२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६४ दलका दुई हजार २६४ सहित तीन हजार ४०५ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तै, समानुपातिकतर्फ ५८ चुनावचिह्नबाट ६४ दलका तीन हजार २७३ जना उम्मेदवार छन्। जेन-जी आन्दोलनपछि हुन लागेकाले यस निर्वाचनलाई विशेष रूपमा हेरिएको छ। चुनावको मुखमा विभिन्न नयाँ राजनीतिक दलहरू थपिएका छन्। ती दलहरूसमेत सहभागी चुनावबाट कति वटा दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउलान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ।

राष्ट्रिय दलको मापदण्ड पूरा गर्न ‘थ्रेसहोल्ड’ अर्थात् न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र चलखेल रोक्ने उद्देश्यले साना दललाई अंकुश लगाउने गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यताबारे मापदण्ड तोकिएको छ। जसमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ खसेका कुल सदर मतमध्ये कम्तीमा तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता पाउने भनिएको छ।

थ्रेसहोल्डको यो प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय दल बन्न यी दुवै मापदण्ड पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने दलले प्रत्यक्षतर्फ जतिसुकै सिट जिते पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैन। तर, प्रत्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सामान्य दलका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन्। त्यसैले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको मापदण्ड दलहरूका लागि समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा चुनिने वा सिट संख्या निर्धारण हुने आधारसँगै राष्ट्रिय दलको पहिचान पाउने महत्त्वपूर्ण सीमा हो। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिकबाट ११० सदस्य निर्वाचित हुन्छन्।

थ्रेसहोल्डका कारण दलहरूले समानुपातिकमा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत पाए त्यो खेर जान्छ।

आसन्न चुनावमा हर्क साम्पाङ अध्यक्ष रहेको श्रम संस्कृति पार्टी, कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी, दिनेश प्रसाईं नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) लगायत नयाँ दल होमिएका छन्। यसपटकको चुनावमा मतदान गर्न योग्य कुल मतदाताको संख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ छ। जसमध्ये १० लाख १६ हजार ७५४ नयाँ मतदाता २१ फागुनको चुनाव घोषणा भएपछि थपिएका हुन्।

परिवर्तनको खोजीमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछिको चुनाव र थपिएका नयाँ मतदाताका कारण चुनावी परिणामले नयाँ राष्ट्रिय दल जन्माउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सात राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए। यसपटकको चुनावमा थ्रेसहोल्डको डाँडा काटेर कति वटा दल बन्लान् त राष्ट्रिय दल?

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अहिले नै कति दल बन्न सक्लान् भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन।  “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत ल्याउनैपर्छ, त्यो मतदाताको स्वविवेकको कुरा हो,” उनी भन्छन्। पछिल्लो समय थपिएका मतदाताको संख्या र राष्ट्रिय दल बन्नुसँग कुनै सम्बन्ध नहुने पनि उनी बताउँछन्।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ दिएको मत बदर नहोस् भनेर आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ। पछिल्ला दुई चुनावमा औसतमा चारपाँच प्रतिशत मत बदर भएका थिए।

२०७९ सालमा सात राष्ट्रिय दल

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सात दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए।

समानुपातिकतर्फ नेकपा (एमाले)ले सबैभन्दा बढी २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत पाएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ ४४ सिट जितेको एमालेले समानुपातिकतर्फ ३४ सांसद गरी ७८ सिट सुरक्षित गरेको थियो।

प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेर पहिलो बनेको नेपाली कांग्रेस २७ लाख १५ हजार २२५ मत ल्याएर समानुपातिकमा दोस्रो दल बनेको थियो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी कांग्रेस ८९ सिटसहित समग्रमा पहिलो दल बनेको थियो।

समानुपातिकमा ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत ल्याएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो बनेको थियो। प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट र समानुपातिकबाट १४ सिट जितेर माओवादी केन्द्रले ३२ सिट ल्याएको थियो।

पहिलोपटक चुनावमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो स्थानमा आएको थियो। रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकमा १३ गरी २० सिट ल्याएको थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा पनि सात गरी १४ सिट जितेर प्रतिनिधिसभामा पाँचौँ दल बनेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा पाँचसहित १२ सिट जितेर छैटौँ दल बनेको थियो।

प्रत्यक्षतर्फ जम्मा एक सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा तीन लाख ९४ हजार ६५५ मत ल्याई राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदै तीन सिट थपेको थियो।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जित्न सफल भए पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा समानुपातिक मत खेर गएको थियो। प्रत्यक्षमा मात्रै सिट जितेको एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरूले सामान्य दलका रूपमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

२०७४ सालमा पाँच राष्ट्रिय दल

नयाँ संविधानमार्फत संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक २०७४ सालमा तीन वटै तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यसैबेलादेखि पहिलोपटक समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको थियो।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावबाट पाँच वटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएका थिए। संघीयता कार्यान्वयनपछिको पहिलो चुनावमा समानुपातिकमा देशभरिबाट ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत प्राप्त गरी एमाले पहिलो दल बन्न सफल भएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जित्न सफल एमालेले समानुपातिकबाट ४१ सिट पाएर १२१ सिट बनाएको थियो। थ्रेसहोल्ड कटाउने पाँच दलको मतलाई शतप्रतिशत मान्दा एमालेले समानुपातिकमा जम्मा ४०.३४ प्रतिशत मत ल्याएको थियो। तत्कालीन समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गर्दै एकता गर्ने घोषणा गरेका थिए।

कांग्रेसले समानुपातिकमा ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाएको थियो। उसले प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट र समानुपातिकबाट ४० सहित ६३ सिट जितेको थियो। कांग्रेसले समानुपातिकमा ३२.४२ प्रतिशत मत ल्याएको थियो।

समानुपातिक मतमा माओवादी केन्द्र तेस्रो बनेको थियो। १३ लाख तीन हजार ७२१ मत ल्याएको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट र समानुपातिकतर्फ १७ सिट जितेको थियो।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालले समानुपातिकमा चार लाख ७० हजार २०१ मत प्राप्त गरी चौथो स्थान सुरक्षित गरेको थियो। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीले ६/६ सिट जितेका थिए।

उक्त निर्वाचनमा परम्परावादी राजनीतिक दललाई चुनौती दिँदै उदाएको नयाँ दल विवेकशील साझा समानुपातिक मतमा छैटौँ भएको थियो। तर, प्रत्यक्षतर्फ शून्य भएको र समानुपातिकमा पनि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार पठाउन सकेन।