२४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय कक्ष, विशेष र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत तोडफोड, आगलागी, लुटपाट गरियो। यी यस्ता राज्यका संयन्त्र हुन्, जसले अनुसन्धान गर्ने, दोषी पहिचान गरी मुद्दा चलाउने कानुनी प्राधिकार राख्छन्।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २८५ मा आगलागी, तोडफोडमा संलग्नलाई ‘आपराधिक उपद्रव’ मा मुद्दा चलाइने व्यवस्था छ। यस्ता कसुरमा मुद्दा चलाउन ६ महिनाको हदम्याद तोकिएको छ। यसको अर्थ के भने, अबको एक साताभित्र मुद्दा दर्ता हुने नसके ती कुकृत्य कानुनी हिसाबमा कसुर मानिनेछैनन्।

सात दिनपछि अर्थात् २४ फागुनमा यो विध्वंस भएको ६ महिना पुग्दै छ। तर, अहिलेसम्म राज्यका यी महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकायका भवनमा आगजनी गर्नेले सजाय पाउनेमा संशय कायमै छ।

२४ भदौका घटना अनुसन्धान गरी १४ फागुनसम्म प्रहरीले ८६ वटा फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँमा पठाएको छ। तीमध्ये ६४ घटनामा मुद्दा दर्ताका लागि व्यक्ति किटान गरिएको छैन। “मुद्दा दर्ता गर्न अपराध गर्ने व्यक्ति किटान हुनुपर्छ। प्रहरीबाट अनुसन्धान भएर आएका फाइल अध्ययनका क्रममा छन्। प्रमाणका आधारमा मुद्दा दर्ता गर्छौं,” सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्ले भन्छन्। यी घटनालाई गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नसकिएको काफ्लेको स्वीकारोक्ति छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईका अनुसार अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा पक्राउ परेका ११९ जनालाई हाजिर जमानीमा छाडिएको छ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेका अनुसार २३ र २४ भदौको विध्वंसमा संलग्न ६०५ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् भने १८६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अभियोग अनुसन्धानका लागि १९ जनालाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। हालसम्म देशभरबाट पक्राउ परेकामध्ये ७३६ जना थुनामुक्त भएको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन्।

२४ भदौमा तोडफोड गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँको झ्यालबाट देखिएको  दृश्य। तस्बिर : भाषा शर्मा

गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गरिने

८ फागुनमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारमा आगो लगाउन संलग्न महेन्द्र गौतमलाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनले बदर गरेको थियो। अहिले फेरि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख काफ्ले उच्च सरकारी वकिलबाट निर्णय बदर भएकाले ‘आपराधिक उपद्रव’ कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने जनाउँछन्।

मुद्दा चलाउने/नचलाउने जिम्मा जिल्ला हुँदै उच्च र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म पुग्छ। यदि निर्णय सदर भयो भने मुद्दा चल्दैन, तर माथिल्लो सरकारी वकिलबाट अस्वीकृत भएमा फेरि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

चितवनका स्थायी बासिन्दा गौतमले एउटा भिडिओ क्लिपमा ‘सिंहदरबारमा आगो लगाइसक्यौँ’ भनेका छन्। उनले आगो लगाउँदै गरेको प्रमाण नभएको र बोलेको मात्रै आधारमा मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने निर्णय गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई हिरासतमुक्त गर्न काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई पत्राचार गरेको थियो। उनलाई छोडिएपछि चौतर्फी विरोधसमेत भएको थियो। अन्ततः उनले मुद्दामा उन्मुक्ति नपाउने भएका छन्।

२४ भदौमा सर्वोच्च अदालतभित्र आगजनीपछि  सुरक्षाकर्मीको हतियार खोसेका प्रदर्शनकारी। तस्बिर: बिक्रम राई

संविधानको धारा १५८ को उपधारा १ मा ‘…कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ’ भनिएको छ। सरकारी मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारकै अनिच्छा

विभिन्न घटनाक्रमहरू यस्ता देखिन्छन् कि जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजनीमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगर्ने पक्षमा सरकार नै लागेको छ।

९ असोजमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएको मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएको भन्दै कसैलाई पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रहरीको सक्रियताले देशको शान्ति सुरक्षामा चुनौती थप्ने गृह मन्त्रालयको विश्लेषण थियो।

‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश दिइएको छ,’ गृह मन्त्रालयले ९ असोजमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् सरकारले कानुन बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने जानकारी गराइन्छ।’ गृह मन्त्रालयको यस निर्णयले कानुनलाई निष्क्रिय बनाउने र दण्डहीनता बढ्ने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए।

तीन महिना समयावधि तोकिएको गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको जाँचबुझ आयोगले ९ असोजदेखि काम थालेको थियो। तर, दुई दिनको घटना जाँचबुझका लागि बनेको आयोगले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन।

जेन-जी आन्दोलनको तीन महिनापछि २४ मंसिरमा सरकारले जेन-जी प्रतिनिधिहरूसँग सम्झौता गर्दै आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक-सामाजिक आन्दोलन’ को मान्यता दिएको थियो। आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विध्वंसात्मक तथा आपराधिक घटनामा संलग्नलाई मौजुदा फौजदारी कानुनले नछुने गरी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतालाई २५ मंसिरमा राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिएको थियो। ‘यस जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजन गरिनेछैन,’ राजपत्रमा जारी सूचनामा लेखिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भने जेन-जी आन्दोलनका क्रममा विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्नन भएकाहरूविरुद्ध प्रमाण पुगे पनि मुद्दा नचल्ने भन्ने तर्क गलत भएको बताउँछन्। “जुन मुद्दामा प्रमाण छ, त्यो मुद्दा चल्छ। कसैले निर्देशन दिएर वा कसैले आदेश दिएर मुद्दा नचलाउने भन्ने हुँदैन,” उनी भन्छन्, “आगो लगाउने कार्यमा संलग्नमध्ये नाम, वतन, खुल्नेलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ।”

अहिले हदम्याद सकिन लागेको र सबै मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने चटारो भएकाले सम्बन्धित जिल्लामा अनुसन्धान र अभियोजन भइरहेको पनि उनी बताउँछन्।