राँझा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी अत्यधिक परेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख झरेन्द्रप्रसाद चापागाईँका अनुसार अख्तियारमा प्राप्त विभिन्न क्षेत्रका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।
उनका अनुसार बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको २५, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १८, घोराही उपमहानगरपालिकाको १७, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको १६, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको १५, नरैनापुर गाउँपालिकाको १५, बारबर्दिया नगरपालिकाको १३, दाङको लमही नगरपालिकाको १२, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको १० र अन्य ७६ उजुरी दर्ता भएका छन्।
नेपालगञ्ज कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ २५ गतेसम्म सात महिनाको अवधिमा ४७१ उजुरी प्राप्त भएका छन्। यसमध्ये १८५ उजुरीको छानबिन सम्पन्न भएको छ भने २८६ उजुरी छानबिन प्रक्रियामा छन्। अख्तियार नेपालगञ्ज कार्यालयको कार्यक्षेत्र बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्ला रहेको छ।
चालू आवमा स्थानीय तह (संघीय मामिला)तर्फ ११७, स्थानीय तह (शिक्षा)तर्फ १००, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण)तर्फ ६२, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ ३७, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ २६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १८, गृह मन्त्रालयतर्फ १५, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ १४, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात)तर्फ १० र अन्य ७२ गरी जम्मा ४७१ उजुरी दर्ता भएका छन्।
यसमध्ये स्थानीय तह (संघीय मामिला)तर्फ ४३, स्थानीय तह (शिक्षा)तर्फ ४५, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण)तर्फ २८, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ १२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ १४, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ पाँच, गृह मन्त्रालयतर्फ ११, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ ६, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात)तर्फ चार र अन्य १७ गरी १८५ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने २८६ उजुरी बाँकी छन्।
नेपालगञ्ज कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा ९०२ उजुरी दर्ता भएकामा ७८८ उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ हजार ४४ उजुरी दर्ता भएकामा ८७५ उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ८१२ उजुरी दर्ता भएकामध्ये ४९९ उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए।
