काठमाडौँ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्बाध रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न आह्वान गरेका छन्।
दशौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज सन्देश दिँदै उनले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक र आममतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न अपिलसमेत गरे।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भनेका छन्, ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, पारदर्शी एवम् मितव्ययी निर्वाचन शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सबै सरोकार भएकाहरूसँगको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले विद्रोहपछि भड्किएको अनुशासनलाई सही मार्गमा ल्याउने विश्वास गरेको छु।’
नेपालमा पहिलो आमनिर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विसं २०१५ फागुन ७ गते सुरु भई २०१६ वैशाख २१ गते सम्पन्न भएको थियो। यो नै नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन हो। नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको सोही दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष फागनु ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउने गरिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी विद्रोहपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदानको दिन आउन अब १४ दिन बाँकी छ। यस पटकको निर्वाचन दिवस आयोगका लागि मात्र नभएर आममतदाता, नागरिक, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि पनि विशेष र अविस्मरणीय रहेको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीको भनाइ छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त राख्न र उत्तरदायी बनाउन आवधिक निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने र यो स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक हिस्सा भएको उल्लेख गरेका छन्।
कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले उल्लेख गरेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको मनोभावना, अपेक्षा र निर्णयको अभिव्यक्ति आवधिक रूपमा प्रकट भइरहनु अनिवार्य हुन्छ। आममतदाताले मताधिकारमार्फत प्रकट गर्ने अभिमतले शासन व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी गर्छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको आधार हो।’
स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नियमित रूपमा जनप्रतिनिधि चुनिने प्रक्रियाले नै लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउने भन्दै उनले निर्वाचनमा उम्मेदवारले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘निर्वाचनले नै शासनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गर्छ,’ उनले भनेका छन्।