देश फेरि एकपटक निर्वाचनको राप र तापमा होमिएको छ। दलहरू उम्मेदवार चयन गर्न र घोषणापत्रको मस्यौदा कोर्न व्यस्त छन्। दल र तिनका नेताहरू दशकौँदेखि दोहोरिरहेको देश विकासका अनेकन् सपना बाँड्न व्यस्त छन्। तर, दुर्भाग्यवश हाम्रो राजनीतिक बहसमा एउटा यस्तो आधारभूत विषय अझै ओझेल परेको छ, जसले देशको आगामी ५० वर्षको भाग्य र भविष्य तय गर्छ, र त्यो हो– प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा (ईसीईडी)।

नेपालको संविधानले बालबालिकाको सर्वांगीण विकासलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गर्दै हरेक शिशुको जन्मदेखि आठ वर्षसम्मको अवधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यो संवैधानिक मर्म कार्यान्वयन गर्न ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले चार वर्ष पुगेका बालबालिकाका लागि एक वर्षको प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको जगका रूपमा स्थापित गरेको छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९-२०८८) देखि प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति (२०७७-२०८८) सम्मले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने संकल्प गरेका छन्।

संकल्पअनुसारको अभ्यास के रहेछ भनेर नियाल्ने हो भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘फ्लास रिपोर्ट (२०८१/२०२४-२५)’ लाई लिन सकिन्छ। देशका कुल बालविकास केन्द्रहरूमध्ये ८१ प्रतिशत सरकारी लगानीमा सञ्चालित हुँदाहुँदै पनि ५२ प्रतिशत बालबालिका निजी प्रि-स्कुलमा भर्ना हुनुले राज्यको लगानी र पूर्वाधारको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने, बालबालिकाका लागि संख्यात्मक पहुँच त पुग्यो, तर गुणस्तरीय र विश्वसनीय वातावरण तयार गर्न राज्य चुकिरहेकै छ।

यस तथ्यांकका आधारमा भन्न सकिन्छ कि हाम्रो विकासको परिभाषा सधैँ ‘देखिने’ भौतिक संरचनामा मात्रै अल्झिएको छ। के विकास भनेको केवल बाटोघाटो र कंक्रिटका टावरहरू मात्र हुन् कि अदृश्य रूपमा विकसित भइरहेको एउटा बालकको भविष्य पनि हो? वैज्ञानिक तथ्यहरूले मस्तिष्कको ८५ देखि ९० प्रतिशत विकास पाँच वर्षको उमेरभित्रै हुने पुष्टि गरिसक्दा पनि हाम्रा चुनावी अजेन्डाहरूमा ‘मानवीय पुँजी’ मा लगानी सधैँ छायामा पर्दै आएको छ। जब राज्यका नीतिनियमहरूले बालविकास केन्द्रका शिक्षकको आत्मसम्मानसँगै प्रत्येक पालिकाको बजेटमा बालविकासलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्छन्, तब मात्र दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति र समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव छ।

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा ‘अपांगतामैत्री’ शब्द त लेखिन्छ, तर अटिज्म भएका बालबालिकाका लागि विशेषज्ञ सहजकर्ता र उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकताअनुसार सिकाइ वातावरण तयार गर्ने ठोस योजना कतै भेटिँदैन।

के बुझिनुपर्छ भने, बाटोघाटोले भूगोललाई जोड्छ, तर प्रारम्भिक बालविकासमा गरिएको लगानीले पुस्तालाई जोड्छ र राष्ट्रको बौद्धिक धरातल निर्माण गर्छ। त्यसैले आगामी निर्वाचन दलहरूका लागि सत्ताप्राप्तिको माध्यम मात्र नभएर भौतिक पूर्वाधार र मानवीय आधार (बालबालिका)बीचको प्राथमिकता छनोटको ऐतिहासिक अवसर पनि हो। यो ‘गोल्डेन विन्डो’ को समयावधि चुपचापमै बित्यो भने जतिसुकै चिल्ला र फराकिला सडक बने पनि देशले त्यसको लाभ लिन सक्ने दक्ष जनशक्ति पाउनेछैन।

प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा लगानीको सन्दर्भमा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स हेकम्यानको तर्क मननीय छ। उनले वर्षौंको अनुसन्धानबाट जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्र नै प्रारम्भिक बालविकास हो भनेर प्रमाणित गरेका छन्। हेकम्यानका अनुसार यदि राज्यले विशेषगरी विपन्न र जोखिममा रहेका परिवार तथा समुदायको एक जना शिशुको प्रारम्भिक चरणमा एक डलर बराबरको लगानी गर्छ भने त्यसले दीर्घकालमा १३ देखि १७ डलरसम्मको प्रतिफल दिन्छ। यो प्रतिफल बालबालिकाको राम्रो पढाइलेखाइ (संज्ञानात्मक सीप) र उनीहरूको ध्यान, आत्मनियन्त्रण र सामाजिकता (चारित्रिक सीप) मार्फत प्राप्त हुन्छ, यसले भविष्यमा उनीहरूलाई बढी उत्पादक बनाउँछ।

एरुडाइट एकेडेमीमा अध्ययनरत बालबालिका। तस्बिर : एरुडाइट एकेडेमी

जब बालबालिकाले सुरुआती चरणमै अभिभावक, समाज र राज्यबाट सही जग पाउँछन्, उनीहरूको विद्यालय छोड्ने दर पनि कम हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्योपचारमा खर्च पनि कम हुन्छ। त्यस्ता परिवारका बालबालिका आपराधिक गतिविधिमा लाग्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ। यसले एकातिर गरिबी न्यूनीकरण गर्न र अर्कातिर स्वस्थ र गुणस्तरीय नागरिक निर्माणमा मद्दत गर्दछ। हेकम्यानको यस भनाइले विश्वविद्यालयमा गरिने लगानीभन्दा पूर्वप्राथमिक तहमा गरिने लगानीले कैयौँ गुणा बढी प्रतिफल दिने बताउँछ।

हामी नेपाली भने बालविकासलाई अझै शिक्षाको सानो र उपेक्षित अंगका रूपमा मात्र हेरिरहेका छौँ। हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले तीन वर्षदेखि नै बालबालिकालाई कापी समात्न, घोक्न बाध्य पारिरहेको छ। खेल्दै सिक्दै उमेरअनुसारको सिकाइ हुनुपर्नेमा गह्रुँगो झोला र गृहकार्यको भारी बोकाएर एक किसिमको दबाब दिइरहेको छ। यो परम्परागत र घोकन्ते विद्याको जगले बालबालिकाको सिर्जनशीलतालाई कोपिलामै निमोठिरहेको छ।

अझ गम्भीर कुरा, बालविकासलाई केवल विद्यालय पठाउने कामका रूपमा मात्र बुझिएको छ। वास्तवमा यो एउटा एकीकृत अवधारणा हो, जहाँ शिक्षासँगै स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा र संवेदनशील स्याहार (रेस्पोन्सिभ केयर) अनिवार्य हुन्छ। तर, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा यो विषय बेवास्ताको सिकार बनेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हुँदाहुँदै बालविकासको जिम्मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एउटा कुनामा खुम्चिएको छ।

उपेक्षामा बालबालिका

भौतिक संरचना पूर्वाधार निर्माणमा हामीमा सोचको ठूलो खडेरी देखिन्छ। सडक, बस, बगैँचा र सार्वजनिक भवनहरू बनाउँदा बालबालिकालाई ‘अदृश्य’ मानिन्छ। सार्वजनिक बसमा वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सिट आरक्षित हुन्छ, तर सानो बच्चा बोकेकी आमा वा स्वयं बच्चाका लागि कुनै विशेष व्यवस्था हुँदैन। बालबालिकाको उचाइ र सुरक्षालाई सोचेर बनाइएका उद्यान र शौचालय भेटिँदैनन्। कर्मचारीतन्त्रमा पनि यस विषयलाई ‘अतिरिक्त कार्य’ का रूपमा हेरिन्छ, जसले गर्दा विनियोजित बजेट र नीतिहरू कागजमै सीमित हुन्छन्।

यस क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो, समावेशी शिक्षा र अपांगताको शीघ्र पहिचान हो। धेरै बालबालिकामा लुकेका अपांगताहरू समयमै पहिचान हुन नसक्दा उनीहरूको जीवनभरको सम्भावना अन्त्य हुन्छ। राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा ‘अपांगतामैत्री’ शब्द त लेखिन्छ, तर अटिज्म भएका बालबालिकाका लागि विशेषज्ञ सहजकर्ता र उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकताअनुसार सिकाइ वातावरण तयार गर्ने ठोस योजना कतै भेटिँदैन। यति मात्र होइन, बालविकास केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई शिक्षकको दर्जा र उचित पारिश्रमिक नदिएर सहजकर्ताको नाममा श्रमशोषण गरिनु अर्को लज्जास्पद विषय हो।

अबको राजनीति चुनाव जित्नका लागि गरिने रणनीतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; एउटा सबल र सक्षम पुस्ता निर्माण गर्ने महाअभियान बन्नुपर्छ।

केही सकारात्मक संकेत नदेखिएका भने होइनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयलगायतले यस विषयमा पढाउन पनि सुरु गरेका छन्। विद्यार्थीको आकर्षण पनि बढ्दो छ। निजी संस्थाहरूले पनि प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा एवम् अध्ययन-अनुसन्धान, जनशक्ति विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, अभिभावक शिक्षा, नीतिगत पैरवी गर्न थालेका छन्। गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यसको सुदृढीकरणमा प्रयास गरिरहेका छन्। यी सकारात्मक प्रयासका बाबजुद अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको समग्र विषय कहिले बलियो राजनीतिक मुद्दा बन्छ भन्ने हो।

भविष्यका लागि राजनीति

निर्वाचनको सँघारमा मतदाताले उम्मेदवारहरूसँग केवल भौतिक विकासको हिसाब मात्र होइन, आफ्ना बालबालिकाको सुनौलो भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र पनि माग्नुपर्छ। जसले आजका बालबालिकाको जग बलियो बनाउन उचित लगानी, गुणस्तरीय शिक्षा र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन, उसले समृद्ध नेपालको नेतृत्व गर्ने हैसियत पनि राख्दैन।

अबको हाम्रो मत बालबालिकाका लागि समावेशी पूर्वाधार, बालमैत्री वातावरण, दक्ष शिक्षक, सचेत अभिभावक तथा स्याहारकर्तासहितको गुणस्तरीय प्रारम्भिक शिक्षाका लागि हुनुपर्छ। बालबालिकाका मुद्दालाई राजनीतिक धर्म ठान्ने र दीर्घकालीन विकासको स्पष्ट खाका बोक्ने उम्मेदवारलाई छनोट गर्नु नै साँचो नागरिकको कर्तव्य हो। किनकि, आजका बालबालिकामा गरिने सुरक्षित र अर्थपूर्ण लगानी नै राष्ट्रको समुन्नत भविष्यको सबैभन्दा भरपर्दो प्रत्याभूति हो। उम्मेदवारले पनि दृढताका साथ भन्न सक्नुपर्छ– हामी केवल इँटा र सिमेन्टको विकास मात्र होइन, तपाईंका सन्तानको मस्तिष्क र भविष्यको सुरक्षा गर्ने विकासको मोडल लिएर आएका छौँ।

अबको राजनीति चुनाव जित्नका लागि गरिने रणनीतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; एउटा सबल र सक्षम पुस्ता निर्माण गर्ने महाअभियान बन्नुपर्छ। बालबालिकाका मुद्दालाई दलीय घोषणापत्रको कुनै कुनामा औपचारिकताका लागि मात्र सजाउने कि कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहित प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा राख्ने? जवाफ खोज्ने बेला आएको छ।

–घिमिरे प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा परामर्शदाता हुन्।