नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफैँ गम्भीर रूपमा थलिएको छ। बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकलाई उपचार सेवा दिएबापत सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले दाबी गरेको १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। तर यो बक्यौता तिर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग रकम नै छैन। जसले गर्दा हरेक महिना करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारी दायित्व थपिएर बोर्ड झनै संकटमा फस्दै गएको छ।

बिमाको भुक्तानी नपाएको भन्दै ठूला अस्पतालहरूले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतको उपचार सेवा धमाधम बन्द गर्न थालेका छन्। यसले गर्दा खासगरी विपन्न नागरिकलाई सर्वसुलभ उपचार प्रदान गर्न ल्याइएको उदाहरणीय कार्यक्रम असफलता उन्मुख छ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ। प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई बञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसै व्यवस्थाबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारले २०७१ सालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरू गरेको थियो। बिरामी पर्दा नागरिकले घरखेत बेच्न नपरोस्, उपचारको आर्थिक भार बिमाले धानोस् भन्ने यसको मुख्य ध्येय छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुगेको छ। यस प्रणालीमा सार्वजनिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था र सीमित संख्याका निजी अस्पतालसमेत गरी ५१० वटा स्वास्थ्य संस्था सेवा प्रदायकका रूपमा आबद्ध छन्।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार, स्वास्थ्य बिमामा कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत (एक करोड दुई लाख) मानिस आबद्ध छन्। तीमध्ये दैनिक ५० हजारभन्दा बढी नागरिकले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन्। त्यसका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दैनिक आठ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ। कागजी रूपमा हेर्दा यो उपलब्धि प्रभावशाली देखिन्छ, तर निरन्तरताको प्रश्न निकै पेचिलो छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुगेको छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकहरूमध्ये सक्रिय बिमितको संख्या ६९ लाख ७० हजार छ। यो भनेको २४ लाख २७ हजार घरधुरी हो। यसमध्ये ५५ प्रतिशत घरधुरीलाई स्वास्थ्य बिमाले निःशुल्क उपचार सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्ल बताउँछन्।

तर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्दा लाखौँ नागरिकको सुलभ उपचारसँग जोडिएको बिमा कार्यक्रम गहिरो संकटमा फसेको छ। बिमाअन्तर्गतको उपचार सेवा दिँदै आएका विभिन्न अस्पताललाई बिमा बोर्डले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम करिब १२ अर्ब रुपैयाँ छ। सेवा प्रदायक ५१० वटा स्वास्थ्य संस्थाले बोर्डमा दाबी गरेको उपचार खर्चमध्ये ४६ प्रतिशत रकम मात्रै भुक्तानी भएको छ। “अस्पताललाई दिनुपर्ने रकममध्ये हरेक अस्पतालको ४६ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ। सरकारी वा निजी जुन अस्पताल भए पनि भुक्तानी दिँदा घटीबढी नगरी बराबरी दिइएको छ,” मल्ल भन्छन्।

लामो समयदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएपछि अस्पतालहरूले बिमाअन्तर्गतको उपचार सेवा बन्द गर्न थालेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पताल र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी नपाएको भन्दै बिमाको सुविधा बन्द गरेका छन्। पाटन र वीर अस्पतालले पनि भुक्तानी नपाए बिमाको कार्यक्रम बन्द गर्ने जनाएका छन्। गत पुस मसान्तसम्ममा त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ३९ करोड, गंगालालले १४ करोड, पाटनले ५० करोड र वीर अस्पतालले ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

छैन स्रोत

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार, बिमामार्फत दैनिक ५० हजार नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदा आमनागरिकको गोजीबाट खर्च हुने करिब आठ करोड रुपैयाँको भार बोर्डले वहन गरिरहेको छ। अर्थात्, बिमा नहुँदो हो त उपचार खर्चको यो भार नागरिक आफैँले बोक्नुपर्थ्यो। तर, नागरिकलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराउन दैनिक खर्च हुने आठ करोड रुपैयाँ जोहो गर्नै बोर्डलाई धौधौ परिरहेको छ।

बिमाको स्रोत जुटाउने विषय कति पेचिलो छ भने, यही विषयका कारण गत ४ माघमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघु काफ्लेले राजीनामा दिए। बजेट जोहो गर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमसँगको टकरावका कारण उनले राजीनामा दिएका हुन्।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार, बिमामा आबद्ध नागरिकले बुझाउने प्रिमियमबाट वार्षिक चार अर्ब रूपैयाँ संकलन हुन्छ। तर यति रकमबाट बिमाको उपचार खर्च नधान्ने भएकाले सरकारले वार्षिक रूपमा अनुदान दिने गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमै घोषणा गरेर हरेक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि यो रकम अर्थबाट निकासा भएर बक्यौता रहेका अस्पतालहरूमा बोर्डले भुक्तानी गरिसकेको छ।

यसबाहेक, तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर बोर्डले गत असोजमा अर्थ मन्त्रालयसँग सात अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ मागेको थियो। तर, अर्थले स्रोत नभएको भन्दै एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिएको छ। उक्त सबै रकम अस्पतालहरूलाई तिर्दा पनि बोर्डले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बाँकी नै छ। बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत मल्ल भन्छन्, “स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रिमियम उठाएको एक अर्ब ७४ करोड र अर्थ मन्त्रालयले दिएको ११ अर्ब रूपैयाँ गरी १२ अर्ब ७४ करोड विभिन्न अस्पताललाई चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी भएको छ। अब सरकारले अनुदान नदिएसम्म अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने अवस्था छैन।”

स्वास्थ्यमन्त्री सुधा गौतम‚ स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेल।

२०८१ चैतसम्मको सबै स्वास्थ्य संस्थाको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ। २०८२ वैशाखदेखि असोजसम्मको दाबीमध्ये ४६ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ। बाँकी ५४ प्रतिशतसहित पुस मसान्तसम्मको कुल १२ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी छ। बोर्डलाई हरेक महिना साढे दुई अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने गरेको छ। माघ अन्तिममा पुग्दा बोर्डले तिर्नुपर्ने कुल दायित्व बढेर १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार, गत आव २०८१/८२ मा नागरिकले गरेको स्वास्थ्य उपचारका लागि १३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। सोही वर्ष १९ अर्ब रुपैयाँ चालु आव २०८२/८३ का लागि दायित्व सरेको थियो। चालु आवमा मात्रै करिब २६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुमान बिमा बोर्डले गरेको छ। अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएको दायित्व समेत गरेर चालु आवमा ४५ अर्बको दायित्व बोर्डको काँधमा थियो। त्यसमा भुक्तानी भइसकेको १२ अर्ब ७४ करोड घटाउँदा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा करिब ३२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। तर, त्यसका लागि सुनिश्चित कुनै स्रोत छैन।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा सरकारले पैसा नदिएसम्म बाँकी रकम भुक्तानीको कुनै उपाय नभएको बताउँछन्। “स्वास्थ्य बिमाले कभर गरेको ५५ प्रतिशत बिमित लक्षित वर्गकै छन्। उनीहरूप्रतिको दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन,” थापा भन्छन्, “असोजसम्मको सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयसँग भएको थियो। उहाँहरूले नै छिटो विवरण दिनुस् भनेकाले १८० जना मेडिकल अफिसरलाई काम लगाएर निकालिएको सात अर्ब ८३ लाख रुपैयाँको हिसाब दिएका हौँ। तर, अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै दियो। सरकारले पैसा नदिएसम्म बाँकी दाबी भुक्तानी गर्ने कुनै विकल्प छैन।”

नागरिकलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराउन दैनिक खर्च हुने आठ करोड रुपैयाँ जोहो गर्नै बोर्डलाई धौधौ परिरहेको छ।

भुक्तानी नपाएपछि व्यवस्थापन र औषधोपचार खर्च धान्न नसकेको कारण जनाउँदै ठूला अस्पतालहरूले बिमाअन्तर्गतको उपचार सेवा धमाधम बन्द गर्न थालेपछि बिमा कार्यक्रम असफलताको बाटोमा देखिएको छ। यसले गर्दा प्रिमियम तिरेपछि निश्चित रकमको उपचार सुविधा पाइने सरकारी नीतिका कारण बिमामा जोडिएका विपन्न नागरिक प्रिमियम तिरेर पनि स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित हुन थालेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय भने सरकारले बोर्डलाई दिने रकमको विषयमा अन्तिम निर्णय नभइसकेको बताउँछन्। “विनियोजित बजेटभन्दा एक अर्ब रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी भइसकेको छ। आगामी भुक्तानीका लागि आवश्यकता, औचित्य र स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निर्णय हुने हो,” उनी भन्छन्, “स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आउँदा छलफल गर्न सकिन्छ। भुक्तानी नदिने भनेर अर्थ मन्त्रालयले ढोका नै बन्द गरेको होइन।”

किन जुटेन स्रोत?

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ ले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने भनेको छ। तर, बिमा कार्यक्रम लागु भएको दश वर्षमा करीब ३० प्रतिशत नागरिक मात्रै बिमामा आबद्ध भएको बोर्डको तथ्यांक छ।

स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ ले पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रूपैयाँ योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यति रकम प्रिमियम तिरेपछि परिवारका ती सदस्यले एक लाख रुपैयाँबराबरको उपचार सेवा पाउँछन्।

नियमावलीले संगठित क्षेत्र अर्थात् निजामती कर्मचारी र विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले मासिक रूपमा तलबको दुई प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा योगदान गर्नुपर्ने भनिएको छ। जसमा कर्मचारीहरूले आफ्नो तलबबाट एक प्रतिशत र सरकार/रोजगारदाताले एक प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराएकै छैन।

कमाउनेहरूले गरेको योगदानबाट कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकलाई सेवा दिने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको डिजाइन भएको थियो। त्यसैका लागि संगठित क्षेत्रका कर्मचारीले आम्दानीको दुई प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा राखिएको थियो। तर, उक्त स्वास्थ्य बिमा ऐन र नियमावलीका प्रावधान प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन नहुँदा बिमा कार्यक्रमम नै धरासायी हुँदै आएको छ।

स्वास्थ्य वित्त विज्ञ सुरेश तिवारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारको प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा दृष्टिकोण राख्दा समस्या उब्जिएको बताउँछन्। भन्छन्, “स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको फरक दृष्टिकोण छ। उनीहरूको त एउटै प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हो। नीति बनाउने निकायको निकम्मापनको कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी भइरहेको छैन।”

अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमाका लागि ठूलो रकम अनुदान दिन नसकिने बताइरहेको छ। सरकारको चालु खर्च र पूर्वाधार विकासको स्रोत जुटाउन हम्मे परिरहेको बेला स्वास्थ्य बिमालाई धान्ने गरी अनुदान दिन तत्काल नसकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

स्वास्थ्य बिमा ऐनले गरेको योगदानकर्तासम्बन्धी व्यवस्था।

अर्कोतर्फ, निजामती कर्मचारीहरूका लागि बनाइएको अस्पतालमा पाइने सहुलियत र कर्मचारी सञ्चय कोषले उपलब्ध गराउने सहायतालाई देखाएर सरकारी कर्मचारीहरू स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन चाहेका छैनन्। निजामती कर्मचारी अस्पतालले कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा ४० प्रतिशत सहुलियत दिँदै आएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले साधारण रोगको उपचारमा हरेक वर्ष एक लाख रुपैयाँ सहुलियत दिँदै आएको छ। घातक रोग लागेको अवस्थामा भने उनीहरूले सेवा अवधिभरमा दश लाख रूपैयाँ सहुलियत पाउँछन्। निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समितिका लागि सरकारले चालु आवमा ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल सञ्चालनमा छन्। ती अस्पताललाई पनि सरकारले हरेक वर्ष अनुदान दिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नेपाल प्रहरी अस्पताललाई एक अर्ब १६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका लागि एक अर्ब पाँच करोड ८१ लाख र वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका लागि दुई अर्ब १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। यी चारवटै अस्पतालका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब तीन करोड २३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।

त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। त्यसका लागि ६ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।

स्वास्थ्य सहुलियतकै लागि सरकारले समानान्तर कार्यक्रम बनाएर खर्च गरिरहेकाले पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभइरहेको स्वास्थ्य वित्त विज्ञ तिवारी बताउँछन्। “सरकारले चलाइरहेको स्वास्थ्य सहायताका समानान्तर कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने हो भने स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी हुन्छ, सहुलियतका विभिन्न कार्यक्रम चलाउन आवश्यक नै छैन,” उनी भन्छन्।

निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकसहित बैंक वित्तीय संस्था र कर्पोरेट हाउसलाई समेत स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउँदा वार्षिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन हुने आकलन रहेको तिवारी बताउँछन्। “यी सबै क्षेत्र बिमाको दायरामा आउँदा चार अर्बको प्रिमियमलाई बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ बनाउन सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिरहेको आठ अर्ब रूपैयाँ स्वास्थ्य बिमाभित्रै एकीकृत गर्न सकिन्छ। सरकारले दिने १० अर्ब अनुदानसहित जोड्दा वार्षिक ४४ अर्बको कार्यक्रम बन्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारको प्रतिबद्धता भए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नचल्ने अवस्था रहँदैन।”

स्वास्थ्य बिमा ऐनले स्वास्थ्य बिमाको दायित्व स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बेहोर्ने भनेको छ। तर, अहिलेसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि बजेट दिएका छैनन्। बरू स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले स्वास्थ्य सुविधाको छुट्टै कार्यक्रम बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छन्।

अर्को, सरकारले सञ्चालन गरिहरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले समेत स्वास्थ्य उपचारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको योगदानमध्ये १.६७ प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाका लागि भनेर छुट्याइएको छ। त्यसलाई पनि स्वास्थ्य बिमामै आबद्ध गर्दा प्रभावकारी हुने तिवारी बताउँछन्।

बोर्डका अध्यक्ष थापा पनि छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सरकारका विभिन्न निकायमा पटक पटक ताकेता गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन्। “विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने स्वास्थ्यका कार्यक्रम छन्। त्यसलाई स्वास्थ्य बिमामै समावेश गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई नै भनेका छौँ, तर कहिल्यै सुनुवाइ भएन,” उनी भन्छन्।

स्वास्थ्य बिमा ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत सरकार उदासीन भएको थापाको भनाइ छ। प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने ऐनको व्यवस्था भए पनि निजामती कर्मचारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध नभएको उनी बताउँछन्।

सञ्चय कोषको मोडल

निजामती कर्मचारीहरूलाई सुविधा दिन स्थापना गरिएको कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि वार्षिक ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। तर, सञ्चयकर्ताले ओपीडीमा गरेको उपचारको खर्च पाउँदैनन्। अस्पताल भर्ना भएर स्वास्थ्य उपचार गर्दा दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो भने मात्रै कोषबाट सुविधा पाउँछन्। सञ्चयकर्ता कर्मचारीका पति/पत्नीले वर्षभरिमा एक लाख रुपैयाँ र घातक रोग लागेको अवस्थामा सेवा अवधिभर एकपटक १० लाख रुपैयाँ सुविधा दिने सञ्चय कोषको नीति छ।

सदस्यको स्वास्थ्य उपचार सुविधाका लागि वार्षिक नाफाको १० प्रतिशत छुट्याउने गरिएको कोषका मुख्य प्रबन्धक एवं प्रवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदी बताउँछन्। सञ्चयकर्ताले उपचारमा पहिले आफूले खर्च गरेपछि त्यसको भुक्तानी कोषमा माग्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तो भुक्तानी माग्दा अस्पतालले जारी गरेको आधिकारिक बिलसहित बिरामीको तस्बिरसहित अस्पताल प्रशासनले गरेको सिफारिसपत्र अनिवार्य गरेको छ। सञ्चय कोषका प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, “ओपीडीमा उपचार गरेको सबै खर्च बेहोर्ने हो भने वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ, जुन कोषले धान्न सक्दैन।”

कोषले सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य उपचार सुविधाकै लागि भनेर ६ अर्ब रुपैयाँ ‘रिजर्भ फन्ड’मा राखेको छ। यो रकमबाट आगामी १० वर्षका लागि सञ्चयकर्ताहरूको स्वास्थ्य उपचार सहुलियत सुनिश्चित भएको सुवेदी बताउँछन्।

सुधारका प्रयास
२५ पुसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमको सहभागितामा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र प्रदेश सरकारका अधिकारीसमेतको सहभागितामा कार्यशाला भएको थियो। कार्यशालामा मन्त्री गौतमले ऐनअनुसार स्वास्थ्य बिमाको दायित्व प्रदेश सरकारले पनि लिनुपर्ने बताएकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बचाउन विभिन्न सुझाव दिइएको थियो। जसमा ऐनमा भएको व्यवस्था पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्ने, सहभुक्तानीको व्यवस्थामा हेरफेर गर्नुपर्नेजस्ता विषय थिए।

एक दशकको स्वास्थ्य बिमाको अभ्यास हेर्दा अस्पतालहरूको बहिरंग (ओपीडी)मा भएको उपचारबाट सबैभन्दा बढी दाबी आएको भन्दै बोर्डले ओपीडीमा वार्षिक बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै उपचार सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। अब बिमा गरेका नागरिकले अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराउनुपरेको अवस्थामा मात्रै एक लाख रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउनेछन्। यसअघि तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर स्वास्थ्य बिमा गरेपछि एक परिवारका पाँचजनाले वर्षभरिमा एक लाख रूपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तो सुविधामा ओपीडी र अन्य उपचार सेवा भनेर छुट्याइएको थिएन।

स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिन वीर अस्पतालको काउन्टरमा लामबद्ध सेवाग्राही।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, “यसअघिको बोर्ड बैठकले सुविधा घटाउने निर्णय गरेको रहेछ। बोर्डको निर्णय अब छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। स्वास्थ्य बिमालाई जोगाउन पनि अहिलेका लागि केही अप्रिय निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।”

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई बिमा प्रयोजनका लागि छुट्टै फार्मेसी राखेर मूल्य फरक गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। “बिमा प्रयोजनका लागि एउटा मूल्य र अन्य बिरामीका लागि अर्को मूल्य हुने गरी फार्मेसी राख्न पाइँदैन। सबै औषधीको एउटै मूल्य हुनुपर्छ भनेर अस्पतालहरूलाई पत्राचार गरेका छौँ,” पौडेल भन्छन्।

निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समितिका लागि सरकारले चालु आवमा ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ।

उनका अनुसार, स्थानीय अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार सेवा हुँदाहुँदै बिरामीले भनेको आधारमा मात्रै माथिल्लो र ठूलो अस्पतालमा रिफर गर्न नपाइने र त्यसो गरिए बिमा दाबीको भुक्तानी नहुने निर्णय पनि बोर्डबाट गरिएको छ। भन्छन्, “सेवा उपलब्ध भएसम्म पहिलो तहकै अस्पतालमा उपचार गरेको हुनुपर्छ। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै अर्को अस्पतालमा गरिएको रिफरमा बिमाको भुक्तानी पाइन्छ।”

स्वास्थ्य वित्त विज्ञ तिवारी स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाइएन र बन्द गरियो भने लोककल्याणकारी राज्यमा विश्वास गर्ने दलहरूले अनुहार देखाउने ठाउँ नरहने बताउँछन्।

राज्यले समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्ने, संस्थागत क्षमता बढाउने र नागरिकमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हो भने यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको शक्तिशाली औजार बन्न सक्छ। अन्यथा, यो महत्त्वाकांक्षी तर अधुरो प्रयास मात्र बन्नेछ।