काठमाडौँ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न २५ वटा निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन स्वीकृतिदेखि सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवालगायत विभिन्न २५ निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आज (बुधबार) सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।

अर्यालका अनुसार सरकारले जेन-जी परिषद् गठन गर्ने भएको छ। जेन-जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

त्यसैगरी सरकारले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

यस्तै निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता अर्यालका अनुसार सरकारले २०,२१ र २२ फागुनमा मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।

यस्तै चीन सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि नेपाललाई ४० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ। अनुदानस्वरूप प्राप्त हुने रकम स्वीकार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। सरकारले चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिवाकर भट्टलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्नेगरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौँको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने र १ वैशाखदेखि चैत मसान्त २०८३ सम्मका सार्वजनिक बिदा पनि निर्धारण गरेको छ।

हेरौँ मन्त्रिपरिषद्का २५ निर्णय :