काठमाडौँ
००:००:००
१६ माघ २०८२, शुक्रबार
सन्दर्भ : सहिद दिवस
सहिदको सपना पूरा गर्नुको साटो सहिदको खेती हुन थालेको गुनासो
२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो। सरकारद्वारा गठित ‘जेन-जी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन गठित समिति’ को सिफारिसमा तीमध्ये ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ। समितिका संयोजक सहसचिव वासुदेव घिमिरेका अनुसार अन्य मृतकहरूबारे अध्ययन भइरहेको छ।
जेन-जी आन्दोलनका ४५ जनासमेत गरी नेपालमा हालसम्म सहिदको संख्या १५ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ। विडम्बना, सहिदको यस सूचीमा देशका लागि ज्यान आहुति दिने मात्र होइन, अन्य कारणले हत्या भएकाहरूसमेत छन्।
सरकारले सहिदलाई कतिसम्म बेवास्ता गरेको छ भने, हालसम्म सहिद घोषणा भएकाहरूको एकीकृत विवरणसमेत तयारी अवस्थामा छैन। बिहीबार नेपालन्युजले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र सूचना अधिकारी रमा आचार्यसँग घोषित सहिदको संख्याबारे जानकारी माग्न पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दासमेत बताउन सकेनन्। सूचना अधिकारी आचार्य विवरण खोजी गर्न समय लाग्ने बताउँछिन्। भन्छिन्, “हामीसँग सहिदको एकमुस्ट विवरण छैन, खोजी गर्नुपर्छ।”
नेपालको पहिलो सहिद भनेर लखन थापालाई मानिन्छ। तत्कालीन श्री ३ जंगबहादर राणाविरुद्ध प्रचारबाजी गरेको आरोपमा २ फागुन १९३३ मा राणाशासकले उनलाई गोरखाको मनकामना मन्दिरअगाडि रूखमा झुन्ड्याएर मारेका थिए। त्यसको १२५ वर्षपछि २०६२ सालमा सरकारले थापालाई सहिद घोषणा गर्यो।
२०४६ सालअघिसम्म नेपालमा सहिद भन्नाले राणाशासनमा मारिएका चार जनालाई मात्र चिनिन्थ्यो। १९९७ सालमा निरंकुश राणाशासनविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा राणाशासकले शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठको हत्या गरेका थिए। यिनै चार सहिदको सम्झनामा हरेक वर्ष १६ माघमा सहिद दिवस र १६ गतेसम्मलाई सहिद सप्ताहका रूपमा मनाउने गरिन्छ। चार सहिदको सम्झनास्वरूप काठमाडौँमा सहिदगेट निर्माण गरिएको छ। देशका लागि ज्यान अर्पण गरेका उनीहरूप्रति आम नागरिकको सम्मान पनि उच्च थियो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भने सहिदको संख्या बढ्यो। जनआन्दोलनका क्रममा मारिएका १९ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेर उनीहरूको परिवारलाई एक एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा मारिएका ३६ जनालाई पनि सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यतिन्जेल पनि सहिदप्रति आम नागरिकको श्रद्धाभाव उत्तिकै थियो।
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने सत्तामा पुग्नेहरूबीच सहिद घोषणा गर्ने होडबाजी नै चल्यो। त्यसपछि त अज्ञात समूहले हत्या गरेका, बम विस्फोटमा परी मृत्यु भएकादेखि विद्यार्थी युनियनको झडपमा मृत्यु भएकालाई समेत सहिद घोषणा गरियो। राजनीतिक स्वार्थका लागि ‘सहिदको खेती’ गर्ने प्रवृत्ति मौलायो।
२१ फागुन २०६४ मा सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका २४ जनालाई एकैपटक सहिद घोषणा गर्यो। त्यसपछि ९ पुस २०६५ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका ६ हजार ९४६ जनालाई एकमुस्ट सहिद घोषणा गरियो।
९ असार २०६७ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र पहिलेको सहिदको सूचीमा छुटेका भन्दै एक हजार ६२६ जनालाई सहिद घोषणा गरियो। राज्यबाट माओवादीका नाममा मारिएकाहरू धमाधम सहिद घोषणा गरिएपछि सुरक्षा निकायबाट मारिएकालाई पनि सहिद घोषणा गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। त्यसपछि सरकारले १४ माघ २०७५ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई हजार ८०७ कर्मचारीलाई पनि सहिद घोषणा गर्यो।
जेन-जी आन्दोलनका सहिदको शवयात्रा। तस्बिर : बिक्रम राई
१९ फागुन २०७२ मा सरकारले पुराना विभिन्न घटनामा राज्यबाट मारिएकाहरूलाई पनि सहिदको सम्मान दिने निर्णय गर्यो। त्यसबेला सहिदको मान्यता पाउनेहरूमा १७ साउन २०१० मा मारिएका डडेल्धुराका भीमदत्त पन्त, १५ माघ २०२० मा मारिएका धनुषाका दुर्गानन्द झा, २७ चैत २०२५ मा मारिएका इलामका रत्नकुमार बान्तवा, ११ फागुन २०३७ मा मारिएका सिन्धुलीका ऋषि देवकोटा ‘आजाद’, १ पुस २०३१ मा मारिएका ओखलढुंगाका क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा थिए। त्यस्तै, सोही दिन भीमनारायण श्रेष्ठ (धनकुटा), सूर्यनाथ यादव (सिरहा), हरि नेपाल (ताप्लेजुङ), चन्द्रबहादुर पुरी (संखुवासभा), चन्द्र डाँगी (झापा), नेत्र घिमिरे (झापा), रामनाथ दाहाल (झापा), वीरेन्द्र राजवंशी (झापा), कृष्ण कुइँकेल (झापा), नारायणप्रसाद श्रेष्ठ (झापा)लाई पनि सहिद घोषणा गरिएको थियो।
त्यसैगरी, राम उपाध्याय (सिरहा), लक्ष्मण उपाध्याय (सिरहा), लीलानाथ दाहाल (ओखलढुंगा), ठगीनाथ दाहाल (ओखलढुंगा), खगेन्द्रराज दाहाल (ओखलढुंगा), गोकर्णबहादुर कार्की (ओखलढुंगा) र शमशेरबहादुर खत्री (गुल्मी)लाई पनि सरकारले सहिदको मान्यता दियो।
सरकारले ३० साउन २०७३ मा मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएका ६८ जनालाई सहिद घोषणा गर्यो भने ३ माघ २०७४ मा पनि विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई सहिद घोषणा गर्यो।
सरकारले व्यावसायिक शत्रुताका कारण हत्या गरिएका निर्माण व्यवसायी शरद गौचनलाई २७ असोज २०७४ मा र भारतीय हतियारधारीको समूहले हत्या गरेका सुनसरीका एमाले नेता खुर्दिस आलमलाई पनि ६ असोज २०७५ मा सहिद घोषणा गर्यो।
आपराधिक घटनामा मृत्यु भएकाहरूसमेत सहिद घोषित भइरहँदा विभिन्न समयमा निरंकुशता र विकृतिविरुद्ध आन्दोलन गर्दा ज्यान गुमाउनेहरू भने बेखबर थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई पनि सहिदको मान्यता दिन दबाब बढ्यो। त्यहीक्रममा २८ पुस २०७४ मा सरकारले २०३६ सालमा धनकुटाको छिन्ताङमा राज्यपक्षबाट हत्या गरिएका १६ जनालाई सहिद घोषणाको निर्णय गर्यो। त्यस्तै, ३ माघ २०७४ मा १९० जना र २२ माघमा २९८ जना विभिन्न समयमा मारिएका व्यक्ति सहिद घोषित भए।
यसरी २३ फागुन २०७७ सम्म सरकारले पटक पटक गरी जम्मा १२ हजार १९७ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि २४ पुस २०८० मा दुई हजार ६७४ जना सहिद थप गरिए।
सहिदको खेती!
२०३६ सालमा छिन्ताङमा राज्यपक्षबाट मारिएका गोपालआनन्द राईका छोरा योगेन्द्र राई देशमा यतिधेरै सहिद भए पनि सहिदका सपना पूरा हुन नसक्नु दु:खद भएको बताउँछन्। भन्छन्, “हाम्रा बुवाहरूलाई राजनीतिक दलले अनेक आशा देखाएर सहिद बन्न उक्साए। सहिदको खेती गरेर फाइदा लिए, तर सहिदका सपना पूरा गरेनन्।”
सरकारमा पुगेका दलहरूले राजनीतिक फाइदाका लागि जसलाई पायो उसैलाई सहिद घोषणा गर्न थालेपछि सरकारले २०६६ सालमा मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा ‘सहिदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल–२०६६’ गठन गरेको थियो। कार्यदलले सहिदको वर्गीकरण गरिनुपर्ने, मृत्यु भएका जो पायो त्यसलाई सहिद घोषणा गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो, तर सुझावको कार्यान्वयन भएन।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम मुलुकमा भएको शोषण, अत्याचार, निरंकुशताविरुद्ध ज्यानको आहुति दिने व्यक्तिलाई सहिद भन्ने गरिए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सहिद घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले सहिदकै अवमूल्यन भएको बताउँछन्। भन्छन्, “सहिद शब्द सुन्नासाथ गौरव महसुस हुनुपर्ने हो। तर, पछिल्ला दिनहरूमा सहिदका नाममा विकृति बढ्यो।”
सहिदको सूचीमा रहेको मान्छे जिउँदै रहेको पनि देखेको बताउँदै पूर्वसचिव कुसुम आफूले देखेको अनौठो घटना सुनाउँछन्, “एउटाले रिसइबीले अर्को मान्छेको हत्या गर्यो। मर्ने मान्छे सहिद भयो। मार्ने मान्छे जेलमा हार्ट अट्याकले मर्यो। तर, ऊ पनि सहिद भयो। यस्तो विडम्बना पनि छ हामीकहाँ।”
जुनसुकै कारणले मरेकाजतिलाई सकेसम्म सहिद बनाउनुपर्ने माग बढेकाले सहिदको परिभाषा र मान्यतामा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। “यस्तो अवस्थामा राज्यले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। सहिदको पुनर्वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ,” कुसुम भन्छन्।
