काठमाडौँ। रूपन्देही जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेको सहकारीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दा संशोधन तत्कालका लागि अस्वीकार गरेको छ।

३० पुसमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ताका लागि अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन्।

जिल्ला न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भइसकेको र विचाराधीन रहेकाले निर्णय नआउँदासम्मका लागि थाती राख्ने आदेश गरेका छन्।

‘सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा टुंगो लागेपश्चात नियमानुसार पेस गर्नू’ ६ माघमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट जारी आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले अभियोग संशोधन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने आदेश कुरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।

सर्वोच्चले त्यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसहितका कागजात माग गर्ने आदेश गरेको छ।