भन्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ। “यसले गर्दा नचिनेका कर्मचारीलाई समेत शतप्रतिशत नम्बर दिनुपर्ने बाध्यता छ, खासमा सुपरभाइजरले मातहतका व्यक्तिसँग बसेर सुधार्नुपर्ने कुरा गरेर नम्बर दिनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “मैले पनि चलिआएको चलनअनुसार नम्बर दिएको थिएँ।”

अध्ययन भन्छ- कासमूको काम छैन

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, २०७६ ले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउनका लागि मापन संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। समयमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने पदाधिकारीको कासमू घटाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्न प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो।

२२ भदौमा सिंहदरबारमा २२औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै कर्मचारीहरू। तस्बिर : रासस

निजामती सेवामा कासमू सबै क्षेत्र, कार्यालय, वर्गमा कार्यरत कर्मचारीका लागि एउटै छ। यसले स्थानीयस्तरमा काम गर्ने कर्मचारीको सुपरिवेक्षण केन्द्रमा रहने पदाधिकारीले गर्छन्। यस स्थितिमा सुपरिवेक्षकले मूल्यांकन गर्ने कर्मचारीलाई सामान्य रूपमा समेत नचिन्ने, गुण, लागत र समयमा दाँजेर मूल्यांकन गर्ने भनिए पनि कासमू फारामले वस्तुगत मूल्यांकन गर्न नसक्ने पनि समस्या छ। प्रतिवेदनले स्थानीयस्तरमा काम गर्ने कर्मचारीलाई केन्द्रीय निकायको सुपरिवेक्षक पदाधिकारीले नचिनी नम्बर दिने गरेको उल्लेख गर्दै यस स्थितिमा कामको वास्तविक मूल्यांकन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेको छ। कासमू बढुवा प्रयोजनमा मात्र सीमित भएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कासमू अवैज्ञानिक, वस्तुगत आधारमा मूल्यांकन गर्न नसकिने, अपारदर्शी र अस्पष्ट भएकाले सुधार्न जरुरी छ।’ कासमू गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवार नहुनेजस्ता समस्या रहेको औँल्याउँदै मूल्यांकन गर्ने प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ। अन्य मुलुकको कासमूसमेत अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले कासमूलाई पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन काम के गरेको हो भन्ने थाहै नभई मूल्यांकनमा नम्बर दिँदा कामका सूचक उल्लेख गर्न भनेको छ। भिन्नाभिन्नै जिम्मेवारीमा रहेका समान तहका कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै कासमू फाराम हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ। अहिले निजामती हुन् वा शिक्षक वा सुरक्षाकर्मी, सबैका लागि एकैखालको कासमू फाराम छ।

पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि ऐन नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार भदौ २०७५ मा निजामती सेवा विधेयक संसद्‌मा पेस गरे पनि पारित हुन सकेन। कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने भएकाले कासमूमा शतप्रतिशत नम्बर दिने चलन रहेको उनको भनाइ छ। कर्मचारीले आफ्नो हित नहुने विषय कार्यान्वयन गर्न नदिने र जालझेल गर्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै कासमूमा नयाँ व्यवस्था लागु गर्न पनि चुनौती रहेको उनी बताउँछन्।