काठमाडौँ। राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल नेपालले दलहरूको घोषणापत्रमा भूमिअधिकार सुनिश्चितताको माग गरेको छ।

सञ्जालले दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा भूमि सुधारका ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न १० बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको हो।

सञ्जालका अनुसार संविधान र कानुनमा केही सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास र जमिनको असमान वितरण समस्याकै रूपमा छ। भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांकअनुसार देशभर ११ लाख ५१ हजारभन्दा बढी भूमिहीन घरधुरी दर्ता भएका छन्। जसमा ९० हजार ९८३ भूमिहीन दलित, एक लाख ७१ हजार ७३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ८९ हजार ३४५ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। तर करिब आठ हजार आठ सय परिवारले मात्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छन्।

कानुनी स्वामित्व नहुँदा सयौँ परिवार विस्थापनको जोखिममा रहेको सञ्जालको भनाइ छ। सञ्जालमा अभियान नेपाल, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज, भूमि अनुसन्धान तथा नीति संवादका लागि सहकार्य नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, सोसाइटी वेलफेयर एक्सन नेपाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपाल (निडवान), राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल र हिमवन्ती नेपाल सदस्य छन्।

यस्ता छन् १० बुँदे सुझाव :
१. भूमिहीन दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा अन्य बहुपहिचान समूह, सुकुमबासी, मोही र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि बसोबास एवं जोतभोगको आधारमा आवास र खेतीको लागि कानुनी स्वामित्व (जग्गाधनी पुर्जा) सुनिश्चित गरियोस्। जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारलाई सट्टा जमिनसहित सम्मानजनक पुनर्स्थापना गरियोस्। जवर्जस्ती उठीवास नहुने सुनिश्चित गरियोस्।

२. दोहोरो तथा अनुपस्थित भूस्वामित्व, जालसाजी दर्ता, उखडा, ऐलानी, ८ नं. पर्ती, वन, चुरे, मध्यवर्ती तथा अन्य विवादित भू समस्या अन्त्य गरी वास्तविक जोताहा किसानको भूस्वामित्व कायम गरियोस्। हदबन्दीभन्दा बढी प्रयोगविहीन वा गलत प्रयोजनमा राखिएको जमिन राज्यले अधिग्रहण गरी भूमिहीन र साना किसानलाई वितरण गरियोस्, साथै नयाँ भूमि ऐन, गुठी ऐन र कृषि ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरियोस्।

३. दर्तावाला तथा बेदर्तावाला मोही किसानलाई कानुनी मान्यता दिई कम्तीमा ५० प्रतिशत जमिनको हक सुनिश्चित गरियोस्। किसानले वर्षौंदेखि जोत्दै आएको गुठी, बिर्ता तथा अन्य सामन्ती जमिन किसानकै नाममा दर्ता गरियोस्। र, कमैया, कमलरी, हलिया, हरवा- चरवालगायत सबै शोषणयुक्त सामन्ती श्रम प्रथाको पूर्ण अन्त्य गरी निःशुल्क जमिनसहित एकीकृत पुनर्स्थापना गरियोस्।

४. दम्पतीको संयुक्त नाममा जग्गाधनी प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूपमा लागू गरियोस्। र, महिलाको स्वामित्वलाई विशेष प्रोत्साहन दिइयोस्। भूमिहीन, साना किसान तथा मुक्त श्रमिक परिवारलाई कृषि ऋण, प्रविधि, सिँचाइ, उद्यम, रोजगारी र बजार पहुँचमा प्राथमिकता दिइ करार खेतीमार्फत दिगो उत्पादन र आय सुनिश्चित गरियोस्, ताकि उनीहरू पुनः भूमिहीन नबनुन्।
५. आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका चरण, खोरिया, वन र बस्तीमा सामूहिक अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।

६. भूमि उत्पादन, शक्ति र सम्पत्तिको मुख्य स्रोत भए पनि नेपालमा भूमि सीमित वर्गमै केन्द्रित छ। यसलाई सुधार्न भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना लागू गरी कृषि जमिन संरक्षण, व्यवस्थित बस्ती विकास र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गरियोस्। साथै भूमि प्रशासन स्थानीयकरण गर्दै चोरी दर्ता र भूमाफियामाथि नियन्त्रण गरियोस्।

७. वैज्ञानिक भूमि सुधार र शहरी-ग्रामीण समावेशी गुरुयोजना कार्यान्वयनमार्फत अनुत्पादक प्रयोग, खण्डीकरण र अव्यवस्थित घरघडेरीकरण न्यून गर्दै भूमिहीन तथा सीमान्तकृत किसानको भूमिमा पहुँच र भूमि व्यवस्थापन सुधार गरियोस्।

८. नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) र (६) को व्यवस्था अनुसार दलित भूमिहीनलाई आवास र कृषिको जमिन उपलब्ध गराइयोस्।

९. हालसम्म नागरिकता प्राप्त नगरेका वा प्राप्त गर्न नसकेका विशेषतः मधेसी, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकलाई यथाशीघ्र जन्मदर्ता र नागरिकता प्रदान गरियोस्।

१०. जलवायु परिवर्तन र विपद्को उच्च जोखिममा रहेका भूमिहीन, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षा, उत्थानशीलता र जीविकोपार्जनका लागि ‘सुरक्षित स्थानमा जग्गाको स्वामित्व’ सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।