२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलन मानसिक वितृष्णाले जन्माएको आक्रोश थियो। परिणाम के भयो, हामी सबैलाई थाहा छ। नवयुवाको हत्या, विध्वंस, सरकार उलटफेर। र, अहिले २१ फागुनमा हुने आमनिर्वाचनको चहलपहल।

तर, नवयुवामा जुन आक्रोश, निराशा र अवसादका कारण यो सबै भयो, यसको मनोसामाजिक समाधान खोज्ने प्रयत्न भने भएको देखिन्न। यसको प्रमाण हो– दलहरूको घोषणापत्र। दलका घोषणापत्रमा सडक, रोजगारी, ऊर्जा, कृषि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी वाचाहरू छन्। तर, मानसिक स्वास्थ्यको कुरा कतै छैन।

नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक र आर्थिक नीति, रोजगारी र उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारमा विशेषज्ञ टोलीहरू बनाएर घोषणापत्र तयार गरेको भनेको छ। तर, मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशेषज्ञ टोली त्यहाँ थिएन। एमालेको घोषणापत्रमा आर्थिक विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय सम्प्रभुताका साथमा जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ। तर, यहाँ पनि मानसिक स्वास्थ्य कतै अटाएको छैन। आफूलाई परिवर्तनको प्रतीक मान्ने, जेन-जीको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनतासँगको ‘करारपत्र’ भन्दै जारी गरेका बुँदाहरूमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको विषय परेको छैन।

पार्टीहरूले जेन-जी आक्रोशलाई निर्वाचन प्रचारको मुख्य विषय त बनाए, तर उनीहरूको मानसिक पीडालाई नीतिमा समावेश गर्न सकेनन्।

सडकमा उत्रिएका जेन-जीहरूमा देशले वर्षौंदेखि झेलिरहेको गरिबी, उत्पीडन, भेदभाव, बेरोजगारी, नीतिनियम र अनुशासनमा नचल्ने सरकारी निकायप्रति चरम निराशा थियो। उनीहरू आर्थिक अभाव, रोजगारीको अनिश्चितता देखेर आफ्नै भविष्यप्रति अन्योलग्रस्त थिए। पार्टीहरूले जेन-जी आक्रोशलाई निर्वाचन प्रचारको मुख्य विषय त बनाए, तर उनीहरूको मानसिक पीडालाई नीतिमा समावेश गर्न सकेनन्।

गएको एक दशकमा विश्वभर मानसिक स्वास्थ्यप्रति जागरूकता बढेको छ। मान्छे खुलेर बोल्न थालेका छन्। सोसल मिडियामा ‘मेन्टल हेल्थ म्याटर्स’ जस्ता ह्यासट्यागहरू जेन-जीले नै ट्रेन्डमा ल्याएका छन्। सेलिब्रेटीहरूले आफ्नो डिप्रेसनका कथा सेयर गरेका छन्। तर, यो जागरूकताको आडमा एउटा तीतो यर्थाथ छ, जुन कसैले बोल्दैन। जागरूकता मात्र पर्याप्त छैन। जनतालाई नीति, संरचना, सचेतना र संवेदनशीलता पनि आवश्यक छ।

जब सरकारको प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ, तब सधैँ एउटै तर्क आउँछ– पहिले पेट भरिनुपर्छ, रोजगारी चाहिन्छ। सडक बन्नुपर्छ। जाडोमा कठ्यांग्रिएको मान्छेलाई पहिले लुगा चाहिन्छ। तर्क गलत होइन। यहाँ मानवीय संवेदना छ, वास्तविकता छ। तर, यो सम्पूर्ण सत्य होइन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक चार जनामा एक जनाले जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या अनुभव गर्छन्। तर, उपचार पाउनेको दर १० प्रतिशत मात्र छ। बाँकी ९० प्रतिशत समाजको डरलगायत विविध कारणले खुल्न सक्दैनन्।

केही दिनअघि मैले अलजजीरा टेलिभिजनमा प्रसारण भएको वृत्तचित्र हेरेँ– लोन्लिनेस इन जापान। जापानजस्तो विकसित देश जहाँ सडक फराकिला छन्, प्रविधिले ठूलो फड्को मारेको छ, रोजगारीको दुःख छैन। तर, त्यही जापान विश्वमा धेरै आत्महत्या हुने देशमध्ये सातौँ स्थानमा छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक चार जनामा एक जनाले जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या अनुभव गर्छन्। तर, उपचार पाउनेको दर १० प्रतिशत मात्र छ। बाँकी ९० प्रतिशत समाजको डरलगायत विविध कारणले खुल्न सक्दैनन्। कसैलाई परिवारले बाँधेर राखेको छ। कोही चुपचाप आफैँलाई समाप्त गर्ने सोचमा पिरोलिरहन्छन्।

किशोरकिशोरीमा पनि यो समस्या बढिरहेको छ। सन् २०२३ मा ट्रान्ससेन्डेन्टल म्युजिक सोसाइटीले गरेको सर्वेक्षणमा काठमाडौँका विद्यार्थीमध्ये ४२ प्रतिशतमा डिप्रेसनको लक्षण पाइयो। ३६ प्रतिशत एन्जाइटी डिसअर्डरमा थिए। सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्यांक चाहिँ १८ प्रतिशतले विगत एक वर्षमा आत्महत्याको सोच आएको स्वीकार गरेका थिए। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक सात हजार मानिसले आत्महत्या गर्छन्। यो भनेको औसतमा दैनिक १९ जना हो। यो तथ्यांक केवल प्रहरीसम्म आइपुगेका घटनाको हो। कानुनी जटिलता, लोकलाजका कारण कति केसहरू त प्रहरीसम्मै आइपुग्दैनन्।

राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा नेपालीहरूको कार्यक्षमता बढाउने कुरा पनि उल्लेख रहेछ। विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार व्यक्तिको खराब मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाले देशको कुल जीडीपीको एकदेखि तीन प्रतिशतसम्म घटाउँछ। विभिन्न रोजगार क्षेत्रमा कार्यक्षमता घट्छ, उत्पादकत्व घट्छ, मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरे कामदारको अनुपस्थिति बढ्छ। राम्रोसँग नियाल्ने हो भने मानसिक स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्नु व्यक्तिगत मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक मुद्दा पनि हो।

हामीले वर्षौंदेखि विकासको मोडेल अँगाल्यौँ, जसमा मानिसलाई केवल शरीरका रूपमा हेरियो। तर, मानिसमा मन, भावना र मनोविज्ञान पनि छ। आर्थिक समस्या सुल्झियो भने मानसिक स्वास्थ्य समस्या आफैँ सुल्झिनेछ भन्ने हाम्रो धारणा छ, जुन आंशिक मात्र सत्य हो। काठमाडौँका मध्यमदेखि उच्च-मध्यमवर्गीय परिवारहरूको घर छ, गाडी छ, छोराछोरी महँगा स्कुल र कलेजमा पढ्छन्। तर, छोराछोरी सोसल मिडियामा घन्टौँ व्यस्त हुन्छन्, कोठाबाट निस्कँदैनन्, छिनछिनमा रिसाउँछन्, परीक्षाको चापले थिचिन्छन्, र चिडचिडे हुन्छन्। तर, व्यवहार परिवर्तनको कारण के हो? न अभिभावकले बुझेका छन्, न विद्यार्थीले।

हामीकहाँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या कुनै एक समूह वा विशेष समुदायमा सीमित छैनन्। यो हरेक घर र व्यक्तिको कथा हुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग, मिथ्या सूचना, आपराधिक कन्टेन्टका कारण पनि यो समस्या बढिरहेको छ।

नेपालको सन्दर्भ अझै जटिल छ। माओवादी द्वन्द्वको १० वर्षे अवधिमा देशभर भएका हिंसा भोगेको मात्र होइन, हेर्दै हुर्केका बालबालिका आज परिपक्व युवा भइसके। उनीहरूमध्ये धेरैको मस्तिष्कमा त्यो आघात अझै ताजा छ। २०७२ सालको भूकम्पमा करिब नौ हजारको मृत्यु भयो, लाखौँ विस्थापित भए त कति परिवार बिछोडिए। अझै बेलाबेला बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले पुर्‍याउने क्षतिको कुनै हिसाब छैन। घर त पुनर्निर्माण भएका होलान्, तर मनको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।

कामको खोजीमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश जान्छन्। यीमध्ये धेरैले कठिन परिस्थितिमा काम गर्छन्। मालिकको अपमानमा, पारिवारिक वियोगमा उनीहरूलाई पर्ने मानसिक चोट कस्तो होला? कति दुर्घटनामा पर्छन्, कति महिला शारीरिक हिंसामा पर्छन्। उनीहरू घर फर्किन्छन्, केही पैसा ल्याउँछन्, तर आघातले भरिएको मन र मस्तिष्क पनि सँगै हुन्छ। त्यो पीडा कसलाई कहने?

नेपालमा ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन्। कहिले मौसमको अनिश्चितता, बजारको कमी, बिचौलियाका खेल, ऋणको बोझले उनीहरूको जीवन पहिल्यै कष्टकर बनेको हुन्छ। किसानहरूले ऋण तिर्न नसक्दा, बाली बिग्रिँदा, परिवार पाल्न नसक्दा भोग्ने मानसिक पीडाको न कुनै उपचार छ, न कुनै सहारा। छिमेकी मुलुक भारतमा बर्सेनि हजारौँ किसानले आत्महत्या गर्छन्। भलै नेपालमा यो तथ्यांक प्रस्ट छैन। तर, समस्या विद्यमान छ।

कोभिडका बेला मान्छेमा मृत्यु र एक्लोपनको महामारी फैलियो। विश्वभर चरम आर्थिक संकट फैलियो। कतिको व्यापार-व्यवसाय डुब्यो। यसले मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो क्षति पुर्‍यायो। सन् २०२१ को एक अध्ययनअनुसार नेपालमा कोभिड महामारीपछि डिप्रेसनको दर ३५ प्रतिशत बढेको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्ने संरचना थिएन।

जनप्रतिनिधिसँग मानसिक स्वास्थ्य नीतिको माग गर्नुहोस्। मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत मुद्दा होइन, यो सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यो मानवीय मुद्दा हो।

यी सबै विषयलाई पूरै देशसँग जोडेर हेर्ने हो भने, एउटा यस्तो तस्बिर बन्छ जहाँका मानिस पुस्तैनीदेखि मानसिक आघात भोग्दै आएका छन्, तर त्यसको उपचार कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन।

जब मान्छे दैनिकी चलाउने अवस्थामा पनि हुँदैन, तब उसमा क्रोनिक स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसन र अन्य मानसिक रोग उत्पन्न हुन्छन्। जब कोही गम्भीर मानसिक समस्यामा हुन्छ, ऊ काम गर्न सक्दैन। निर्णय लिन सक्दैन। उसको उत्पादकत्व घट्छ, आम्दानी घट्छ, परिवार थप गरिबीमा जान्छ। अस्पतालमा उपचार पाउन नसकेकाहरू सडकमा विस्थापित हुन्छन्। यो सहर-गाउँमा देखिने आमदृश्य हो। यी मान्छेहरूको न सामाजिक सुरक्षा छ, न उपचार, न भविष्य।

हामीकहाँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या कुनै एक समूह वा विशेष समुदायमा सीमित छैनन्। यो हरेक घर र व्यक्तिको कथा हुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग, मिथ्या सूचना, आपराधिक कन्टेन्टका कारण पनि यो समस्या बढिरहेको छ।

सन् २००६ मा अस्ट्रेलियाले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिमार्फत स्वास्थ्य बजेटको १० प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेपछि आत्महत्या दर १५ प्रतिशत घटेको थियो भने सचेतना कार्य सञ्चालन गरेपछि उपचारको पहुँच ६० प्रतिशतले बढेको थियो। छिमेकी देश भुटानले विद्यालयमा अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा र प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा आधारभूत परामर्श सेवा सुरु गरेपछि किशोरकिशोरीमा डिप्रेसनको दर २५ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक छ। भारतले पनि हालै संसद्‌मा मानसिक स्वास्थ्यका लागि बजेट छुट्याउने निर्णय गरिसकेको छ।

जब कसैले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य समस्या सुनाउँछ, हामी उसलाई सल्लाह दिन आतुर हुन्छौँ वा आफ्नै कहानीको पोको फुकालेर सुनाउन थाल्छौँ। यो दुवै सहयोगी होइनन्। किनकि, डुबिरहेको मानिसलाई उत्तिखेरै पौडी खेल्न सिकाइँदैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनअनुसार मानसिक स्वास्थ्यमा एक डलर लगानी गर्दा कार्यक्षमता, उपस्थिति र उत्पादकत्व बढेर चार डलर बराबरको आर्थिक फाइदा हुन्छ।

‘पागल’, ‘मानसिक रोगी’ जस्ता शब्दहरू होइन, ‘मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्ति’ भन्नुहोस्। आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। नियमित व्यायाम, राम्रो निद्रा, स्वस्थ सम्बन्ध मानसिक स्वास्थ्यका आधारभूत स्तम्भहरू हुन्। आवश्यकता परे मद्दत खोज्नुहोस्, अरूलाई मद्दत खोज्न पनि सहयोग गर्नुहोस्। बालबालिकासँग मानसिक स्वास्थ्यबारे नियमित कुरा गर्नुहोस्। ‘तिम्रो मानसिक स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण छ’ भन्नुहोस्।

बालबालिकाको व्यवहार परिवर्तन हुनु, अचानक तौल घट्नु/बढ्नु, सामाजिक गतिविधिबाट पछि हट्नु यी सबै चेतावनीका संकेत हुन सक्छन्। आफ्नो टोल-गाउँमा मानसिक स्वास्थ्य सहयोग समूह, जागरूकता अभियानहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। जनप्रतिनिधिसँग मानसिक स्वास्थ्य नीतिको माग गर्नुहोस्। मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत मुद्दा होइन, यो सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक मुद्दा हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यो मानवीय मुद्दा हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनअनुसार मानसिक स्वास्थ्यमा एक डलर लगानी गर्दा कार्यक्षमता, उपस्थिति र उत्पादकत्व बढेर चार डलर बराबरको आर्थिक फाइदा हुन्छ। सरकारले गर्न सक्ने कामहरू महँगा छैनन्। विद्यालयको पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यको किताब थप्नु भनेको नयाँ भवन बनाउनु होइन, मात्र पाठ्यपुस्तकमा केही परिमार्जन गर्नु हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य सेवा थप्नु विशेषज्ञ डाक्टर राख्नु होइन, स्वास्थ्यकर्मीलाई थप तालिम दिनुसरह हो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकका लागि पुन: एकीकरणका लागि मनोसामाजिक सहयोग अनिवार्य गर्नु, प्राकृतिक विपद् र संकटपछिको राहत कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य सहयोगलाई अनिवार्य अंग बनाउनु ठूलो कुरा होइन। गरिनुपर्ने अर्को काम भनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्योपचारको खर्च समेटिनु हो।

जाडोमा कठ्यांग्रिएको गरिबलाई न्यानो चाहिन्छ, यो सत्य हो। तर, त्यही मान्छे वर्षौंदेखि गरिबी र एक्लोपनमा रोएको छ, परिवारको सदस्य गुमाएको छ। जीवनको अर्थ नदेखेको वर्षौं भइसक्यो भने उसलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। खाना दिनुपर्छ, रोजगारी दिनुपर्छ। तर, यो मात्र पर्याप्त छैन। किनकि, मानसिक स्वास्थ्य विलासिता होइन, अधिकार हो।