काठमाडौं । अमेरिकामा आप्रवासीविरुद्ध तीव्र बनाइएको धरपकड अभियान न्यायपालिकासँग ठोक्किन थालेको छ। मिनेसोटाको एक संघीय अदालतले ‘इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट’ (आईस) का कार्यवाहक प्रमुख टड लायन्सलाई अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेको आशंकामा व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

संघीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश प्याट्रिक शिल्ट्जले सोमबार राति जारी गरेको आदेशमा लायन्सलाई आगामी शुक्रबार अदालतमा आएर पछिल्ला साताहरूमा आईसले किन अदालती आदेशहरू पालना नगरेको भन्ने स्पष्टिकरण दिन भनेका छन्। उनले आईस प्रमुखलाई ‘अदालतको अवहेलना’ मा किन दोषी नठहर्‍याउने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

बीबीसीका अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएपछि तोकिएको समयभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आईसले त्यसलाई निरन्तर बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ।

न्यायाधीश शिल्ट्जले आदेशमा कडा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, “अदालतले लामो समयसम्म धैर्यता अपनायो। तर सयौँ उजुरी थन्क्याइराखी, कुनै व्यवस्थापनबिनै हजारौँ एजेन्ट मिनेसोटा पठाइनु अदालतका लागि अस्वीकार्य हो। अब धैर्यको सीमा नाघिसकेको छ।”

यो आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले कडा आप्रवासी नीति कार्यान्वयन गरिरहेको पृष्ठभूमिमा आएको हो। ट्रम्पले सत्ता सम्हालेसँगै सामूहिक निर्वासन अभियानलाई तीव्र पारेका छन् र त्यसका लागि राष्ट्रिय आपत्कालको घोषणा गर्दै सेना परिचालनको तयारीसमेत अघि बढाएका छन्।

यसैबीच, मिनियापोलिसमा हालै भएका आईसका कारबाहीका क्रममा दुई अमेरिकी नागरिक-रिने गुड र एलेक्स प्रेटी-को गोली लागेर मृत्यु भएपछि विवाद झनै चर्किएको छ। यी घटनापछि आईस एजेन्टहरूले ‘पहिले गोली, पछि प्रश्न’ गर्ने नीति अपनाएको आरोप प्रदर्शनकारीहरूले लगाएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले जन्मकै आधारमा पाइने नागरिकताको प्रावधानलाई चुनौती दिने कार्यकारी आदेशको तयारी गरिरहेको छ भने आईसलाई घर, कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थलबाट कागजातविहीन व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने व्यापक अधिकार दिइएको छ।

यसको विरोधमा आप्रवासी अधिकारकर्मी, मानवअधिकार संस्था र सर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका छन्। लामो समयदेखि अमेरिका बस्दै आएका, कर तिरिरहेका परिवारहरूलाई जबर्जस्ती अलग पारिएको भन्दै व्यापक आक्रोश देखिएको छ।

स्थिति यति तनावपूर्ण बनेको छ कि क्यालिफोर्निया र न्युयोर्कजस्ता राज्यहरूले संघीय एजेन्टहरूलाई सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले संघीय सरकार र राज्य सरकारबीचको टकरावलाई ‘शीतयुद्ध’ जस्तै अवस्थामा पुर्‍याएको विश्लेषण गरिएको छ।