खानी तथा भूगर्भ विभागले ११ वर्षअघि निर्माणजन्य खनिजबारे अध्ययन गर्दा १४ जिल्लामा उत्खनन गर्न सकिने ढुंगा खानी पहिचान गरेको थियो, ९२ वटा। ती खानी उत्खनन गर्न वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त रहेको र उत्पादित निर्माण सामग्री स्वदेशको पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरेर बढी भएका ढुंगा, गिटी निर्यात गर्न सकिने प्रतिवेदन विभागले बनाएको थियो।

तर, २०७१ सालमा पहिचान भएका खानी सञ्चालनको काम अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन।

सरकारले चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाएर विदेश निकासीसमेत बन्द गरेपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले विकल्पमा महाभारत पर्वत शृंखलामा रहेका ढुंगा खानीबारे अध्ययन गरेको थियो। चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन भई निर्माण सामग्री भारत निकासी भएको भन्दै २९ जेठ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। २०६६ सालमा तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझावका आधारमा सरकारले त्यस्तो रोक लगाएको थियो।

खानी विभागको अध्ययनका आधारमा पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानी चलाएर निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने कार्यक्रम समेटेका थिए। अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।’

त्यसबेला निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने योजना बजेटमा आउँदा त्यसलाई चुरे क्षेत्र विनाशसँग जोडेर सरकारी कार्यक्रमको चर्को विरोध भएको थियो। त्यसअघि चुरे दोहन गरेर ढुंगा, माटो, गिटी र बालुवा भारततर्फ निकासी भएकाले फेरि सरकारले त्यही काम दोहोर्‍याउन लागेको हो कि भन्ने आशंकामा विरोध भएको थियो।

त्यहीबीचमा २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ हुने परमादेश जारी गरिदियो। त्यसपछि बनेको सरकारले पनि निर्माण सामग्रीको खानी चलाउने काम अघि बढाएन।

गत १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री उनै पौडेलले प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कार्यक्रम ल्याएका थिए। बजेटको ८७ नम्बर बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनिएको छ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बन्यो। तर, नयाँ सरकारले बजेटको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रयास गरेको छैन।

हालै २ माघमा बजेटको उक्त व्यवस्था सम्झाउँदै उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यातको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। परिसंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर खानीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी खुलाउन आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकारले निर्माण सामग्रीको निकासीमा २०७१ सालमा लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार परिसंघका सदस्य संस्थाहरूले खानी चलाउन र त्यसबाट उत्पादन हुने निर्माण सामग्री स्वदेशका पूर्वाधारमा प्रयोग गर्न र बाँकीलाई निर्यातको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिदिन पत्रमार्फत आग्रह गरेकाले सरकारलाई बजेटको कार्यक्रम सम्झाइएको हो। “नेपालसँग भएका निर्माण सामग्रीको खानी सञ्चालन गर्दा पूर्वाधार निर्माण थप गुणस्तरीय हुनुका साथै अर्थतन्त्रलाई थप समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्छ। निर्माण सामग्री बाङ्लादेश र भारतमा निर्यात गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ,” उनी भन्छन्।

अघिल्लो सरकारले २१ असोज २०८१ मा अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले पनि खानी सञ्चालन गरी त्यसबाट उत्पादित निर्माण सामग्री आन्तरिक उपयोग र निर्यातका लागि सुझाव दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सरकारले तयार गरेको आर्थिक सुझाव कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ को बुँदा नम्बर २१२ मा भनिएको छ, ‘वातावरण सन्तुलन कायम गर्दै नदी तथा खोला क्षेत्र, बोटविरुवा नभएका पहाडहरू छनोट गरी निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि क्षेत्र तोक्ने र आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्ने।’

बाङ्लादेशले निकै पहिलेदेखि नै नेपालबाट निर्माण सामग्री माग गरिरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको उक्त कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र यी काम सम्पन्न गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने भनिएको थियो। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजक नै जेन-जी आन्दोलनपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। तर, उनले आफ्नै सुझाव कार्यान्वयनको पहलकदमी लिएका छैनन्।

खानी चलाएर उत्पादन गरिने निर्माण सामग्री निर्यात नै नगरे पनि त्यसको उपयोगले स्वदेशकै पूर्वाधार आयोजना गुणस्तरीय बन्ने परिसंघका अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन्। “आन्तरिक रूपमा उपयोग गरेर बढी भएको निर्माण सामग्री बाङ्लादेश र भारतमा निकासीको अवसर पनि छ। बाङ्लादेशले निकै पहिलेदेखि नै नेपालबाट निर्माण सामग्री माग गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “वातावरणलाई असर नपर्ने गरी नेपालमा भएको ढुंगा खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौँ।”

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार नापित पनि वातावरणलाई असर नपर्ने ठाउँमा खानी सञ्चालन गर्न सकिने गरी विभागले अध्ययन गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चुरे क्षेत्र र खोलानालाबाट निकालिएका निर्माण सामग्री निर्यातमा सरकारले रोक लगाएपछि महाभारत पर्वत शृंखलामा रहेका ढुंगा खानीको अध्ययन गरेका हौँ। १४ जिल्लामा रहेका ९२ खानी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन्।”

खोलानालामा पाइने ढुंगा, गिटीको गुणस्तरमा एकरूपता नभएकाले पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर पनि सबैतिर उस्तै नभएको तर खानीबाट उत्पादित निर्माण सामग्री एउटै कोटिको हुने नापितको भनाइ छ। “खोलाले बगाएर ल्याएको ढुंगाको गुणस्तर एकै प्रकृतिको हुँदैन। एउटा खानीबाट निकालिएको ढुंगाको गुणस्तर उस्तै प्रकृतिको हुन्छ र त्यो प्रयोग गरिएको पूर्वाधारको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्।

सडक बनाउँदा अहिले प्रयोग भइरहेका निर्माण सामग्रीको बदलामा खानीबाट उत्पादित सामग्रीको प्रयोग गरिए सडकको गुणस्तर १० गुणा बढ्ने उनको दाबी छ। पूर्वाधारको गुणस्तर बढ्दा त्यसमा लाग्ने मर्मतसम्भारको खर्च जोगिन्छ। जसबाट नयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्ने स्रोत जुट्छ। “सडक विभागले पनि निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा एकरूपता हुने व्यवस्थाका विषयमा परामर्श मागेको छ। खानीबाट उत्खनन गरिएको सामग्री नै उत्तम विकल्पका रूपमा सुझाउनेछौँ,” महानिर्देशक नापित भन्छन्।

खानी र क्षमता

खानी तथा भूगर्भ विभागले पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट नजिक रहेका ९२ वटा खानीको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएको थियो। मुख्य सडकमार्गबाट खानीसम्मको पहुँच नजिक होस् भनेर राजमार्ग नजिकका स्थानमा अध्ययन गरिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। हरेक खानी पाँच पाँच हेक्टर क्षेत्रफलका छन्। खानी उत्खननको अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनका लागि पाँच हेक्टरको सीमा तोकिए पनि हरेक खानी ५०० हेक्टरसम्म उत्खनन गर्न सकिने विभागका महानिर्देशक नापित बताउँछन्।

विभागले पहिलो चरणमा १४ वटा जिल्ला छनोट गरी विस्तृत भूवैज्ञानिक र खानी तथा वातावरणीय अध्ययन– प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) पनि गरेको थियो। खानी पहिचान गरिएका जिल्लामा डडेल्धुरा, डोटी, सुर्खेत, सल्यान, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर, धनकुटा, मोरङ र ललितपुर छन्। यी खानी सञ्चालनका लागि पहुँचमार्ग र विद्युत्‌को प्रसारण लाइन भने निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

ती खानीमा क्वार्जजाइट र डोलोमाइट चट्टानहरू पाइन्छन्। विभागका अनुसार ९२ वटा खानीमा कुल २० करोड १७ लाख सात हजार ७३० घनमिटर निर्माण सामग्री छ। सबै खानीमा हरेक दिन ३०० घनमिटरको दरले उत्खनन गर्ने हो भने हरेक खानी २० वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

निर्माण सामग्री उत्खननका लागि अनुमति दिँदा पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा दिन नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण हरेक खानीलाई पाँच हेक्टरमा सीमित गरिएको विभागका खनिज सम्पदा महाशाखाका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट कुमार खड्का बताउँछन्।

अहिले निर्माण व्यवसायीले आठ घनमिटर निर्माण सामग्री १२ हजार रुपैयाँदेखि २४ हजार रुपैयाँसम्मको दरमा खरिद गरिरहेका छन्। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने भन्छन्, “स्रोत कति टाढाबाट ल्याइएको छ भन्ने कुराले निर्माण सामग्रीको मूल्य फरक पर्छ। अर्कातर्फ, स्थानीय तहअनुसार करको दर पनि फरक छ।”

विभागका अनुसार ९२ वटा खानीमा कुल २० करोड १७ लाख सात हजार ७३० घनमिटर निर्माण सामग्री छ। सबै खानीमा हरेक दिन ३०० घनमिटरको दरले उत्खनन गर्ने हो भने हरेक खानी २० वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

स्रोत प्रशोधन गरेर तयार गरिएको निर्माण सामग्रीको प्रतिघनमिटर औसत मूल्य दुई हजार रुपैयाँले हिसाब गर्दा खानी विभागले पहिचान गरेका ९२ वटा खानीमा रहेको निर्माण सामग्रीको मूल्य चार खर्ब तीन अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ। पाँच हेक्टरका दरले ९२ वटा खानीको कुल ४६० हेक्टरमा रहेको कुल निर्माण सामग्रीको हिसाब मात्रै हो यो। सबै खानीमा ५०० हेक्टर क्षेत्रफलबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने हो भने त्यसको मूल्य ४०३ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ।

वातावरण जोगाएर यी खानीबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गरिए देशको पूर्वाधार निर्माण गुणस्तरीय हुनेसँगै निर्यात गरे अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा दिने उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन्। नेपालबाट नजिकको दूरीमा रहेको बाङ्लादेशमा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता छैन। उसले भारत, चीन, अन्य मध्यपूर्वी देश र भुटानबाट समुद्री मार्ग हुँदै निर्माण सामग्री आयात गर्दै आएको छ। नेपालबाट निर्माण सामग्री लैजाँदा छिटो र सहज हुने भएकाले बाङ्लादेशले नेपालको निर्माण सामग्रीबारे चासो राख्दै आएको छ।

पाण्डे भन्छन्, “बाङ्लादेशबाट दशकौँदेखि निर्माण सामग्रीको माग भइरहेको छ। स्वदेशमा उपयोग गरेर उब्रिएको निर्माण सामग्री निर्यात गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। खानी सञ्चालनको विषयमा निजी क्षेत्रका साथीहरूले पनि चासो राख्नुभएको छ।” पञ्चकन्या ग्रुपका प्रदीपकुमार श्रेष्ठ र अर्का व्यवसायी निरेन्द्र प्रधानले खानी सञ्चालनका लागि चासो देखाएका छन्।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने पनि वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गरिनुपर्ने बताउँछन्। “देशको प्राकृतिक स्रोत परिचालन हुन सकेकै छैन। खनिजजन्य स्रोत निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ। तर, मन्त्रालयपिच्छेको हानाथाप र वातावरण विज्ञको नाममा हुने अवरोधले खानी उत्खनन हुन सकेको छैन,” उनी भन्छन्।

उद्योगीहरूले पनि पूर्वाधार निर्माणको गतिविधि जहाँ बढी भइरहेको छ, त्यही क्षेत्रको खानी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनेका छन्। उद्योगी पाण्डे भन्छन्, “टाढाबाट ढुवानी गर्नुपर्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढिरहेको छ। ठूला पूर्वाधार आयोजना बनिरहेको ठाउँमै खानी सञ्चालन गर्दा निर्माणको लागत पनि सस्तो पर्छ, गुणस्तर पनि बढ्छ।”

चुरे क्षेत्र जोगाएर र वातावरणलाई सकेसम्म न्यून क्षति हुने गरी खानी उत्खनन गर्नुपर्छ।

वातावरणविद् एवं राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिकी सदस्य सुस्मिता ढकाल वातावरणलाई असर नगर्ने गरी खानी चलाउन सकिने बताउँछिन्। “खानी चलाउँदा निस्किएका फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। खानीबाट निस्किएका फोहोरको व्यवस्थापन नहुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसले कष्ट भोग्नुपर्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।

निर्माण सामग्री निर्यात गर्दा गह्रौँ सामग्रीको ढुवानीलाई धान्ने खालको सडक सञ्जाल भए/नभएको पक्षलाई पनि ध्यान दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ। २०६६ सालमा तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले स्थलगत अध्ययन गर्दा निर्माण सामग्रीको निर्यातका कारण सडक जीर्ण भएको र त्यसको मर्मतमा ठूलो लागत राज्यले लगाउनुपर्ने अवस्था देखिएको थियो। ढुवानीमा बढी तौल बोक्ने सवारीसाधन प्रयोगका कारण नौ वटा सडकको ५३७ किलोमिटर खण्ड बिग्रिएको र मर्मतमा १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याएको थियो।

सोही विषयलाई सम्बोधन गर्न आव २०७८/७९ को बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’

वातावरणविद् ढकाल भन्छिन्, “व्यापारीहरूले व्यापारिक लाभको मात्रै कुरा गरेका हुन्छन्। तर, सरकारले राज्यलाई हुने फाइदा हेरेर खानी सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। चुरे क्षेत्र जोगाएर र वातावरणलाई सकेसम्म न्यून क्षति हुने गरी खानी उत्खनन गर्नुपर्छ।”

कानुनी अड्चन

खानी विभागले पहिचान गरेका निर्माणजन्य सबैजसो खानी वन क्षेत्रमा छन्। ती खानी सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। वन ऐन, २०७६ ले वन क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त ऐनको दफा ४३ मा खनिज कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने भनिए पनि सोही दफाको उपदफा २ मा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राखिएको छ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्नबाहेक वन क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुंगा र माटो उत्खनन गर्न पाइनेछैन।’

हुन त सरकारले निर्माणजन्य खनिजका खानी सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन बनाउने गरी कात्तिक २०८० मा ‘निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक’ अघि बढाएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्‌मा पेस गरेको उक्त विधेयकमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा सरकारले निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन र प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि खनिज क्षेत्र पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यस्तो क्षेत्र पहिचान गर्न भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने र सरकारले खनिज क्षेत्रका चार किल्ला तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो। तर, उक्त ऐन पारित नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो।

विद्यमान वन ऐनको सोही व्यवस्था संशोधन गरी खानी सञ्चालनको व्यवस्था गरिदिन निजी क्षेत्रले सरकारलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। ऐनको उक्त व्यवस्था संशोधन भएमा खानी तथा भूगर्भ विभागले इजाजत दिएर खानी सञ्चालन गर्न सक्ने विभागका निर्देशक नापित बताउँछन्।

विभागका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयका सदस्यहरूलाई भेटेर निर्माण सामग्रीको खानी सञ्चालनको वातावरण बन्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई पटक पटक भेटेर खानी सञ्चालनको कानुनी वातावरण मिलाउने विषयमा कुरा भएको तर उनले निर्वाचनको बेला भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन नभ्याइने जवाफ दिएको विभागका महानिर्देशक नापित बताउँछन्। “खानी सञ्चालनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसँग पटक पटक छलफल भएको छ। तर, उहाँले अहिले निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकिने बताउनुभएको छ,” उनी भन्छन्।

संविधानले निर्माण सामग्री उत्खनन र व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ। अहिले स्थानीय तहले खोलानालामा रहेका निर्माण सामग्री व्यवस्थापनमा मात्रै काम गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले खानी सञ्चालनका लागि ऐन बनाएका त छन्, तर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नपाएका कारण खानी चलाउन सकेका छैनन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

फलाम उत्खननको सपना हुर्काउँदै झुम्लाबाङको खानी 

दैलेखमा ग्यास : अनुमानभन्दा कम