यतिबेला देशमा चुनाव लागेको छ। उम्मेदवारहरू तपाईं हाम्रो घरदैलोमा मत माग्न आइरहेका छन्। यदि तपाईं शिक्षक मतदाता हुनुहुन्छ र दैलोमा उम्मेदवार मत मागिरहेका छन् भने तपाईंले एउटा होइन, एकसाथ धेरै कुरा विचार गर्नुपर्नेछ। खासगरी, हिजोको विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।

शिक्षकलाई मत माग्न तिनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र व्यापारी आएका छन्, जसले शिक्षकलाई तथानाम गाली गर्ने, नीतिहरू बनाउँदा शिक्षकलाई पुछारमा राख्ने, बारम्बार आन्दोलन गर्न बाध्य पार्ने काम गरेका थिए। सरकारी शिक्षण संस्थालाई उदारीकरण, निजीकरण, विकेन्द्रीकरण र समुदायीकरणको नाममा ध्वस्त पारेर आफ्नो र आफ्ना मान्छेको निजी शिक्षण संस्थालाई पोस्ने, शैक्षिक परामर्शको नाममा युवालाई तस्करी शैलीमा विदेश पठाउने, शिक्षासम्बन्धी राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई पंगु बनाउन घुँडा धसेर लागेका थिए।

हिजो उनीहरू नै सत्तामा हुँदा भन्थे– यी शिक्षक विद्यालयमा हाजिर गरेर भैँसी स्याहार्न जान्छन्। कतै नबिकेकाहरू शिक्षक हुन्छन्। शिक्षक पाल्ने काम राज्यको होइन। कर्मचारीले खाएको तलबभत्तामा आरिस लाग्यो भने लोकसेवा पास गरेर कर्मचारी हुन कसले रोकेको छ? सडकमा नाचेर माग पूरा हुन्छ? समाज भाँड्ने मुख्य पात्र नै शिक्षक हुन्। शिक्षक विद्यार्थीको भविष्यप्रति होइन, आफ्नै बारे मात्रै सोच्छन्। शिक्षकले विद्यालयलाई राजनीतिको थलो बनाए।

भाषणमा, अन्तर्वार्तामा, लेखमा, सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरूमा यस्ता भनाइ राख्नेहरूको नाम यहाँ उल्लेख गर्न मिल्दैन, किनभने यतिबेला निर्वाचन आचारसंहिता लागु छ। तर, यी अभिव्यक्तिहरू इन्टरनेट र पुस्तकालयका आर्काइभमा अनगिन्ती भेटिन्छन्। शिक्षक, सरकारी विद्यालय र शैक्षिक गुणस्तरप्रति चिन्तित जोकोहीको स्मृतिमा ती व्यक्तिहरूको अनुहार, अभिव्यक्ति र हर्कत ताजै छन्। तिनै अनुहारहरू निहुरिँदै, भोट माग्दै हिँडेको पनि देखिएको छ। शिक्षकका मुद्दा, आन्दोलन र अभियान तुहाउन सत्ताधारीलाई सघाएर गद्दारी गर्ने केही निवर्तमान शिक्षक पनि टिकट लिएर आएका छन्।

नआएको लोकतन्त्र

पञ्चायतराजमा निर्दलीय निर्वाचन हुन्थ्यो। दलहरू प्रतिबन्धित थिए। जनता अधिकारविहीन थिए। जनतालाई पनि विद्यालय चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहै थिएन। समुदाय आफैँले विद्यालय खोल्ने, शिक्षक खोज्ने र तलब खुवाउने गर्नुपर्थ्यो। समुदायले आवश्यकता महसुस गरेर, चाहेर विद्यालय खोल्न खोज्यो भने मापदण्डका नाममा अनेक तगारा लगाएर निरुत्साहित गरिन्थ्यो। अनुगमन र निरीक्षणका नाममा आउने कर्मचारी र पञ्चायतका कार्यकर्तालाई समुदायले टन्न पोस्नुपर्थ्यो।

शिक्षकका पेसागत मुद्दाहरूको सम्बोधन यही व्यवस्था र संविधानबाटै सम्भव छ। तर, जति जति उन्नत व्यवस्थातिर मुलुक अगाडि बढ्दै गयो, राज्य सञ्चालकहरू शिक्षाको विषयमा झन् झन् प्रतिगामी बन्दै गए।

त्यसरी खोलिएका विद्यालयलाई सरकारले फाट्टफुट्ट अलि अलि अनुदान र एकदुई जना शिक्षक दिन्थ्यो। जग्गा, भवन, शिक्षक, तलब र अरू सबै खर्च समुदायको थाप्लोमा थियो। समुदायले चन्दा पनि दिनुपर्ने, सामग्री पनि दिनुपर्ने र विद्यार्थीले शुल्क पनि तिर्नुपर्ने। यस्तो अवस्थामा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र अधिकारप्राप्ति सम्भव थिएन। २०३७ सालको शिक्षक आन्दोलन दमन गर्न नसकेपछि शिक्षकका केही मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन गरेको थियो।

शिक्षाका खातिर समुदायको बोझ कम गर्न र शिक्षकका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनु जरुरी थियो। समुदायमा सबैभन्दा शिक्षित व्यक्तिहरू शिक्षक नै हुन्थे। त्यसैले शिक्षकहरू कक्षाकोठामा मात्रै सीमित थिएनन्। सामाजिक जागरणबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अभियानमा पनि थिए। त्यसैले शिक्षक र सत्ताबीचको सम्बन्ध राजनीतिक द्वन्द्वको स्थितिमा थियो।

अहिले हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। लोकतन्त्रभन्दा उन्नत व्यवस्था अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन। शिक्षकका पेसागत मुद्दाहरूको सम्बोधन यही व्यवस्था र संविधानबाटै सम्भव छ। तर, जति जति उन्नत व्यवस्थातिर मुलुक अगाडि बढ्दै गयो, राज्य सञ्चालकहरू शिक्षाको विषयमा झन् झन् प्रतिगामी बन्दै गए। यसको एउटा उदाहरण माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत ल्याइनु हो। अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दीका शिक्षकका तलब र केही मसलन्द केन्द्रबाट आइरहेको भए पनि भविष्यमा सबै दायित्व स्थानीय सरकारको जिम्मामा छोडिदिएर केन्द्र बाहिर निस्किने लयमा छ।

शैक्षिक गुणस्तरका लागि शिक्षकका मागहरूको सम्बोधन पनि आधारभूत पक्ष हो भन्ने जान्दाजान्दै सरकार पहिले आफैँले द्वन्द्व उत्पन्न गराउने अनि त्यसैलाई बहाना बनाएर पन्छिने गरेको छ।

यसको सुरुआत बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलबको व्यवस्थाबाट भइसकेको छ। केन्द्र सरकारबाट पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शिक्षक तालिम केन्द्रहरू बन्द गरिएका छन्। उच्च शिक्षाको त कुरै नगरौँ। देशकै पुरानो, ठूलो, पूर्ण सरकारी स्वामित्व र लगानीको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बहुविश्वविद्यालयको नाममा टुक्रा टुक्रा पारेर सिध्याउन लागिएको छ। यसका कतिपय विभाग र कार्यक्रम निजीकरण गरिसकिएको छ। त्रिवि स्वामित्वका जमिनहरू उच्च शिक्षासँग सम्बन्ध नै नभएका अनेक समूहहरूलाई दिने क्रम जारी छ।

शिक्षाबारे लोकतान्त्रिक सरकारहरूको उल्टो गतिविरुद्ध शिक्षकहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्नुपरेको छ। शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्दै जानुपर्नेमा निजीकरणको बाटोमा सरकारका निर्णयहरू आउने गरेका छन्। शैक्षिक गुणस्तरका लागि शिक्षकका मागहरूको सम्बोधन पनि आधारभूत पक्ष हो भन्ने जान्दाजान्दै सरकार पहिले आफैँले द्वन्द्व उत्पन्न गराउने अनि त्यसैलाई बहाना बनाएर पन्छिने गरेको छ।

कुनै पनि दलले आफ्नो स्पष्ट शिक्षा नीति ल्याएका छैनन्। गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने शब्दावली ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्नु’ जस्तै दलहरूको नियमित कर्मकाण्ड मात्रै हो।

गत वर्ष पनि भएको त्यही हो। शिक्षकहरूले आफ्ना माग राखे, आन्दोलनको चेतावनी दिए, सांकेतिक आन्दोलन गरे र सडकमा ओर्लिए। तर, सरकार प्रमुख, मन्त्री, प्रतिपक्ष उखान-टुक्का भन्दै शिक्षककै हुर्मत लिन तल्लीन देखिए। एउटा घटकले सत्ताको ताबेदारी गर्दै सुरुमै आन्दोलन तुहाउने प्रयास नगरेको होइन, तर आन्दोलन चर्किंदै गयो। सरकारलाई चारैतिरबाट तीव्र दबाब आएपछि सम्झौता भयो।

गठबन्धन सरकार भए पनि सम्झौता कार्यान्वयनपछि बनेका सरकारहरूमा त्यो सबैभन्दा अनुकूल सरकार थियो। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री, सभामुख र संसद्‌मा शिक्षा उपसमितिको संयोजक एउटै विचारधाराका मात्र होइन, एउटै दलका थिए। एउटै दलका पनि एउटै गुटका थिए। यसअघि प्रधानमन्त्री एउटा दलको, शिक्षामन्त्री अर्को दलको, अर्थमन्त्री अर्कै दलको भएकाले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न मुस्किल परेको बताइन्थ्यो। तर, सत्य त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो।

शिक्षकघाती शिक्षक

चुनावी सरगर्मीमा शिक्षकहरू पनि चुनावी अभियानमा छन्। जनमत सिर्जनामा शिक्षकको पनि ठूलो भूमिका हुने भएकाले उनीहरू समुदायमा सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो, तर शिक्षकहरू राजनीतिक दलहरूमा बाँडिएकै छन्। दलपिच्छेको शिक्षक संघ-संगठन कानुनअनुसारै दर्ता भएर चलिरहेका छन्। पेसागत अधिकारका नाममा राजनीति गरिरहेका छन्। गज्जब के देखिन्छ भने, जुन राजनीतिक दल शिक्षकको पेसागत विकास, पेसागत अधिकार र सरकारी शिक्षालयहरूप्रति सैद्धान्तिक रूपमै नकारात्मक, व्यावहारिक रूपमै दमनकारी छ, त्यही दलको प्रचारमा सबैभन्दा धेरै शिक्षक लागिरहेका छन्। अलिकति चाराको लोभमा आफूलाई दमन गर्ने दल र नेताहरूका पिछलग्गु बनेका छन्, माइक बनेर हल्ला गरिरहेका छन्।

सरकारी विद्यालयमारा, शिक्षकमारा उम्मेदवार तपाईं हाम्रो रोजाइको हुनै सक्तैन भन्नेमा कुनै द्विविधा हुनु हुँदैन।

नयाँ र पुरानो भन्ने अमूर्त शीर्षकमा चुनावी बहस बहकिएको छ। कुनै पनि दलले आफ्नो स्पष्ट शिक्षा नीति ल्याएका छैनन्। गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने शब्दावली ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्नु’ जस्तै दलहरूको नियमित कर्मकाण्ड मात्रै हो। तिनीहरूसँग न शिक्षामा गुणस्तर र गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा छ, न गुणस्तर प्राप्त गर्ने ठोस कार्यक्रम। गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो? यसका लागि राज्य, समुदाय, शिक्षकका जिम्मेवारी के के हुने? कस्ता शिक्षक कसरी परिचालन गर्ने?

यस विषयमा नीतिगत रूपमै अस्पष्ट भएपछि सरकारमा बस्नेहरू ‘राज्यले सामुदायिक शिक्षामा गरेको लगानी अनुत्पादक भइरहेको’ भन्ने बहसतर्फ लाग्छन् र बचेखुचेका सरकारी शिक्षालय तहसनहस गर्नेतर्फ उद्यत हुन्छन्। त्यसका लागि आफ्नो कार्यकालको सुरुआत शिक्षकलाई विभेद अनि विभेदविरुद्धको आवाज दमन गरेर गर्छन्। शिक्षकभित्र संघ-संगठनको नाममा आफ्ना ‘हनुमान्’ उत्पादन कार्य झनै तीव्र बनाउँछन्। हनुमान् शिक्षक टुँडिखेलमा नेताको भक्तिगान गाउँछन्।

यस्तै शिक्षकघाती शिक्षकहरू चुनावका बेला झनै् सलबलाउँछन्, जसलाई शिक्षकको पेसागत मुद्दा र शिक्षा क्षेत्रबारे कुनै मतलब छैन। त्यसैले शिक्षक तथा नागरिकहरूले यसपटक कसलाई मत दिने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारी विद्यालयमारा, शिक्षकमारा उम्मेदवार तपाईं हाम्रो रोजाइको हुनै सक्तैन भन्नेमा कुनै द्विविधा हुनु हुँदैन।