दमक नगर रहेको झापाको निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०४८ सालयता सात पटक चुनाव लडिसकेका छन्। तीमध्ये एक पटकबाहेक लगातार ओलीले जितेको त्यस क्षेत्र चुनावको बेला खासै चर्चा र चासोमा पर्दैनथ्यो। कारण, बलियो संगठन र राजनीतिक प्रभावका कारण चुनावमा उनी चुनौतीविहीन अर्थात् सहजै जितको अवस्थामा थिए। जसले गर्दा उनको निर्वाचन क्षेत्रले देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रमध्येको एक सीटभन्दा बढीको खबर बोक्दैन थियो।  

तर, यसपटक झापा क्षेत्र नम्बर ५ देशभरिमै चासो र चर्चाको चुलीमा छ। चुनावी खबरको केन्द्रमा छ। 

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई टक्कर दिन युवा पुस्तामाझ चर्चित काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) पुग्दा चुनावी मैदान रोचक अनि ओलीका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।   

तर, झापा ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेनको उम्मेदवारी परेको एक कारणले मात्र ओलीसामु चुनौती तेर्सिएको होइन। खासगरी परिवर्तित नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा हुन लागेको प्रतिस्पर्धाले उनलाई चुनावी परीक्षामा उभ्याएको छ। 

पहिलो त, कलिला युवाहरू सहिद बनेको जेन-जी आन्दोलनको बेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले त्यस घटनाको अपजस बोकिरहेका छन्। यसविपरीत उनलाई चुनावी संग्राममा टक्कर दिएका बालेनले जेन-जी आन्दोलनपछि युवा पुस्ताको भावनाअनुकूल प्रस्तुत भएको छवि बनाएका छन्, र उक्त आन्दोलनमा अग्रसर देखिएका ठूलो पंक्तिको साथ पनि पाएका छन्।  

दोस्रो, अघिल्ला निर्वाचनमा विभिन्न दलसँग चुनावी तालमेल र सहकार्य गरेका ओली यसपटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेलविनै उत्रिएका छन्। यसले गर्दा झापा ५ मा विगतमा उम्मेदवार नउठाएका दलहरूबाट यसपटक बनेका उम्मेदवारहरूमा मत बाँडिन सक्नेछ। अर्को, वैकल्पिक शक्तिहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थिति तथा युवासहित अन्य मतदाताको बदलिएको आकर्षण र मनोविज्ञानले पहिलेको मतको हिसाब बदल्न सक्छ। यस्तै, आफ्नो दल एमालेभित्रै ओलीको एकल आधिपत्य पहिलेझैँ नरहेको ११औँ महाधिवेशनयता उनीविरुद्ध खुलेर आएको फरक समूहले देखाइसकेको छ।

बितेका चुनावहरूमा लगातार विजयी झण्डा फहराइरहेको इलाकामा ओलीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् भन्ने उनका अभिव्यक्तिमै प्रकट हुँदै आएका छन्। यसअघिका चुनावमा अजेन्डा तय गरेर जाने उनी यस पटक आफ्नो कुरा मतदातालाई भन्नुभन्दा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार र तीसँग जोडिएका विषयमा टीकाटिप्पणी गर्न समय खर्चिरहेका छन्। बालेन चाहिँ २३ र २४ भदौको घटनामा सरकार प्रमुखका रूपमा ओलीलाई जिम्मेवार देखाइरहेका छन्।

ओलीको ‘घर’ मा चुनौती दिन बालेन  मेयरबाट राजीनामा दिएर झापा पसेर कोसीमा फन्को लगाउँदा यो पूरै प्रदेश तरंगित बनेको छ।

परम्परागत राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने ओली र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए स्थानीय तहमा जितेका बालेनबीच संघीय सरकारका प्रमुख र काठमाडौँ महानगरका मेयर रहँदादेखि नै टकराव थियो। दलहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र संघीय सरकारले महानगरको कामकाजमा बेलाबखत छिर्के लगाउँदा बालेन हत्तु बन्थे, उता पालिकाको प्रमुखले दलका मान्छे र केन्द्र सरकारका प्रमुखको मान नराखेको भन्दै ओलीलाई असह्य हुन्थ्यो। 

यी दुईबीचको घम्साघम्सी विगतमा अनौपचारिक रूपमा सोसल मिडियाका पोस्ट र भाषणमा प्रकट हुन्थ्यो। अहिले विधिवत् रूपमा चुनावी पौंठेजोरीमा पुगेको छ। ओलीको ‘घर’ मा चुनौती दिन बालेन  मेयरबाट राजीनामा दिएर झापा पसेर कोसीमा फन्को लगाउँदा यो पूरै प्रदेश तरंगित बनेको छ। यसले यस क्षेत्रकै जनमतलाई प्रभावित पार्न सक्छ। 

झापामै ओलीलाई टक्कर दिएर बालेनले सन्देश दिन चाहेका छन्। किनभने कोसी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने झापासहितका जिल्लाहरूले एमालेलाई देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनाउन भूमिका खेल्दै आएको छ। २०४८ सालयता २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाहेकका सबै चुनावमामा एमालेले कोसी प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको छ। २०४८, २०५१, २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ सालको चुनावमा कोसी प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरूमा एमालेले सर्वाधिक सिट जितेको थियो। 

रास्वपाको चुनाव प्रचार अभियानमा देश दौडाहामा रहेका बालेनले ओलीभन्दा ठीक विपरीत कित्तामा उभिएर रणनीतिक कदम चालिरहेका छन्। त्यसबाट ओलीलाई हियाएका मात्र छैनन्, भोटका लागि विभिन्न समुदायलाई विश्वासमा लिन खोजिरहेका छन्।

झापा-५ बाट केपी शर्मा ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गर्दै। तस्बिर : ओलीको सचिवालय।

२१ माघमा बालेन सप्तकोसी नदीमा अवस्थित किराँती समुदायको आस्थाको केन्द्र ‘खुवालुङ’ पुगेका थिए। त्यस क्रममा उनले खुवालुङलाई किराँती समुदायको पवित्र स्थल र सम्पूर्ण नेपालीको सभ्यताको प्रतीक भने। खुवालुङ त्यही ढुंगा हो, जसलाई फागुन २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जल यातायातमा बाधक भन्दै त्यसलाई फुटाउने घोषणा गरेका थिए र त्यसप्रति आस्थावान्हरूलाई चिढ्याएका थिए। 

त्यसअघि ९ माघमा बालेन ताप्लेजुङस्थित लिम्बू समुदायको सांस्कृतिक धरोहर मुक्कुमलुङ वा पाथीभरा मन्दिर पुगेर पूजा गरेका थिए। यसलाई आलोचकहरूले धार्मिक रुझानमार्फत भोट बढाउन खोजेको भनेर टिप्पणी पनि गरे। बालेन पूर्वी पहाडी जिल्ला घुम्ने क्रममा पाथीभरा पुग्नुमा पनि ओलीलाई जवाफ दिने र असन्तुष्ट जनमत आफूतिर ढल्काउने रणनीति लुकेको संकेत मिल्छ। किनकि, ओली प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा पाथीभरा क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको चर्को विरोध र आन्दोलनका बावजूद निजी कम्पनीबाट केबलकार निर्माण गर्न सरकारले सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गरेर जोडबल गरेको थियो। लिम्बू समुदायले मुक्कुमलुङमा केबलकार बने आफ्नो पवित्र देवस्थल र आस्थाको केन्द्र मासिने र वातावरणकर्मीहरूले प्रकृति दोहन हुने भन्दै विरोध चर्काएका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ताप्लेजुङस्थित पवित्र पाथीभरा मन्दिरको दर्शन गर्दै।तस्बिर : बालेनको सचिवालय

यी पृष्ठभूमि र निकट अतीतका घटनाक्रमका कारण ओलीलाई सातौँ पटक संसद्को बाटो नाप्ने यात्रामा आफ्नै गृहजिल्लाको चुनाव क्षेत्रमा मात्र सशंकित बनाएको छैन, परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य र वैकल्पिक शक्तिहरूको तरंगले सिंगो कोसी प्रदेशमै एमालेलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ। यसले विगतका चुनावमा यस प्रदेशका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा धेरै क्षेत्र जित्दै आएको एमालेलाई आफ्नो गढ जोगाउनुपर्ने चुनौतीमा पुर्याएको छ।

पहिचानवादीसामु परम्परागत भर्सेस नयाँ शक्ति

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलका अनुसार, एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउन कोसी प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसैले आफ्नो प्रभाव रहेको यस क्षेत्रमा चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउनुपर्ने दबाबको भार एमालेलाई छ। 

तर कोसीमा पुरानो परिणाम दोहोर्याउने एमालेको यात्रामा यसपटक नयाँ राजनीतिक दलहरू तगारो बन्न सक्ने पोखरेल बताउँछन्। यस प्रदेशमा पहिचानवादीहरूले पहिचान मुद्दा उठाए पनि त्यसलाई चुनावमा लगेर मतमा परिवर्तन गर्न नसकेको फाइदा पनि नयाँ दलले लिने उनी देख्छन्। “यस क्षेत्रमा पहिचानवादीहरू असन्तुष्ट भए पनि उनीहरूले सबै समुदायलाई समेट्ने गरी अजेन्डा बनाउन सकेनन्, त्यसैले यसपटक एमालेका लागि नयाँ दल नै मुख्य चुनौती देखिन्छन्,” उनी भन्छन्। 

कोसी प्रदेशमा नयाँ दलको प्रभाव २०७९ सालकै चुनावमा केही मात्रामा देखिएको थियो। पार्टी गठन  भएको चार महिनामै रास्वपाले उक्त निर्वाचनमा यो प्रदेशका सहरी क्षेत्रबाट उल्लेख्य मत पाएको थियो। बढी मतदाता भएका झापा, मोरङ र सुनसरीमा रास्वपा समानुपातिकतर्फ एमाले र कांग्रेसपछि तेस्रो पार्टी बनेको थियो। झापा र सुनसरीमा एमालेले तथा मोरङमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी मत ल्याएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ सुनसरी १ मा रास्वपाकी उम्मेदवार गोमा तामाङ ४५३ मतको अन्तरले पराजित भएकी थिइन्। 

झापा ५ मा बालेनको उम्मेदवारीपछि त्यसको प्रभाव कोसीका अन्य भेगमा पनि देखिएको राजनीतिशास्त्री पोखरेल बताउँछ्न्। भन्छन्, “पूर्वका जिल्लाहरूमा बालेनको भ्रमणका क्रममा मानिसमा ठूलो चासो रहेको देखाएको छ।” 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापा ५ बाट मनोनयन दर्ता गर्न जादै।तस्बिर :  नेपाल फोटो लाइब्रेरी।

२०७९ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटित भए पनि कोसी प्रदेशमा अझै एमाले पहिलो शक्ति छ। २०७९ सालको स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट यो प्रदेशमा एमाले पहिलो दल हो। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० सांसद छन् र एमालेका केन्द्रीय सचिव हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ। 

यसपटकको चुनावमा कोसीमा एमालेलाई पहिचान पक्षधरहरूले पनि असहजता थप्न सक्छन्। यसको कारण हो, प्रदेश १ को नामकरणको बेला एमाले पहिचानको विपक्षमा उभिनु। प्रदेशको नामकरणको विषयमा प्रदेशसभामा विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदा जातीय पहिचान झल्किने नामको विपक्षमा एमाले उभियो।

पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीहरूले कोसी नामकरणविरुद्ध प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका थिए भने एमालेका कार्यक्रमहरूमा अवरोध गर्ने गरेका थिए।

१७ फागुन २०७९ मा प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नाम कोसी राख्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले साझा पहिचान भन्दै प्रदेशको नाम कोसी राखेपछि विभिन्न जनजाति समूहले विरोध गरेका थिए। सत्तारुढ एमाले, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले कोसीको पक्षमा मतदान गरे पनि मुख्यमन्त्री एमालेका रहेकाले विरोध ऊविरुद्ध केन्द्रित भयो। पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीहरूले कोसी नामकरणविरुद्ध प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका थिए भने एमालेका कार्यक्रमहरूमा अवरोध गर्ने गरेका थिए। 

त्यसलाई चिर्न एमालेले कात्तिक २०८० मा ‘झुलाघाट–चिवा भञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्पयात्रा’ अभियान गरेको थियो। समृद्धिको नाम जोडेर अभियान चलाइए पनि त्यसको प्रमुख उद्देश्य पूर्वी पहाडमा भइरहेको अवरोध हटाउनु थियो। 

पहिचानको मुद्दामा एमाले र त्यसमा पनि अध्यक्ष ओली अनुदार रहेको बुझाइ पहिचानवादीहरूमा छ। प्रदेशको नामकरण हुनुअघि र प्रदेशसभाबाट नाम पारित भएपछि पनि पहिचानवादीलाई बिच्काउन एमाले अध्यक्ष ओली अगाडि थिए। नाम राखिनुअघि कोसी नाम उपयुक्त हुने बताउँदै आएका उनले पारित भइसकेपछि पहिचानवादीहरूले खारेजीको मागसहित गरेको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै नामकरणबाट पछि नहट्ने अडान लिएका थिए। 

२०७९ यताका तीन वर्षमा देशको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो उथलपुथल देखिइसकेको छ। २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनले सत्ताबाट ओलीलाई अपदस्थ र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि २१ फागुनमा चुनाव हुन लागेको हो। जेन-जी आन्दोलनपछि गत मंसिरमा एमालेले महाधिवेशन गरे पनि त्यसको कारण र त्यसमा उठेको मागलाई सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान दिएन। जबकि, ओली नै सत्तामा रहेको समयमा आन्दोलन र कलिला युवाहरूले सहादत पाएका कारण पार्टी रूपान्तरणको ठूलो दबाब एमालेमै थियो। 

पुराना नेताहरूले विश्राम लिएर नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नवयुवा आन्दोलनको भावनालाई एमालेले सुनेको नसुन्यै गरी महाधिवेशनबाट ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष चुन्यो। अन्य पदाधिकारी पनि उनी निकटकै निर्वाचित भए। लेखक निरोज कट्टेल भन्छन्, “जेन-जी आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा एमाले महाधिवेशनबाट कुनै पनि कुरा नहुँदा एउटा तप्कामा आक्रोश छँदै छ।” 

त्यसैगरी, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयदेखि पहिचानको राजनीतिको विषय यसपटक चुनावका लागि प्रमुख विषय बन्न पुगेका छन्। “कोसीमा नयाँ दलहरूमा रास्वपातर्फ लाग्नेमा बढी कांग्रेसका देखिन्छन्। हर्क साम्पाङतर्फ लाग्ने जनजातिहरूमा वामपन्थी राजनीतिका मानिसहरू धेरै छन्,” कट्टेल भन्छन्। पूर्व लालकिल्ला भनिने धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा २०७९ को चुनावमा स्वतन्त्र रूपमा जितेका हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले पदबाट राजीनामा दिएर श्रम संस्कृति पार्टी खोलेका छन्। उनी सुनसरी १ बाट उम्मेदवार बनेका छन्। जुन क्षेत्रमा २०४८ सालमा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले जितेका थिए।    

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) ले सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गर्दै। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि कोसी प्रदेशका जिल्लाहरूमा ४१ वटा राजनीतिक दलका ४०४ र स्वतन्त्र ९१ गरी ४९५ जना उम्मेदवार छन्। सबैभन्दा बढी मोरङ र सुनसरीमा ११०/११० जना उम्मेदवार छन्। मोरङका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलबाट ८५ र स्वतन्त्र २५ तथा सुनसरीमा चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३८ स्वतन्त्र र राजनीतिक दलका ७२ जना उम्मेदवार छन्। सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा १२ जना उम्मेदवार छन् (हेर्नुहोस सूची)।

कोसी प्रदेशका जिल्लाभित्र रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै अन्य दलका अध्यक्षहरूमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन (झापा ३), श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (सुनसरी १), मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष बुद्धलाल मेचे (इलाम १), नेपाल श्रमदान संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष कृष्णकुमार राई (संखुवासभा) उम्मेदवार छन्।  

बागमती, मधेसपछि सबैभन्दा बढी मतदाता भएको कोसी प्रदेश प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कोसीमा १७ प्रतिशत सीट छ भने यहाँ कुल मतदातामध्ये १९ प्रतिशत छन्।

बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति, वैकल्पिक दलको उपस्थिति, मतदाताको बदलिएको मनोविज्ञान आदि सबै कुरा फरक भएको अवस्थामा एमालेको चुनावी दबदबा रहँदै आएको कोसीमा यसपटक कस्तो परिणाम आउँछ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ। विश्लेषक केशव दाहाल भन्छन्, “ एमालेले पहिचानको विषयमा जुन प्रकारको विचार राखेको छ, त्यसको सिधा टकराव छ। आफ्नो कुरा ठीक हो भन्ने स्थापित गर्न पनि कोसीमा जित्नु एमालेका लागि महत्त्वपूर्ण छ,” भन्छन्।

कोसीका २८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मोरङमा ६, झापामा ५, सुनसरीमा ४ वटा छन्। यस्तै, इलाम र उदयपुरमा दुई-दुईवटा तथा ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगामा एक-एक वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। 

देशकै सबैभन्दा होचो स्थान कचनकवल र विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यसै प्रदेशमा छन्।

विगतको हिसाबकिताब

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले संसदीय यात्रामा राम्रो सुरुआत गरेको थियो। देशभरिका २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६९ क्षेत्र जित्दै एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो। कम्युनिष्टहरूले चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याएको भन्दै त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि समाचारको विषय बनेको थियो। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौँमा पराजित गरेका एमालेका तत्कालीन मदन भण्डारीसँग अमेरिकी पत्रिका न्युजविकले चुनाव लगत्तै अन्तर्वार्ता लिएको थियो। जुन ‘नेपाल जहाँ कार्ल मार्क्स जीवित छन्’ शीर्षकमा प्रकाशन भएको थियो। 

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कोसी क्षेत्रमा २३ सहित देशभर ८८ सीट जितेर एमाले पहिलो दल भएको थियो।

२०४८ सालमा एमालेले देशभर ६९ सीट जित्दा अहिले कोसी प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरूका ३९ क्षेत्रमध्ये ३० वटा जितेको थियो। ११० सीट हासिल गरेर एकल बहुमत ल्याएको कांग्रेसले त्यसबेला कोसी प्रदेशका जिल्लाहरूमा नौ स्थान मात्रै जितेको थियो। तीमध्ये तराई क्षेत्रमा सुनसरी र मोरङमा ६ सीट तथा पहाडमा ओखलढुंगामा दुई र सोलखुम्बुमा एक सीट जितेको थियो। तत्कालीन मेची अञ्चलमा रहेका १२ वटै निर्वाचन क्षेत्र एमालेले जितेको थियो। 

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कोसी क्षेत्रमा २३ सहित देशभर ८८ सीट जितेर एमाले पहिलो दल भएको थियो। कांग्रेसले कोसी क्षेत्रमा अघिल्लो चुनावमा भन्दा नतिजा केही सुधार्यो। यस क्षेत्रका ३९ सीटमध्ये उसले १४ वटा जितेको थियो। राप्रपाले भने यस क्षेत्रमा दुई सीट जितेको थियो। 

२०५६ सालमा कांग्रेसले एमालेको केही गढ भत्काएको थियो। कांग्रेस २० स्थान जितेर पहिलो दल बनेको थियो। पार्टी विभाजनको असर पूर्वका केही जिल्ला पर्दा एमाले १७ स्थानमा खुम्चिएको थियो। राप्रपा र सद्भावनाले एक-एक स्थान जितेका थिए। 

पहिलो संविधानसभा चुनावमा बाहेक पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू एमालेको गढका रूपमा रहँदै आएको छ। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा विद्रोह छाडेर भर्खर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा (माओवादी)ले देशव्यापी लहर पैदा गर्दा कोसी क्षेत्रमा एमालेको वर्चस्व तोडिदिएको थियो। उक्त चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ देशभरका २४० क्षेत्रमध्ये १२० स्थान जितेर पहिलो दल बनेको माओवादीले कोसी क्षेत्रका ४४ स्थानमध्ये २२ वटा जितेको थियो। यस्तै, एमाले आठ र नेपाली कांग्रेस सात स्थानमा खुम्चिएका थिए भने मधेस आन्दोलनबाट उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरमले मोरङ र सुनसरीका सात स्थान जितेको थियो।

२०६४ को चुनावमा समानुपातिकतर्फ पनि ५२ वटा दललाई उछिन्दै माओवादी पहिलो दल बनेको थियो। समानुपातिकमा हाल कोसी प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरूमा खसेको कुल सदर मत १९ लाख ४३ हजार ६१९ मध्ये साढे २६ प्रतिशत मत (पाँच लाख १४ हजार ७१९) प्राप्त गरेको थियो। त्यस्तै, एमालेले चार लाख ६४ हजार ३०५ मत र तेस्रो स्थानमा कांग्रेसले चार लाख ५१ हजार २७ मत पाएको थियो। 

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावसम्म पुग्दा पासा पल्टियो। एमाले र कांग्रेस कोसी क्षेत्रमा आफ्नो पुरानो पकड फर्काउन सफल भए। प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ यस क्षेत्रका ४४ स्थानमध्ये एमालेले २३ र कांग्रेसले १७ स्थान जितेका थिए। जातीय पहिचानको विषयमा विवाद हुँदा पहिलो संविधानसभा विघटन लगत्तै एमालेका जनजाति नेताहरूले पार्टी छाडेका थिए, जसमा अधिकांश पूर्वी पहाडका स्थापित नेताहरू थिए। पहिलो संविधानसभा चुनावमा कोसीका जिल्लाहरूका निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये आधा जितेको माओवादी २०७० को चुनावमा एक स्थानमा खुम्चियो। राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि यस क्षेत्रमा एक-एक स्थान जितेका थिए। 

मोरङ-६ बाट शेखर कोइरालाले दिए मनोनयन दर्ता।तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो। जसमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले कोसी क्षेत्रका १७ स्थान जितेको थियो। गठबन्धनको अर्को दल माओवादीले पाँच स्थान जितेको थियो। यस्तै, झापामा एमालेसँग चुनावी सहकार्य गरेको राप्रपाले पनि एक सीट सुरक्षित गरेको थियो। झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाई पराजित गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेस भने पाँच स्थानमा खुम्चिएको थियो। 

२०७९ सालको चुनावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितका पाँच दलले गठबन्धन गरेका थिए। त्यति हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कोसी प्रदेशमा एमालेले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सफल भएको थियो। एमालेले प्रत्यक्षतर्फ कोसीका २८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १३ सहित देशभरमा ४४ स्थान जितेको थियो। यस्तै, कांग्रेस नौ, माओवादी केन्द्र तीन तथा राप्रपा, स्वतन्त्र, जनता समाजवादी पार्टी एक-एक स्थानमा विजयी भएका थिए।  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले झापा-३ बाट मनोनयन दर्ता गर्दै। तस्बिर : राजेन्द्र लिङ्देनको फेसबुकबाट

उक्त वर्षको प्रदेशसभा निर्वाचनमा त कोसीमा एमाले पहिलो दल बनेको थियो। ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा उसले ४० सीट जितेको थियो।  

२०७९ को चुनावमा एमालेबाट सांसद निर्वाचित सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि इलाम जिल्लामा १५ वैशाख २०८१ मा उपनिर्वाचन भएको थियो। त्यसमा पनि एमालेले आफ्नो स्थान जोगाएको थियो। जनजाति बहुल क्षेत्रमा त्यसबेला पहिचानवादीहरूले डकेन्द्रसिंह थेगिमलाई उम्मेदवार बनाए पनि पहिचानको राजनीतिको विपक्षमा रहेको एमालेका उम्मेदवार नै विजयी भए। त्यो चुनावमा सुवास नेम्वाङका छोरा सुहाङ निर्वाचित भएका थिए।

राजनीतिमा कोसी साइनो

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सीट संख्या (प्रत्यक्षतर्फ २८) र मतदाताका आधारमा प्रदेशहरूमध्ये तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि कोसी प्रदेश कांग्रेस र एमालेको राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि लामो समय शासन गरेका कांग्रेस र एमालेका अधिकांश नेता कोसी प्रदेशकै जिल्लाहरूबाट आएका छन्। एमालेको नेतृत्वमा पुग्ने अधिकांश नेता यही प्रदेशबाट हुने गरेका छन्। सशस्त्र विद्रोहबाट माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय राजनीतिमा नआउँदासम्म एमाले र कांग्रेसको दबदबा थियो। जसको केन्द्र थियो- झापा र मोरङ। 

विश्लेषक दाहाल प्रशासनिक रूपमा देशको राजधानी काठमाडौँ भए पनि राजनीतिको राजधानी भने कोसी प्रदेश रहेको बताउँछन्। “कांग्रेस र कम्युनिष्टको राजनीतिको केन्द्र कोसी हो,” दाहाल भन्छन्, “कांग्रेसमा कोइराला परिवार र एमालेमा झापा प्रभाव निकै थियो। एमाले वैचारिक र संगठिन प्रादुर्भाव नै कोसीबाट भएको हो।” 

एमालेको जन्म कोसी क्षेत्रबाटै भएको हो। २०२८ सालमा झापाका युवाहरूको सानो समूहले वर्गशत्रु सखाप पर्ने भन्दै हिंसात्मक गतिविधि गरेका थिए, जसलाई झापा विद्रोह भनिन्छ। उक्त समूह पछि अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो। ११ पुस २०३४ मा नेकपा (माले) गठन भयो। पञ्चायतकालमा भूमिगत राजनीति गरेका एमालेले विद्यार्थी र युवाहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास भएको थियो। २०४८ सालको संसदीय चुनावसम्म एमालेको प्रभाव देशका अन्य भागको तुलनामा पूर्वी क्षेत्रमै बढी थियो। 

१९९० को दशक सुरू नहुँदै पूर्वी युरोपका देशहरूमा एकपछि अर्को गर्दै कम्युनिष्ट शासन ढले। विश्वभर कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर बन्न पुग्यो। तर त्यसको ठीक विपरीत नेपालमा संसदीय चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टी उदाएको थियो।

इतिहासलाई निरन्तरता दिँदै आसन्न चुनावमा एमालेले कोसी क्षेत्रमा आफ्नो गढ जोगाउँदै घामको किरण छर्ला कि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण फरक नतिजा आउला? यो कुरा प्रतिस्पर्धी दलहरूको प्रभाव र मतदाताको विवेकले तय गर्नेछ।