विराटनगर। कोसी प्रदेशसभाका बैठकहरू अब विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको वीरेन्द्र सभागृहमा बस्ने भएका छन्।

आफ्नै भवन क्षतिग्रस्त भएपछि अलपत्र परेको प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आइतबार प्रदेशसभा सचिवालय र महानगरपालिकाबीच ६ महिनाका लागि औपचारिक सम्झौता भएको हो।

सम्झौतापत्रमा प्रदेशसभा सचिवालयका तर्फबाट सचिव सुदर्शन खड्का र महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालले हस्ताक्षर गरेका छन्। रोहबरमा महानगरका अधिकृत सरोजकुमार गौतम र प्रदेशसभाका उपसचिव अर्जुन घिमिरेले हस्ताक्षर गरे।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुलालका अनुसार मासिक आठ लाख रुपैयाँ (बहाल करसहित) भाडा बुझाउने सर्तमा सभागृह प्रयोग गर्न दिइएको हो। “माघ १८ देखि आगामी साउन १७ गतेसम्मका लागि सम्झौता भएको छ,” दुलालले भने, “थप समयका लागि आवश्यक परेमा एक महिनाअगावै आपसी सहमतिमा करार नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।”

सम्झौताअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र महानगरको कृषि विकास बैंकमा रहेको खातामा भाडा जम्मा गर्नुपर्नेछ। भवन प्रयोग गरेबापत लाग्ने विद्युत् र खानेपानीको महसुलसमेत सचिवालयले नै बेहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

हिउँदे अधिवेशनको तयारी
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत १५ माघको बैठकले आगामी २५ माघ दिउँसो २ बजेका लागि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरिसकेको छ। अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको तीन दिनपछि मात्र सरकारले भवनका लागि महानगरसँग औपचारिक सम्झौता गरेको हो।

गत २४ भदौमा ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा विराटनगरको देवकोटा चोकस्थित प्रदेशसभाको आफ्नै भवनमा व्यापक तोडफोड र आगजनीपछि क्षति भएपछि बैठक सञ्चालनमा अन्योल देखिएको थियो। आफ्नै भवन मर्मत हुन समय लाग्ने भएपछि सरकारले सभागृह रोजेको हो।

संघीय सरकारको करिब २४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्मित अत्याधुनिक वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालनका लागि महानगरले यसअघि पटक-पटक प्रयास गरेको थियो। चर्को शुल्क र सञ्चालन खर्चका कारण महानगरले आह्वान गरेको चारवटा टेन्डरमा कसैले पनि रुचि देखाएका थिएनन्।

ठेक्का नलागेपछि महानगरले ‘वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ जारी गर्दै दैनिक वा मासिक भाडामा दिने नीति लिएको थियो। सोही कार्यविधिअनुसार अहिले प्रदेशसभा सचिवालयसँग सम्झौता गरिएको महानगरले जनाएको छ।

वीरेन्द्र सभा गृह हल भाडामा लगाउने विषयमा महानगरपालिका र प्रदेश सभा सचिवालयबीच भएको सम्झौता पत्रको विवरण।